टोपबहादुरका वकिलको बहस : ‘माइन्ड कन्ट्रोल’ भएका टेकनाथ रिजालले दिएको बयान पत्याउने ?
काठमाडौँ । पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझीका वकिलले टेकनाथ रिजालको विषयमा अनौठो बहस गरेका छन् । पूर्वमहान्याधिवक्ता समेत भइरहेका रमेश बडालले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका रायमाझीको पक्षमा बहस गर्दै भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालको बयानलाई पत्याउन नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् ।
प्रहरीले पक्राउपछि बयानका क्रममा रिजालले सानु भण्डारी र केशव दुलालसँगै रायमाझीलाई पनि पोलेका थिए ।
आफूले केपी ओली र प्रचण्डलाई भेटाउनुस् भनेपछि काठमाडौँ ल्याएर टोपबहादुर रायमाझी कहाँ पुर्याएको उनको बयानमा उल्लेख छ ।
रिजालले भनेका थिए, ‘मैले थाहा पाएसम्म टोपबहादुर रायमाझी, सानु भण्डारी र केशवप्रसाद दुलाल यसका मुख्य योजनाकार रहेको जानकारी छ ।’
तर प्रेम प्रसाद न्यौपानेको इजलासमा भएको थुनछेक बयानका क्रममा अधिवक्ता बडालले रिजालको माइन्ड कन्ट्रोल भएकाले उनले दिएको बयान पत्याउने नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् ।
टेकनाथ रिजालको प्रसंगमा उनले किताबको प्रसंग उल्लेख गरे । रिजालले लेखेको किताबमा भुटानले आफ्नो माइन्ड कन्ट्रोलको कुरा उल्लेख छ । भुटानमा जेल बस्दा सरकारले माइन्ड कन्ट्रोलको गरेको र अझै पनि कन्ट्रोल भइरहेको हो कि भन्ने भान हुन्छ भनेर रिजालले किताबमा लेखेको बडालको जिकिर थियो ।
‘माइन्ड कन्ट्रोल भएको मान्छेले दिएको बयान पत्याउने ? उनले टर्चर किलिङ बी सफटुली भन्ने किताब ००९ सालमा किताब लेख्नुभएको छ । उहाँको किताबमा माइन्ड कन्ट्रोल उल्लेख भएकाले उहाँले बयान दिएको कुरा अभियोग हुन सक्दैन ’, बहसका क्रममा बडालले भने ।
बडालले पहिला प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई ठगीमा अनुसन्धान गरेको र २५ दिन पछि संगठितमा मुद्दा अघि बढाएको बताए । ‘यो मुद्दा सङ्गठितमा ल्याउनुनै बदनियत छ । अदालतले बदनियनलाई साथ दिन मिल्दैन’, उनले भने, ‘६० दिन थुन्न पाउने कानुनलाई उपयोग गर्न बदनियत राखेर सङ्गठित मुद्दा चलाइएको छ । यो मुद्दामा राज्यलाई कुनै हानी भएको छैन । राज्य पीडित नहुँदा राज्यविरुद्धको कसुर हुँदैन ।’ यसअघि अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पनि बहसमा यस्तै जिकिर गरेका थिए ।
बडालले गजेन्द्र बुढाथोकी जाहेरवाला भएपनि उनले नै ९ करोड भन्दा बढी पैसा पठाएको बताए । ‘उनी कसरी पीडित भए ? पीडित नै नभएकाले ठगी मुद्दा स्थापित हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘सरकारी वकिलको कार्यालयले पेश गरेको अभियोग पत्र पनि हावादारी हो ।’
उनले ०७७ पुस १६ मा गृह मन्त्रालयभित्र इन्द्रजित राईसँग झगडा भएका भनिएको विषयमाथि पनि बडालले प्रश्न उठाए । अभियोग पत्रमा यो विषय उल्लेख भएपनि ०७७ पुस १० मा टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जामन्त्री बनेको देखिएको बडालले बताए । बहालवाला ऊर्जामन्त्री इन्द्रजितको कोठामा जाने कुरा नहुने उनको जिकिर थियो । ‘मन्त्रीको सल्लाहकारको कोठामा ऊर्जामन्त्री मन्त्री जान्छ ? मन्त्री त मन्त्रीकहाँ बस्दा हुन् नि ?’, उनले भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सर्च इञ्जिनपछि ब्राउजर ल्याउने योजनामा ओपनएआई
-
१२ बजे, १२ समाचार : चीनसँग ऋणसम्बन्धी सम्झौता नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको बाचादेखि ११ महिनापछि बल्ल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिसम्म
-
नेपालगञ्ज भन्सारमा ६ वर्षदेखि छैन स्क्यानर मेसिन, हातैले छामेर मालसामान जाँच
-
सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न नेत्रको संघर्ष, सातै प्रदेशमा उभिएर प्रदर्शन गर्ने
-
प्रभु साहको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण देशका लागि हो कि तीर्थयात्रा ?
-
धितोपत्रको अध्यक्षमा व्यावसायिक पृष्ठभूमिका श्रेष्ठको ‘इन्ट्री’