काठमाडौँ । पर्यटन र हवाई सेवामा लगाएको कर खारेज गर्न व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौँमा संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै टे«किङ एजेन्सीज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान), होटेल एशोसिएशन अफ नेपाल (हान), वायुसेवा सञ्चालक संघले सरकार समक्ष यस्तो माग राखेका हुन् । 

व्यवसायीहरुले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि व्यवस्था गरेका करका दर खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । व्यवसायीले  पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रमा सरकारले व्यवस्था गरेका करका दरप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नयाँ प्रस्ताव राखेका छन् । 

व्यवसायीहरुले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै संघ/संगठन सम्मिलित विज्ञ समूह÷समिति बनाएर गहन अध्ययन गर्नुपर्ने र घोषित करहरू १ वर्षपछि मात्र लागु हुनेगरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । व्यवसायीहरुले कोभिड १९ महामारीबाट भर्खरै लयमा फर्कँदै गरेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई सहज बनाउन भन्दै बजेटमा भएका घोषणाले पर्यटन उद्योगमा गम्भीर र नकारात्मक असर गर्ने बताए । 

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पर्यटनका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजालले नेपालमा फ्लाइट भाडा महँगो भएको बताए । उनले सस्तो गन्तव्य भनिरहँदा भाडादर भने महँगो भएको बताए । उनले सरकारले करका दर हेरफेर गर्दा केमा बढाउने र केमा घटाउने भन्ने कुनै छलफल बिना नै भ्याट बढाइएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए ।  

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ट्रेकिङ एजेन्सी एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष निलहरि बाँस्तोलाले सरकारले देशलाई लगिरहेको गतिले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने बताए । उनले पर्यटन व्यवसायीहरुले चाबी सरकारलाई बुझाएर बस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको बताए ।  

सरकारले नेपालमा हवाई टिकटका भ्याट लगाउँदा विदेशी एजेन्सीबाट टिकट बुकिङ बढ्न सक्ने चेतावनी समेत व्यवसायीले दिएका छन् । भ्याट लगाउँदा विदेशी पर्यटकको टुर प्याकेज महँगो हुने भन्दै व्यवसायीले नेपाल भ्रमणबाट निरुत्साहित हुने बताएका छन् । हिमाल आरोहण, पदयात्रा, जलयात्रा, टुर तथा सफारी प्याकेज कम्तीमा १ वर्ष अगाडीबाटै बुकिङ गरी सोअनुसारको मूल्य राखिने गरेको भन्दै नयाँ थप भएका कर र शुल्कले व्यवसायी मारमा पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । 

व्यवसायीले पर्यटकको सवारीको हकमा सवारी साधनको पूर्ण फिटनेश जाँच गरी ३० वर्षे आयु कायम गर्न समेत माग गरिएको छ । पर्यटन व्यवसायीले अाफ्नो माग पुरा नभए दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । आफूहरूको माग सरकारका विभिन्न निकायमा बुझाएको भन्दै व्यवसायीले माग सम्बोधन नभए दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।