अघिल्लो आलेखमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विकल्पबारे कलम चलाएको थिएँ । शीर्षक थियो, अब पनि निर्वाचन प्रणालीबारे छलफल नगर्ने ?  यसपालिको आलेख राज्य सञ्चालन प्रणालीका सन्दर्भमा युवा मानसिकताभित्र चलिरहेको सान्दर्भिक र असान्दर्भिक केही विषयवस्तुमाथि केन्द्रित छ ।

राष्ट्रिय दल र स्टेट फन्डिङ

सांसदको संख्यामा गरिएको भारी गिरावटले दलहरूलाई तिनको आन्तरिक व्यवस्थापनमा कठिनाइ त हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । अहं रत्तिभर हुँदैन । 

हालको समानुपातिक व्यवस्था हट्नेबित्तिकै दलहरूलाई चुनाव अगावैको गठबन्धनको आवश्यकता पर्दैन । किनकि निर्वाचन प्रणालीमा गरिने सुधारले कुनै अमुक दललाई बहुमत ल्याउन तुलनात्मक रूपमा निकै सजिलो हुन जान्छ । हालका दुई ठुला दललाई हेर्ने हो भने २०७४ मा एमालेले १६५ वटै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएन, न २०७९ मा काङ्ग्रेसले नै दियो । काङ्ग्रेसजस्तो इतिहास बोकेको राष्ट्रिय दलले ९१ सिटमा मात्र उम्मेदवारी दियो । जब कि बाँकी ७४ केन्द्रीय नेतालाई त्यसै व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । 

अर्कोतिर केही प्रश्न उठ्न सक्छन् । जस्तो ः राष्ट्रिय दलको मान्यता कुन दललाई कसरी दिने ? समानुपातिक हटाइसके पछाडि दलको भूमिका खुम्चिने त होइन ? अनि स्टेट फन्डिङ राजनीतिक दलको अवधारणाले नियन्त्रित लोकतन्त्रतर्फ संकेत गर्दैन र ? यी तीनवटै प्रश्नको न्यायोचित उत्तर छ । जस्तो ः तीन प्रतिशतको थ्रेस होल्डलाई बढाएर पाँच प्रतिशत राख्न सकिन्छ वा त्योभन्दा बढी वा हालकै ठीक छ भने पनि कम्तीमा त्यति प्रतिशत नै स्थानीय निकाय जितेको र स्थानीय निर्वाचनमा पपुलर सदर भोट पनि कम्तीमा त्यति नै प्रतिशत प्राप्त गरेको । 

प्रदेशसभामा पनि कम्तीमा थ्रेस होल्ड बराबर प्रतिशत प्रत्यक्ष सिट जितेको र पपुलर भोट पनि कम्तीमा त्यति नै प्रतिशत प्राप्त गरेको । अब संघको निर्वाचनको हकमा पनि त्यही लागू हुने भयो, तर यो सबै मापदण्ड दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशबाट पूरा हुनुपर्नेछ भनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जुन दलले त्यो मापदण्ड पूरा गर्छ, त्यो दल राष्ट्रिय दल हुने भयो । यसले प्रदेशको महत्त्वलाई राष्ट्रव्यापी बनाउन समेत भूमिका खेल्छ । यति गर्न सके, सयौं थुँगा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली भन्ने राष्ट्रगानको हरफले अझ सार्थकता पाउनेछ । 

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्दा घटेको संसद संख्याका कारण बचत भएको रकमको केही हिस्सा मात्र पनि राष्ट्रिय पार्टीलाई दिने र उक्त रकमको सार्वजनिक लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके यो एक उन्नत लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास हुनेछ । यो व्यवस्था विश्वमान चित्रका कैयौँ लोकतन्त्रमा सफल साबित भइसकेको छ । हाम्रो भूगोल, जनसंख्या र मानसिकतालाई समेत यो फलदायी हुन सक्छ । अब न चुनाव खर्चिलो र भड्किलोको पीर भयो, न त दलहरूको सान्दर्भिकता र भूमिका नै खुम्चियो । 

सवाल रह्यो नियन्त्रित लोकतन्त्रको, हाल प्रत्यक्ष जुन अनुमोदनबिना पार्टीका एक–दुई नेताले खडा गरेका केन्द्र र प्रदेश लगाएर ३३० जना समानुपातिक सांसद चाहिँ के नि ? त्यो नियन्त्रित भएन ? के त्यो ३३० जनामा बाहिरको स्वतन्त्र उम्मेदवार जान सक्छ ? अब ३३० सांसदलाई यत्रो वर्ष राज्यले तलब भत्ता खुवाइरहेको विषय पनि अप्रत्यक्ष स्टेट फन्डिङ नै हो । फेरि समानुपातिकका कारण राज्यको चुनावमा हुने अतिरिक्त खर्छ, समय र जनशक्तिको बर्बादीको हेक्का कसले राख्ने यहाँ ? समानुपातिकको नाममा हामीले समाजको ठुलो हिस्सालाई लड्नबाट वञ्चित गरिरहेका छौँ । तिनको सशक्तीकरण रोकिरहेका छौँ । नेपाली मानसिकता, जनसंख्या, भूगोल र परिवेश हेरी यो निर्वाचन प्रणाली हामी अनुकूल छैन ।

सरकारको स्वरूप

शासकीय स्वरूप होइन, यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा निकै कमजोरी भइरहेको छ । देशलाई अनावश्यक मन्त्रालय र मन्त्रीको भार थमाइएको छ । भूगोल, जनसंख्या, अर्थतन्त्र र आवश्यकता हेर्दा पनि केन्द्रमा १५ मन्त्रालय र त्यति नै सदस्यीय मन्त्रीमण्डल अनि प्रदेशमा पाँच मन्त्रालय र त्यति नै सदस्यीय मन्त्रीमण्डल भन्दा ठूलो आकार देशलाई आवश्यक नै छैन । 

सहायक मन्त्री र राज्यमन्त्री राखेर हामीले के के नै भारत, चीन र अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छ र ! हाम्रो लडाइँ गरिबीसँग हो भने झन् गरिब बनाउने प्रावधान किन ? केन्द्रमा हाल रहेका २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर बढीमा १५ मा झारिनुपर्छ ।

सहायक मन्त्री र राज्यमन्त्री राखेर हामीले के के नै भारत, चीन र अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छ र ! हाम्रो प्रतिस्पर्धा हामीसँगै हो । हाम्रो लडाइँ गरिबीसँग हो भने झन् गरिब बनाउने प्रावधान किन ? 

