विराटनगर । यतिबेला कोशी प्रदेश सरकारले सातौँ बजेट निर्माण गरिरहेको छ । आगामी असार १ गते प्रदेश सरकारको बजेट आउने छ । यसअघिका प्रत्येक बजेटमा जस्तै यस पटक पनि सरकारले राजस्वको लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षको भन्दा केही बढ्ने अपेक्षा गर्न सक्छ । तर, गुणात्मक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने सम्भावना कम छ । किनकि विगत ६ वर्षका बजेटमा आन्तरिक राजस्वको अनुमान र असुली प्रतिशत पूर्ण भएको छैन भने राजस्व बढाउन प्रदेश सरकारले कुनै अध्ययन, अनुसन्धान र गहन छलफल गरेकै छैन ।

प्रदेश सरकार अनुदानमा आश्रित हुनुपरेको र यस्तो सरकारको आवश्यकता नभएको कतिपयले बताउँदै आएका छन् । त्यस खालको आलोचनालाई चिर्नका लागि सरकारले आफ्नै आम्दानी बढाउने कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । तर, कार्यान्वयनको पाटोबाट हेर्दा प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा त्यो काम हुनै सकेन ।

पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा प्रदेश सरकारले कुनै पनि आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य राखेको थिएन । दोस्रो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट बनाएको प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य ३ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख राखेको थियो ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४२ अर्ब २० करोड ४ लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा कम ३ अर्ब ८६ करोड राख्यो । उक्त लक्ष्य बढाउँदै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वको स्रोतबाट ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार असुल गर्ने जनाएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा झन्डै ८ अर्ब कम ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वको स्रोतको अनुमान पनि केही कम गर्दै ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको बजेट ल्याउँदा आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट बाहेकका सबै आर्थिक वर्षको बजेटबारे विश्लेषण गर्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको पाँचौँ प्रतिवेदनमा जम्मा राजस्व लक्ष्य ७० अर्ब ५४ करोड २४ लाख ६३ हजार रहेकोमा ४९ अर्ब २५ करोड २२ लाख ७६ हजार सङ्कलन भएको देखिएको जनाएको छ ।

यो पाँच वर्षमा राजस्व असुली प्रतिशत औसत ६९.८१ प्रतिशत मात्रै हो । महालेखाले भनेको छ, ‘राजस्व असुलीमा वृद्धि गर्न कानुनी तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्दछ ।’

प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्नका लागि हालसम्मका चार सरकारमध्ये भीम आचार्यले नेतृत्व गरेको बेला केही प्रयास सुरु भएको थियो । ६८ दिनमात्रै टिकेको उक्त सरकारले राजस्व वृद्धि गरेर वार्षिक राजस्व आम्दानी २५ अर्ब पुर्‍याउने उपाय खोज्न भन्दै अवकाशप्राप्त सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको नेतृत्वमा एक कार्यदल बनाएको थियो ।

तर, कार्यदल बनेको ६ दिनमै उक्त सरकार विस्थापित भयो । त्यसपछि बनेको राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले कुनै रेस्पोन्स नगरेपछि उक्त कार्यदलले काम नै गरेन ।

‘मेरो नेतृत्वमा कार्यदल गठन भयो । कार्यदल गठन भएलगत्तै सरकार नै परिवर्तन भयो । त्यसपछि आएको सरकारले बोलाएर काम गर्नु पनि भनेन, अनि काम नै भएन । मैले नियुक्तिपत्र पनि लिन पाइनँ,’ पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, ‘प्रदेशको राजस्वको अधिकार सीमित छ । त्यो सीमित अधिकारमा पनि भएका सम्भावनाको पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

अधिकार छैन भनेर चुप लागेर बस्न नहुने भट्टराई बताउँछन् । ‘संविधानले दिएको अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्ने प्रयास प्रदेशले गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले भइरहेको कतिपय राजस्वका स्रोतको पनि प्रयोग भएको छैन ।’

उनले प्रदेशको राजस्व वृद्धिका लागि कतिपय स्रोत अहिले पनि करको दायरामा नआएको बताए । ‘कति स्रोतहरु करको दायरामा आएका पनि छैनन् । कतिपय स्रोतको सम्भावना छ कि छैन भनेर हेरिएको पनि छैन,’ उनले भने, ‘यसको गहन छलफल गरेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । केही प्रदेशले सामान्य अध्ययन गरेका छन् ।’

