काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पार्टीमा ७० वर्षे उमेर हद हटाउने निर्णयको विपक्षमा रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । ११ औँ महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेर हद पुनः कायम गर्ने कुरामा आफूहरुको जोड रहने उनले बताए । 

नयाँ पंक्ति पार्टीमा आउने कुरामा उमेर हद हटाउने निर्णयले अवरोध नगरोस् भन्नेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि संवेदनशील रहेको भट्टराईको भनाइ छ । 

हरेकको विकल्प हुने भन्दै एमालेमा केपी ओलीको विकल्प छैन भन्ने सोच अतिवादी भएको उनले बताए । तर, ओलीको नेतृत्वमा बस्दा आफूहरुलाई असुविधा र मुलुकलाई पनि केही घाटा नहुने उनको भनाई छ । प्रस्तुत छ, एमालेले हटाएको उमेर हद, संसद्को प्रस्तुति लगायतका विषयमा रातोपाटी प्रतिनिधिबाट उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद निलम्बन गरिएको छ । एमालेलाई अब वृद्धाश्रम जस्तो बनाउन खोज्नु भएको हो ?

२०४६ सालपछि हामी जब संसदीय राजनीतिमा आयौँ । त्यसपछि पार्टीभित्र नेतृत्वको विकास, नेतृत्वको अवकाश, नयाँ पुस्ताको अवसर जस्ता कुरामा कमरेड मदन भण्डारीको पालादेखि नै छलफल गर्दै आएको हो । त्यतिबेला हाम्रो सम्पूर्ण नेतृत्व युवा नै थियो । कमरेड मनमोहन अधिकारीसँग एकता गरेपछि केही नेताहरु अलिकति परिपक्व उमेरका थपिनु भयो । 

तर, तत्कालीन माले पृष्ठभूमिको हामी सबै युवा थियौँ । तै पनि हामीले यो बहस थाल्यौँ । कम्युनिस्ट पार्टीहरु पदको बाँडफाँट, नेतृत्वको झगडाबाटै फुट्दो रहेछन् ।

व्यवस्थित ढंगले अवकाशमा पनि जान्छ है भन्यो भने अर्को नेताले मेरो पनि पालो आउँछ भनेर उ सन्तुष्ट ढंगले बस्न सक्छ । त्यसैले, यसलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजाऔं भन्ने सन्दर्भमा आठौं महाधिवेशनबाट यो प्रावधान लागू गरेका हौं । 

हामीलाई अहिले एउटा प्राविधिक र भावनात्मक समस्या आइपरेका हो । मुकुन्द कमरेड, बामदेव कमरेड लगायतका कुरा सुन्दैछौं । यो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नु छ । महाधिवेशनमा जान अझै ३–४ वर्ष छ । यो समयमा नेताहरुलाई सम्मानजनक स्थान दिँदा पार्टी अझै सुदृढ हुन्छ भने ठीकै छ नि त भनेर गएको सचिवालय बैठकमा ७० वर्षे उमेर हदलाई निलम्बन गरिएको छ । 

तर तपाईंले त बैठकमै ७० वर्षे उमेर हद निलम्बनबारे विरोध गर्नु भएछ नि ?

हो, मैले त्यो बैठकमा निलम्बन नगरौं पनि भनेँ । त्यसका लागि लडेको मान्छे पनि हो । तर, त्यहाँ धेरै नेताहरुको तर्क हेर्दा अलिकति मानवीयताको कुरा, हामीले नै मानेका अग्रज नेतालाई सम्मान दिने कुरा आएपछि यो ३–४ वर्ष के नै हुन्छ त भनेर निर्णय गरियो । ११ औँ महाधिवेशनबाट उमेर हदलाई निरन्तरता दिऔंला । 

अन्तरिम कालका लागि उमेर हद निलम्बन गरेर जाऔँ भनेर निर्णय गरिएको छ । कतिपयले ११ औँ महाधिवेशनपछि पनि यो हट्छ भन्छन् । महाधिवेशन त आफैमा सर्वोच्च निकाय हो । 

