सुर्खेत । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म पनि बजेट कार्यान्वयनको रेसियो बढाउन नसकेको कर्णाली सरकारले जेठ महिना लागेसँगै खर्च प्रतिशत बढाउन थालेको छ । प्रदेश सरकारले जेठ महिनाको १७ दिन (१–१७ गते) भित्रमात्र १ अर्ब ८ करोड ५ लाख ४६ हजार ८२ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ३.३ प्रतिशत हो ।

जबकि यसअघि पूरा एक महिनामा समेत यति बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्दैनथ्यो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार वार्षिक बजेटमध्ये जेठ १७ गतेसम्ममा ११ अर्ब ३० करोड २१ लाख ४० हजार ९१४ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन आएको छ । यद्यपि प्रदेश सरकारसँग भने अझै २१ अर्ब ४३ करोड ८७ लाख ६३ हजार बराबरको बजेट मौज्दात छ ।

असार मसान्तसम्म कुनै पनि हालतमा सरकारले यो बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । सरकारले असार मसान्तसम्म ६० प्रतिशत बजेट खर्च कटाउने लक्ष्य लिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव श्यामकृष्ण थापाले काम भइरहेको र भुक्तानी नभएका कारण खर्च रकम प्रतिशतमा कम देखिएको बताए । उनले लक्ष्य ७० प्रतिशतसम्म पुग्ने रहे पनि त्यहाँसम्म पुग्न नसकिने संकेत देखिएको बताए ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट खर्चको अवस्थासमेत बढेको छ । वैशाख मसान्तसम्म ५ अर्ब १३ करोड ८० लाख १२ हजार बराबरको विकास बजेट खर्च गरेको सरकारले १७ दिनमा ५५ करोड ६६ लाख ८३ हजार ५२४ अर्थात् २.८३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारसँग १९ अर्ब ५२ करोड १२ लाख २९ हजार २ सय वार्षिक विकास बजेट रहेको छ । अब प्रदेश सरकारसँग १३ अर्ब ८२ करोड ६५ लाख ३२ हजार ८८१ रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट मौज्दात छ । यो अवधिमा चालुतर्फ भने ४२.८४ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्ष चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ९ करोड ५६ लाख २४ हजार बराबरको वार्षिक बजेट छ ।

कर्णाली सरकारले ८ मन्त्रालयसहित १२ वटा शीर्षकमा बजेट खर्च गर्छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी बजेट रहेका र पूर्वाधार प्राथमिकतामा रहेका मन्त्रालयहरुले बजेट कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउँदै आएका छन् । यो प्रक्रिया विगत पाँच वर्षदेखिकै हो, जुन चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाएको छ ।

बजेट दिने सन्दर्भमा जहिले केन्द्र सरकारले कर्णालीलाई उपेक्षा गर्दै आएको भनिए पनि अनुदानकै भरमा दिएको बजेटसमेत कार्यान्वयन गर्नमा प्रदेश सरकार असक्षम बन्दै आएको छ । जसले गर्दा प्रदेश सरकारको प्रभावकारीतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

चालु र पुँजीगत बजेट गरी ११ अर्बभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जेठ महिनाको १७ दिनमा २३ करोड ५२ लाख ५७ हजार ५२५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वैशाख मसान्तसम्म यो मन्त्रालयले २३.५४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो ।

५ अर्ब ९६ करोड ३३ लाख ३० हजार वार्षिक बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २२ करोड ९ लाख ६ हजार ७६७ रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ भने ६७ करोड ३५ लाखभन्दा बढी वार्षिक बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १.०९ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको छ । विकास बजेटतर्फ भने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जेठको १७ दिनमा एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।

२१ करोड ५५ लाखभन्दा बढी बजेट रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १.८७ प्रतिशत, २ अर्ब १६ करोड ८९ लाख बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २.७८ प्रतिशत, ३ अर्ब ८१ करोड ९८ लाखभन्दा बढी बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ३.३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् ।

२ अर्ब ४१ करोड ३१ लाख भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १७ दिनमा २.६४ प्रतिशत, ३० करोडभन्दा बढी बजेट रहेको कानुन मन्त्रालयले २६ प्रतिशत र ३ करोड ६४ लाख ६५ हजार रहेको प्रदेश योजना आयोगले २.२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । 

यस्तै प्रदेश व्यवस्थापिकाले २ प्रतिशत, ११ करोड ५४ लाखभन्दा बढी बजेट रहेको प्रदेश लोक सेवा आयोगले २.५९ प्रतिशत र १ करोड ८६ लाख ३६ हजार वार्षिक बजेट रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ०.८७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

१७ दिनको विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई केलाउँदा १० अर्बभन्दा बढी विकास बजेट रहने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले २.१८ प्रतिशत अर्थात् २३ करोड ४४ लाख ८५ हजार ९८ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । ३ अर्ब ५६ करोडभन्दा बढी विकास बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले १२ करोड ३७ लाख १९ हजार ५४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यस्तै २ अर्ब ३ करोड भन्दा बढी विकास बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले १२ करोड ९ लाख ८५ हजार बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी मिलन कुमार शर्माले बताए ।

चालु आवको बजेट ल्याएका पूर्व अर्थमन्त्री एवं सांसद विन्दमान विष्ट बजेट कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर बृहत समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले विगतदेखिनै जे नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दै आएका छौँ, बजेट तय गर्‍यौँ तर, कार्यान्वयन हुन सकेन र परिणाम निस्केन । जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्न सकेनौँ, समृद्धिको मार्गलाई नयाँ उचाइँमा लैजान सकेनौँ, यो विषयमा समीक्षा गरेर अघि बढ्न सकेमात्र त्यसको परिणाम निस्कने छ ।’

साथै उनले प्रदेशको आवश्यकता अनुसार प्रदेशलाई राम्रोसँग बुझेको दक्ष जनशक्ति नभएकाले पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर हुने गरेको बताए ।