प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणबारे विभिन्न कोणबाट बहस भएको छ । सुरुमै स्पष्ट पारौँ, यो कुनै खास मुद्दामा आधारित भ्रमण नभएर नेपाली प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमण दिल्लीको गरिने परम्पराकै निरन्तरता र सौजन्य भ्रमण थियो । छलफलको आरम्भ इतिहासका केही प्रसंगबाट गरौँ ।

२०औँ शताब्दीको ५० को दशकभरि मुलुकमा नेपाली मुद्राका साथसाथै भारतीय मुद्रा समेत प्रचलनमा रह्यो । त्यस अवधिमा संविधान, ऐन कानुनको निर्माण भारतीय विशेषज्ञको खटनपटनबाट हुने गर्दथ्यो । दूरदराजका गाउँबस्तीमा जनप्रतिनिधिले नेहरु टोपी लगाउने गर्थे । राजा महेन्द्र एकपटक अर्घाखाँचीको भ्रमणमा गएका बेला यो दृश्य देखे । आफूलाई स्वागत गर्न पुगेका जनप्रतिनिधिलाई उनले भने, ‘नेहरु टोपी हाम्रो होइन, यो झिकेर नेपाली टोपी लगाऊ ।’ यो प्रसंग मलाई केही दशकपहिले अर्घाखाँचीका एकजना ज्येष्ठ नागरिकले सुनाएका थिए ।

सात सालको क्रान्तिपछि भारतका उच्च स्तरीय नोकरशाह गोविन्दनारायण सिंह राजा त्रिभुवनका स्वकीय सचिव नियुक्त भएका थिए । राजालाई सम्बोधन गरी जनताले दिएका निवेदन, गुनासा, उजुरी र अन्य सबै पत्राचार उनीमार्फत राजा सामु पुग्थे । यहाँसम्म कि राजासित प्रधानमन्त्रीको भेट पनि उनैले मिलाउने गर्दथे । मन्त्रिमण्डलको बैठकमा टिपोटका लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर नारायण सिंह बस्ने गर्थे । मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्व कालमा दिल्लीबाट सरकार बनाउने र गिराउने खेल हुन्थ्यो । मन्त्री बन्न चाहने आकांक्षीले नेहरु र तीन मूर्ति भवन (नेहरुको सरकारी निवास) का सहयोगीबाट आशीर्वाद लिनुपथ्र्यो । मातृका र बीपी बन्धुहरूबीच विवाद हुँदा पटनातिर बस्ने जयप्रकाश नारायण र राम मनोहर लोहियाले मध्यस्थता गरेर विवाद साम्य पारिदिन्थे । त्यतिबेला नेपाल भारतको विशेष प्रान्तजस्तै थियो, भारतबाटै निर्देशित थियो ।

पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले मुलुकलाई भारतीय दबदबाबाट निकालेर एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकका रूपमा उभ्याउने प्रयास गरे । उनीहरू केही हदसम्म सफल पनि भए, तर भारतको छत्रछाया र दबदबाबाट नेपाल मुक्त हुन सकेन । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको घाउ त्यसकै परिणाम हो । कालापानीमा चिनियाँ सेनाबाट हार खाएर लखतरान परेको भारतीय सेनालाई आश्रय दिनु राजा महेन्द्रको सदासयता थियो वा बाध्यता, त्यसबारे केही भन्न सकिन्न । 

२०४६ सालपछि लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनालगत्तै नेपाली कांग्रेस र एमालेले धेरैजसो समय सरकार चलाए । लोकतन्त्रको चोला ओढेर नयाँ अवतारमा सजिएका पूर्वपञ्चका दलहरू पनि पालैपालो गठन हुने र भंग हुने कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए । विवादास्पद महाकाली टनकपुरजस्ता मुलुकका लागि अहितकारी सम्झौता कांग्रेस र एमाले भारतसँग गरे । 

नेपाली जनमानसमा भारतलाई लिएर दुई वटा गलत धारणा विद्यमान छन् । पहिलो हो, नेपालमा सरकार परिवर्तनमा भारतको भूमिका हुने गर्छ । यो धारणा विगतमा सत्य थियो, तर आजको हकमा यो सत्य होइन ।

बहुदलकालको अवधिभरि पनि सात सालदेखि १६ सालजस्तै भारतले नेपालमा वस्तुतः कांग्रेस र एमालेजस्ता दलका नेतामार्फत शासन ग¥यो । समानताको आधारमा नेपाल– भारत सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने काम यस अवधिका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले गर्न सकेनन् । उनीहरू सबैको नियत भारतभक्ति थियो भनेर भन्न नमिल्ला, तर परिणाममा मातृकादेखि बीपी, गिरिजा, देउवा र ओलीमा दिल्लीलाई रिझाएर सिंहदरबारमा पुग्ने र टिकिरहने लालसा देखियो । 