महाधिवेशनले उमेर हदलाई कायम गर्न पनि सक्ला, हटाउन पनि सक्ला । कायम गर्दा पनि तीन महलेसहित होला, हटाउँदा पनि तीन महलेसहित हटाउला । तर हामीले ११ औँ महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेर हद पुनः कायम गर्ने कुरामा जोड दिन्छौँ ।

दुई कार्यकालको व्यवस्था र ७० वर्षे उमेर हदले केपी ओलीलाई बाधा गरिरहेको थियो । मुकन्द न्यौपानेलाई जिम्मेवारी दिन मौकामा यसलाई खुलाइदिनु भयो भन्ने छ नि ?

दुई कार्यकाल त हामीले हटाएका छैनौँ । अहिले ७० वर्षको उमेर मात्र निलम्बन गरेका हौं । दुई कार्यकाल हटाउने कुरा छलफलमा आउन सक्छ । नआउने कुरा होइन । तर हाम्रो अध्यक्ष (केपी ओली) ले पटक पटक भनेको कुरा स्मरण गर्छु– केपी ओलीले एक पटक परीक्षा दिएपछि फेरि दोहो¥याउँदैन भन्नु भएको छ । हामीसँग अनौपचारिक भेट्दा अब युवा पुस्ता अगाडि आउनुस्, हामी विश्राम गर्छौँ पनि भनिराख्नु भएको छ । 

भोलि एमाले कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ । आजको विश्व राजनीतिमा प्रभावशाली नेतृत्व हामी कसरी जन्माउन सक्छौं । अन्य पार्टीहरुसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा छ । त्यो प्रतिस्पर्धामा हाम्रो नेतृत्व कसरी प्रभावी हुन सक्छ । यी तमाम कुरालाई हेरेर हामीले धारणा बनाउँछौं । 

एमालेसँग तहगत रुपमा विकास हुँदै आएको नेतृत्व हरेक हिसाबले सक्षम छ । 

अध्यक्ष केपी ओलीको पंक्ति पार्टीमा झापा आन्दोलनबाट आएको हो । २०३६ को जनमतसंग्रह, ०४६ सालको जनआन्दोलन र गणतन्त्रको आन्दोलनको मोर्चामा सहभागी पंक्ति पनि त नेतृत्व तहमा आइसकेको छ । आन्दोलनबाट खारिएको, अनुभव पनि भएको, आजका चुनौतीका मुद्दामा आफ्नो धारणा राख्न सक्ने पढेलेखेको सबै खालको नेतृत्व एमालेको तहमा बसिरहेको छ । 

यो निर्णयले त्यसलाई अवरुद्ध गर्यो भन्ने छ नि ?

अहिले नै त्यो भन्नु हुँदैन । यसमा बहस त हुन्छ नै । बहस हुनु पनि पर्छ । हामीले निकै मिहिनेत गरेर यो व्यवस्था राखेका हौं । बामदेव कमरेड त त्यो बेला उत्तेजित पनि हुनु भएको थियो । नयाँ पंक्ति पार्टीमा आउने कुरामा यी निर्णयले अवरोध नगरोस् भन्नेमा हामी सचेत छौं । हाम्रो अध्यक्ष पनि त्यसमा संवेदनशील हुनुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ ।

अब एमालेमा केपी ओलीको विकल्प छैन । त्यसकारण अब यस्ता खालका निर्णय हुँदै छन् भन्यो भने अन्यथा हुन्छ ?

केपी ओलीको विकल्प छैन भन्ने अतिवादी कुरा हो, त्यता जानु हुँदैन । हरेकको विकल्प छ । त्यो बेला पार्टीले आवश्यकता के ठान्छ ? त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । आज हामीले केपी ओलीलाई केन्द्रमा किन राखिरहेका छौं भने आजको पार्टी उहाँका कारणले एक ठाउँमा उभिन्छ ।

