उमेर हद जागिरका लागि गरिएको एउटा प्रबन्ध हो । राजनीति जागिर, व्यवसाय र पेसा होइन, सामाजिक सेवा हो । तसर्थ सेवामा (राजनीतिमा) उमेर हद असान्दर्भिक हुन्छ । समाज हितका लागि काम गर्न कुनै उमेर चाहिन्छ र ? उमेर हुँदा गरिने राजनीति र उमेर घट्दै जाँदा गरिने राजनीतिमा कामको प्रकृति फरक हुन सक्छ । 

सेवा गर्ने उमेरको हद तोकिनु आफैँमा हास्यास्पद कुरा हो । राजनीतिमार्फत पदमा पुग्ने कुरामा पनि जन अनुमोदन चाहिन्छ । जनताले स्वैच्छिक अनुमोदन गर्छन् भने २५ वर्षको उमेरका मान्छे हुन् वा ९० वर्षका, त्यो जनताको फैसला र विवेकको कुरा हो । उमेर हद कर्मचारी तिनको भरणपोषण पेन्सन र उपदानमा राज्यको व्ययभार पर्ने विषय भएका कारण सही र सान्दर्भिक हुन्छ ।

सेवा गर्न राजनीति गर्न राजनीतिमार्फत पदमा पुग्न उमेर हद अनावश्यक कुरा हो । हाम्रो देशमा राजनीति कमाइ गर्ने पेसाका रूपमा विकास भएको र जनप्रतिनिधि बन्दा आउने सेवा सुविधा आकर्षक भएका कारण उमेर हद सान्दर्भिक लाग्न सक्छ । उमेर हद राख्नुभन्दा जनप्रतिनिधिलाई दिइने सेवा सुविधा कटौती गरी राजनीतिलाई विशुद्ध समाज सेवामा परिवर्तन गर्न सकियो भने उमेर हदको विवाद, पुस्तान्तरणको रोइलो कम हुने सम्भावना रहन्छ । 

स्मरणीय छ एमालेले २०६५ मा बुटवलमा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनमा नेतृत्वको विकास र अवकाशलाई स्वस्थ मर्यादित बनाउन भन्दै उमेर हदको व्यवस्था आफ्नो विधानमै उल्लेख गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । विधानमै व्यवस्था गरे पनि उमेर हदलाई निषेध गर्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया होइन । नेतृत्व छनोटमा प्रतिस्पर्धाबाट नै व्यक्तिलाई सान्दर्भिक र असान्दर्भिक बनाइनु पर्छ । बार बन्देज गरेर रोकेर छेकेर होइन । लोकतन्त्रले बन्देजलाई स्वीकृति दिँदैन । नेपाली कांग्रेसमा पनि पुस्तान्तरणको मुद्दा चर्कोसँग उठेको छ तर उसले त्यस्तो वैधानिक व्यवस्था गरेको छैन भने माओवादी केन्द्रले पनि उमेरको मामलामा आफूलाई निरङ्कुश बनाएको छैन । 

योग्य मान्छे जस्तै असहज अवस्था पार गरेर पनि माथि पुग्न सक्छ । प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउने स्थिति हुँदा उमेर हद स्वाभाविक हो । तर प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था हुँदा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न बाजे उमेरको मान्छेसँग काका, सानिमा, मामा उमेरका मान्छेसँग भान्जा भान्जी, छोराछोरी, नातिनातिना उमेरकाले प्रतिस्पर्धा गर्नु अस्वाभाविक हुँदैन । त्यो प्रजातान्त्रिक हक अधिकारभित्र पर्छ ।

 ज्येष्ठ जनभन्दा श्रेष्ठ बन्न कसैले रोक्न सक्दैन । अतः एमालेमा ओलीसँग सुनिता बराल र शान्ता चौधरीले पार्टी अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न किन नहुने ? माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग पञ्चा सिंह र रञ्जित तामाङले चुनौती दिन के फरक पर्छ ? यस मानेमा कांग्रेसमा गगन र विश्वप्रकाशले देउवालाई हाँक दिन कुन आइतबार कुर्नुपर्छ ? यस्तै तरिकाले अन्य दलमा पनि कनिष्टले ज्येष्ठसँग विधान र विधिसम्मत प्रतिस्पर्धा गर्न अप्ठ्यारो छैन । 