उनका अनुसार सामान्य अध्ययन भनेको बजेटभन्दा अगाडि राजस्वको अनुमान गर्न सहायक सिद्ध हुनका लागि हो । तर, राजस्व बढाउन कहाँ छ, के गर्नुपर्ने हो ? कहाँ चुकेका छौं भन्ने बारेमा राम्रो अध्ययन प्रदेश तहमा नभएको उनले बताए ।

उता, कार्यदल बनाएका पूर्व मुख्यमन्त्री आचार्य भने केन्द्रले कर नलगाएको जटिबुटी, नगदेबाली, यार्सागुम्बा, रुद्राक्षलगायतका वस्तुमा जनतालाई धेरै भार नपर्ने गरी कर लगाउन सकिने बताउँछन् ।

‘२५ अर्ब जति आन्तरिक राजस्व बढ्ने गरी तयारी गर्न भनेर मैले कार्यदल गठन गरेको थिएँ । त्यसलाई १४ जिल्लामै जाने र ४ महिनाजति अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको थियो,’ आचार्यले भने, ‘तर, मेरो सरकार ढलेसँगै अर्को सरकारले त्यसमा पहल गरेन ।’

अवकाशप्राप्त सचिव भट्टराईको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव, अर्थ मन्त्रालयको सचिव लगायत विभिन्न सेक्टरका सचिवलाई नेतृत्वमा राखेर कार्यदल गठन गरेको उनले बताए । ‘एक वर्ष, दुई वर्ष, तीन वर्ष वा पाँच वर्षसम्म के गर्छौँ भन्ने भिजन कसैको दिमागमा देखिएन । भाषण र उद्घाटनले मात्र विकास हुन्छ भन्ने सोचियो । सबै अधिकार मसँग मात्र हुनुपर्छ भन्ने केन्द्रीकृत मानसिकताको अन्त्य जरुरी छ,’ उनले भने ।

तर, २५ अर्बको राजस्व उठाउने कुरा सस्तो लोकप्रियता जस्तो हुनसक्ने पूर्वसचिव भट्टराई बताउँछन् । ‘अध्ययन नगरी कति राजस्व सङ्कलन हुन्छ भन्न सकिने कुरा होइन । राजस्व बढाउन भन्दै त्यसै कर लगाएर पनि हुँदैन । त्यसको लागि एउटा आधार हुनुपर्छ । वनजन्य आम्दानी यति हुन्छ भन्नका लागि कति काठ निस्किन्छ भन्ने त थाहा पाउनुपर्छ नि,’ भट्टराईले भने ।

अनुमानका भरमा राजस्वको लक्ष्य राख्नु सस्तो लोकप्रियतावाद जस्तो हुने भट्टराई बताउँछन् । ‘केही अध्ययन गरेको छैन, भोलि हुन्छ कि हुँदैन, थाहा पनि छैन । देखा जायेगा भन्ने । अनि भोलि आफू पदमा नहुँदा मैले यस्तो गरेको थिएँ, अहिले पूरा भएन । म भएको भए पूरा गर्थें भनेर भन्नेमात्रै हो,’ उनले भने ।

बजेट राजनीतिक दस्तावेजसँगै व्यावसायिक विषय पनि रहेको भट्टराई बताउँछन् । उनले प्रदेशले सम्भाव्य स्रोतको म्यापिङ अहिलेसम्म नगरेको बताए । ‘स्रोतको म्यापिङ हुनुपर्‍यो । मानौँ ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको निश्चित पैसा प्रदेशलाई आउँछ । कोशी प्रदेशमा कुन कुन पालिकामा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा प्रयोग भएको छ, कुनमा भएको छैन भनेर अध्ययन नै भएको छैन । त्यसकारण यसको लागि अध्ययन नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । अहिलेसम्म हामी गहन चरणमा प्रवेश गरेकै छैनौं,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारको पर्यटन मन्त्रीबाट भर्खरै राजीनामा दिएका जीवन आचार्य प्रदेश सरकारलाई आत्मनिर्भर बनाउन ‘उत्पादनसँगै राजस्वमा वृद्धि’ महाअभियान संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

