पाठ्यपुस्तक छपाइको आयव्यय सार्वजनिक गर्न माग
काठमाडौँ । जनक शिक्षा कर्मचारी सङ्गठनले शैक्षिक सत्र २०७९/८० को पाठ्यपुस्तक छपाइको आयव्यय हिसाब श्वेतपत्रमार्पmत् यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
सङ्गठनका संयोजक जनखलाल भारतीले केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झालाई ज्ञापनपत्र दिँदै शैक्षिक सत्र २०८० का लागि पाँच हजार मेट्रिक टन कागज आपूर्तिको जिम्मा लिएको नेपा हिमा प्रालिले हालसम्म आपूर्ति पूरा नगरी अन्य व्यवस्थाबाट पाठ्यपुस्तक छाप्नुपरेको र कक्षा १० को कोर्ष आउट भइसकेको पुस्तक बढी छापिएको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सङ्गठनले नेपालगञ्जमा प्रादेशिक प्रेस सञ्चालनका लागि आव २०८०/८१ को बजेटमा करिब रु २५ करोड रकम छुट्याइ यही आर्थिक वर्षमै सोही स्थानबाट पाठ्यपुस्तक उत्पादन गरी बिक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाउन समेत माग गरेको छ ।
सङ्गठनले कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली सम्बन्धित निकायबाट ल्याई कर्मचारीको वृत्ति विकासका कार्य नियमित गर्न, केन्द्रका फाजिल दरबन्दीमा रहेका हाल तीन तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई विनियमावलीको व्यवस्था अनुसार विनाशर्त चार तहमा बढुवा गर्न समेत माग गरेको छ । प्रादेशिक कार्यालयका जीर्ण भवनमध्ये आगामी आवको बजेटमा कम्तीमा प्रादेशिक कार्यालय, भरतपुर र कैलालीको धनगढी कार्यालयका भवन निर्माणका लागि बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सङ्गठनको भनाइ छ ।
विगत लामो समयदेखि पाठ्यपुस्तकको मूल्यवृद्धि नभएको र कच्चापदार्थको भाउ दोब्बर भएकाले तत्काल पाठ्यपुस्तकको मूल्यवृद्धिको पहल गर्न, केन्द्रमा बिग्रिएर थन्किएका मेसिनलाई तत्काल लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाउन, कागज लोड–अनलोड गर्दा लापरबाहीका कारण नोक्सान हुने अवस्था कम गर्न, केन्द्रमा अर्को पाठ्यपुस्तक भण्डारण बनाउन माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, र सार्वजनिक संस्था कर्मचारी सङ्गठन, नेपालका अध्यक्षलाई बोधार्थ दिइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘विषाक्त समाजमा बाँच्न डर लाग्छ, मर्न डर लाग्दैन’
-
क्रिकेट मैदान बाहिर युवकलाई कुटेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
-
जाडोमा स्विमिङ गर्न सकिने ‘रिफ्रेस रिक्रिएसन सेन्टर’ सञ्चालनमा, ९ करोड लगानी
-
‘अब हाँस्छ अमेरिका २’ सँगै ‘अब सुन्छ अमेरिका’ आयोजना हुने
-
१४८ देशसँग नेपालको व्यापार, ११९ सँग घाटा
-
लामिछानेको निलम्बनको विषयमा सभामुख घिमिरे छलफलमा