नेपाल र यूएईबीच श्रम वार्ता हुँदै, श्रम सम्झौता पुनरावलोकनबारे छलफल हुने

काठमाडौँ । नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट (यूएई) को संयुक्त कार्य समूह (ज्वोइन्ट) को बैठक बस्दैछ । त्यसका लागि यूएईको टोली नेपाल आइपुगेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको टोलीसँगै सन् २०१९ मा भएको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने लगायतका विविध विषयमा छलफल हुनेछ ।
चन्द्रागिरीमा आज र भोली गरेर दुईदिनसम्म वार्ता हुने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल र यूएईबीच सन् २०१९ मा श्रम सम्झौता भएको थियो । श्रम सम्झौता भएपछि प्रत्येक वर्ष संयुक्त कार्य समूहको बैठक बस्दै आएको छ । श्रम सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा आउनसक्ने समस्या र तिनको समाधानका लागि संयुक्त कार्य समूह गठन गरिएको हुन्छ । त्यही समूहको बैठक बस्न लागेको श्रम मन्त्रालयका सह–सचिव राजिव पोखरेलले बताए ।
‘कार्यान्वयनमा के–के समस्या भयो ? कहाँ कहाँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नका लागि संयुक्त समितिको बैठक राखेका हुन्छौं । श्रम सम्झौता गरेको चार वर्ष पुरा भयो । गत वर्ष यूएईमा गरेका थियौं । यो वर्ष नेपालमा आयोजना गरिएको हो’ सह–सचिव पोखरेलले भने ।
वार्ताको क्रममा श्रम सम्झौताको निरन्तरता दिने विषयमा समेत छलफल हुनेछ ।
नेपालको एजेण्डा:
वार्ताका लागि नेपालले श्रमिकको हकहितका लागि विभिन्न खाले एजेण्डाहरू तय गरेको छ । सह–सचिव पोखरेलका अनुसार नेपालले श्रमिकको हक हितका लागि न्यूनतम तलब, वर्किङ आवर, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, डेथ बडीलाई चाडो नेपाल पठाउने लगायतका विषय रहेका छन् ।
त्यस्तै यूएईले घरेलु कामदारको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठान गर्ने भएको छ । यूएईले विगतदेखि नै घरेलु कामदारको कुरा उठान गर्दै आएको छ । उसले नेपालबाट घरेलु कामदार माग गर्दै आएको छ ।
यूएईले नेपाली कामदारलाई दक्ष बनाउने विषयलाई समेत उठान गर्नेछ । दुवै पक्षबीच विविध विषयमा छलफल भएर निर्णय गर्दै दुवै देशका सरकार समक्ष पेश गर्नेछन् ।
नेपालले कतिपय कानुनी व्यवस्थालाई श्रमिक मैत्री बनाउने गरी सुधार गर्नुपर्ने, यूएईबाट फर्किएका श्रमिकलाई सामाजिक एकीकरण र श्रमिकको सीप विकासमा सहयोग लिने विषयमा समेत नेपालले कुरा उठान गर्नेछ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राजावादी आन्दोलनको क्षतिमा ५ करोड बराबरका ४३ वटा बीमा मागदाबी
-
उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिँदै चैती छठपर्व सम्पन्न
-
मिर्गौला फेल हुनु अघि शरीरले देखाउँछ यस्ता सङ्केत
-
सरकार निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी कानुन निर्माणमा लागेको छ : मन्त्री खड्का
-
प्रधानमन्त्रीले आज बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने, मोदीसँग दुईपक्षीय भेटवार्ता पनि आजै
-
बजेट आकार घटाउँदै लुम्बिनी प्रदेश, टुक्रे आयोजना रोक्ने प्रयास