सन्तान जन्माउने र हुर्काउनका लागि चाहिने धैर्यता, ममता र करुणा प्रकृतिले स्त्रीलाई दिएको छ । गर्भाधान भएपछि महिलाले पुरुषको अनुपस्थितिमा पनि बच्चा जन्माउन र हुर्काउन सक्छिन् । 

प्रकृति दिएको यो मूल जिम्मेवारी हरेक महिलाका लागि गर्वको विषय हो, तर पितृसत्तात्मक समाजका कारण महिलाले आफ्नै सन्तानलाई पहिचान र वैधता दिन पाउँदिनन् । 

कुन पुरुषको सन्सर्गबाट गर्भवती भएको भन्ने हिसाब हरेक स्त्रीले समाजलाई दिनुपर्छ । यति मात्रले पुग्दैन, उनले देखाएको पुरुषले त्यो गर्भलाई सकारेको पनि हुनुपर्छ । कुनै कारणवश महिलाले आफ्नो गर्भ कुन पुरुषको संसर्गबाट रहन गएको हो भनी नाम दिन सकिनन्, वा उनले देखाएको पुरुषले त्यो गर्भ सकारेन भने ती महिलाको मात्र होइन उनको सन्तानको जीवन अपमानजनक, पहिचानविहीन र कष्टकर हुन्छ । 

आफूले जन्माएका सन्तानलाई वैधता दिन एक नाबालिग कुमारीआमाले कति ठूलो महाभारत लड्नुपर्‍यो उदाहरण ताजा छ, हामीसँग । उनले पाएको सामाजिक अवहेलना र मानसिक पीडाको कुनै हिसाब छैन । उनी त हिम्मतिली थिइन् र जोखिम उठाउँदै लडेर लिइन्, तर सबै महिलाले त्यसरी लडेर लिन सक्दैनन् । मानवीय हिसाबले न्यायपूर्ण र महिलामैत्री कानुन बनाएर महिलाले आफ्ना सन्तानलाई स–सम्मान पहिचान दिन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ, अनि मात्र प्रकृतिले बक्सेको स्त्री उत्तरदायित्वको आदर हुन्छ । 

गर्भवती महिलाले सन्तानलाई जन्म दिने निर्णय गरिन्, जन्म दिइन् र हुर्काइन्, त्यतिले उनको उत्तरदायित्व पूरा हुँदैन । १६ वर्ष पुगेपछि बच्चालाई पहिचानसहितको नागरिकता चाहिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपालमा विद्यमान कानुनको कुरा गर्दा, नेपालको संविधानको धारा ३८ (१) ले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रजनन स्वास्थ्य र प्रजनन अधिकारको बृहत परिवेशभित्र सन्तान जन्माउने वा नजन्माउने दुवै कुराको निर्णय पर्छ । 

यसरी संविधानले नै गर्भमा आएको बच्चा जन्माउने कि नजन्माउने निर्णय गर्ने हक–महिलालाई दिएको छ । त्यसैगरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले कसैले गर्भवती महिलालाई करकाप गरी धम्की दिई ललाइफकाइ गरी वा प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराउनु हुँदैन भन्छ । 

संविधानले नै व्यवस्था गरेको हकको उपयोग गरी गर्भवती महिलाले सन्तानलाई जन्म दिने निर्णय गरिन्, जन्म दिइन् र हुर्काइन्, त्यतिले उनको उत्तरदायित्व पूरा हुँदैन । १६ वर्ष पुगेपछि बच्चालाई पहिचानसहितको नागरिकता चाहिन्छ ।

प्रचलित नागरिकता ऐनले नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी आमाको नामबाट नागरिकता लिन दुई सर्त पूरा हुनुपर्ने देखियो । पहिलो सर्त– बच्चा नेपालमा जन्मेको हुनुपर्ने । दोस्रो सर्त– बाबुको पहिचान हुन नसकेको । यो अवस्थाबाहेक आमाको नामबाट नागरिकता बन्ने व्यवस्था गरिएको छैन । 