राजनीतिमा ‘एज’ होइन ‘एजेन्डा’ मुख्य कुरा हो । सक्रियता र दूरदृष्टि प्रधान विषय हो । राजनीतिलाई दिशाबोध गर्न सक्ने पक्ष खास हो । राजनीतिका शीर्षपद ओलीले भने झैँ रेस्लिङ खेल्ने, म्याराथन गर्ने र बलिङ र ब्याटिङ गर्ने पनि होइन । 

राजनीति गर्न चुनावमा जित्न कपाल फुलेकै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन, जसको खण्डन रास्वपाका उम्मेदवारहरूले गरिसकेका छन् । २०१५ को आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका अधिकांश नेता युवा थिए, २०४८ मा एमालेमा युवा प्रतिनिधिको वर्चस्व थियो । २०६४ मा माओवादीमा पनि युवावयको लोभलाग्दो उपस्थिति थियो । त्यतिबेला कुनै पनि पार्टीले चामत्कारिक प्रगति देशका लागि केही गर्न सकेको देखिएन । अतः एज योग्यता होइन ।

एज केवल नम्बर हो । अमेरिका जस्तो देशमा राष्ट्रपतिको चुनावमा युवा हिलारी क्लिन्टनले पनि जितेकी छन् भने ट्रम्पले पनि बाजी मारेका छन् । राजनीति योग्यताको होडबाजी हो, उमेरको होइन । राजनीतिमा खराब नै खराब भए भने स्वर्गीय प्रदीप गिरिले भने झैँ ‘खराबमध्येबाट कम खराब छनोट गर्नुपर्छ ।’ कुनै उमेर समूह विशेषलाई निषेध गरेर होइन, चुनौती दिएर श्रेष्ठता हासिल गर्ने हो । 

एमालेका ओलीपछिको पुस्तालाई ओलीसँग मुकाबिला गर्ने हैसियत छैन । त्यसैले सबै निरीह बनेर उमेर हदको ब्यारियर राख्दा झिक्दा मुख फोरेर बोल्न सक्दैनन् । नेतृत्वमा पुस्तान्तरण हुँदैमा गजब भइहाल्छ भन्ने भाष्य गलत छ । जो कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न काबिल नेतृत्व तयार हुनु नै पुस्तान्तरणका लागि योग्य हुनु हो । 

ओलीको समीप रहेर, आशीर्वाद प्राप्त गरेर निगाहमा मात्रै नेतृत्वमा पुग्न सकिन्छ अन्यथा आफ्नै बुताले कहीँ पुग्न सकिन्न । बरु खाइपाई आएको पद जान्छ भन्ने भयको मानसिकताले काम गरेका कारण नेकपा एमालेमा ओली नै अझै सर्वेसर्वा हुन् । ओलीको समग्र राष्ट्रिय नेतृत्व गर्ने सवालमा आलोचनात्मक बहस समालोचना गर्न सकिन्छ तर नेकपाभित्र निर्विकल्प विकल्प ओली हुन् ।

भावी अध्यक्षका रूपमा एमालेभित्र चर्चामा रहेका विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र शङ्कर पोख्रेल आफैँमा नेतृत्व क्षमता, भिजन र कार्य योजना भएका नेता होइनन् । यिनलाई आफू प्रतिस्पर्धा गरेर एमालेको नेता हुन्छु भन्ने हुत्ती पनि छैन । कदाचित यीमध्ये कुनै एक नेतृत्वमा पुगे भने पार्टीलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्दैनन् भन्ने बुझेर पनि ओली केही आलोचनाका बाबजुद आफैँ अध्यक्ष बन्न लालायित हुन सक्छन् । 

राजनीति र सत्ता शक्ति भन्ने चिज संसारभर नै बदनाम छ । राजनीतिमा पदच्युत भएको भोलिपल्टदेखि शक्तिको उपासना गर्नेहरू नयाँ शक्ति केन्द्रको परिक्रमा गर्न पुग्नेछन् । यी सब बुझेका ओली आफू निरीह र शक्ति गुमाएर बस्न चाहँदैनन् । तसर्थ ओलीले आफू आउने बाटो क्लियर गरेर ७० वर्षको हदम्याद हटाउने निर्णय गराए । 

