काठमाडौं । सरकारलाई बढी उत्तरदायी र सक्षम बनाउन विभिन्न समयमा संवैधानिक आयोगहरु स्थापना गरिए । अहिले विभिन्न जिम्मेवारीका १३ संवैधानिक आयोग छन् ।

कार्यप्रकृतिको हिसाबले बलियो मानिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग पछिल्लो समयमा शिथिल बनेको छ । उसले विशेष अदालतमा चलाएका मुद्दाहरुमा अभियुक्तहरुले धमाधम सफाई पाइरहेका छन् । देखादेख राजनीतिक भागबण्डामा प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तसम्मको नियुक्तिले नै आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइदिएको छ ।

थुप्रै अधिकार हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक नेतृत्वको दबाब र प्रभावमा आयोगले भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दामा हात हाल्न सकेको छैन । सात वटै प्रदेशमा कार्यालय रहेको बलियो आयोगमा अहिले प्रमुख आयुक्त र आयुक्तसमेत गरी एक हजार १२५ जना कार्यरत छन् । आयोगमा दरबन्दी भने ९९० जनाको मात्रै हो । केन्द्रमा मात्रै ५१२ जना कार्यरत छन् । आयोगले निर्णय गर्दा कसैप्रति कुनै प्रकारको आग्रह, पूर्वाग्रह नराखी तटस्थ, निष्पक्ष र वस्तुगत ढंगले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यदाकदा आयोगबाट भएका कार्यसम्पादनमा पूर्वाग्रह देखिएको सफाई पाएकाहरुबाट पुष्टि हुन्छ ।

अब चर्चा गरौं, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको । यो आयोगमा अहिले क्षेत्रीय र केन्द्रीय कार्यालय गरी ३१५ जना कार्यरत छन् । पछिल्लो पटक मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्नेबाहेक यो आयोगले अरु काम गरेको छैन । तर, ठूला घटनामा गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा यसको संवैधानिक हैसियत र प्रभावकाकरितामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

पछिल्लो पटक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन हुन छाडेपछि यसको हैसियत र उपादेयतामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

अनुगमनका लागि सरकारले बजेट काटेपछि आयोग पनि शिथिल बन्न पुगेको छ । आयोगको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्व प्रधानन्याधीश वा न्यायाधीश हुनुपर्ने प्रावधान छ तर सरकारले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्न थालेपछि यसको संवैधानिक हैसियतमा प्रश्न उठ्ने गरेको पूर्व प्रधानन्यायाधीश एवं आयोगका पूर्व अध्यक्ष अनुपराज शर्मा बताउँछन् ।

उनका अनुसार पछिल्लो पटक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन हुन छाडेपछि यसको हैसियत र उपादेयतामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना, नियुक्ति र बढुवाको काम गर्छ । पछिल्लो पटक आयोगमा सुरक्षित ठूलो परिमाणको डाटा हराएपछि यसको कार्यक्षमता र दक्षतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई समेत सरकारले पङ्गु बनाएर राखेको छ । उसका सुझावलाई सरकारले वास्ता गर्न छाडेको छ । अहिले यो आयोगबाट हुने अध्ययन अनुसन्धानको काम ठप्प भएको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल स्वीकार्छन् ।

उनले भने, ‘अध्ययन अनुसन्धान गर्न बाहिरबाट विज्ञ ल्याउनुपर्छ, त्यसलाई बजेट चाहिन्छ तर, सरकारले रोकेको छ । अहिले सबै कार्यक्रम स्थगित भएका छन् ।’ तर, अयोगका कर्मचारीले भने तलब पाइरहेका छन् ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानको पैसा काट्न हुँदैन भनेर सरकारलाई अयोगले सुझाव दिएको थियो । सशर्त अनुदानमा आयोजना र रकम नतोकौं भनेर पनि सरकारलाई आयोगले सुझाव दियो । सरकारले ‘तँ सुझाव दिँदै गर, मलाई के लाग्छ, त्यो गर्छु’ भनेर टार्दै आएको देखिन्छ ।

शर्माले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई केले रोक्यो ?’ आन्तरिक ऋणमार्फत कुनकुन आयोजनामा खर्च गर्ने भनेर सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदा पनि कार्यान्वयन नभएको अयोग बताउँछ ।

