प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डले जेठ १७ देखि २० गतेसम्म पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणका रूपमा भारत भ्रमण गरे । केही महिना पहिले नै भ्रमण गर्ने भनिए पनि आन्तरिक राजनीतिका कारण पछि सारिएको थियो । पदभार सम्हालेपछि यसअघिका अधिकांश पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले पहिलो द्विपक्षीय भ्रमण भारतबाटै सुरु गरेका छन् । 

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखरलगायत विभिन्न भारतीय विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गरे । त्यसैगरी उनले भारत–नेपाल द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न पक्षमा केन्द्रित हुँदै प्रधानमन्त्री मोदीसँग छलफलमा भाग पनि लिए । भ्रमणका क्रममा पहिलो दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र त्यसपछि प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग भेटवार्ता गरेका थिए । 

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०१४ मा आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमणको स्मरण गर्दै संयुक्त विज्ञप्तिमा भने, ‘मलाई याद छ, नौ वर्षअघि सन् २०१४ मा मैले पहिलो पटक नेपाल भ्रमण गरेको थिएँ । त्यसबेला मैले भारत–नेपाल सम्बन्धको ‘हिट’ सूत्र दिएको थिएँ– राजमार्ग, हइ–वे र ट्रान्स–वे । हाम्रो सिमाना बाधा नबनोस् भन्ने सम्बन्ध स्थापित गर्छु ।’ आज नेपालका प्रधानमन्त्री र मैले हाम्रो साझेदारीलाई सुपरहिट बनाउन धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएका छौँ मोदीले भनेका थिए । भ्रमणका क्रममा दुवै देशले ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, कृषि, डिजिटल भुक्तानीलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सातवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतका कम्पनीहरूबिच विद्युतीय भुक्तानी गेटवेलाई एकीकृत गर्न एमओयुमा हस्ताक्षर भएको छ । यसले दुवै देशका व्यवसायी, विद्यार्थी र पर्यटकलाई डिजिटल कारोबारमा सहज हुने अपेक्षा छ । 

नेपाल र भारतबिच समान संस्कृति र बलियो जनता–जनताबिचको सम्बन्धले जोडिएको दीर्घकालीन र ऐतिहासिक द्विपक्षीय सम्बन्ध रहेको छ । यद्यपि विभिन्न सीमा विवाद र कतिपय विषयमा राजनीतिक मतभेदले गर्दा यो सम्बन्ध उतारचढावको अवस्थामा रहँदै आएको छ । सम्बन्धमा उतारचढाव भए पनि दुवै देशको खुला सिमाना छ र दुई देशका नागरिकलाई दुवै देशमा जान राहदानी चाहिँदैन । त्यसैगरी दुई देशबिचको सम्बन्धलाई प्रायः रोटी–बेटीको सम्बन्ध पनि भनिन्छ ।  

धेरैजसो देशमा उनीहरूले विज्ञलाई प्राथमिकता दिन्छन् । त्यस्ता विज्ञले विदेश नीतिको निर्णयमा सल्लाह दिन प्रमुख भूमिका खेल्छन् । तर नेपालको सन्दर्भमा भने नेताको विदेश भ्रमणको प्रयोजन एउटा औपचारिकताका लागि मात्र हुँदै आएको छ । यसले न कुनै ठोस उपलब्धि दिन सकेको छ न कुनै परिणाम ।

भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौतालाई आगामी दिनमा मूल्याङ्कन र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

विज्ञहरूको परिचालन

भ्रमणको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेट गरेका थिए । यसबाट विदेश नीति निर्णयमा भारतले बुद्धिजीवीहरूलाई कसरी महत्त्व दिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । अजित दोवलसँग अर्का व्यक्ति जसले प्रधानमन्त्रीसँग भेटे उनी भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन कुअत्रा हुन् । उनी नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत समेत हुन् ।

