काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चारदिने (जेठ १७–२०) भारत भ्रमणका क्रममा पारवहन क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको भनिएको छ । के के सहमति भयो त ? लिखित बुँदाहरू प्रकाशमा आइसकेको छैन । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार, नेपाल–भारत पारवहन सन्धि– १९९१ (२०४८) मा केही प्रावधान थपी नवीकरण गरिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारी भन्छन्, ‘पहिले हामीसँग सडकको मात्रै पहुँच थियो, अहिले तीनवटा जलमार्ग र त्यसका टर्मिनललाई समेटिएको छ । जस्तै ः हल्दिया, कलकत्तादेखि कालुघाट, साहेबगन्ज, बनारससम्म आन्तरिक जलमार्ग प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान छन् । योसँगै अन्य ट्रान्जिट रुटहरू र पारवाहनसम्बन्धी प्राविधिक समस्या समाधानका विषय पनि उल्लेख भएका छन् ।’

नेपाल–भारत पारवहनको इतिहास

विश्वका भूपरिवेष्टित (चारैतिरबाट जमिनले घेरिएका र समुद्रसम्म पहुँच नभएका) राष्ट्रलाई नजिकको समुद्रसम्मका लागि पारवहन अधिकार दिने बहस २०औँ शताब्दीको पूर्वाद्र्धदेखि खासगरी पहिलो विश्वयुद्धपछि सुरु भयो । 

‘लिग अफ नेसन्स’को स्थापना (१० जनवरी १९२०) लगत्तै ‘द कभनेन्ट अफ द लिग अफ नेसन्स’ ल्याइयो, जसको धारा २३ (५) मा उल्लेख छ, ‘सञ्चार र पारवहनको स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित र कायम राखी लिगका सबै सदस्यको वाणिज्यलाई समान व्यवहार गर्ने प्रावधान गरिनेछ ।’

यसरी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सन, अभिसन्धि, सम्झौता र कानुनद्वारा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूलाई नजिकको समुद्रसम्मका लागि पारवहनको अधिकार व्यवस्था हुँदै आएको छ । यद्यपि छिमेकी देश भारतसँग हाम्रो व्यापार र पारवहनमा निकै उकाली, ओराली र अप्ठेरा देखिँदै आएका छन् । 

नेपाल सरकार र इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारबीच १७९२ मार्च १ मा नेपाल–अंग्रेज वाणिज्य सन्धि भएको थियो । यही नै आधुनिक नेपालले विदेशीसँग गरेको पहिलो लिखित वाणिज्य सन्धि हो । दुवै पक्षका आ–आफ्ना स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको यस सन्धिलाई कार्यान्वयन गर्न दुई मुलुकका अधिकारीबीच पत्रहरूको आदान–प्रदान भएको थियो । यद्यपि सातवटा धारा रहेको यो सन्धि कार्यान्वयन हुन सकेन, सन् १८१५ मा आएर खारेज भयो । 

नेपालले तिब्बत–चीनसँगको युद्धमा कम्पनी सरकारबाट सैनिक सहयोगको अपेक्षा गरेको थियो । कम्पनी सरकारले भने मध्यस्थताको नीति लियो । यता नेपालले तिब्बत–चीनसँग बेत्रावती सन्धि गर्‍यो । यसपछि नेपालले कम्पनी सरकारसँगको वाणिज्य सन्धिको कार्यान्वयमा रुचि देखाएन, (डा. नीलप्रसाद पन्तको पुस्तक ‘नेपाल–भारत व्यापार पारवहन सम्बन्ध र नाकाबन्दी) । 

सन् १९२३ मा नेपाल–ग्रेट ब्रिटेन मैत्री सन्धि भयो । ब्रिटेनजस्तो शक्तिशाली राष्ट्रले नेपालसँग समान रूपमा हस्ताक्षर गरेको यो पहिलो सन्धि थियो । यस सन्धिमा दुवैबीचको पारवहन र व्यापारिक सम्बन्ध अन्योन्याश्रित भई स्थापित भएको थियो । 

भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि (२००७ साउन १७ मा) नेपाल–भारत शान्ति र मैत्री सन्धि भयो । नेपालको तर्फबाट प्राइममिनिस्टर र भारतको तर्फबाट राजदूतको हस्ताक्षर रहेको यो सन्धि आफैँमा असमान प्रकृतिको थियो ।