आजको पार्टी हाम्रो प्रतिस्पर्धीसँग सशक्त रुपमा उहाँकै नेतृत्वमा जुध्छ । आजको एमाले पार्टीले देशभित्र मात्र राजनीति गरेर भएको छैन । यसले भारत, चीन, अमेरिकासँग डिलिङ गरिराखेको हुनुपर्छ । विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरुसँग विभिन्न ढंगले डिलिङ नगरिकन हुँदैन । उनीहरुसँग तर्कसहित दृढताका साथ आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्ने नेतृत्व सायद नेपालमै अहिले केपी ओली हुनुहुन्छ ।

उहाँको नेतृत्वमा हामी बस्दा हामीलाई असुविधा केही पनि छैन । मुलुकलाई पनि केही घाटा छैन । त्यसको मतलब उहाँ सधैँ बस्नु हुन्छ त ? 

अर्को मान्छे पनि त उहाँले तयार गर्नुपर्ला नि ? उहाँको उत्तराधिकारी आउला अथवा उहाँले अब म विदा हुँदैछु । तपाईंहरु प्रतिस्पर्धाबाट आउनुस् भन्नु होला हामीलाई ।

त्यतिबेला हामी प्रतिस्पर्धा गरौंला । अथवा उहाँले कोही च्वाइस गर्नु भएको छ भने मेरो पछाडि आउने फलानो हो है भन्नु होला । हामी सबैले उहाँलाई मानौंला । मानेनौं भने उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गरौंला । उहाँले च्वाइस गरेको मान्छेसँग पनि हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं नि त । अहिले नै त्यो तहको विश्लेषण गरिहाल्नु हुँदैन ।

केपी ओली नेतृत्वमा रहेको पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका कुरा सह्य हुन्छन् होला ?

हामी गरि त राखेका छौं, छलफल गरिराखेका छौं । उहाँलाई मन नपर्ने कतिपय कुरा बैठकबाट पास गरिरहेका छौं । अध्यक्षलाई मन परिरहेको छैन भन्ने हामीलाई थाहा छ । उहाँले त्यसमा दबाब दिएको ठान्दिनँ ।

तर, स्वभाविक हुन्छ कि एउटा नेता भइसकेपछि आफ्नो कार्यकालमा पार्टीलाई कसरी चलाउने भन्ने उहाँको भिजन हुन्छ । त्यसमा काम गर्न पनि दिनुपर्छ । भोलि म पार्टीको अध्यक्ष भएँ भने मेरो भिजनमा पार्टी चल्नुपर्छ । अध्यक्ष नेतृत्व पनि हो भने एउटा सिईओ पनि हो ।

एमालेको पछिल्लो निर्णयपछि एउटा अनुमान छ । केपी ओलीलाई स्वास्थ्यले साथ दिउन्जेल एमालेको अध्यक्ष उहाँ नै हो ?

उहाँलाई केन्द्रीत गरेर यो छलफल गर्नु हुँदैन । हामीले जुन विकल्प अगाडि बढायौं, त्यो ठीक हो कि होइन भनेर छलफल गर्नुपर्छ । कुनै व्यक्तिलाई आधार बनाएर नीति बनाउनु हुँदैन । नीतिभित्र व्यक्ति पस्ने हो । भोलि महाधिवेशनले यो प्रावधान हटाऔं भन्यो भने पनि त केपी ओली नेतृत्वमा नरहन सक्नुहुन्छ नि त । 

हामीले ७० वर्षे उमेर हद हटाइ दियौं । दुई कार्यकाल हटाइ दियौं । त्यसपछि पनि केपी ओलीले विदा दिने कुरालाई बाँध्दैन नि त । विदा लिन सक्नुहुन्छ नि । हामीले उमेर हद र दुई कार्यकाल राखेर विदा हुने बाध्यकारी बनाएको न हो । 

केपी ओलीले विदा लिए पनि नेतृत्वमा ७० तलको नेतृत्व त नआउने भयो नि ?

यो एउटा अभ्यास हो । हेरौं, हामी कस्तो परिणाम निकाल्छौं ।

दुई वर्षे कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हदका सन्दर्भमा तपाईंको व्यक्तिगत मत के रहन्छ ?

