जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्दा थुप्रै प्रावधानमा सांसदहरूले टेबुल ठोकिरहे । त्यसमध्ये एउटा प्रावधान थियो– संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम । यो कार्यक्रम धेरै माननीयहरूले खुसी देखिन्थे । किनभने यो बजेट मनोमानी रूपमा बाड्न पाउँछन् ।

सङ्घीय शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा सांसदको व्यक्तिगत तजबिजमा खर्च गर्ने यस्तो बजेटको आवश्यकता पर्दैन । अझ नेपालमा सरकार नै तीन तहको छ । यस्तो संरचनामा विकास निर्माणका काममा स्थानीय सरकार नै अधिकार सम्पन्न र पूर्ण जिम्मेवार छ । तर स्थानीय जनप्रतिनिधि, वडा अध्यक्ष वा पालिका अध्यक्षले गर्ने काममा नियम कानुन निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूको इच्छाका कारण यो प्रावधान पुनः ब्युँताउन अर्थमन्त्री बाध्य भएका छन् । 

यस्तो प्रकारको बजेट नेपालमा मात्र होइन छिमेकी देश भारत, पाकिस्तान, भुटान जस्ता विकासोन्मुख र अल्प विकसित देशहरू पनि छ । घाना, केन्या, लाइबेरिया, मलाबी, नामिबिया, नाइजेरिया, रुवान्डा, फिलिपिन्स, पपुवा युगिनी, सोलोमन आइल्यान्ड, टोङ्गा जस्ता देशमा पनि यो व्यवस्था छ । नाम नाम फरक छन् । कतै निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष, कतै सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कोष त कतै प्राथमिक विकास सहयोग कोष आदि नाम दिइएको छ । जेसुकै नाम भए पनि यो बजेटको बाँडफाँट, योजना छनोट, अनुगमन, नियन्त्रण आदिमा सम्बन्धित क्षेत्रको सांसदको मुख्य भूमिका रहन्छ । 

न्युयोर्क विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मार्क ए बास्किन भन्छन्– अल्पविकसित र विकासोन्मुख देश जहाँ स्रोत र साधनका वितरण निश्चित मापदण्ड र विकासका सूचकभन्दा राजनीतिक दलमा माननीयको पहुँच र सम्बन्धले निर्धारित गर्दछ । कमजोर माननीयहरूको क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजित हुन्छ । त्यस्ता देशमा यस्तो किसिमको बजेटको माग गरिएको पाइन्छ । 

स्पष्ट उद्देश्य र सफा नियतका साथ सुरु गरिएको यो व्यवस्था आजसम्म आइपुग्दा धेरै विकृत र भ्रष्ट भइसकेको छ । यो कुरा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देखिएको बेरुजुले नै भन्छ, विश्लेषण गरिरहनु पर्दैन । 

यस्तो बजेटको व्यवस्थाको सुरुवात सबभन्दा पहिले भारतमा भएको देखिन्छ । भारतमा बहुसङ्ख्यक माननीयहरूको अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच नहुने र अन्य पहुँचवालाको क्षेत्रमा धेरै बजेट जाने भएपछि सांसदले यस्तो बजेटको माग गरेका हुन् । 

नेपालमा सन् १९९३ मा संसदीय क्षेत्र विकास कोष भनेर पहिलो पटक बजेट विनियोजन गरियो । यसको मुख्य उद्देश्य सबै निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटको समतामूलक वितरण र स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्नुथियो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा २०५ निर्वाचन क्षेत्र प्रत्येकलाई २ लाख ५० हजारका दरले प्रदान गर्ने गरी यस्तो बजेटको सुरुवात भएको थियो । सबै निर्वाचन क्षेत्रको समतामूलक विकास गर्न उक्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माननीयको सिफारिसमा छनोट हुने योजना साँच्चै निर्विवाद र निस्पक्ष हुन्छ भन्ने उद्देश्य यसको थियो । 

स्पष्ट उद्देश्य र सफा नियतका साथ सुरु गरिएको यो व्यवस्था आजसम्म आइपुग्दा धेरै विकृत र भ्रष्ट भइसकेको छ । यो कुरा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देखिएको बेरुजुले नै भन्छ, विश्लेषण गरिरहनु पर्दैन । 

यो बजेट सांसदका स्वकीय सचिवहरू पेस्की लिएर हिँड्छन्, कार्यकताहरू आफ्नो घरको रकम जसरी खर्च गर्छन् । अनि कतै सांसद आफैँ अदृश्य रूपमा सबै खर्चको नियन्त्रण गर्छन् भने कतै उपभोक्ता समितिले नै रकम हिनामिना गर्छन् । 

