दाङ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रमुख विपक्षी दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री लिला गिरीले जनताको जीवनस्तर सुधार्ने कामका लागि सरकारलाई साथ दिन र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताएका छन् । उनले प्रदेशका जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने गरी सरकारले सबै दललाई साथ लिएर अभिभावकीय भूमिकाका साथ काम गर्न तयार रहनुपर्नेमा जोड दिए । 

नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता गिरीले सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा आज प्रदेशसभामा आफूहरुलाई सत्तामा जान कुनै हतारो नरहेको भन्दै  जनताको भलो हुने र विकासका काममा हामी सहकार्य गर्न प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारे । उनले समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि सहकार्य गरेर प्रतिपक्षी दल अगाडि बढ्न तयार हुँदा सरकारले प्रदेशका जनताको अभिभावक भएर काम गर्नुपर्ने बताए ।

“सरकारले अघ्रेलाइ गर्ने, कसैलाई काखा र पाखा गर्ने, विभेद गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउने हो भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन”, उनले भने, “हामीलाई सत्तामा जान हतारो छैन र कुनै छिनाझप्टी गर्नुपर्ने छैन । हामी जनताको जीवनस्तर सुधार्ने कामका लागि सरकारलाई साथ दिएर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार छौं ।”  नेता गिरीले दीर्घकालिन योजनालाई हेक्का नै नराखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको टिप्पणी गरे । उनले यसअघि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले प्रदेश राजधानी सहर विकास कार्यक्रम मार्फत् गुरुयोजना स्वीकृत गरेर बजेट स्रोत सुनिश्चित गरेको स्मरण गराए ।

वर्तमान सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश, सुखी जनता’को नारा फेरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुहुदै नारा फेर्नुपर्ने के बाध्यता आइपर्यो भनि प्रश्न गरे । “जनताले के पाए ? प्रदेशले के पायो ? समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने छ”, उनले भने, “हिजोका दिनमा हामीले छानेका सम्भावनालाई साकार पार्न के कति जिम्मेवार बन्यौ यसतर्फ पनि मनन् गरौं ।”
उनले सङ्घीय सरकारसँग बाँझिएका कानूनलाई फेर्नुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी रहेको बताउदै सरकारले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खारेज गर्नु प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि  राम्रो परिणाम आउन नसक्ने बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य गिरीले तरकारी, फलफूलको आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्दा आयातित त्यस्ता वस्तुको विषादी चेकजाँच गर्न नसक्नु कमजोरी रहेको बताए । उनले भने, “हामीले आफ्नै व्यवस्थित क्वारेन्टिइन चेक पोष्ट बनाउन किन सक्दैनौँ ?” उनले अबको मुख्य जिम्मेवारी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन कृषिलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आत्मनिर्भरताको लक्ष्यमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले बजारमा अखाद्य वस्तुको बिगबिगी रहेकाले बजारको जाँच गर्ने काम प्रभावकारी नहुँदा अखाद्य वस्तुको आयात रोक्न बजार अनुगमनमा सरकारको ध्यान जानुजरुरी रहेको बताए ।

जनतामा पारदर्शी हुनेगरी नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विद्युत, खानेपानी जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा यथार्थ धरातलमा उभिएर योजना बनाउन सुझाव र्दिए ।  उनले वनबाट आम्दानी हुने कुरा गर्दा के कस्ता नीति बनाउनुपर्ने हो बेलैमा सोचेर जडीबुटी र वन पैदावारको समूचित प्रयोग गर्नेतर्फ सरकारले नीतिमा समावेश गर्न नसकेको बताए । कृषि अनुदानमा अब गुनासो नआउने गरी काम नगर्न सुझाव दिँदै कार्यकर्ता पोस्ने र भर्ती गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए ।

प्रदेश सरकारले गत शुक्रबार प्रदेशसभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि आजदेखि छलफल सुरु भएको हो । छलफल ३१ गतेसम्म चल्नेछ ।