गेटामा मेडिकल कलेज कि विश्वविद्यालय ?
काठमाडौँ । यही वैशाख २९ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड धनगढी पुगे । गेटामा बनेको मेडिकल कलेजको नयाँ भवनको अवलोकन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘सुदूरपश्चिमलाई स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपहार सरकारले दिएको छ’ ।
उनले घोषणा गरेको केही दिनपछि सार्वजनिक गरिएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘गेटामा सहिद दशरथ चन्द विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ’ भनियो ।
त्यही आधारमा सुदूरपश्चिमबासी खुसी देखिए । र, ५ अर्ब ४० करोड बढीको लागतमा बनेका भवनहरूले सार्थकता पाउने आशा जाग्यो । तर, जेठ १५ गतेको अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको बजेट भाषणमा १०० शय्याको प्रतिष्ठान बनाउने घोषणा गरियो ।
बजेट भाषणबाट विश्वविद्यालयलाई प्रतिष्ठान बनाउन खोजिएको भन्दै लगत्तै चर्को विरोध सुरू भयो । यस कारण, केही दिनदेखि सुदूरपश्चिम अशान्त छ । आइतबार सुदूरपश्चिमभर हडताल गरिएको थियो । आन्दोलनप्रति समर्थन दिनप्रति बढ्दै गइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूसमेत आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्ध भएर अघि बढिरहेका छन् ।
मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान कि विश्वविद्यालय ?
सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज स्थापनाको माग आजभन्दा २९ वर्ष अघिदेखिको हो । २०५१ सालमा सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज खोल्ने घोषणा गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कञ्चनपुरको दैजीमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले आफ्नो पालामा दैजीबाट सारेर पुनर्वास क्षेत्रमा मेडिकल कलेजको शिलान्यास गरेका थिए ।
२०६६ मा तत्कालीन सरकारले गेटामा मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने भनेर बजेट विनियोजन गरेको थियो । यद्यपि, लामो समय निर्णयमा मात्र सीमित बन्न पुग्यो । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन र रूख कटान आदेशमा ढिलाइ हुँदा २०७३ पछि मात्रै पूर्वाधार निर्माणले गति लियो ।
अहिले उक्त क्षेत्रमा ५ अर्ब ४० करोड लागतमा भौतिक संरचना तयार भएको पनि दुई वर्ष पुरा भइसकेको छ । तर, अहिले गेटामा मेडिकल कलेज बन्ने कि विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठान भन्ने विषयले टुङ्गो पाएको छैन ।
प्रचण्ड सरकारका दुई फरक कदम
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फागुन १ गते गेटा पुगेर ‘मैले विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेर आएको छु’ भने । उनले आफूले विश्वविद्यालयको उपहार लिएर आएको माघ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाएका थिए ।
त्यसपछि गत जेठ ५ गते सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा समेत विश्वविद्यालयको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा समावेश गरिएको थियो । तर, जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको बजेट भाषणमार्फत भने गेटामा प्रतिष्ठान बनाइने कुरा आयो ।
जुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेटको कार्यक्रममा समावेश थियो । जबकि विश्वविद्यालय बनाउने कुरा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत समावेश थियो ।
२९ माघ २०७९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ लाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी अवधारणा पत्रबमोजिम आवश्यक कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको थियो ।
सोही आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयको विधेयक तयार पार्न समिति गठन गरेको थियो । अहिले विधेयकको ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ ।
तर, सरकार एकाएक किन विश्वविद्यालयबाट प्रतिष्ठानमा झ¥यो भन्दै सुदूरपश्चिमबासी आन्दोलित बनेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयपछि प्राडा गोविन्द केसीले सरकारले हचुवाका भरमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको भन्दै १ फागुन २०७९ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध गरेका थिए ।
सरकारैपिच्छे नीति फेर्दै जाने हो भने गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनको काम अनावश्यक रूपमा ढिला हुने निश्चित रहेको उनको भनाई थियो ।
काम शिक्षा मन्त्रालयमार्फत, बजेट स्वास्थ्यबाट
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक तयार पार्दै छ । उक्त विधेयक संसदबाट पारित भएपछि विश्वविद्यालय स्थापना हुनेछ ।
सरकारले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि विधेयक तयार पार्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेसँगै विधेयक अगाडि बढेको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयले विधेयकको ड्राफ्ट तयार पारेर क्याबिनेट बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गेटामा निर्माण भएका संरचनाको अध्ययनसमेत गरेको थियो । सो समितिले गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । त्यसको आधारमा यसलाई मेडिकल विश्वविद्यालय नै बनाउनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको थियो ।
सङ्घर्ष समितिमार्फत आन्दोलन
हालसम्म सुदूरपश्चिममा एउटा पनि मेडिकल कलेज, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान छैनन् । त्यसका लागि लामो समयदेखि आन्दोलन चल्दै आएको छ । यसै क्रममा गेटामा दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नै स्थापना हुनुपर्ने भन्दै सङ्घर्ष समितिमार्फत आन्दोलन चलिरहेको छ ।
यता नेकपा एमालेसमेत यस मुद्दामा आन्दोलनरत छ । एमाले नेता तथा पूर्व सांसद् डा दीपकप्रकाश भट्टले शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको विकल्प नरहेको बताए ।
‘६०० बेडको संरचना तयार भएको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । १०० बेडको अस्पताल र प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गर्नु भनेको पश्चगमन हो,’ पूर्व सांसद् भट्टले भने ।
गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापनार्थ सङ्घर्ष समितिको अगुवाईमा भइरहेको आन्दोलन अन्तरगत गरिएको आमहड्तालसँग सुदूरपश्चिमेलीहरुको भविष्य जोडिएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेको भनाइ छ ।
आफूहरूले २९ माघ २०७९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउनुपर्ने एकसूत्रीय माग गरेको संयोजक पाण्डेले बताए ।
विश्वविद्यालय नै किन ?
