काठमाडौँ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले बजेटले गरेका कतिपय व्यवस्थामा आपत्ति जनाउँदै ती व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डले अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. पोषराज पाण्डेसँग भेट गरी सो आग्रह गरेको हो ।

महासङ्घका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डले बजेटमार्फत सुनचाँदीका वस्तुमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने विषयमा गरेको घोषणामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । सुनचाँदी व्यवसायमा आबद्ध तीन वटै महासङ्घले यसअघि नै तत्काल उक्त कर लगाउने घोषणा फिर्ता माग गरिसकेका छन् ।

भेटका क्रममा बजेटले गरेको व्यवस्था आम सुनचाँदी व्यवसायीको हित विपरीत भएको ठहर समेत महासङ्घले गरेको छ । विदेशबाट आउने पुरुषले २५ ग्राम र महिलाले ५० ग्राम सुनका गहना ल्याउन पाउने र त्यसमा पनि रसायन सहितका गरगहना हुनुपर्ने विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेकोमा व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । 

भन्सार दरमा गरिएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण नेपाली सुनचाँदी व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले अस्वाभाविक रूपमा भन्सार बढाउँदा विदेशमा भन्दा नेपालमा सुनचाँदीका गरगहना महँगो पर्ने व्यवसायीको भनाई छ । सोही कारण, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले नेपाली भन्दा विदेशी गरगहना नै किन्ने अवस्था सृजना भई स्वदेशी रोजगारी गुम्ने र व्यापार घाटा घटाउन गरगहना निर्यात गर्न पनि उच्च भन्सार दरको व्यवस्थाबाट प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमी भई निर्यात हुन नसक्ने बताइएको छ ।

यी सबै व्यवस्था संशोधन नभए सबै व्यवसायी आन्दोलनमा जानु बाहेक विकल्प नहुने महासङ्घले जनाएको छ । व्यवसायीसँगको भेटका क्रममा अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. पाण्डेले व्यवसायीका मागलाई सम्बोधन गर्न पहल गरिने आश्वासन दिए । त्यस क्रममा भसार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले व्यवसायीले उठाएका जायज मागलाई सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।