काठमाडौँ । ६ भदौ २०७९ मा नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच श्रम सम्झौता (एमओयू) भएको थियो । बेलायतमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई रोजगारीका लागि अवसर दिने विषयमा भएको उक्त सम्झौता सन् २०२३ देखि कार्यान्वयनमा जाने भन्ने थियो । 

उक्त सम्झौता भएको ९ महिना वितिसक्दा पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने प्रोटोकल तयार हुन सकेको छैन । श्रम, रोजगार तथा साामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र बेलायत सरकारका अधिकारीहरूबीच भएको छलफलपछि मापदण्डको मस्यौदा तयार पारिएको थियो । उक्त मापदण्डको मस्यौदा गत वर्षको कात्तिकमै तयार पारिएको थियो । 

उक्त मस्यौदा यतिबेला मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेपछि कामदार छनौटको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । तर, कहिले पारित हुन्छ भन्ने यकिन छैन । 
तयार भएको मस्यौदा कहिले कानून मन्त्रालय त कहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा ९ महिनादेखि घुमिरहेको छ । दुई देशका अधिकारीहरूबीच गहन छलफलपछि बनेको उक्त प्रोटोकलमा कुनै बुँदा सच्याउनुपर्ने वा थप गर्नुपर्ने भए दुबै देशका अधिकारीबीच सहमति आवश्यक हुन्छ । 

नेपालका अन्तर सरकारी मन्त्रालयमा घुमिरहेको प्रोटोकलका कारण बेलायत सरकारी चकित परेको छ । उसले चाँडो गर्न सरकारलाई घच्घच्याईरहेको छ । तर, यहाँ सरकारी काम कहिले जाला घाम भैरहेको छ । 

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले उक्त प्रोटोकल अहिले क्याबिनेटमा पुगेको र त्यहाँबाट निर्णय भएर आएपछि कार्यान्वयनमा आउने बताए । अन्तरमन्त्रालयबीच समयमै समन्व्य नहुँदा प्रोटोकल पारित हुनमा ढिलाई भएको उनले स्वीकार गरे । 

बेलायतसँग धेरै लामो प्रयासपछि श्रम सम्झौता गरिएको भन्दै कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने प्रोटोकल तयार हुन निकै समय लाग्नु दुःखद रहेको उनले बताए । बेलायतले १० हजार नेपाली स्वास्थ्यकर्मी (नर्स) माग गरेको थियो । त्यसका लागि विभिन्न मापदण्ड तोकिएका छन् । तर, पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा १०० देखि २०० जनालाई पठाउने भन्ने छ । उनीहरूको कार्यक्षमता र काम गराइको आधारमा थप नर्स पठाउने वा नपठाउने भन्ने निर्णय हुनेछ । 

‘पहिलो चरणमा २०० जना जति जानेछन् । उनीहरूको काम राम्रो भयो भने बाँकी जान पाउनेछन् । नभए प्रोजेक्ट बन्द हुन्छ’, सह–सचिव पोखरेलले भने । नेपालमा १० हजार नर्स बेरोजगार छन् भन्ने सरकारी तथ्याङ्क छ । सोही आधारमा बेलायत समेत नेपालबाट १० हजार नर्स लैजाने प्रस्ताव गरेको थियो । 

उनीहरूको सबै भर्ना प्रक्रिया अनलाइनमार्फत् हुनेछ । त्यसका लागि अहिले वैदेशिक रोजगारमार्फत् अनलाइन सफ्टवेयरको विकास भइरहेको सहसचिव पोखरेलले बताए । 

प्रोटोकल पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा  
मन्त्रिपरिषद्मा रहेको प्रोटोकल पारित गराउनका लागि श्रममन्त्रीले ताकेता गर्दै आएका छन् । उक्त प्रोटोकल पारित भएसँगै अन्य प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सहसचिव पोखरेलको भनाई छ ।  दुई देशबीच सहमति हुँदा कार्यदिशाको खाकासमेत तयार भएको थियो । उक्त खाकाअनुसार सेप्टेम्बर २०२२ देखि जनवरी २०२३ सम्म आवश्यक तयारी सुरू गर्ने भनिएको छ । 

नेपालको तर्फबाट वैदेशिक रोजगार विभागले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । बेलायतको तर्फबाट डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एण्ड सोसियल केयर (डीएचएससी) ले आवश्यक मनिटरिङ गर्ने भन्ने उक्त सम्झौतामा उल्लेख छ । 