यो प्रावधान कायम राख्नुपर्छ भन्ने मत राख्छु । मेरो मत त्यही हुन्छ ।

एमालेमा पार्टी बलियो बनाउन भन्दा पनि केही नेतालाई ठीक लगाउन कार्य विभाजन गरियो भन्ने छ नि ?

यस विषयमा केन्द्रीय कमिटीमा हामीले प्राप्त छलफल गरौं । हामीले एक वर्षका लागि यो प्रावधान ल्याएका छौं । यो समयमा पार्टीलाई तलदेखि माथिसम्म पार्टीलाई पुनःव्यवस्थित गर्छौं । 

अब प्रदेश अधिवेशनबाट सुरु गर्छौँ । यो एक वर्षमा प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडाको अधिवेशन हुन्छ । संगठित सदस्यता अपडेट गर्ने काम गर्छौँ । मिसन ग्रासरुटबाट पार्टी छाम्दा पार्टी व्यवस्थित छैन भन्ने पाएका छौं ।

भीम रावललाई एमालेले कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन । उहाँलाई पार्टीबाट हटाउन खोजिएको हो ?

उहाँको बारेमा अस्ति सचिवालय बैठकमा पर्याप्त छलफल भएको छ । उहाँलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने कुरामा विमति छैन । उहाँ एउटा हाइटको नेता हो । उहाँको जिम्मेवारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा उहाँसँगको सहमतिमा गर्नुपर्छ । 

उहाँलाई भोलि काम दिने तर उहाँले नै अपमान भयो भन्ने अवस्था आयो भने राम्रो भएन । मैले अध्यक्षलाई पनि भनेको थिएँ– भीम रावललाई सोध्दै नसोधी स्थायी कमिटीमा ल्याइदिऔँ । त्यसपछि उहाँ आउनुहुन्छ कि आउनु हुन्न उहाँको कुरा हो । त्यो अध्यक्षको महानता हो ।

अहिले तपाईँ अध्यक्षलाई नचिढ्याउने रणनीतिमा हुनुहुन्छ । जे जिम्मेवारी दिएपनि लुरुलुरु मान्नुहुन्छ भन्ने छ नि ?

म अहिले मात्र होइन, पहिले पनि यस्तै हो ।

११ औं महाधिवेशनमा महाचिवाको लाइनमा हुनुहुन्छ । अहिले अध्यक्षलाई चिढ्याउँदा खुस्किन्छ भन्ने भएर हो ?

चिढ्याउने भनेर किन घोच्न जानुप¥यो । उहाँले आफ्नो काम गर्नु भएको छ । उहाँले दिएको जिम्मेवारी हामीलाई पुरा गरिरहेका छौँ ।

एमाले सरकार छोड्नु पर्दाको छटपटहाट संसदमा देखिएको छ । एमालेलाई सरकार बनाउन दिँदैनौं भने यो राज्य नै चल्न दिँदैनौं भन्ने जस्तो गरी संसदमा प्रस्तुत भइरहेको छ । झिँगा मार्न बन्दुक पड्काउने काम गरिराख्नु भएको छ । एमाले नभए राज्य चल्दैन, भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको हो ?

एमाले अहिले संसद्को प्रतिपक्षी बेन्चमा छ । प्रतिपक्षमा बसेको पार्टीले प्रतिपक्षी भूमिका खेल्ने हो । हालै संसदमा लामो बोलेपनि हाम्रो अध्यक्षले बजेटमाथि केस्रा केस्रा केलाएर विकल्प पनि दिनुभयो । त्यो सिर्जनात्मक विपक्षी भूमिका हो । 

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ, पुनर्लेखन गरेर ल्याऊ भनिन्छ ।  बजेट प्रस्तुत गरिन्छ, कामै छैन भनिन्छ । होइन, प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले यस्तो भन्न मिल्छ ? उहाँ आफै लामो समय संसदीय अभ्यासमा पोख्त व्यक्तिले भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? 

