काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत आलु, प्याज र स्याउको आयातमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएसँगै सर्वसाधारणको भान्सा महँगिएको छ । 

यसअघि, यी वस्तुको आयातमा ९ प्रतिशत कृषि सेवा शुल्क र ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लाग्ने व्यवस्था थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत १३ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्था समेत थपिएपछि लाखौँ उपभोक्ताको दैनिकी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बन्ने भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार मुद्रास्फीति ७.४१ प्रतिशतमा छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको तथ्याङ्कअनुसार नै महँगी दर उच्च छ । 

यसमा अब दैनिक उपभोग्य वस्तु आलु र प्याजमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडिएसँगै महँगी झनै बढ्ने निश्चित बनेको हो । नेपाल आलु, प्याज संघका अनुसार बजेटको प्रावधानबाट यी वस्तुको मूल्यमा भ्याट लागेसँगै यसअघि कायम बिक्री मूल्य दोब्बरले बढ्ने छ । 

अर्थमन्त्री डा. अर्थमन्त्री महतले आर्थिक विधेयक, २०८० बाट आलु र प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने लक्ष्यसहित आयातित आलु, प्याज र स्याउमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको बताइरहेका छन् । 

जबकि, आयातित वस्तुमा भ्याट लगाउनसाथ रातारात आन्तरिक उत्पादन बढ्ने कुनै छाँट देखिँदैन । 

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वैशाखसम्म नेपालमा ६ अर्ब ९८ करोडको आलु आयात भएको छ । यसबाट राज्यले ७१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेको छ । यस्तै, ५ अर्ब ७० करोडको प्याज आयात हुँदा ५७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ ।

यसको अर्थ सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढावा दिनभन्दा पनि दैनिक प्रशासनिक खर्च जुटाउने लक्ष्य आलु, प्याजमा राखेको छ । हाल कृषि सेवा शुल्क र अग्रिम आयकर गरी १४ प्रतिशत कर हुँदा उक्त रकम उठेको छ । यसमा थप १३ प्रतिशत कर थप्दा झण्डै दोब्बरले कर सङ्कलन बढ्छ । 

नेपालमा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आलु र प्याज कारोबार हुँदै आइरहेको छ । यसमा भ्याट लगाएर दैनिक प्रशासनिक खर्च जुटाउने लक्ष्यसहित कर सङ्कलनमा सरकारको ध्यान देखिन्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ को समूह क (आधारभूत कृषि उत्पादनहरू) अन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट हुने वस्तु तथा सेवाहरूको सूचीमा आलु तथा प्याज रहँदै आएको थियो । आर्थिक विधेयक, २०८० बाट ऐन संशोधन गर्दै भ्याट छुट दिइएको वस्तुको सूचीबाट आलु र प्याज हटाइएको हो । 

नेपाल कृषिउपज आलु, प्याज आयात/निर्यात संघका अध्यक्ष मोहन बानियाँले आलु र प्याजमा भ्याट लगाउँदै सरकार उल्टो बाटो हिँडेको बताए । 

काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ने लाखौँको सङ्ख्यामा रहेको मध्यमवर्गीय नेपालीलाई यस अघिदेखि नै भारी पर्दै आएको महँगीको चापमाथि सरकारले थप १३ प्रतिशत भ्याट थोपरिदिएको हो । 

‘अर्थमन्त्री महतको घोषणा मुलुक, उपभोक्ता र सयौँ व्यवसायीको विरुद्धमा छ,’ बानियाँले भने, ‘यस्तो व्यवस्थाले व्यवसायीले आलु, प्याज आयात गर्न नसक्ने, उपभोक्ताले बजारमा खरिद गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ 

अध्यक्ष बानियाँका अनुसार यसको सोझो असर उपभोक्ता, यसका कारोबारमा संलग्न व्यवसायी र अन्तमा हरेक नेपालीको भान्सासम्मै पर्ने निश्चित छ ।

यसबाट लाखौँको सङ्ख्यामा रहेको मध्यमवर्गीय नेपालीको चुलो प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बन्नेछ । हुनेखाने वर्गलाई आलु र प्याजमा लाग्ने १३ प्रतिशत भ्याटले ठुलो प्रभाव नपारे पनि मध्यमवर्गीय नेपालीलाई भने नराम्ररी छुने छ । 

काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ने लाखौँको सङ्ख्यामा रहेको मध्यमवर्गीय नेपालीलाई यस अघिदेखि नै भारी पर्दै आएको महँगीको चापमाथि सरकारले थप १३ प्रतिशत भ्याट थोपरिदिएको हो । 

संघका उपाध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठ यसअघि ५ प्रतिशत अग्रिम आय कर र ९ प्रतिशत कृषि सेवा शुल्क गरी १४ प्रतिशत कर कायम रहेको बताउँछन् ।

जबकि, आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले १३ प्रतिशत भ्याट जोड्दा आलु र प्याजको आयातमा अब कूल २७ प्रतिशत कर लाग्ने छ । यसको अर्थ १०० रुपैयाँको प्याज आयात गर्दा व्यवसायीले २७ रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने भएको छ । 

भन्सार बिन्दुमा सरकारले लिने कर र व्यवसायीले २० प्रतिशत नाफा सुनिश्चित गर्दा १०० रुपैयाँको प्याजको बिक्री मूल्य १४७ रुपैयाँ पुग्छ । यसमा व्यवसायीले जोड्ने ढुवानी लागतको मूल्य जोडिदा झनै महँगो बन्छ । जसले प्रत्यक्ष रूपमा लाखौँ उपभोक्ताको दैनिकी पूर्ण रूपमा प्रभावित बन्ने भएको हो ।