यी सात दशकमा वागमती र यमुनामा धेरै पानी बगिसकेको छ । माथि उल्लिखित घटना अब इतिहास बनेका छन् । माओवादी जनयुद्धका मुख्य भूमिकाका कारण अब नेपाल राजतन्त्रात्मक मुलुकबाट गणराज्यमा रूपान्तरण भएको छ । युगान्तकारी परिवर्तनको नेतृत्व गरेका समकालीन नेताहरूमा हामी सार्वभौम भएका छौँ भन्ने धारणा सुदृढ भएको छ । त्रिभुवनको पालामा जस्तो नेपाल अब भारतको विशेष प्रान्त रहेन । बहुदलकाल जस्तो हरेक वर्ष डेढ वर्षमा दिल्लीको मर्जी अनुसार सरकारहरू फेरिने स्थिति पनि आज छैन । अनेकौँ चुनौती र समस्याका बाबजुद मुलुक विकास र प्रगतिको दिशामा अगाडि बढेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हालै सम्पन्न दिल्ली भ्रमणको लेखाजोखा गर्दा यो सन्दर्भलाई बिर्सनु हुँदैन । 

मातृका, बीपी, गिरिजा, देउवा र ओली, बाबुराम र खिलराज रेग्मीजस्ता सिंहदरबारको मूल कुर्सीमा पुग्न सफल नेताको भीडमा प्रचण्डको पृष्ठभूमि र व्यक्तित्व छुट्टै छ– सकारात्मक र नकारात्मक दुवै अर्थमा ।

नेपाली जनमानसमा भारतलाई लिएर दुई वटा गलत धारणा विद्यमान छन् । पहिलो हो, नेपालमा सरकार परिवर्तनमा भारतको भूमिका हुने गर्छ । यो धारणा विगतमा सत्य थियो, तर आजको हकमा यो सत्य होइन । विशेषतः २०७२ सालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा मुलुक प्रवेश गरेपछि र माओवादी पार्टी मुलुकको राजनीतिमा निर्णायक भूमिका रहेपछि सरकारको साँचो नेपाली जनताको हातमा रहेको छ भन्ने स्पष्ट छ । 

यो सही हो, सात सालदेखि नै दिल्ली चाहन्छ– नेपालमा नेपाली कांग्रेस वा गैरवामपन्थी दलहरूको सरकार बनोस्, वामपन्थीहरूको पोल्टामा नेपाल नजाओस्, तर ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनमत वामपन्थीको रहेका कारण दिल्लीले चाहेर पनि आफ्नो एजेन्डा नेपालमा थोपर्न सक्तैन । 

वाम जनमत घटोस्, वामपन्थी दलका नेताप्रति जनताको मोहभंग होस् भन्नेमा दिल्ली सचेत छ । ओली सरकारको पालामा गुप्तचर एजेन्टले राति १२ बजेसम्म प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा पुगेर भेट गर्नु र पछि त्यो सूचना आफैँले सार्वजनिक गर्नु वामपन्थीलाई बदनाम गर्ने दिल्लीको चिरपरिचित पुरानो रणनीतिकै निरन्तरता हो । प्रचण्डलाई उज्नैनको महाकालेश्वर मन्दिरको दर्शन गराएर वामपन्थी विशेषतः माओवादीलाई बदनाम गराउने र कमजोर बनाउने काममा भाजपा सफल भएको छ । 

पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले मुलुकलाई भारतीय दबदबाबाट निकालेर एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकका रूपमा उभ्याउने प्रयास गरे । उनीहरू केही हदसम्म सफल पनि भए, तर भारतको छत्रछाया र दबदबाबाट नेपाल मुक्त हुन सकेन ।

कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले गर्ने दिल्ली भ्रमणबारे अर्को गलत धारणा नेपाली राजनीतिक वृत्तमा यो रहेको छ, त्यो हो– दिल्ली पुग्ने हरेक प्रधानमन्त्रीले राष्टघात गर्छन्, मुलुकलाई नोक्सानी हुने सम्झौताहरू गर्छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भ्रमणमा त्यसो भएन । यसर्थ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणलाई सफल भएको मान्नुपर्छ । 

प्रचण्डलाई दिल्लीले राम्रो स्वागत गर्‍यो । मौखिक रूपमै भए पनि सीमा समस्या समाधानका कुरा प्रधानमन्त्री मोदीले गरे । पारवहन र ऊर्जा निर्यात आदिमा राम्रो भयो । त्यसैले यो कुरा ढुक्क साथ भन्न सकिन्छ, प्रचण्डको भ्रमणबाट मुलुकलाई कुनै घाटा भएको छैन, फाइदै भएको छ, तर मुख्य मुद्दा यो हो कि सीमा, व्यापार, ऊर्जा र इपीजीले उठाएका यावत् विषय कार्पेटले छोपेर नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध सुदृढ भएको मान्न सकिँदैन । 

अब परम्परा धान्नका लागि होइन, भारतसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा पहिले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ, त्यसपछि भारतसित खुला र निर्धक्क भएर वार्ता गर्न सक्नुपर्छ । तब मात्र भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर र दिगो बन्न सक्छ ।