काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक सोमबार बस्दैछ । बैठक बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश उपर प्राप्त उजुरी खोली वितरण गर्ने, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइसम्बन्धी कार्यतालिकामाथि छलफल तथा निर्णय गर्ने बारेमा छलफल हुनेछ । 

कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा २९ वटा उजुरी परेको छ ।  कार्कीविरुद्ध एक जना बहालवाला न्यायाधीशको उजुरी परेको छ भने ७ जना अधिवक्ता, ३ जना अधिकारकर्मी लगायतले उजुरी गरेका छन् । जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईका साथै अधिवक्ताहरू अमृत खरेल, यादव कोइराला, ध्रुवबहादुर श्रेष्ठले उजुरी गरेका छन् । यस्तै  अभियन्ता रतन भण्डारीसहितका व्यक्तिहरूले कार्की प्रधानन्यायाधीश लागि योग्य नभएको दाबी गर्दै उजुरी गरेका छन् । 

कार्कीविरुद्ध आर्थिक पाटोका साथै कानुनी पाटोको विषयमा उजुरी परेको सचिवालयले जनाएको छ । समितिले गत जेठ १६ गते १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो । जसमध्ये ५ वटा उजुरी इमेल मार्फत आएको र अरु उजुरी लिखित रूपमा कार्यालयमा आएको छ । 

यस्ता छन् उजुरी

कार्कीमाथि परेका उजुरीहरु सुनुवाइ समितिले गोप्य राखेपनि केही कानुन व्यवसायीले आफूले गरेका उजुरी सार्वजनिक गरेका छन् । अधिवक्ता अमृत खरेलले प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको मिलेमतोमा संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी शासनको सिद्धान्तको बर्खिलापको बलमिच्याँई काम भएको उल्लेख गर्दै कार्कीको नाम सिफारिसमा कानुनी वैधता नभएको जिकिर गरेका छन् । 

यो पनि

हरिकृष्ण कार्की साउन २० देखि अनिवार्य अवकाशमा जाने, अझै भएन संसदीय सुनुवाइ

हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध २९ उजुरी, सोमबार सांसदहरूले अध्ययन गर्ने

साथै उनले कार्की न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुअघि नेकपा एमालेको कार्यकर्ता रहेको भन्दै उजुरीमा भनेका छन्,‘दलीय न्यायाधीशका रूपमा छिराएर न्यायालय उपर राजनीतिक कब्जा र नियन्त्रण गर्ने नियोजित उद्देश्यले उहाँलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा सिफारिस गर्ने प्रमुख सिफारिसकर्ता तत्कालीन कानूनमन्त्री रहेका अग्निप्रसाद खरेलको उहाँ ल फर्मका साझेदार आर्थिक एवं वित्तीय स्वार्थ गाँसिएका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो ।’ 

अधिवक्ता खरेलले २०६५ सालमा भएको एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कार्की अध्यक्ष मण्डलमा सचिव रहेको बताएका छन् । एमालेकै टिकटबाट नेपाल बार एशोसिएनको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको उल्लेख गरेका छन् । 

उनले सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुनका लागि महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक पद र नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष पदको दुरुपयोगकर्तालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न नहुने तर्क गरेका छन् । 

कार्की गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीश लागि सिफारिस भएका थिए । सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की आगामी साउन २० देखि अनिवार्य अवकाशमा जाने छन् ।