पोखरा । सांसद भनेका विधायक हुन् । उनीहरुको काम कानुन निर्माण हो । तर, संघदेखि प्रदेशका सांसदहरु बजेटमा आँखा गाड्छन् र सरकारलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट छुट्याउन दबाब दिन्छन् । अनि कार्यकर्ता रिझाउन, टुक्रे र खल्तीका योजना हाल्न उनीहरुको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । 

संघ सरकारले सांसदकै दबाब र प्रभावमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड रकम छुट्याएको छ । जसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । संघ सरकारको उक्त योजनाको विरोधकै बीच गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन लागेको छ । 

गण्डकी सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि २ करोड छुट्याउन लागेको स्रोतले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशसभा तर्फका ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडको दरले गरेर ७२ करोड छुट्याउन लागेको जनाइएको छ ।

‘बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नाम हुन्छ कि हुँदैन, थाहा छैन । तर, नाम फरक परे पनि यो कार्यक्रम आउँछ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड छुट्याउने पक्का छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘केही सांसदकै माग अनुसार गण्डकीका ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा ७२ करोड रकम छुट्याइने पक्का छ ।’ 

गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । त्यसपछि सांसदलाई बजेटको निरन्तरता भइरह्यो । सार्वजनिक रूपमा आलोचित यस्तो कार्यक्रम नराख्न माग भए पनि यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ ।

गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वमा सरकार बन्यो । अर्थमन्त्री थिए माओवादीबाट रामजीप्रसाद बराल । उनले यो कार्यक्रम विफल पार्ने प्रयास गरे पनि सम्भव भएन । बरालले २०७९/८० को बजेट ल्याउँदा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई समेत थाहै नदिई सांसदलाई बजेट कार्यक्रम काटिदिएका थिए । सोही कारण बजेटका विरुद्ध सत्ता पक्षीय कांग्रेस र माओवादीकै सांसद उभिए । बजेटमाथि छलफल नै हुन सकेन । गठबन्धनको सरकारमा अर्थमन्त्री फेर्नुपर्छ भन्नेसम्म बहस चल्यो । अन्तिममा बराल पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा बजेट छुट्याउन सहमत भएपछि असार अन्तिममा हतार गर्दै बजेट पारित भयो ।

यसपटक अर्थमन्त्री जितप्रकाश आलेले सांसदहरुको दबाब आएपछि उक्त कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गर्ने गरी तयारी गरेका हुन् । सार्वजनिक कार्यक्रममै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम ल्याउन दबाब आएको सुनाएका थिए । पाण्डेले भनेका थिए, ‘यो सांसदलाई बजेट दिने कुरा पहिला झैँ हेर्नु हुँदैन । विधिसम्मत तरिकाले जनताको योजनामा खर्च गर्ने हो, प्रतिबद्धतामा हाल्ने हो, सांसदको निजी योजनामा होइन ।’

प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए पनि विगतको भन्दा फरक कार्यविधिका साथ लागु गर्ने तयारी गरेको हो । ‘बजेटमा सांसद पाउने गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारको कार्यक्रम आउँछ । बजेटपछि सरकारले एउटा कार्यविधि बनाउँछौँ । त्यो कार्यविधिले सिलिङ तोक्छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय  स्रोतले भन्यो । अर्थमन्त्री जितप्रकाश आले मगर पनि उक्त कार्यक्रम ल्याउन सकारात्मक छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि उक्त कार्यक्रम ल्याउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको एक मन्त्रीले बताए । ‘सांसद साथीहरुको उक्त कार्यक्रम ल्याउन दबाब दिइरहेका छन् । हामीहरुले पनि सोही अनुसार माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई सुझाएका छौँ,’ ती मन्त्रीले भने । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए पनि खल्तीका योजना हाल्न नदिने गरी कार्यविधि उनले बताए । 

