सांसद केसीको प्रश्न– स्वीस बैंकमा ४७ अर्ब कसरी पुग्यो ?
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचार र सार्वजनिक ऋणमाथि प्रश्न गरेका छन् । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका संशययुक्त रहेको बताउँदै सबै राम्रा काम आफ्नो पालामा मात्र भएको र अरूको पालामा सबै खतम भएको जानकारी प्रस्तुत भएको उनले बताए ।
‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले दुई घण्टा लगाएर आफ्नो विचार राख्नु भयो, बिचार राम्रा नराम्रा आफ्नो ठाउँमा रहला तर सबै राम्रा काम आफ्नै पालामा भएको जसरी तर्क गर्नु ठिक होइन’ सांसद केसीले प्रतिप्रश्न गरे, ‘सन् २०१८ देखि २०२१ सम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋण ८ खर्ब रहेकोमा यो तीन वर्षमा १५ खर्ब ९१ अर्ब भएको हो कि होइन ? यो तथ्याङ्क रहेको तथ्य हो ।’
थप प्रतिप्रश्न गर्दै केसीले भने, ‘यस्तै सन् २०१९ मा स्वीस बैङ्कमा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ रहेको भनिएकोमा अहिले सो बढेर ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको रिपोर्ट कसरी आयो ? के यो अहिलेको प्रतिपक्षीको सरकारकै पालामा भएका घटना होइनन् ?’ उनले केपी शर्मा ओलीप्रति इङ्गित गर्दै भने ।
सोही अवसरमा सांसद केसीले संसद्मा प्रतिपक्षीको भूमिका र पछिल्ला गतिविधि संसदीय व्यवस्था, प्रणाली र प्रयोग विपरीत अमर्यादित समेत बन्दै गएको बताए । सांसदहरूले प्रश्न सोधिसकेपछि त्यसको जवाफ दिन रोस्टममा उभिएका प्रधानमन्त्रीलाई अवरोध गर्ने र गालीगलौज गर्ने सम्मका उच्छृङ्खल गतिविधि घटेको उनले बताए । संसदीय व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रयोगलाई हेर्दा यस्तो गतिविधिमा स्वयम् सभामुखको भूमिका समेत शोभनीय नदेखिएको उनले बताए ।
विनियोजित बजेटको सन्दर्भमा तीनवटा जिल्ला गोरखा, नुवाकोट र डडेलधुरामा मात्र खनाइएको भन्ने आरोप रहेकोमा सांसद केसीले आफ्नै जिल्लामा बजेट बढी पठाइएको भए पनि यस्तो कार्य ठिक नहुने र सबै ठाउँ क्षेत्रको समानुपातिक विकास गर्ने गरी स्रोतको बाँडफाँट हुनुपर्ने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपाल खेल पर्यटनको प्रमुख गन्तव्य बन्नसक्छ : प्रचण्ड
-
मृत्युदण्ड पर्खिरहेका ३७ जनालाई बाइडेनले दिए राहत
-
सातदोबाटोमा जीवनराम भन्दा पहिला प्रहरी पुगेपछि अध्यक्ष पद हत्याउने योजनामा धक्का
-
सेना र प्रहरीको अस्पताल सर्वसाधारणलाई खुला गर्न कार्यदल गठन
-
सर्वसाधारणका लागि खुल्यो चुरियामाई सुरुङमार्ग (तस्बिरहरु)
-
बाजुराका भूकम्प पीडितको पुनर्स्थापना गर्ने कांग्रेस–एमाले संयन्त्रको निर्णय