विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जेठ ३१ बस्ने प्रदेशसभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यद्यपि बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा भने अन्यौल नै कायम छ । 

कोशी प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम छलफलका लागि स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै, नीति तथा कार्यक्रम कोशी प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनमा बुधवार दिउँसो एक बजे सम्बोधन गरी प्रस्तुत गर्न प्रदेश प्रमुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश हुँदैन कि भन्ने आशङ्का टरेको छ । 

यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा बाहिरिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ । अल्पमतमा परिसकेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्दा फेल हुने र सरकार ढल्न सक्ने खतरा रहेको कारण गत जेठ २३ गते अनिश्चितकालका लागि संसद् स्थगित भएको थियो । 

स्थगित संसद् सुचारु गराउन तथा प्रदेशसभाबाटै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन विपक्षी चार दलीय गठबन्धनले माग गरेका थिए ।

संवैधानिक बाध्यताका कारण सरकारले बुधवारका लागि संसद् आह्वान गरेको हो । संविधानको संविधानको धारा १८४ को उपधारा (२) मा हरेक वर्षको पहिलो अधिवेशनमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था स्पष्ट किटान गरिएको छ । 

अहिलेसम्म कोशी प्रदेशको दोस्रो संसद्को पहिलो अधिवेशनमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सम्बोधन गरेकै छैनन् । यसकारण संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारलाई अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको थियो । 

यसै गरी, संसद् अधिवेशन अन्त्य नभएको तर स्थगित भएको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन पनि पाउँदैन । प्रदेशको अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २०२ मा व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा प्रदेशसभाको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा मात्र अध्यादेश जारी गर्न पाइने व्यवस्था छ । 

अहिले चलिरहेको अधिवेशन नै बजेट अधिवेशन हो । यो अवस्थामा बजेट अधिवेशनलाई अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु असंवैधानिक हुने अवस्था थियो । उक्त संवैधानिक जटिलतालाई फुकाउन सरकारले बुधबार प्रदेश प्रमुखमार्फत् संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने भएको हो । 

विपक्षी गठबन्धनका कतिपय नेताहरुले भने नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेर संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको आशङ्का गरेका छन् । ‘बुधबार नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने, छलफल नगर्ने र अधिवेशन बुधवारै अन्त्य गर्न सक्ने देखिन्छ,’ ती नेताले भने । 

उता, नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी भने विपक्षी दलहरुले नीति तथा कार्यक्रममा देखाउने व्यवहारपछि मात्रै बजेट कसरी आउँछ भन्न सकिने बताए । 

‘सहज ढंगले नीति तथा कार्यक्रम पेश हुने अवस्था आयो भने बजेट संसदमै आउँछ,’ उनले भने, ‘अप्ठ्यारो अवस्था हुने देखियो भने संवैधानिक र कानूनी बाटोबाट बजेट आउँछ । किनकि असार १ गते अघि बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।’ 

संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार सरकारमा सहभागी कुनै पनि राजनीतिक दलले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले असार १५ गते भित्रमा विश्वासको मत लिने बताएका छन् । 

उता, मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याए पनि, संसदबाट बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ । 

प्रदेश सरकारलाई अहिले एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसद गरी ४६ जनाको मात्रै समर्थन छ । बहुमत हुनका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । विपक्षी गठबन्धनमा सभामुखसहित ४७ सांसद भएपनि सरकार गठनका लागि सहज अवस्था भने छैन ।