‘प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन लाग्नु नै आजको आवश्यकता हो । प्रदेश सरकारहरू बलिया हुनु भनेको संघीय सरकार बलियो हुनु हो,’ उनले भने, ‘देश बलियो हुनु हो, अन्ततः तपाईं हामी सफल र समृद्ध हुनु हो ।’ उत्पादन, राजस्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भरताको महाअभियान सञ्चालनका हातेमालो गर्न पनि उनले सबैलाई आह्वान गरेका छन् ।

सरकारको ध्यान खरिदमा मात्रै

तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि पाँच वटा आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत निर्माण, मर्मतसम्भार, फर्निचर तथा औषधि उपकरण, कार्यालय सामान खरिद भन्दै २४ करोड ५७ लाख बराबरको सामान खरिद गरेको छ ।

नियमानुसार खरिद भएका कार्यालयका सामानहरू कति खरिद भयो भन्ने यकिन विवरण भने प्राप्त भएको छैन ।

यद्यपि महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेका विगत पाँच वर्षका प्रतिवेदनमा नियम विपरीत खरिद गरेका सामानको मूल्य २४ करोड ५७ लाख १ हजार बराबरको छ ।

यस्तै विगत पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारले सवारी साधन खरिदका लागिमात्रै १ अर्ब २७ करोड ५४ लाख ७४ हजार खर्च गरेको छ । विगत पाँच वर्षमा ती सवारी साधनको मर्मत खर्च २२ करोड ८६ लाख ४३ हजार सकिएको छ भने इन्धन खर्चमात्रै २२ करोड ९६ लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरको भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत ६ करोड ५२ हजारको फर्निचर तथा कम्प्युटर लगायतका सामान सिधै खरिद गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सवारी साधनमात्रै ४२ करोड ६० लाख ९३ हजारको खरिद गरेको थियो भने नियम विपरीत सिधै ८ करोड १६ लाख ८६ हजारका सामान खरिद गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सवारी साधन ७६ करोड ७४ लाख १ हजार खरिद गर्दा नियम विपरीत सिधै १ करोड ३९ लाख ५७ हजारका सामान खरिद गरेको महालेखाले औंल्याएको थियो । उक्त वर्ष पदाधिकारीको इन्धन खर्च ८१ लाख २८ हजार र कार्यालय प्रयोजनका लागि ३ करोड २५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सवारी साधन मर्मतका लागि ४ करोड ८८ लाख ४६ हजार खर्च भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा सवारी साधन १४ करोड ५२ लाख २६ हजारको खरिद भयो । ती सवारी साधनका लागि पदाधिकारीको इन्धन खर्चमात्रै १ करोड २३ लाख ७३ हजार र कार्यालय प्रयोजनका लागि ६ करोड ९८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च भयो । ती सवारी साधन मर्मतका लागि ८ करोड १ लाख ५२ हजार खर्च भयो ।

जबकि नयाँ खरिद गरिएका सवारी साधनमा यति धेरै कसरी खर्च भयो भन्ने कुरा रहस्यको गर्भमै छ । प्रत्येक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको नियमविपरीतको खर्च उक्त वर्ष पनि कायमै रह्यो । सो वर्ष सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत २ करोड ४५ लाख २५ हजार रुपैयाँको सामान खरिद भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा फेरि ठूलो रकमको सवारी साधन खरिद गरियो ।  सो वर्ष २१ करोड ७५ लाख २१ हजारको सवारी साधन खरिद गरियो भने पदाधिकारीको इन्धनका लागि १ करोड ३७ लाख ८६ हजार र कार्यालय प्रयोजनका लागि ९ करोड २८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गरियो ।

सवारी मर्मत भने यो वर्ष अझै बढेर ९ करोड ९६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ पुग्यो । नियमविपरीतको खर्च अझै बढेर यो वर्ष १२ करोड ५५ लाख ३३ हजारको निर्माण, मर्मतसम्भार, फर्निचर तथा औषधि उपकरण, कार्यालय सामान खरिद गरियो ।

महालेखाले जनाएअनुसार अघिल्ला वर्षको तुलनामा इन्धन खर्च १३२.९४ प्रतिशत र सवारी साधन मर्मत खर्च १२४.३२ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ ।