मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभामा संसदीय समितिहरु गठन हुन सकेको छैन । निर्वाचन पछि प्रदेशसभा गठनको ६ महिनासम्म पनि संसदीय समितिहरू बन्न सकेका छैनन् । पछिल्लो समय प्रदेश संरचना माथि नै प्रश्न चिन्ह उठिरहेको अवस्थामा संसदीय समिति गठन रोकेर आफू अनुकूल सांसदलाई प्रयोग गर्ने कारणले सङ्घीयतालाई नै कमजोर बनाउने काम गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

संसदीय समितिमा सत्ताको छाया पर्दा प्रदेशसभाका संसदीय समितिहरू रिक्त रहेका हुन् । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू सत्ताको खेलमा लाग्दा संसदीय समितिहरूले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । संसदीय समितिहरू गठन नहुँदा विधेयकहरू माथि छलफल तथा संशोधन बिना नै सोझै हाउसबाट पास हुने गरेका छन् । यसअघि संसदीय समिति गठन गर्न नसकेको सदनले विशेष समिति निर्माण गरी नियम निलम्बन गरेर तत्काल विधेयकहरू पास गरेको थियो ।

गत १८ पुसदेखि सञ्चालन भएको प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा जम्मा १८ वटा बैठकहरू बसेका छन् । प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनले मिनी संसद्को रूपमा चिनिने संसदीय समितिहरू भने गठन गर्न सकेन । गत २३ माघमा प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर संसदीय समिति गठन गर्ने प्रयास भएको थियो । तर, दलहरूबीच संसदीय समितिको नेतृत्वको विषयलाई लिएर विवाद भएपछि उक्त बैठक समिति गठन नै नगरी स्थगित भएको थियो ।

यस्तै, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले प्रदेशसभा सचिवालयलाई संसदीय समिति गठन गर्न समितिमा बस्ने सांसदहरूको नाम दिनुपर्ने हुन्छ तर, दलहरू सरकारको नेतृत्व र मन्त्री मण्डलको विषयमा अल्झिएपछि उक्त विषय ओझेलमा पर्दै आएको छ । दलहरूबीच यसअघि पनि पटक पटक समितिको नेतृत्वको विषयलाई लिएर विवाद भएका कारण समिति गठन सजिलै हुने कठिन देखिन्छ ।

संसदीय समितिको नेतृत्वको विषयमा दलहरू आ–आफ्नै दाबीमा लाग्दा  गत माघ २३ गतेको प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको थिएन । उक्त दिन २ पटक बसेको सर्वदलीय बैठक बस्न नसकेपछि संसदीय समितिको विषय अन्योल बनेको छ । त्यसयता संसदीय समितिको विषयमा प्रदेशमा नेतृत्व गर्ने दलहरूबीच औपचारिक छलफलसमेत भएको छैन ।

पछिल्लो समय प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल स्वयम संसदीय समिति गठनका विषयमा मौन देखिएका छन् । उनी तत्काल समिति गठन गरेर अघि बढ्ने पक्षमा छैनन् । बजेट निर्माणको चरणमा रहेकाले उनी बजेट पास गरेपछि मात्र संसदीय समितिका विषयमा छलफल अघि बढाउने पक्षमा देखिएका छन् ।

संसदीय समिति गठन हुन नसक्नुमा प्रमुख्तः दलहरूले समितिका लागि सदस्यहरू नै पठाएका छैनन् । एमाले माओवादी केन्द्रले समिति गठनका लागि सदस्य पठाए पनि अन्य दलहरूले पठाएका छैनन् । समिति गठनका लागि सुरुवाती चरणदेखि नै सदस्य पठाउन अटेर गर्नेमा राप्रपा रहेको छ । राप्रपा तत्कालीन समयमा सरकारमा रहँदा समेत समितिका लागि सदस्य पठाउन अटेर गर्दै आएको थियो । हाल सो दल प्रतिपक्षमा रहेको छ भने सदस्य पनि पठाएको छैन । राप्रपा संसदीय समितिको सभापतिका लागि लविङ् गरिरहेको र सोको सुनिश्चितता नभएसम्म सदस्य पठाउने पक्षमा देखिएको छैन ।

यता कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि संसदीय समितिको सभापतिको भागबन्डा टुगिंएपछि मात्र सदस्य पठाउने पक्षमा देखिएका छन् । प्रदेशसभाको ५ समितिका लागि कुल ९६ सदस्यहरूलाई सबै दलको समान रूपमा प्रतिनिधित्व हुने गरी पठाइनेछ । जस अनुसार ४ वटा समितिमा १९ जनाका दरले सदस्य रहने छन् भने एक समितिमा २० सदस्य रहनेछन् ।