अब राष्ट्रिय समावेशी आयोगको चर्चा गरौं । समावेशी आयोगले नै महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको वर्ग, दलितको हक अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न तथा सशक्तिकरणको माध्यमबाट सक्षम बनाउन भूमिका निर्वाह गर्दछ । उल्लिखित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको उत्थान, विकास र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पर्ने नीति, नियम तथा कार्यक्रमहरुका बारेमा यो आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्ने गर्छ । जबकि यही अयोगले गर्ने कार्य प्रकृतिसँग जुधाउँदै सरकारले मधेशी आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग र थारु आयोग बनाएको छ । २०७२ को संविधानमा यी आयोगहरुलाई संवैधानिक हैसियत दिइएको छ ।

प्रत्येक आयोगमा अध्यक्षदेखि कार्यालय सहयोगी गरी २० देखि २५ जना कार्यरत छन् । कार्यप्रकृति जुधाएर गठन गरिएको आयोगमा तलबभत्ता र विभिन्न कार्यक्रमका लागि लाखौं रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ ।

सरकारले आवश्यकता र औचित्य विपरीत विभिन्न नाममा आयोग बनाउँदा त्यसको उपादेयता नरहेको विज्ञहरु बताउँछन् । त्यसो त आयोगको प्रमुख आयुक्तदेखि सदस्य चयनमा समेत स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुपर्नेमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई तोकिँदै आएको छ । संविधानमा आयोगहरुलाई १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । सरकारले आयोगहरुको औचित्य पुष्टि हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने वा केही आयोग खारेजको निर्णय गर्नुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय सरकारले आयोगको उपादेयता नै नहेरी जसले माग्यो, उसैलाई आयोग बनाउँदा अहिले आयोगहरु भुत्ते बन्न पुगेको बताउँछन् ।

अहिले अधिकांश आयोग सरकारलाई राय, सल्लाह दिने, आफ्नो क्षेत्राधिकारमा परेका विषयहरूमा पैरवी गर्नेभन्दा बढी केही अधिकार राख्दैनन् । यिनीहरूको निर्णय एउटा सिफारिसमात्र हो भन्ने बुझाइ सरकारको छ ।

सूर्यनाथ उपाध्याय

पूर्व प्रमुख आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

पहिलो कुरा त संविधान बनाउँदा सबैलाई केही भाग दिने, सबैलाई चित्त बुझाउने, कसैले करायो भने लौ त, तँलाई यो भनेर भन्दिने हिसाबले आयोगहरु बनाइयो । तर, संविधान भोलि कसरी चल्छ ? आयोग बनाउँदा कति खर्च हुन्छ ? त्यसको उपादेयता के हो ? भन्नेतर्फ ख्याल गरिएन । बरु जसले जे मागेको छ, उसलाई त्यो दिने भन्ने अभिप्राय सरकार र सांसदहरुमा देखियो ।

जब समावेशी आयोग छ भने किन फेरि  थारु आयोग चाहियो ? किन मुस्लिम आयोग चाहियो, किन मधेशी अयोग चाहियो र किन महिला आयोग चाहियो ?

१० वर्षमा यसको पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । संविधान बनेको २०७२ मा । समावेशी आयोगले हाम्रो समाज समावेशी छ कि छैन र कसरी समावेशी बनाउने भनेर एउटा प्रतिवेदन बनाए पुग्छ । तर, अहिले पनि उक्त आयोगमा राज्यको ठूलो रकम खर्चिएको छ । अर्को कुरा अन्य आयोगहरु पनि जुन बेला बन्योे, त्यतिबेलै एउटा प्रतिवेदन बुझाएपछि त सधैँ त्यही लागू गरे भइहाल्यो नि । किन प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्तिका नाममा लाखौं खर्च गर्नु ? हरेक जातको आधारमा आयोग बनाएर हुँदैन । अब आयोगहरुको पुनरावलोकन हुनुपर्छ । कुन चाहिने, कुन नचाहिने भनेर छुट्याउनुपर्छ । आयोगहरु कार्यकर्ता पाल्ने मेलोमात्रै भयो । राष्ट्रको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै हुने गरी भुत्ते बनाइयो । अब सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आयोगहरुको पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ ।

कति छन् आयोग

– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

– लोक सेवा आयोग

– निर्वाचन आयोग

– राष्ट्रिय महिला आयोग

– आदिवासी जनजाति आयोग

– राष्ट्रिय समावेशी आयोग

– मधेशी आयोग

– थारु आयोग

– मुस्लिम आयोग

– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

– भाषा आयोग

– राष्ट्रिय दलित आयोग