१० धारा रहेको यस सन्धिको छैटौँ धारामा ‘दुवै सरकारले आफ्ना राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को सरकारका रैतीलाई आफ्नो मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास तथा त्यस्तो विकाससम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिने कबुल गर्छन्’ र धारा सातौँमा ‘दुवै सरकारले आफ्ना राज्यमा क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार दिनलाई कबुल गर्छन्’ भन्ने उल्लेख थियो । 

झट्ट हेर्दा यो सन्धि समान प्रकृतिको देखिए पनि भौगोलिक रूपमा ठूलो देश (भारत)ले नै फाइदा लिन सक्थ्यो । 

२००७ साउन १६ कै दिन नेपाल र भारतबीच अर्को पनि सन्धि भएको थियो– ‘नेपाल–भारत व्यापार वाणिज्य सन्धि’ (१९५०) । 

१० धारा रहेको यस सन्धिको पाँचौँ धारामा उल्लेख थियो– ‘नेपाल सरकारले भारतबाहिरका मुलुकहरूमा आयात गर्दा अथवा त्यस्ता मुलुकमा माल निर्यात गर्दा हाल भारतमा प्रचलित दरमा नघटाई भन्सार महसुल लगाउने कबुल गर्दछ । भारतमा निर्यात हुने नेपालको उत्पत्ति अथवा नेपालमा बनेको माल भारतमा सो मुलुकमा बनेको अथवा उत्पन्न भएको केन्द्रीय उत्पत्ति कर तिर्नुपर्ने सोही प्रकारका मालभन्दा कम मोलमा बिक्री हुन नसक्ने गर्नालाई नेपाल सराकारले त्यस्ता मालहरूमा पर्याप्त मात्रामा निर्यात महसुल लगाउने कबुल गर्दछ ।’ 

यस धाराले नेपालले गर्ने आयात र निर्यातमा स्वतन्त्र भन्सार नीति अख्तियार गर्न दिएको थिएन । यसबाट नेपाल असन्तुष्ट थियो । भारतमाथिको परनिर्भरता कम गर्न नेपालले सन् १९५६ को सेप्टेम्बरमा चीनसँग वाणिज्य सम्झौता गर्‍यो । 

भारतसँगको असमान सन्धिका सम्बन्धमा नेपालका राजनीतिज्ञ र युवाहरूले विरोध जनाउँदै आएका हुन् । 

धारा ५ का सम्बन्धमा मोहनविक्रम सिंहले लेखेका थिए, ‘यसको पछाडि स्पष्टतः भारतका तीन उद्देश्य थिए ः १) नेपालमा बनेको माल भारतीय मालभन्दा सस्तो मोलमा तेस्रो देशहरूमा निकासी हुन नपाओस् । २) नेपालका बजारमा भारतीय मालभन्दा सस्तो मोलमा त्यस्ता मुलुकको माल बिक्री हुने नपाओस् । ३) नेपालमा बनेको मालले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकोस्, (२०२८ सालमा प्रकाशित सिंहको पुस्तक ‘नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन समस्या’) ।

नेपालको वाणिज्य सम्बन्धमा भारतको हस्तक्षेप यस धाराले दिएको हकभन्दा बढी थियो । यसका थुप्रै उदाहरण भेटिन्छन् । 

२०२५ कात्तिक ५ गते सूचना निकालेर नेपालले भारतीय चुरोटमाथि प्रतिबन्ध लगायो, ‘आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ (संशोधनसहित)को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ सरकारले भारतबाट पैठारी हुने चुरोटहरू २०२५ मार्ग १ गतेदेखि राज्यभर बिक्री–वितरण गर्न गराउन निषेध गरेको छ ।’

यसपछि भारतीय वाणिज्य सेक्रेटरीले भारतस्थित नेपाली राजदूतलाई बोलाएर भनेका थिए, ‘दुवै देशका बीचको व्यापार सम्झौता अनुसार त्यो कदम उठाउनुभन्दा पहिले काठमाडौंले नयाँ दिल्लीसित परामर्श गर्नुपथ्र्यो ।’ 

