काठमाडौँ ।  भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन सरकारी नभएको जिकिर इजलासमा गरिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा जारी बहसका क्रममा पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्षका वकिलले पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन सरकारी नै नभएको जिकिर गरेका हुन् । 

आइतबार न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपानेको इजलासमा बहसका क्रममा पाण्डे पक्षका वकिल राम घिमिरेले गृह मन्त्रालयले नै दुई वटा प्रतिवेदन दिएको भन्दै यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाए ।  

अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले गृहमा पत्राचार गरेर प्रतिवेदन माग्दा गत वैशाख २६ मा दुई थरीका प्रतिवेदन उपलब्ध गराइएको दाबी गरिएको छ । एउटा प्रतिवेदन बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको र अर्को पनि प्रतिवेदन प्राप्त भएको बताइएको छ । 

बालकृष्ण पन्थीको प्रतिवेदनलाई तोडमोड गर्दै अनुसूची थप्ने कार्यमा पाण्डेकै संलग्नता रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । सोहीअनुसार नयाँ प्रतिवेदन बनाउन पाण्डेको भूमिका रहेको दाबी छ । 

तर बहसका क्रममा अधिवक्ता  घिमिरेले  दुई वटा प्रतिवेदन भएको र त्यसमा कुनै पनि आधिकारिकता नभएको जिकिर गरे । उनले अर्को प्रतिवेदन बनाउन पाण्डेकै संलग्नता रहेको विषय पनि अस्वीकार गरे । यदि फर्जी प्रतिवेदन बनाउन पाण्डेको संलग्नता हुन्थ्यो भने गृह छाड्नुअघि किन प्रमाण लोप भएन त भन्दै प्रश्न उठाए । उनी पछिल्लो समय उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सचिवको भूमिकामा रहेर हाल निलम्बित अवस्थामा छन् । 

दुवै प्रतिवेदनमा सरकारी हैसियत नरहेको जिकिर गर्दै उनले गृहमा पाण्डे आउनु अघि नै भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी समाधान कार्यदल बनेको बताए । ‘त्यो बीचमा पैसाको लेनदेन भएको देखिन्छ । बरु उहाँले पैसा लेनदेन भएको सूचना पाएपछि उपसमिति बनाउनु भयो’, घिमिरेले इजलासमा जिकिर गरे । 

इजलासमा उनले पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन दिएपछि यसबारेमा निर्णय गर्न गृहले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको तर्क गरे । तर, मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे अध्ययन थप गर्नु भनेर फिर्ता पठाएको उनको जिकिर थियो । त्यतिबेला तेस्रो देशमा शरणार्थीलाई पठाउने सरकारको नीति नै भएको भन्दै घिमिरेले त्यो मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार उपसमिति बनेको जिकिर गरेका छन् । उपसमितिमा चोमेन्द्र न्यौपानेको नेतृत्व रहेको थियो ।  

उनका अनुसार पाण्डेविरुद्ध कुनै पनि जाहेरी परेको छैन । ४२९ जना शरणार्थी छन् भन्ने कुरा बालकृष्ण पन्थी कार्यदलले पनि भनेको उनको भनाइ थियो । 

इजलासमा घिमिरेले अनुसन्धानमा पाण्डेलाई पूर्वाग्रह राख्ने काम भएको जिकिर गरे । पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा गृहकै कर्मचारी समेत रहेका कार्यदलका सदस्य दीपक न्यौपाने हस्ताक्षर नगरेको उनले बताए । उनले भने, ‘यो प्रतिवेदन नै सरकारी हुन सक्दैन । यो थेसिसको रिफरेन्स हो । क्याबिनेटले पनि प्रतिवेदन मानेको छैन ।’

उनले यस्तो बताएपछि न्यायाधीश न्यौपानेले सोधे, ‘तपाईँको भनाइ सरकारले स्वामित्व लिएन भन्ने हो ?’ जवाफमा घिमिरेले सहमति जनाए । उनले भने, ‘हो, श्रीमान् । यसलाई सरकारले स्वीकारेको छैन । ०७८ मंसिर १३ मा क्याबिनेको बैठकअनुसार मुख्यसचिवले प्रमाणित गरेको पन्थीको प्रतिवेदन सरकारी होइन ।’

यस्तै आजै अर्का प्रतिवादी सन्दीप रायमाझीको तर्फबाट ईश्वरी भट्टराई, डा अवतार न्यौपाने, बाबुराम दाहाल र प्रवीण सुवेदीले बहस गरे । 

यो प्रकरणमा सन्दीप र पाण्डेसहित हालसम्म केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टंककुमार गुरुङ, टोपबहादुर रायमाझी, सागर राई, सन्देश शर्मा, डा इन्द्रजित राई पक्षका वकिलले बहस गरिसकेका छन् ।