ओलीले यो निर्णय उल्ट्याउँदा सम्भावित नेतृत्व विरोधमा उत्रने छैन । किनकि ती सबलाई ओलीको निगाह फेरि पनि जरुरी छ । ओलीले चाहेनन् भने नेतृत्वमा पुग्न सकिन्न । ओलीको विरोध गर्याे भने भीम रावल र घनश्याम भुसालको नियति आफ्नो बन्नेछ भन्नेमा पुरापुर विश्वास छ । त्यसैले यी सब बुझेका ओली आफू शक्तिहीन भएर नबस्ने योजनाका साथ पुनः तेस्रो पटक एमालेको प्राधिकार बन्न प्रयत्नशील छन् । 

यसैबीच एमालेको अध्यक्ष बन्न विद्या भण्डारीले अस्वीकार गरेको कुरा पनि बाहिरिएको छ । आफ्नो दोस्रो कार्यकाल समाप्त गरी बाहिरिनु केही समयअघि एक समाचार माध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिँदै  राजनीतिमा आफ्नो सम्भाव्य सक्रियतालाई अस्वीकार गरेकी थिइनन् । बरु कूटनीतिक जबाफ दिएकी थिइन् ः आफू सबै परिस्थिति जन्य कारणले राजनीतिमा आएर यहाँसम्म आइपुगेकी हुँ । भोलि पनि परिआउने जिम्मेवारी लिन सक्छु’ भनेर एमालेको राजनीतिमा आएर अध्यक्ष हुने सङ्केतको रूपमा राजनीतिक विश्लेषकहरूले अर्थ लगाएका थिए । 

सबै कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी र समाजवादीसमेत पुनः एकीकरण गर्दा सर्वमान्य नेतृत्व विद्याको हुन सक्छ । राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिको मातहत माधव, झलनाथ, प्रचण्ड र केपी ओलीसमेत बस्न राजी हुने सर्तमा विद्याको एमालेमा पुनरागमन हुने कुरा ओलीको डिजाइन भनेर विश्लेषण गरिएको थियो । उमेर हद हट्दै गर्दा विगतमा एमालेमा रहेका वामदेव जस्तै अरू नेतालाई लोभ्याउन तिनका नेता कार्यकर्ता भित्र्याउन यो निर्णय एमालेका लागि केही हदसम्म फलदायी बन्ने छ । 

पार्टी एकताको आधार पनि नदेखेको र भोलि पार्टीको भविष्यसमेत यसै हो भन्ने स्थिति प्रस्ट नभएका कारण विद्याले एमालेमा पुनः सक्रिय हुने कुरा हाललाई स्थगित गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । एमालेको विद्यमान परिस्थिति भोलिको सत्तागमनको सम्भावित परिस्थिति अनुकूल नभएको कारण पूर्वराष्ट्रपतिको रुचि घटेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । परिस्थिति बदलिएमा पार्टी एकीकरण र पार्टीको सम्भावित सत्ता यात्राको सम्भावना भएमा विद्या भण्डारीलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्ने उत्कट इच्छा हुनु मानवीय गुण हो । 

जसरी एमालेमा ओली सर्वशक्तिमान छन् । त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि प्रचण्डको इच्छा मुताबिक उनलाई नेतृत्वबाट विस्थापन कल्पना गर्न सकिन्न । कांग्रेसमा भने शेरबहादुरभन्दा योग्य नेता नभए पनि उनको विकल्पमा उत्रने एकसे एक नेता छन् । नेतृत्व छनोट र नेतालाई प्रश्न गर्ने मामलामा काङ्ग्रेस अन्य पार्टीभन्दा आजसम्म तै बिसेक देखिएको छ । 

एज नै एक्जिटको मूल आधार भन्ने कुरा अलोकतान्त्रिक हो । लोकतन्त्र भनेको प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था हो । नेतृत्वमा पुग्ने क्षमता भनेको कसैलाई बन्देज गरे होइन प्रतिस्पर्धामा अब्बल भएर हो । एमालेको उमेर हदको बारबन्देज झिक्ने निर्णय लोकतान्त्रिक मर्यादाको पक्षमा छ ।