हामी बेलायती मोडलमा आएका छौँ । यो व्यवस्था कुनै अमेरिकी मोडल हैन । हामी संसदमा कहिलेकाँही अमेरिकी मोडलको जस्तै गरेर छलफल गर्छौ । तर, हामी अमेरिकी वा चिनियाँ मोडलमा छैनौँ । हामीले अभ्यास गरेको बेलायती मोडल हो । 

एमाले सरकारमा हुँदा काँग्रेसले र काँग्रेस वा माओवादी सरकारमा हुँदा एमालेले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको विकल्प दिन्छौं । हामी मान्दैनौं भन्छ । तब त प्रतिपक्ष जस्तै हुन पुग्छ । दफा दफा छलफल गरेको भए यो मान्छौं, यो मान्दैनौं भन्ने हुन्थ्यो । नीति तथा कार्यक्रम सोलोडोलो हुन्छ । त्यसैले, यस्तो हुन पुगेको हो ।

तर, सतप्रशित गलत भन्ने हुँदैन नि ? 

तपाईँले भनेको मान्छु । तर, हामीलाई दफा दफा केलाउने स्पेसै छैन । सोलोडोलो भएपछि हुँदैन भन्नु परेन ? बोल्दा केलाएरै ठिक बेठिक भनेका छौँ । जब भोटिङको कुरा आउँछ । त्यो बेला भोटिङ गर्ने ठाउँ हुँदैन । 

प्रतिपक्षले बजेट सतप्रतिशत गलत भयो भन्यो । केही राम्रा काम पनि भएका हुन सक्छन् नि ? 

अर्थमन्त्रीले पोइन्ट पोइन्टमा भोटिङ गराउँछौँ भन्नुभयो भने यो पोइन्टमा भोट गर्छौं, त्यो पोइन्टमा गर्दैनौं भन्न सक्छौं । यो वेस्ट मिन्स्टर प्रणाली हो । 

भारत भ्रमणको सवालमा पनि एमाले पुरै असहयोगी रुपमा किन प्रस्तुत भयो ? के प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सतप्रतिशत असफल भएको हो त ? 

हामीले भन्यौं, कतिपय कुराहरु निरन्तरतास्वरुप ठिक भएका छन् । तर कतिपय ठिक छैन भन्यौं । हामीले मुख्य रुपमा ३/४ वटा विषयमा प्रश्न उठायौँ । भारतबाट भैँसी भनौं कि राँगो हामीले ल्याएको होइन । प्रचण्डले ल्याएका हुन् । त्यसमा हामीलाई नजोड्नुहोला । 

सहमति हाम्रै्र पालामा भएको हो । प्रधानमन्त्री बोल्नुभन्दा म अघि बोलेको हो । मैले भैँसी वा राँगाको प्रसंग नै उठाएको थिइन ।  यस्ता माइनर कुरा उठाउने पनि होइन । 

तपाईंलाई याद होला । नभए प्रधानमन्त्रीको भिडियो राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ । माओवादी लाइनकै एकजना सांसदले भैँसी भनेर भन्नुभयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री भैँसीतिर लाग्नुभयो । भैंसीको कुरा हामीले उठाएको होइन ।

हामीले जलस्रोतको जति सम्झौता भयो, त्यसमा गम्भीर सरोकार राखेका छौँ । आज ४ हजार मेघावाट भन्दा बढी विद्युत् त्यो पनि पञ्चेश्वरलाई छाडेर भारतीय कम्पनीको हातमा गएको छ । यो कुनै ग्लोवल टेण्डरबाट गएको होइन । नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनी आयो, कुनै ग्लोवल टेण्डर नगरेर दिएर पठायो ।

भनेपछि जलस्रोतको सम्झौतामा बढी आपत्ति हो ?

