मोरङ । प्रदेशको नाम कोशी खारेजको माग लिएर आन्दोलन भइरहेको विषय देखाउँदै कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ प्रमाणीकरणमा आलटाल गरेका छन् । 

उक्त विधेयक प्रदेश सरकारको कानुन मन्त्रालयको तर्फबाट खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोले गत जेठ १४ गते प्रदेशसभामा पेस गरेका थिए । सोही दिन उक्त विधेयक ध्वनि मतका साथ सर्वसम्मत पारित भएको थियो । 

त्यसको दुई दिनपछि अर्थात् जेठ १६ गते संसद् सचिवालयले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भने उक्त विधेयक प्रमाणीकरणको पत्र १७ गते दर्ता गरिएको छ । खापुङले प्रदेश नामकरणको विषयमा आन्दोलन चलिरहेको र असन्तुष्टि बढेको भन्दै उक्त विधेयक ‘होल्ड’ गरिदिएका हुन् । यद्यपि विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समयावधि भने टरेको छैन । 

‘प्रदेशसभा सचिवालयले १६ गते प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । त्यो दिन बेलुका पत्र आएको कारण हामीले १७ गते दर्ता गरेका छौँ,’ प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्रोतले भन्यो । 

उक्त स्रोतका अनुसार विधेयक प्रमाणीकरणको विषयमा प्रदेश प्रमुखले पटक पटक कर्मचारीसँग परामर्श गरेका छन् । परामर्शका क्रममा कर्मचारीहरूले भने विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दैमा कोशी नाम खारेज नहुने र ठुलो इस्यु नभएको कारण विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले भने अहिलेको परिस्थितिले गर्दा केही दिन ‘होल्ड’ गरौँ भनेका थिए । 

दुई दिन अगाडि पनि प्रदेश प्रमुख खापुङले विधेयक फिर्ता पठाउँदा के हुन्छ भन्ने विषयमा कर्मचारीहरूसँग छलफल चलाएका थिए । कर्मचारीले पुनः विधेयक रोक्नुपर्ने कारण नभएको भन्दै आवश्यक निर्णय गर्न सुझाव दिएका थिए । ‘यो उहाँहरूको राजनीतिक विषय भयो, हामी कर्मचारीले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर प्रदेश प्रमुखज्यूको टेबुलमा विधेयक पुर्‍याएका छौँ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘के गर्ने नगर्ने भन्ने अधिकार उहाँहरूको हो ।’

प्रदेश प्रमुख खापुङले सोमबार कोशी प्रदेशसभा सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीलगायतसँग छलफल समेत गरेका छन् । तर, उक्त छलफल विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा भन्दा बुधबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुखले सम्बोधन के कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भएको बताइएको छ । प्रदेशको नामकरण परिवर्तन भइसकेकोले प्रदेशका सबै ऐनहरू एकैपटक संशोधन गरेर प्रदेश १ को सट्टा कोशी प्रदेश लेख्न उक्त विधेयक ल्याइएको हो ।

प्रदेश नाम कोशी खारेज गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनरत पक्षले भने प्रदेश प्रमुखलाई उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न दबाब दिइरहेको बताइएको छ । उक्त विधेयक संसद्बाट सर्वसम्मत पारित भएकोले प्रदेश प्रमुखले रोक्नु नहुने विपक्षी गठबन्धनका एक नेताले बताए । ‘प्रदेश प्रमुखले हामीसँग पनि परामर्श लिनु भएको थियो । हामीले प्रमाणीकरण गर्नु नै उत्तम हुने भनेर सुझाव दिएका छौँ, उहाँलाई तलबाट धेरै दबाब आएको कारण केही दिन कुर्नुभएको होला,’ उनले भने । 

फागुन १७ गते प्रदेशसभाको दुई तिहाइ भन्दा बढी मतले पारित भएर कोशी प्रदेश नामकरण भएको छ । तर, प्रदेशले निर्माण गरेका सबै ऐनहरुमा प्रदेश १ नै उल्लेख छ । ‘हाम्रा कानुनमा विभिन्न ठाउँमा रहेका १ नम्बर प्रदेशलाई रूपान्तरण गरेर कोशी प्रदेश बनाउनु आवश्यक छ,’ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले भने । उनले प्रमाणीकरण गर्ने समय अझै बाँकी रहेको कारण होल्ड भयो भन्न नमिल्ने बताए । ‘उहाँले केही अनुसांगिक सुधार गर्न सुझाव दिँदै फिर्ता पठाउन सक्नुहुन्छ । तर, अहिले त्यो परिस्थिति बनिसक्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन । १५ दिनभित्र उहाँले आवश्यक संवैधानिक, कानुनी प्रक्रिया अनुसार प्रमाणीकरण गर्नुहोला,’ भण्डारीले भने । 

संविधानको धारा २०१ मा विधेयक प्रमाणीकरणको विषय उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा (२) मा यस धारा बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखले पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो प्रदेश सभालाई दिनेछ भन्ने उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा (३) मा प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकको सम्बन्धमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने प्रदेश प्रमुखलाई लागेमा निजले विधेयक पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र सन्देशसहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाउन सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । उपधारा (४) मा भने उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस विधेयकमाथि प्रदेश सभाले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको पन्ध्र दिन भित्र प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । उपधारा (५) मा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्ने उल्लेख छ ।