‘पहिलो जस्तो सांसदले आफ्नै हिसाबले भन्दा पनि स्थानीय सरकारले सिफारिस गरेको प्रोजेक्ट बैंकका योजना छनोट गर्नुपर्छ र प्रदेश सरकारले पनि चासोमा भएका योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नाम सांसदले छनोट गरे भन्ने हुन्छ । तर, सबैको अपनत्व हुने गरी ल्याउँछ,’ उनले भने । कार्यविधिले टुक्रे योजना नभई २५ लाखभन्दा माथिका योजना छनोट गर्नुपर्छ । ५० लाख माथिको योजना अनिवार्य हुन सक्छ । सांसदले आफ्नो उपस्थिति देखाउन भने पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बहुमत सांसदले सरकारसँग माग गरेका थिए । 

सरकारले ल्याउँदा हाम्रो समर्थन हुन्छ : एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली 

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई जसरी बाहिर ल्याइएको छ, त्यो गलत रहेको बताए । ‘विगतमा सिधै सांसदले नै कार्यान्वयन गरे जस्तो गलत समाचार बाहिर पुगेको छ । तर, यो गलत हो,’ उनले भने, ‘यो रकम सिधै सांसदको खल्तीमा आउने होइन । सांसदले सिधै २ करोड लग्ने भन्ने होइन । उपभोक्ता समितिसँग कार्यविधि हुन्छ, सोही अनुसार काम गर्ने हो ।’ 

प्रमुख सचेतक नेपालीका अनुसार सांसदहरु नीति निर्माणमात्र नभई विकास निर्माणसँग पनि जोडिने हुँदा यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । ‘बरु दुरुपयोग रोक्नुपर्छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई पालिका तहबाट प्राथमिकतामा परेका योजनालाई सांसदले सिफारिस गर्ने मात्र हो,’ उनले भने, ‘यसको कार्यान्वयनमा सांसदको कुनै भूमिका हुँदैन । यसको कार्यान्वयन गर्ने उपभोक्ता समितिमार्फत हो ।’

यसलाई निरन्तरता दिने नाममा टुक्रे योजना बढ्ने गरी ल्याए आफूहरुले विरोध गर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई यहीँ सुझाव दिएका छौँ । पालिकाको योजना किताबमा परेका, कार्यक्रममध्ये सांसदले सिफारिस गर्ने गरी ल्याउनुपर्छ ।’

कमिसन खान नजान्ने सांसदहरुले पनि खान जान्ने भएः पूर्व अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल 

गण्डकी प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले सांसदले विकास निर्माणका बारेमा आवश्यकता औंल्याइदिने भूमिका निर्वाह गर्नुसम्म उचित भए पनि कार्यपालिकाले गर्ने कामसमेत गर्न थालेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘सांसदहरु कानुन निमार्णमा केन्द्रित हुने हो । कानुन छोटो र न्यायपूर्वक बनाउन ध्यान दिने हो । तर, ध्यान दिँदैनन् । कार्यपालिकाको काम गर्दै हिँडेका छन्,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रमले संघीयताको उपाहस गर्दै हिँडेको छ । जसको भूमिका जे छ, त्यही गर्ने हो भनेर मैले सुरुदेखि यो कार्यक्रमको विरोध गर्दै आएको हो ।’

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नाम दिएर ल्याइएको जिकिर गर्दै पूर्वमन्त्री बरालले यो कार्यक्रमले कमिसन खान नजान्ने सांसदहरुले पनि खान जान्न थालेको बताए । ‘हिजो संघीयता आउनुअघि बजेटले टोल टोलका समस्या सम्बोधन गर्न सम्भव थिएन । वडा त थिए, तर प्रशासनिक इकाई मात्र थिए,’ उनले भने, ‘टोलमा विकास बजेट थिएन । हिजो एकात्मक राज्य प्रणाली हुँदा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बेठिक लाग्दैनथ्यो । अहिले राज्य संघीयताको मोडेलमा छ । वडा वडामा विकास बजेट छ । सांसदले खुद्रे योजना लिएर हिँड्न जरुरत छैन ।’