नेपालका तर्फबाट भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग उनका पुत्री गङ्गा दाहाल थिइन् । जोसँग विदेश नीतिसम्बन्धी विशेषज्ञता केही पनि छैन । यस्तोमा उनको भूमिका स्वाभाभिक थिएन । धेरैजसो देशमा उनीहरूले विज्ञलाई प्राथमिकता दिन्छन् । त्यस्ता विज्ञले विदेश नीतिको निर्णयमा सल्लाह दिन प्रमुख भूमिका खेल्छन् । तर नेपालको सन्दर्भमा भने नेताको विदेश भ्रमणको प्रयोजन एउटा औपचारिकताका लागि मात्र हुँदै आएको छ । यसले न कुनै ठोस उपलब्धि दिन सकेको छ न कुनै परिणाम ।  त्यसको एउटा कारण विज्ञहरूको विदेश नीति निर्माणमा उचित भूमिका उपलब्ध गराउन नसक्नु पनि हो । कूटनीतिको क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका अब्बल व्यक्तिहरू छन् । उनीहरूलाई उपयोग गर्दै अगाडि नबढ्नु पनि हो । 

कूटनीतिक अभ्यास

कूटनीतिमा नोट लिनु बैठकको गम्भीरता र तयारी देखाउने महत्त्वपूर्ण माध्यम मानिन्छ ।  सार्वजनिक भएको तस्बिरमा देख्न सकिन्थ्यो, बैठकमा नेपालीतर्फबाट कुनै प्रतिनिधिले नोट लिएको देखिएन भने भारतीय पक्षबाट सबैले नोट लिइरहेका थिए । त्यस्तै नेपालका कतिपय अधिकारीहरूले महात्मा गान्धीको स्मारकमा माल्यार्पण जस्ता महत्त्वपूर्ण समारोहमा सेल्फी र फोटो खिच्ने गरेको देखियो जुन कूटनीतिक अभ्यासमा राम्रो होइन । त्यस्तै गरी नेपाली नियोगबाट पूर्वतयारी नभएका कारण बैठक हलमा सुरुमा नेपाली पक्षका सञ्चारमाध्यमलाई प्रवेश सूचीमा नभएको भन्दै प्रवेश दिइएको थिएन । आगामी दिनमा विदेशमा रहेका नेपाली नियोग र त्यस्ता बैठकमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूले पनि यस्ता कुरामा राम्रो तयारी हुनुपर्छ । 

अर्काे विषय भारतले दिएको ‘मुर्रा भैसी’ हो । यो विवादको विषय बन्यो । तर यो मन्त्रालय स्तरको सम्झौताको फलोअप रहेको र कूटनीतिमा विभिन्न देशहरूले जनावरहरूलाई उपहारस्वरूप दिने सामान्य सहायता हो । 

सीमा विवाद

औपचारिक वार्तापछि प्रधानमन्त्री मोदी र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबिच जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा दुवै नेताले सीमा विवाद समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । यद्यपि लामो समयदेखि चल्दै आएको यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा भने हेर्न बाँकी छ । भ्रमणपछि पत्रकारसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीमा विवादबारे बोल्दै प्रधानमन्त्री मोदीसँग दुई देशबिचको सीमा विवाद कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न पक्षमा छलफल भएको बताए । साथै उनले विवाद समाधानका लागि बङ्गलादेशका उदाहरण महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने पनि बताए । बङ्गलादेश र भारतले दशकौँ पुरानो सीमा विवादलाई भूमि आदानप्रदान सम्झौतामार्फत समाधान गरेका थिए । 

नेपाल भारत हुँदै बङ्गलादेशको रुट पाउन आतुर रहेको छ । बङ्गलादेशको रुटको सट्टा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा आदानप्रदान गर्ने विषयमा पनि दुवै नेताबिच एक वैकल्पिक रूपमा कुराकानी भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर के कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ भने यो चर्चा गरिएको मार्ग ‘चिकन नेक’ हो । यो भारतको महत्त्वपूर्ण रणनीतिक स्थान हो । भारतले आफ्नो नियन्त्रणमा पर्ने यस मार्गको यथास्थितिमा सानो परिवर्तन पनि चाहँदैन । त्यसैले नेपालले सीमा विवाद समाधान गर्दा चनाखो हुनुपर्छ । त्यस्ता विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी बुद्धिजीवी र सुरक्षा विज्ञहरूबीच व्यापक छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । 