केन्द्रमा हाल रहेका २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर बढीमा १५ मा झारिनुपर्छ । जस्तोः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, शिक्षा, सूचना सञ्चार तथा प्रविधि, गृह, सामान्य प्रशासन, कृषि भूमिसुधार वन तथा वातावरण, जलस्रोत, श्रम युवा खेलकुद तथा रोजगार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन न्याय समाज कल्याण तथा संघीय मामिला, निर्माण सहरी विकास तथा यातायात, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय वा एवं प्रकारका मन्त्रालय बनाउन सकिन्छ । 

प्रदेशका हकमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, आर्थिक मामिला, आन्तरिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार, र सामाजिक विकास मन्त्रालयभन्दा बढी आवश्यक नै छैन । उदाहरणका लागि केन्द्रमा पर्यटन मन्त्रालयले हेरिरहेको पर्यटकसम्बन्धी प्रावधानलाई प्रदेशमा आर्थिक मामिलाले हेर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । पर्यटकलाई नेपाल बोलाउनुको अर्थ अर्थोपार्जनका लागि हो भने, प्रदेशमा त्यसलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयले हेरे के बिग्रिन्छ, हैन र ! 

यस्तै खाले थुप्रै विषय छन्, जसलाई प्रदेशमा छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक छैन । हामीले केवल नेता र पार्टी व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय फुटाइरहेका छौँ । यो देशमाथिको आर्थिक अपराध हो । जसले जनतामा आक्रोश बढाएर निर्दोष व्यवस्थालाई प्रहार परिरहेको छ ।

धर्म, एकात्मक राज्य प्रणाली र राजा

यो शीर्षकको बहस औचित्यहीन बहस हो । नेपाल एकात्मक राज्य प्रणाली भत्काएर संघात्मक प्रणालीमा गएको र संविधान कार्यान्वयनमा आएको मिति एउटै हो । त्यो हिसाबबाट हेर्दा यसलाई १० वर्ष पनि पुगेको छैन । विडम्बना, हामीलाई यो भत्काउन पनि हतार भइसक्यो ।

किनकि हामी बनाउनुभन्दा भत्काउन सिपालु छौँ । चाँडै सन्तुष्ट हुने र चाँडै विरक्त हुने हाम्रो राष्ट्रिय गुण बनिसक्यो । कसैलाई देवता त कसैलाई राक्षस बनाउन माहिर हामी जुन दिन मानवीय दृष्टिकोण बनाउँछौँ, सम्झौँ त्यहाँबाट देश बन्न सुरु भयो । 

जहाँसम्म धर्मको कुरा छ, धर्म निरपेक्षताको विषयलाई संविधानले स्पष्टीकरण भनेर स्पष्टसँग भनेको छ, कि ‘धर्म निरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ अब यो व्यवस्थाले कहाँ हाम्रो समृद्धि रोक्यो ? कहाँ हाम्रो धर्म मास्यो ? धर्मको नाममा गरिने राजनीति बन्द गर्नु नै राजनीतिक धर्म बन्नुपर्ने वेला किन फजुलको बहस ? हो, धर्मको विषयमा संविधान मौन रहेका देश पनि छन् । हामी पनि त्यो गर्न सक्थ्यौँ, गरेनौँ, केही बिराएका छैनौँ । उपलब्ध व्यवस्था नै काफी छ । बरु एउटा संघीय कानुन बनाएर धर्मान्तरण रोक्न सकिन्छ । संविधानले त्यो अधिकार हामीलाई दिएको छ ।

इतिहासको कुनै कालखण्डमा हिमालयन रेन्जमा चारवटा देश थिए । सिक्किम, भुटान, नेपाल र जम्मु काश्मिर । राजतन्त्र छँदै सिक्किम र जम्मु कास्मिर भारतमा विलय भए । यद्यपि त्यसका कारण अरु पनि छन् । भुटानमा अहिले पनि राजा छन्, तर सुरक्षा र परराष्ट्र नीति गुमाएर अर्ध उपनिवेश राष्ट्रको रूपमा भुटान छ । त्यसकारण राजतन्त्र हुँदैमा राष्ट्रियता जोगिन्छ भन्नु फजुलको तर्क हो । हामीले हाम्रो अनुभवको सहारा लिनैपर्छ । 

२००७ सालमा राजा मानेकै हो । ३० वर्ष पञ्चायत बेहोरेकै हो । २०४६ पछाडि संवैधानिक राजतन्त्र स्विकारेकै हो । सयौँ वर्ष राजाहरूले राज गरेकै हुन् । पटकपटक राजालाई अवसर दिएकै हो, तर प्रत्येकपल्टको अवसरमा लोकतन्त्र महाराजले नै निलिबक्सिने । त अब किन चाहियो राजा ? भाष्य यस्तो निर्माण गरिँदै छ कि राजतन्त्र छँदा त आकाशबाट असिना हैन हीरा नै बर्सिन्थ्यो, उफ !