हो, हामीले ग्लोवल प्रतिस्पर्धामा जाऊँ भन्ने खोजेको हो । अरु अमेरिका, चीन बेलायत वा अरु कुनै देश आउन सक्छ । भारतको यो एकाधिकार होइन अग्राधिकार स्थापित हुँदैछ । 

अपर कर्णाली बन्न सकेको छैन । फेरि लोअर अरुण किन दिने त ? प्रधानमन्त्रीको प्रश्न हुनुप¥यो, अपर कर्णाली लिएको १५ वर्ष पुग्यो किन बनाउँदैनौं ? त्यस क्षेत्रको जग्गा कब्जा गरी सकिएको छ । जनताले ब्यांकमा धितो राखेर ऋण लिन पाएका छैनन् ।

तमोर जलाशय प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण हुँदैछ भन्ने भएपछि चिनियाँ कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधियो । यसको मतलव तिमीलाई हटाउँछौं भन्ने हो । तमोर जलाशय १२ मेगावाट भारतलाई दिन हो । अरुण तल्लो, अरुण चौथो, फुकोट कर्णाली, पश्चिम सेती भारतलाई दिने निर्णय गर्ने अनि पञ्चेश्वर भारतले नबनाउने पनि हुन्छ ? भारतले पञ्चेश्वर किन नबनाउने विद्युत् र पानी हाम्रो आधा हक लाग्छ भनेर हो । 

अरुण थर्ड २१ दशमलव ९ प्रतिशत बिजुली हामीले प्राप्त गर्ने भनिएको छ । अरुण थर्ड एक्सेस रोड बनेको थिएन । अरु केही भौतिक संरचना बनेको थिएन । उसको बढी  लगानी भयो । अरुण तल्लो त्यहीँ अरुण थर्डकै लगानीले काम गर्छ । लगानी कम हुनेमा २१ प्रतिशतमा चित्त बुझाएका छौँ । लगानी बढी हुनेमा २१ दशमलव ९ प्रतिशत ल्याएका छौँ । यो न्यायोचित भयो त ? हामीले उठाएको प्रश्न यो हो । 

मैले भन्दै आएको ५० अर्ब भन्दा बढीको लगानी भारतीय भूमिमा छ । सयौं उत्पादन गर्ने कम्पनीहरु चीनमा काम गर्छन् र आफ्नो ब्राण्डिङ गरेर बेच्छन् । भारत र चीनबीच व्यापार चलिराखेको छ । 

यस्तै, अमेरिका र चीनको व्यापार चलिराखेका छन् । नेपालमा चिनियाँ लगानीमा निर्माण भएको एयरपोर्ट चल्न नदिने । त्यति मात्रै होइन, चिनियाँ कामदार भएको समेत चल्न नदिने, दिएको छैन । चिनियाँहरूको लगानी भएको विद्युत् नकिन्ने अनि भारत चाहिँ किन चीनसँग व्यापार गर्ने ? यस्ता कुरा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा उठ्नु पर्थ्यो । 

त्यस्तै, इपीजीको प्रतिवेदनको कुरा उठायौँ । यो कुरा उठाएर गलत गरेका छौ त ? 

केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीले प्रोटोकल नमिलाएर छोरी राख्नुभयो भनेर टिप्पणी गर्नुभयो । यसबारे के भन्नु हुन्छ ?

फर्मल भिजिट र स्टेट भिजिट फरक हुन्छन् । गंगा दाहालसँग हाम्रो कुनै वैरभाव होइन । बिचरा उनीसँग झगडा गर्नुपर्ने कारणै छैन । उहाँलाई स्वकीय सचिवको रुपमा नियुक्त गर्नु भएको छ । पहिला त्यहाँबाट हटाउनुप¥यो । त्यसपछि प्रोटोकल मिल्ने भए मात्रै राख्न सकिने भयो । 

गिरिजाबाबुले सुजातालाई लिएर जानुभयो । त्यो बेला सुजाता व्यक्तिगत पिए हुनुहुन्न थियो । तर, त्यो गर्नु हुन्न थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न छ । राख्दा पिए स्टाटसमा राख्ने, अवस्था मन्त्री सरह भन्दा त्यो भन्दा माथि राख्न मिल्दैन । देशको इज्जतसँग जोडिएको कुरा भएर उठाएको हो ।

जे मा पनि विरोध गरेर सरकारलाई एमालेले अघि बढ्नै दिने हो त ? 