सुदूरपश्चिममा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि नेपाली कांग्रेसका नेताहरू रमेश लेखक, एनपी साउद, दिलेन्द्र बडू लगायतका नेताहरू पनि निरन्तर लागिरहेका छन् । त्यस्तै, एमालेका लेखराज भट्ट, दीपकप्रकाश भट्ट, निरु पाल, तारा लामा तामाङ लगायतका नेताहरू पनि सक्रिय भएर लागिरहेका छन् ।
उता, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका नेताहरूसमेत विभिन्न छलफल तथा डेलिगेसन पेस गर्ने कार्यमा लागिरहेका छन् ।
विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपर्ने विषयमा सुदूरपश्चिममा सबै राजनीतिक दलहरू एकमत छन् ।
एमाले नेता दीपकप्रकाश भट्ट विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान भनेको एउटै भन्ने कुरा आइरहेको भन्दै यसमा नबुझेकाहरू यस्ता कुरा गर्दै आएको बताए ।
‘फराकिलो दायरा भएको हेल्थ साइन्स युनिभर्सिटी बनाउन खोजिएको हो । जसमा कम्युनिटी हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, ट्रेडिशनल मेडिसिनहरू, जहाँ ट्रेडिशनल नलेजको पनि पढाइ होला । हामीले त्यस्तो विश्वविद्यालय बनाउन खोजेका हौँ,’ भट्टले भने ।
शिक्षाविद् प्राडा. विद्यानाथ कोइरालाले यो शाब्दिक लडाई मात्र रहेको बताए । ‘यो शाब्दिक लडाई हो । गहिराइको लडाई होइन । पाटन प्रतिष्ठान, बिपी प्रतिष्ठान भनेको विश्वविद्यालय नै हुन् । युनिभर्सिटी भनेपनि प्रतिष्ठान भनेपनि त्यो नामको कुरा मात्र हो । तर, त्यसमा मुख्य कुरा भनेको के पढाई हुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो’ प्राडा कोइरालाले भने ।
प्रतिष्ठान भनेपनि विश्वविद्यालय भनेपनि त्यसले पीएचडी तथा एमफिलको अध्ययन गराउने उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कलेजले पनि पिएचडीको डिग्री दिने, स्कूल अफ मेडिकल साइन्सले समेत डिग्रीको मान्यता दिने गरेको उनको भनाइ छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विश्वविद्यालयको विधेयक बनाउने प्रक्रियामा रहेको बताए । विश्वविद्यालयकै रूपमा मन्त्रालयले समिति बनाएर विधेयक तयार पार्न लागेको र सोही आधारमा अगाडि बढ्ने उनको जिकिर छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ऐक्यबद्धता
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा यस विषयमा एमालेले धारणा माग गरेपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको छ । मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उल्लेख गरेको विषयमा प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाए ।
सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्न दबाब दिन भइरहेको आन्दोलनमा प्रदेश सरकारको ऐक्यबद्धता रहेको उनले प्रस्ट पारे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेशनल लाइफको सीईओ क्लब सदस्य सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
-
लुम्बिनी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या जटिल बन्दै
-
किसुनजीको ‘प्यारो’ ढुंगाना : जो विरासतको पछि कहिल्यै लागेनन्
-
चिया ऐन बनाउन सभामुख घिमिरेसँग माग
-
देश र जनताका लागि व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्नु पर्छ : उपाध्यक्ष ज्ञवाली
-
नेताहरूको स्मरणमा दमननाथ ढुंगाना