आलु र प्याज नाशवान् वस्तु भएकाले पनि सरकारले अध्ययन बिनै भ्याट लगाउँदा व्यवसायी नै पलायन हुने व्यवसायीहरूको दाबी छ । सोही कारण, आलु र प्याजको आयातमा लाग्ने भ्याटको निर्णयबाट पछाडि फर्कन पर्ने व्यवसायीहरूको तर्क छ । 

व्यवसायी प्रकाश गजुरेलले सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तु आलु, प्याजमा अनावश्यक बखेडा झिकेर बजार बिगारेको आरोप लगाए । नियमित र व्यवस्थित कारोबार गरिरहेका व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाएर अनौपचारिक कारोबारलाई राज्यले प्रोत्साहन गरेको उनले बताए । 

आलु प्याज नाशवान् प्रकृतिको वस्तु आयात गरी बजारसम्म पुर्‍याउँदा बिग्रने, सड्ने तथा गल्ने भएकाले परिमाणमा फरक पर्ने समेत उनको भनाई छ । 

सरकारले आलु र प्याजमा भ्याट लगाउने निर्णय गरेपछि व्यवसायीहरूले प्याज ल्याउनै रोकेका छन् । सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै उनीहरूले भारतबाट प्याज आयात रोकेका हुन् । 

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका निर्देशक तथा प्रवक्ता विनय श्रेष्ठले ५ दिनदेखि कालिमाटीमा प्याज नआएको बताए । यसअघि दैनिक ८० टनसम्म प्याज आयात भइरहेकामा ५ दिनयता फाट्टफुट्ट मात्रै प्याज आइरहेको उनको भनाई छ ।

‘यतिबेला दैनिक १/२ टन मात्रै प्याज आइरहेको छ । यो पनि निरन्तर छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै व्यवसायीले आयात गरेका छैनन् । यही कारण, समितिले वेबसाइटबाट प्याजको मूल्यसूची समेत हटाएको छ ।’ 

‘सरकारले कर उठाउने नियतसहित कम मूल्यको वस्तुलाई धेरै समर्थन मूल्य कायम गर्दा नेपालको रकम सहजै बाहिर जान सहजसमेत भइरहेको छ,’ अधिकारीले थपे, ‘यसबाट नेपाली उपभोक्ताको भान्सासमेत महँगिइरहेको छ ।’

यद्यपि, यतिबेला प्याजको कालोबजारी भने मौलाएको छ । कालीमाटीमा प्याजको मूल्यसूची तय नभएपनि व्यवसायीले अवैध रूपमा ल्याउँदै खुद्रा मूल्यमा प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ सम्ममा प्याज बेचिरहेका छन् । 

सरकारले भ्याट लगाउनुअघि कालीमाटीमा प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँसम्म बिकेको प्याज जेठ १६ गतेदेखि नै ६० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो ।

चार्टर एकाउन्टेन ध्रुव अधिकारी भारतमा प्याजको मूल्य प्रतिकिलो साढे ३ भारुदेखि १३ भारुसम्म पर्ने बताउँछन् । प्रतिकिलो साढे ३ भारु पर्ने प्याज नेपाल लगायतका मुलुकमा आउने र १३ भारु पर्ने प्याज संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायतका अन्य मुलुकमा जाने गर्छ । 

यसको अर्थ नेपाली आयातकर्ताले भारतीय व्यापारीसँग प्रतिकिलो ५/६ भारुमा प्याज किन्छन् । जबकि, उक्त प्याज भन्सार बिन्दुको समर्थन मूल्य नै २०/२२ रुपैयाँ छ । 

भारतमा सस्तो मूल्यमा किनेको प्याज सोही मूल्यमा ल्याउँदा न्यून मूल्य कायम गरेको भन्दै सरकारले नै कारबाही गर्ने गरेको अधिकारी बताउँछन् । ‘सरकारले कर उठाउने नियतसहित कम मूल्यको वस्तुलाई धेरै समर्थन मूल्य कायम गर्दा नेपालको रकम सहजै बाहिर जान सहजसमेत भइरहेको छ,’ अधिकारीले थपे, ‘यसबाट नेपाली उपभोक्ताको भान्सासमेत महँगिइरहेको छ ।’

के भन्छन् अर्थमन्त्री ?

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भने आलु, प्याजमा कर बढाउनुको मुख्य लक्ष्य आन्तरिक उत्पादन बढाउनु भएको बताउँछन् । 

सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महतले किसानहरूको संरक्षण गर्न, उत्पादन बढाएर कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन आलु, प्याज, स्याउ जस्ता कृषिजन्य वस्तुमा भ्याट लगाएको बताए । यसले स्वदेश भित्रका साना किसान संरक्षित हुने र आयात निरुत्साहित हुनेसमेत उनको भनाई छ ।

‘आयात धेरै भयो भन्ने गुनासो सबैको छ । सधैँ आयात गरेर देश आत्मनिर्भर कहिले बन्ने ?,’ उनले भने, ‘त्यसलाई कम गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउन आयातित वस्तुमा कर लगाउनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउने कर पनि एउटा उपाय हो ।’ 

यद्यपि, ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्ने किसानलाई कर नलाग्ने र आयात गरेर त्यो भन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई मात्रै कर उनले लाग्ने बताए । 

तर, अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै आयातित आलु, प्याज र स्याउमा भ्याट लगाउँदा रातारात स्वदेशी उत्पादन बढ्ने स्थिति भने छैन । नेपालमा दैनिक खपत हुने कूल प्याजमध्ये ९० प्रतिशत आलु, प्याज भारत र चीनबाटै आयात हुने गरेको छ । सोहीकारण, भ्याट लागू भएलगत्तै आलु, प्याजको उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने देखिँदैन ।