यी दुई सर्त पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा नेपाली नागरिक आमाले जन्माएको सन्तानले नागरिकताजस्तो आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनुपर्छ । अब हेरौँ, कस्तो अवस्थामा नेपाली आमाले जन्माएको सन्तानले नागरिकताबाट वञ्चित हुने अवस्था छ । 

अझ पनि नेपालको नागरिकता ऐनले महिलाका सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

कुनै विशेष अवस्थामा मात्र महिलाले आफ्नो सन्तानको बाबु को हो भन्न सक्दिनन्, तर अधिकांश अवस्थामा आफ्नो पेटमा हुर्कंदै गरेको सन्तानको बाबु को हो, उनलाई थाहा हुन्छ, तर सम्बन्धित पुरुषले स्वीकार गरेन भने सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपाली आमाको सन्तानले अवैध र अनागरिक भएर जीवन काट्नुपर्ने हुन्छ । कि आमाले बच्चाको पहिचानका लागि डिएनए जाँच गरिपाऊँ भनेर आमरण अनशन बस्नुपर्छ । 

नेपाली नागरिक महिलाले विदेशमा कामदार वा विद्यार्थीको रूपमा रहँदा लैंगिक हिंसामा परेर उतै जन्माएको सन्तानले, मानसिक अवस्था ठीक नभएको अवस्थामा उतै जन्माएको सन्तानले, विदेशी वा नेपाली नागरिकसँगको संसर्गले उतै जन्मेको सन्तानलाई सम्बन्धित पुरुषले स्वीकार नगरेको अवस्थामा आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छैन । यी अवस्थामा नेपाली आमाको सन्तानले अवैध र अनागरिक भएर जीवन काट्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा सन्तानलाई उतै सडकमा अलपत्र छाडेर आउनुपर्‍यो । एक आमाको मनले सन्तान अलपत्र छोड्न मान्ला र ? एक आमालाई यस्तो परिबन्दमा पार्ने व्यवस्था अमानवीय व्यवस्था हो । 

यसरी अझ पनि नेपालको नागरिकता ऐनले महिलाका सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । प्रचलित कानुनबमोजिम बरु पितृत्व तथा मातृत्वको ठेगान नभएकाले नागरिकता पाउँछ । अन्य राष्ट्रको नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउँछ, तर एक किसिमले पीडाको अवस्थामा नेपाली आमाले जन्माएका सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छैन । यो राज्यले पीडितलाई अझ पीडा थपिने गरी गरेको व्यवस्था हो । 

पितृसत्तात्मक सामाजिक प्रणालीमा कुनै पनि बच्चाको जन्मलाई पुरुषले नसकारेसम्म वैधता दिइँदैन । कानुन पनि उही सामाजिक संस्कारको उपज हुने हुनाले आमाको नामबाट नागरिकताको व्यवस्था पुरानो होइन, नेपाली परिवेशमा । जन्म दिन सक्ने आमालाई किन पहिचान दिने हक दिइएको छैन ? उही पुरानो र परम्परागत उत्तर यौनिकता नियन्त्रण गर्न । 

आज पनि राज्यले कुनै आमालाई आफ्नो सन्तानलाई दिनुपर्ने पहिचान दिने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु अन्याय हो– महिलाका लागि र उनको सन्तानका लागि । साथै यो अनादर पनि हो, विशाल प्रकृतिले दिएको उत्तरदायित्वप्रति । तसर्थ महिलालाई प्रकृतिले दिएको उत्तरदायित्वको सम्मान गर्दै जुनसुकै अवस्थामा जन्मिएको सन्तान होस्, नेपाली आमालाई आफ्नो सन्तानलाई दिने पहिचानबाट वञ्चित गर्ने कानुन बनाउनु हुँदैन, बनिसकेका भए यथाशीघ्र संशोधन हुनुपर्छ ।

(लेखक थापा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडकी मुख्य प्रबन्धक हुन् ।)