निर्वाचन आयोगले आगामी साउनदेखि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदानको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट पारित भइसकेको छ। बजेट वक्तव्यमा समेत उक्त व्यवस्था उल्लेख छ। 

संसद्को राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सोमबारको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदानको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी नयाँ कानुनमा उक्त व्यवस्था समावेश गर्न लागेको जानकारी दिए । उनले भने, “नयाँ कानुन नआए पनि विशेष अधिकार प्रयोग गरी नामावलीसम्म आयोगले सङ्कलन गर्न लागेको छ। साउन १ गतेदेखि सम्भाव्य केही देशबाट नामावली सङ्कलन गर्ने आन्तरिक तयारी आयोगले गरिसकेको छ।”

सर्वोच्च अदालतको २०७४ चैत ७ गतेको परमादेशमा जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सालाई मत खसाल्ने अवसरबाटै विमुख गरी गरिने निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा जनअनुमोदित मान्न नसकिने तर्क गरिएको थियो। तर कानुन अभावमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकले मतदान गर्न सम्भव नभएकाले आवश्यक कानुनी र अन्य पूर्वाधार व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। 

सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ वर्षपछि सरकार र निर्वाचन आयोगले उक्त फैसला कार्यान्वयनका निम्ति तदारुकता देखाउन थालेका छन्। प्रमुख आयुक्त थपलियाले मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि नेपाल सरकारको सैद्धान्तिक सहमति र कूटनीतिक नियोगमा तयारी गर्नुपर्ने गरी दुई वटा प्रमुख तयारी आवश्यक हुने बताए । 

आयोगले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि नेपाल सरकारमा प्रस्ताव पठाइसकेको छैन। उनले भने “छिट्टै सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पठाउँछौँ। कूटनीतिक नियोगमा तयारीका लागि सरकारको सहयोग आवश्यक पर्छ। त्यससम्बन्धमा समेत कुराकानी हुँदै छ।”

उनले नामावली सङ्कलन हुँदैमा मतदान गर्न नपाउने स्पष्ट गर्दै त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्ने बताए । आयोगले आन्तरिक तयारी गरिरहँदा तत्काल नामावली सङ्कलन गर्न करिब एक करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने जनाएको छ। पहिलो चरणमा कतार, युएई, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, मलेसियालगायत देशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि गएकाको नामावली सङ्कलन हुनेछ। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।