एमालेले दिन्छ । कहाँ बाटो छेक्छ ? हामी सरकार ढाल्ने खेलमा छैनौं । हामी आफ्नो कार्य क्षेत्रतिर लागिसक्यौं । 

हरेक भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा हिजो काँग्रेसका नेताहरु पर्थे भनिन्थ्यो । काँग्रेसका नेताहरु जेल पनि परेका थिए । अहिले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा एमाले नजोडिएको हुँदै हुँदैन भनिदैछ । के नेतृत्वले पार्टीमा भ्रष्टहरुको संरक्षण गर्छ भन्ने हो ? 

हामी सरकारमा बस्यौं । काँग्रेस भन्दा बढी लामो समय बसेका छैनौं । २०६२/०६३ देखि यता माओवादी धेरै सरकारमा भयो । हामी कम बसेका छौँ । हामी सरकारमा बस्दा केही तल माथि भएको हुन सक्छ । हाम्रो बुद्धि नपुगेको हुन सक्छ । हाम्रो नियत खराब भएको हुन सक्छ । हाम्रा पार्टीका नेताहरुको नाम आएका हुन सक्छन् । कतिपय नियोजित रुपमा आउँछन् । कतिपय फ्याक्ट बेसमा आएका छन् । 

अध्यक्षदेखि हाम्रो सम्मको मत फ्याक्ट बेसमा रहेर छानबिन गर । हामी छानबिनमा सहयोग गर्न तयार छौँ । हाम्रो पार्टीको जुनसुकै तहको नेता उभिन तयार छ । यदि गलत भेटिएको छ भने कारबाही गर्नुहोस् । 

टोपबहादुर रायमाझी मुछिदा सुरुमा आशंका गरियो । कतै फसाउन खोजिएको छ कि ? एकपछि अर्को कुरा आउँदै गर्दा अझ गम्भीर देखिन थालेपछि उहाँलाई निलम्बन गरी राखेका छौँ । 

२०४६ सालदेखि आजसम्म एमालेको कुनै नेता अख्तियारमा बयान दिन गएन, अदालतमा बयान दिन गएन । हामी पहिलो पटक अदालतमा टोपबहादुरको केसमा बयान दिन पुगेका छौँ । काँग्रेसको एकपछि अर्को गर्दै हेर्नुस्, कति धेरै गएका छन् । तपाईँले भनेको कुरामा कुनै डिफेन्स गर्नु छैन । यसमा कुनै पक्षपोषण गर्नु छैन । 

तर, यति होल्डिङ, ओम्नी जस्ता काण्ड एमाले नेताहरुले नै गरेको भनेर स्थापित भइसकेको होइन र ? 

हामीले सरकार छोडेपछि शेरबहादुर र प्रचण्डले चलाई सक्नुभयो । अहिलेसम्म त्यो फाइल किन अघि बढेन ? अध्यक्षले ओपनली संसदमा भन्नुभयो । ओम्नी ल्याऊँ, यति ल्याऊँ भनेर । मैले होइन, अध्यक्षले नै भन्नु भएको छ । हामीले खुला रुपमा भनिरहेका छौँ । अख्तियारले छानबिन गर्छौ कि विशेष अदालतले गर्छौ, कि प्रहरीबाट गर्छौ । छानबिन गर भनिसकेका छौँ । यदि त्यसमा हाम्रा मान्छे जोडिएका छन् भने कारबाही गर भनिसकेका छौँ । 

हरेक फाइल खोल्दा पार्टी जोडिनु राम्रो हो कि होइन, मात्रै भन्न खोजेको हो ? 

यसले हाम्रो पार्टीलाई शुद्धीकरण गर्छ । हामी आत्तिनु हुन्न । समाजमा सबै खालका कुरा छन् । हाम्रो पार्टीमा कुनै गडबडी हुन सक्छ । हाम्रो पार्टी दूधले नुहाएको छ भन्दिन । ३२ वटै गुणले भरिपूर्ण छ भन्दिन । अरू पार्टीमा धेरै कमजोरी भएका छन् । हामी कमजोरी सहितको उत्कृष्ट पार्टी हो ।