काठमाडौँ । सरकारले शुक्रबार पाँच जना सचिवहरुको सरुवा गर्‍यो । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएको छ । 

गेलाल र अर्यालको सरुवासँगै अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्य सचिवसहित सचिवहरुको संख्या १० पुगेको छ । तर, कामको जिम्मेवारी बाँडफाँटको हिसाबले प्रशासनतर्फ सचिव गणेश पाण्डे र कानुनतर्फ उदय सापकोटाको भूमिका बढी देखिन्छ । 

अन्य सचिवहरुलाई विभिन्न मन्त्रालय हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएपनि मन्त्रालयबाट आएका प्रस्ताव सिधै मुख्यसचिवमार्फत् मन्त्रिषरिषद्मा पेश हुने भएकाले उनीहरुको भूमिका गौणजस्तै बनाइएको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने,‘यहाँ जम्मा दुईजना सचिव राखे पुग्छ । अरुको कामै छैन । अनुहार मिलेन, कानुनको कुरा ग¥यो र निर्देशन टेरेन भने सचिवलाई के गर्ने भन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्क्याउने भन्ने रहेछ । जिम्मेवारविहीन भएर बस्नु भन्दा दरबन्दी नै काटे त राज्यको खर्च बच्थ्यो नि ।’ 

प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अर्का एक सचिवले सरुवा गर्दा उसको विज्ञता, विगतका कार्यसम्पादनलाई समेत ख्याल नगर्ने गरेको बताए । उनले भने,‘ सचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने भनिए पनि त्यो एउटा प्रक्रिया मात्रै हो । कुन सचिवलाई कहाँ पठाउने भन्ने छिनोफानो सिंहदरबारबाहिरै बिचौलियाले गर्छ ।’ 

ती सचिवका अनुसार मुख्यसचिवले सबै सचिवहरुको रेकर्ड जान्दा जान्दै पनि सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्मा हुबहु निर्णय गर्नु अनि प्रश्न नउठाउनु भनेको लाजमर्दो विषय हो ।

अहिले सरकारमा कूल ७२ जना सचिव छन् । एकजना सचिवको मासिक तलबभत्तामात्रै गरेर कम्तीमा ८० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यसरी ७२ जना सचिवलाई तलब भत्तामा मात्रै मासिक झण्डै ५८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । सचिवसँगै सचिवालयमा अधिकृत स्तरको कर्मचारी एक जना, नायब सुब्बा एक जना, कार्यालय सहयोगी एक जना र सवारी चालक गरी चार जना कर्मचारी ‘स्ट्याण्डवाई’ रहन्छन् । 

आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएपछि सरकारी अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने प्रसंगसँगै फजुल खर्च रोक्ने र सरकारका संयन्त्र छरितो पार्ने विषय भर्खरै सार्वजनिक भएको बजेटले छोएको छ । त्यति मात्रै होइन, २० वटा विभिन्न बोर्ड र समिति खारेज गर्ने भनिएको छ । 

तर, पटक पटक विभिन्न आयोगले दिएका सिफारिस र सुझावलाई सरकारले मानिदिएको भए, अहिले यी संस्थाहरु खारेज गर्ने अवस्था नै नआउने विज्ञहरु बताउँछन् । 

डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा बनेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले २०७५ मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि कर्मचारी, कार्यालय र मन्त्रालय यी तीनैको आकार घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनले सचिव वा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीको संख्या जम्मा ५० बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । 

तर, खर्च कटौतीका घोषणा र मितव्ययी बन्ने योजना अघि सारे पनि विभिन्न अध्ययन समिति, आयोगहरूले अनावश्यक खर्च कटौतीका लागि यसअघि दिएका सुझाव सरकारले दराजमै थन्काउँदै आएको छ । 

जब जब सरकारी खर्चको पारदर्शिता र अनियमितताका प्रश्न आउँछन् । तब, सरकारले देखाउनैका लागि अध्ययन समिति बनाउँछ । तर, सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा आयोग बनाउँदा र त्यसले प्रतिवेदन बुझाउँदा सम्मको खर्चसमेत निष्प्रभावकारी भइदिन्छन् ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष खनाल भन्छन्, ‘कर्मचारी प्रशासनमा सुशासन कायम गराउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको सचिवको नै हुन्छ । तर, सरकारले जान्दा जान्दै पनि दरबन्दी घटाउनुको साटो जिम्मेवारविहीन बनाएर राख्दा त्यसले समग्र कर्मचारी संयन्त्रमा नकारात्मक असर गर्दछ ।’ 

उनले आफ्नो आयोगले दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा त्यसको नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्दै आएको बताए । खनालले भने,‘ दक्षता सहितको शासन अहिलेको आवश्यकता हो । अनावश्यक फजुल खर्चले देशको अर्थतन्त्र झन् ओरालो गतिमा पु¥याउने निश्चित छ । यसमासरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ 

खनाल आयोगले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १६ मा झार्न सुझाव दिएको थियो । अहिले २२ वटा मन्त्रालय छन् । खानेपानीलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा  सिँचाइमा, सहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा ‘मर्ज’ गर्न सुझाव दिएको थियो । 

प्रतिवेदन बुझाएको ६ वर्ष बित्यो तर मन्त्रालय गाभ्ने त परै जाओस्, बरु एउटै मन्त्रालयमा दुई जना सचिव राख्दै आएका छन् केही मन्त्रालयले । 

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दुई/दुई जना सचिव राखिएको छ । जबकि विभिन्न आयोगहरुले प्रत्येक मन्त्रालयमा एक जना सचिव भए पुग्ने सुझाव पटक पटक दिइसकेका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारी कटौती, विभिन्न कार्यालयको खारेजीलगायत विषय समेटिएको बताइन् । 

उनले भनिन्,‘सचिव भनेको विशिष्ट श्रेणीको पद हो, यसलाई झ्वाट्टै कटौती गर्दा पनि राम्रो सन्देश जाँदैन । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वहरूको पनि साथ चाहिन्छ । सरकारमा रहँदा केही नगर्ने तर प्रतिपक्षमा बस्दा सबै समस्या देख्ने दलहरुको पनि यसमा साथ चाहिन्छ ।’ मन्त्री शर्माले सचिवलाई जिम्मेवारविहीन बनाएर नराखिएको दाबी गरिन् ।