समिति गठनका विषयमा सत्तारुढ दलहरू बिचमा नै विवाद कायम रहेको छ । सत्तारुढ दलहरू बिच नै समितिको सभापतिको भागबन्डा नमिल्दा समिति गठनका विषयमा थप समस्या देखिएको छ । सत्तारुढ दलहरूबाट कांग्रेसले २, माओवादी केन्द्रले २ एकीकृत समाजवादीले १ समितिको दाबी गर्दै आएका छन् भने संसद् प्रतिपक्षको भएकाले संसदीय समितिको सबै सभापतिहरू प्रतिपक्षको हुनुपर्ने एमालेको माग रहेको छ ।

प्रदेश सभामा प्रदेश मामिला, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति रहेका छन् ।

संसदीय समिति निर्माण नहुँदा पछिल्लो समयमा पारित भएका विधेयकहरूमा समेत देखिएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोजकुमार गुप्ताले जानकारी दिए । उनले समिति गठन नहुँदा विधेयकमा भएका कमी कमजोरी र त्रुटिहरु माथि पर्याप्त छलफल हुन नसकेको बताए ।

‘संसदीय समिति गठन नहुँदाको समस्या हालै प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भएको चिट्ठा विधेयकमा पनि देखिएको छ ।’ उनले भने, ‘समिति गठन नहुँदा सो विधेयकको कमी कमजोरी र त्रुटिहरु माथि पर्याप्त छलफल हुन सकेन । जसका कारणले सो विधेयकको प्रभाव मुल्याङ्कन हुन सकेन ।’

संसदीय समितिहरूमा विधेयक पठाएर विज्ञ र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा कमी कमजोरी सच्याउने प्रक्रिया हुने भए पनि हाल सो कार्य हुन नसकेको उनको भनाई छ । समिति गठन नहुँदा सदनबाटै फास्ट ट्र्याकबाट विद्येयकहरु पारित भएका कारण निर्माण भएका ऐनहरूमा कैफियत देखिने गरेको उनले बताए ।

‘समिति गठन भएको अवस्थामा विधेयकहरू माथि छलफल गर्दा सोसँग सम्बन्धी विज्ञहरू र सरोकारवालाहरूलाई सहभागी गराइन्छ । त्यहाँबाट विधेयकमा भएका कमीकमजोरी त्रुटि सच्याउने काम हुन्छ । समिति नहुँदा सो प्रक्रिया नै भएन । समिति गठन नहुँदा सदनबाटै फास्ट ट्र्याकबाट विधेयकहरु पारित भए ।’ उनले भने ।

सदनमा विधेयक माथिको छलफल निकै लामो प्रक्रिया हुने गरेको उनले बताए । समितिमा हुने प्रक्रिया सदनको छलफलमा सम्भव नरहेकाले विधेयकहरूमा भएका त्रुटिहरु कायम रहने समस्या रहेको उनले बताए ।

‘विधेयक माथि छलफलको प्रक्रिया लामो हुन्छ । जुन सदनमा सम्भव हुँदैन । विधेयकमा हरेक दफाहरू र संशोधनहरू एक एक पास गरेर  विधेयकहरु पारित भए । विधेयक माथि छलफलको प्रक्रिया लामो हुन्छ । जुन सदनमा सम्भव हुँदैन । विधेयकमा हरेक दफाहरू र संशोधनहरू एक एक पास गरेर बढ्नुपर्ने प्रक्रिया हुन्छ । जुन समितिमा गरिन्छ । सो प्रक्रियाको अभाव देखियो ।’ प्रवक्ता गुप्ताले भने ।

समितिलाई बाइपास गरेर ४ विधेयक पारित

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा ४ वटा ऐन निर्माण भएका छन् । गत पुस १८ गतेबाट सञ्चालन भएको उक्त अभिवेसनमा प्रदेशसभाबाट २ वटा अध्यादेशको प्रतिस्थान र २ वटा विधेयक पास भएका छन् ।

उक्त विधेयकहरू पास भए लगत्तै प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवचन्द्र शर्माले संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम गत बैशाख १२ गते बुधबार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी अधिवेशनको अन्त्य गरेका हुन् । गत बुधबार दिउँसो मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलेको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

प्रदेशसभाको गत पुस १८ गते बसेको पहिलो बैठकमा पेस भएको निजामती कर्मचारी सम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पास गरेको थियो भने गते बैशाख १२ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले चिठ्ठा व्यवस्थापन र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धी विधेयक पास गरेको थियो ।

२ अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक सांसदबाट पास भई प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ भने थप २ वटा विधेयकहरू सांसदबाट पास भई प्रमाणीकरणको चरणमा रहेका छन् । सदनबाट पास भएका सबै विधेयकहरू संसदीय प्रक्रिया मिचिएको छ । ती विधेयकहरू निर्माणको चरणमा संसदीय प्रक्रिया मिचेर प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को विभिन्न नियमहरू निलम्बन गरिएको थियो ।

प्रदेशसभाको गत फागुन १४ गते  बसेको बैठकमा प्रदेशसभा नियमावलीको नियम निलम्बन गरी प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पास गरेको थियो ।

त्यस्तै प्रदेशसभाको गत बैशाख १२ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेशसभा नियमावलीको नियम निलम्बन गरी प्रदेश स्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पास गरिएको थियो ।