सिंह लेख्छन्, ‘अब कुरा खालि चुरोटमा सीमित रहेन । भारतको जोड यसमा थियो, भारतसित परामर्श नगरीकन नेपाललाई त्यस्तो कदम उठाउने अधिकार नै थिएन ।’

सन् १९५७/५८ मा नेपालबाट भारतमा गरिएको निर्यातभन्दा आयात ८ करोड ७३ लाख रुपैयाँले बढी थियो । सन् १९५९/६० मा यो बढेर २४ करोड एक लाख रुपैयाँले बढी हुन पुग्यो । 

२०१७ साल (सन् १९६० मा) ‘नेपाल–भारत व्यापार र पारवहन सन्धि’ भयो । यस सन्धि कार्यान्वयनमा केही समस्या र कठिनाइ थिए । यस सन्धिलगत्तै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको थियो । त्यतिबेला खासगरी तीनवटा राजनीतिक घटना मुखरमा थिए– १) राजा महेन्द्रको ‘कू’विरुद्ध कांग्रेसको आन्दोलन । २) राजा महेन्द्रले १९६१ अक्टुबर २५ मा चीनसँग गरेको काठमाडौं–कोदारी राजमार्ग निर्माणको सम्झौता । ३) चीन–भारत सिमाना विवाद । 

खासगरी तिब्बतमा चीनको गतिविधि र कोदारी सम्झौताबाट भारत झस्केको थियो । यही बेला भारतीय भूमिबाट महेन्द्रको ‘कू’विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका नेपालीलाई कारण देखाउँदै भारतले १९६१ सेप्टेम्बर ३० देखि अघोषित रूपमा नाकाबन्दी गर्‍यो । 

अर्कोतिर, चीन र भारतबीच सिमाना विवाद बढ्दै गएर १९६२ को अक्टुबरमा युद्ध भयो । त्यतिबेला दुवै देशले नेपालको समर्थन चाहन्थे । यसकै लागि भारतले अघोषित नाकाबन्दी हटायो । नेपालले भने यस युद्धमा तटस्थताको नीति लिएको थियो । 

सन् १९६० को सन्धि पाँच वर्षसम्म मौजुदा रहने र कुनै एक पक्षले घटीमा एक वर्षको समय दिएर समाप्त नगरे अर्को पाँच वर्ष स्वतः म्याद थपिने प्रावधान थियो । यस सन्धिको म्याद सकिनु (२०२७ कार्तिक १५) अघि नै नेपालले नवीकरणका लागि पहल गरेको थियो । भारतीय अधिकारीसँग वार्ता गरे पनि कुनै निष्कर्ष निस्किएन, वार्ताले निष्कर्ष नलिएकैले १६ पुस २०२७ सम्मका लागि सन्धिलाई नवीकरण गरिएको थियो । यही बेला तेस्रो मुलुकमा पठाउन लागिएका नेपाली उत्पादनलाई भारतीय रेल्वेले जोगबनीमा रोक्यो । अन्ततः भारतले २०२७ पुस १८ देखि नेपालमा सामान पठाउन रोक्यो । 

यसपछि सात महिनासम्म नाकाबन्दी भएर मात्रै २०२८ साउन २८ मा नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि भयो । २०३३ साउन २८ मा यस सन्धिको अवधि सकिएर अर्को सन्धि (नेपाल–भारत पारवहन सन्धि– २०३४ चैत ४) नहुँदासम्म पत्रको आदानप्रदान गरिएको थियो ।

०४६ को परिवर्तनपछि २०४८ मा नेपाल–भारत पारवहन सन्धि गरियो । अघिल्लो सन्धिमा १५ वटा पारवहन स्थलमार्गमध्ये कुनै एउटा मात्र मार्ग भएर सम्पूर्ण पारवहन यातायात ढुवानी हुने आसय उल्लेख थियो । पछिल्लो सन्धिमा भने १५ वटै स्थलमार्ग एकसाथ प्रयोग गर्न सकिने आसय देखिन्छ । यो सन्धिलाई २०५५ पुस २१ गते पहिलोपटक नवीकरण गरी कुनै पक्षले ६ महिनाको सूचना दिई भंग नगरेमा सात–सात वर्षमा स्वतः नवीकरण हुँदै जाने व्यवस्था गरियो । 

यसपालि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणका बेला यही सन्धिमा नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।