यस्तो किसिमको अनियमितता र भ्रष्टाचार नेपालमा मात्र होइन, अन्य देशमा पनि यस्तै भएको देखाउँछ । प्यासिफिक देशहरूमा भएको अनुसन्धानले के देखाउँछ भने सांसदले निस्पक्ष रूपले बजेट वितरण नगरेको, योजना छनोट र बजेट खर्च पारदर्शी नभएको, कार्यक्रम गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न नभएको र समग्रमा यो बजेटको दुरुपयोग भएको निष्कर्ष छ ।

अनुसन्धानको अझ गम्भीर निष्कर्ष के निकालेको छ भने निर्वाचनको वर्ष यस्तो किसिमको बजेट भोट खरिद गर्न प्रयोग भएको पाइएको छ । 

ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर प्यासिफिकले २०२१ मा गरेको अर्को अनुसन्धानले यस्तो किसिमको बजेट विकास निमार्णमा भन्दा घुस, भ्रष्टाचार र कमिसनमा बढी खर्च भएको देखाएको छ ।  

खोज पत्रकारिता केन्द्र फिलिपिन्सले गरेको अनुसन्धानले सांसदको मूल्याङ्कन देशको नियम कानुन बनाउन उसले कति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भनेर हेर्ने हो, तर उसको क्षेत्रमा कति विकास बजेट पर्यो भनेर हेर्ने परम्पराको विकास भयो । यो सर्वथा गलत हो । 

नेपालका सन्दर्भमा पनि चुनाव प्रचार प्रसारलाई नियाल्ने हो भने संसदीय क्षेत्रमा भए गरेका नियमित विकास निमार्णका कार्यलाई ‘मैले गरेको हुँ’ भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्छ । जनताको करबाट उठेको रकमबाट राज्यले नियमअनुसार वितरण गरेको बजेटलाई मैले पारेको भनेर जस लिने परम्परा हाम्रो देशमा कहिलेसम्म रहन्छ, अझै अनिश्चित छ । 

अफ्रिका लिडरसिप संस्थाले अफ्रिकन देशमा गरेको अनुसन्धान र विश्व बैङ्कले भारतमा गरेको अनुसन्धानले पनि संसदीय क्षेत्र विकासको नाममा भएको खर्चले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक असर बढी पारेको देखाएको छ । 

उसले भनेको छ, यस्तो बजेटको व्यवस्था भएका सबैजसो देशमा खर्च बेपर्वाह रूपमा भएको छ । नियम, कानुन र कार्यविधिको पालना कतै भएको छैन । राज्यको कोष व्यक्तिगत जसरी खर्च गर्ने सांसदको रवैयाबाट जनता पनि पटक्कै खुसी देखिएका छैनन् । 

यसै विषयमा छलफल गर्न सन् २०२२ नोभेम्बर २८–२९ मा न्युजिल्यान्डमा संसदीय क्षेत्र विकास कोषको प्रावधान भएका प्यासिफिक र अफ्रिकन देशका सांसदहरू, भ्रष्टाचार र अनियमितता हेर्ने संस्थाका प्रतिनिधिहरू र राजनीतिक दलका नेताहरूको उच्च स्तरीय कार्यशाला भएको थियो । 

त्यस कार्यशालाले यो रकमको सदुपयोगका लागि विविध नियम र कार्यविधि लागु गरे पनि संसदीय विकास कोषको खर्चले विकास निमार्ण र सर्वसाधारण जनताको जीवन स्तरमा खासै गुणत्मक रूपमा फरक पारेको देखिँदैन । 

युवा बेरोजगारी बढेको छ । युवाहरु विदेशिइरहेको छन् । यो सङ्कटपूर्ण घडीमा युवा उद्यमी प्रवर्धन कोष स्थापना गर्न जरुरी भएको छ । त्यस कोषबाट स्वदेशमै उद्योग, व्यवसाय, व्यापार सञ्चालन गर्न चाहने युवाहरूलाई आफ्ना योजना आह्वान गर्न लगाउनुपर्छ ।

कार्यशालाको थप निष्कर्ष के छ भने यो व्यवस्था जनताको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले भन्दा राजनीतिक उद्देश्यबाट बढी प्रेरित देखिन्छ । योजना छनोटदेखि बजेटको खर्चसम्म एक व्यक्तिको नियन्त्रण हुने भएकाले कुनै पनि हिसाबले राम्रो मान्न सकिँदैन । 

नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय सरकार स्थानीयवासीको आवश्यकता र चाहना सम्बन्धमा सबभन्दा बढी जानकार हुन्छ । जनताको पहुँच पनि सांसदसँगभन्दा स्थानीय सरकारसँग सहज र छिटो हुने भएकाले विकास निमार्णको बजेट सोझै स्थानीय सरकारमा जानु उपयुक्त हुन्छ । 

एक पटक यही बजेटबाट कोशी प्रदेशमा सबै सांसदलाई ल्यापटप, कम्प्युटर बाँड्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो, त्यसलाई प्रतिपक्षले अस्वीकार गर्यो । त्यसपछि सत्ता पक्षका सांसदले पनि अस्वीकार गरे । अन्ततः सरकारले कार्याक्रम नै खारेज गर्नुपरेको थियो । यस्तै गरी माननीयहरूले पनि यो प्रावधानको विपक्षमा उभिएर यो रकम युवा उद्यमी प्रवर्धन कोष खडा गर्न सरकारलाई दबाब दिँदा देशका लागि राम्रो हुन्छ । 

युवा बेरोजगारी बढेको छ । युवाहरु विदेशिइरहेको छन् । यो सङ्कटपूर्ण घडीमा युवा उद्यमी प्रवर्धन कोष स्थापना गर्न जरुरी भएको छ । त्यस कोषबाट स्वदेशमै उद्योग, व्यवसाय, व्यापार सञ्चालन गर्न चाहने युवाहरूलाई आफ्ना योजना आह्वान गर्न लगाउनुपर्छ । उनीहरूको प्रस्ट योजना, कार्यक्रम र क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सहुलियत ब्याज दरमा ऋण दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

यो कार्यक्रमले पक्कै पनि पासपोर्ट हातमा लिएर विभिन्न परामर्शदाता संस्था चाहर्दै हिँडेका युवा देशमै बस्नेछन् । साना, घरेलु र थोरै लागतबाट भए पनि आफैँ व्यवसाय सञ्चालन गरेर आत्मनिर्भर बन्ने छन् । 

माननीयज्यूहरू केही दर्जन सांसदको क्षेत्रमा विनियोजन हुने रकम युवा उद्यमी प्रवर्धन कोष स्थापना गर्न सरकारलाई नै फर्काउनुहोस् । तपाईंहरूको यो कदमले अरू सांसदलाई पक्कै पनि दबाब पर्नेछ । किनभने यो बजेटको प्रावधानसँग जनता खुसी छैनन् । 

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले पनि यो कुरा स्वीकार्दैन् । वास्तवमा विकास निमार्णको जिम्मेवारी सरकारको हो । सांसदको जिम्मेवारी त कानुन निर्माण गर्ने, सरकारले कहीँकतै बाटो बिरायो भने खबरदारी गर्ने, विकास निर्माणका कार्यक्रहरूको अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने हो ।

यो सांसद विकास कोष होइन, संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हो’ भनेर अर्थ मन्त्रीज्यूले बचाउ पनि गर्नुभयो । तर नाम जे भए पनि उद्देश्य एउटै देखिन्छ । 

यस्तो बजेटको प्रावधान भएका मुलुकमा भ्रष्टाचार बढी छ । नेताहरूको नैतिक धरातल कमजोर छ । कार्यकर्ताहरू नेताबाट केही पाइन्छ कि भनेर पछि लागेका छन् । विकास निमार्णको काम गुणस्तरीय हुँदैनन् । नेताको आम्दानी र खर्च पारदर्शी हुँदैन र सुशासन नै सङ्कटमा परेको छ । 

अर्कोतर्फ यो बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूको पनि सुखद अनुभव छैन । योजना छनोट गर्दा सांसदले स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्दैनन् । कार्यान्वयनका क्रममा छलफल नै हुँदैन । कतिपय योजनाहरूमा त दुईवटा निकायबाट बजेट परेको हुन्छ ।

अतः अन्तर्राष्ट्रिय अनुन्धानहरूले पनि यो बजेटको कुनै औचित्य छैन भनेको छ । नेपालमा यो बजेटको कार्यान्वनमा जवाफदेहिताको अभाव, योजना छनोट र खर्चमा अपारदर्शिता, उत्तरदायी व्यक्तिको अस्पष्टता, उपभोक्ता समितिमा सांसदका आफन्त वा अन्धभक्त वा सांसदको दल नजिकका व्यक्तिको बाहुल्यता, कर्मकाण्डी लेखा परीक्षणले गर्दा प्रभावकारिता कमजोर देखिएको छ । 

त्यसैले बिनाहिचकिचाहट यो प्रावधान खारेज गरी युवा उद्यमी प्रवद्र्धन कोष खडा गरौँ । यसैमा हामी सबैको भलाइ छ ।