भारत, चीन र नेपाल

भारत र चीनबिचको मतभेद र दुवैको नजिकको छिमेकी भएकाले नेपालको आफ्नै रणनीतिक महत्त्व रहेको छ । त्यसैले नयाँ दिल्लीले चीनसँगको नेपालको सम्बन्धलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्दै आएको छ । नेपाल एक सार्वभौम देश हो । भारतले  चीनसँगको नेपालको सम्बन्धमा शङ्का गर्नु उचित हुँदैन किनभने नेपालको पनि दुवै देशसँग सन्तुलित नीति अपनाउनुपर्ने आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ छ ।

दुवै देशको सुरक्षा चासोलाई ध्यानमा राखेर नेपालले पनि चीन वा भारत दुवै देशको सुरक्षा हितमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि सुरक्षासम्बन्धी गतिविधिहरू गर्नबाट अलग रहनुपर्छ । हामीले हाम्रा दुवै छिमेकीबाट अधिकतम आर्थिक लाभ खोज्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

यस भ्रमणमा पनि भारत–चीन मतभेद र चिनियाँ निर्मित आयोजनाप्रति भारतीय आशङ्काका कारण नेपालले भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतीय हवाई रुटमा पर्याप्त पहुँच पाउन सकेको छैन । दुवै आयोजना या त चिनियाँ लगानी वा चिनियाँ कम्पनीले बनाएका हुन् । विज्ञहरूका अनुसार चिनियाँ परियोजनालाई लिएर भारतको सुरक्षा चिन्ता हुन सक्छ ।

यद्यपि दुई देशले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘अन्तर्देशीय सिधा रुटले पोखरा र भैरहवाका क्षेत्रीय विमानस्थलबिचको उडानलाई सहज बनाउनेछ । यसले हवाई यात्रुको समय र पैसाको बचत गर्नुका साथै भारत र नेपालबिचको हवाई सम्पर्कमा पनि सुधार गर्नेछ ।’ 

दुवै देशको सुरक्षा चासोलाई ध्यानमा राखेर नेपालले पनि चीन वा भारत दुवै देशको सुरक्षा हितमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि सुरक्षासम्बन्धी गतिविधिहरू गर्नबाट अलग रहनुपर्छ । हामीले हाम्रा दुवै छिमेकीबाट अधिकतम आर्थिक लाभ खोज्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राख्दा तत्कालै आउने धेरै मुद्दा हुन्छन् । यस्ता विषयलाई सबै दलबिचको राष्ट्रिय सहमति र परिपक्व संवादबाट समाधान गर्नुपर्छ ।

नेपाल र भारतबिच विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि भारतसँगको सम्झौताले मात्र सफलता हासिल गर्दैन । यसमा काम गर्न संयन्त्र र कार्यविधिसहित ठोस र बलियो इच्छाशक्ति चाहिन्छ । त्यसैगरी हामीले विशाल भारतीय बजारलाई सदुपयोग गर्न र ठुलो व्यापार घाटा कम गर्न हाम्रो आन्तरिक उत्पादकत्वमा सुधार गर्ने काम गर्नुपर्छ । तब मात्र यस्तो सम्झौताले ठोस परिणाम ल्याउँछ ।

समग्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण मध्यम रहेको छ । इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट गेटवेको एकीकृत र ऊर्जासम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण सम्झौता भए पनि इपिजी, असमान सन्धिजस्ता केही मुद्दा भ्रमणका क्रममा समेटिएनन् । पर्याप्त तयारी  भएको भए यो भ्रमण थप लाभदायी हुन सक्थ्यो ।  भ्रमणका क्रममा धेरै कमी कमजोरी देखिए पनि आउँदा दिनमा यस्ता कमी कमजोरी सुधार गर्दै  अगाडि बढ्नु पर्छ । साथै आगामी भ्रमणमा अहिले भएका सम्झौताको नियमित रूपमा छलफल गर्दै र यसको प्रगति नियाल्दै अघि बढ्नुपर्छ ।