आवेदन र छनोट प्रक्रिया जनवरी–जुलाई २०२३ सम्म हुने भन्ने छ । तर, उक्त समयमा आवेदन प्रक्रिया नै अगाडि बढ्ने देखिएन । विभागले नै आवेदन आह्वान गर्ने, आवेदन रूजु गर्ने लगायतका काम गर्नेछ भने त्यसको रिभ्यू डीएचएससीले गर्ने सहमति छ । 

अगष्टदेखि अक्टोबर २०२३ सम्म पोष्ट सेलेक्सनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने छ । अन्तिम छनोट प्रक्रियाका लागि नोभेम्बर–डिसेम्बर २०२३ सम्मको समय तोकिएको छ ।
र, सन् २०२४ बाट नेपाली नर्सहरू बेलायतमा काममा जान पाउने भन्ने थियो । तर, अहिलेको काम गराईले निकै ढिला हुने देखिएको छ । 

कस्ता व्यक्ति जान पाउँछन् ?
नेपाली नर्सहरू बेलायतमा हेल्थ केयर एसेस्टेन्ट (स्वास्थ्य सेवा सहायक) का रूपमा जान पाउनेछन् । २० वर्ष पुरा गरेर ४५ वर्ष ननाघेका स्टाफ नर्स, बिएस्सी नर्सिङ, एमस्सी नर्सिङ गरेका व्यक्ति जान पाउनेछन् । 

साथै, २ वर्ष कार्यअनुभव गरेको, नेपाल नर्सिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिएको व्यक्ति हुनु पर्नेछ । कुनै अपराधिक रेकर्ड नभएको, बेलायत प्रवेशमा रोक लगाइएको व्यक्ति नहुनुपर्ने र कुनै शारीरिक तथा मानसिक समस्या नभएको व्यक्ति हुनु पर्नेछ ।

सम्झौताअनुसार बेलायतमा काम गर्न जाने हेल्थ केयर असिस्टेन्टहरूको न्यूनतम मासिक तलब ‘पर ब्याण्ड ४’, लेभल २ अनुसार हुनेछ । यो भनेको वार्षिक २६ हजार २८२ पाउण्ड (३९ लाख ४७ हजार भन्दा बढी) हुनेछ । यसमा मासिक २ हजार १९० पाउण्ड न्यूनतम तलब हुनेछ ।

साथै, इन्टरनेशन इंग्लिस ल्याङ्गवेज टेस्टिङ सिस्टम (आईईएलटीएस) मा ७ अङ्क तथा अक्यूपेशनल इङ्लिस टेस्ट (ओईटी) मा ‘बी’ स्कोर ल्याउनु पर्नेछ । आईईएलटीएसको रिटनमा ६.५ अंक अनिवार्य ल्याउनु पर्नेछ । ओईटीमा रिडिङ, राइटिङ र लिस्निङ हुनेछन्, जसमा राईटिङमा ‘सी प्लस’ ल्याउनु पर्नेछ ।

यसका लागि महिला मात्र नभएर आवश्यक योग्यता पुगेका जो सुकैले पनि आवेदन दिन पाउनेछन् ।सबै मापदण्ड पुरा गरेपछि मेडिकल चेकअप हुनेछ ।

के छ सेवा सुविधा   
नेपाली नर्सले बेलायती नागरिक सरह सेवा सुविधा पाउनेछन् । कामदारमाथि हुने विभेद, सेवा सुविधा लगायतका विषयमा समेत विभेद नहुने गरी समझदारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्झौताअनुसार बेलायतमा काम गर्न जाने हेल्थ केयर असिस्टेन्टहरूको न्यूनतम मासिक तलब ‘पर ब्याण्ड ४’, लेभल २ अनुसार हुनेछ । यो भनेको वार्षिक २६ हजार २८२ पाउण्ड (३९ लाख ४७ हजार भन्दा बढी) हुनेछ । यसमा मासिक २ हजार १९० पाउण्ड न्यूनतम तलब हुनेछ ।

मासिक १८१.५ पाउण्ड बीमा, १५५.५० मासिक पेन्सन र १९७.४२ ट्याक्स काटिनेछ । यस हिसाबले एक कामदारले मासिक न्यूनतम १ हजार ६५६ पाउण्ड पाउनेछन् । नेपाली नर्सहरूले श्रम सम्झौताअनुसार बेलायतमा पाँच वर्ष काम गर्न पाउनेछन् । त्यसपछि उनीहरू नेपाल फर्कनुपर्नेछ । नर्सहरूले त्यहाँ गएर तीन महिनासम्म सहयोगीका रूपमा काम गर्नु पर्नेछ । त्यसपछि उनीहरूलाई त्यहाँको लाइसेन्स दिइनेछ । 

क्यापासिटी बढाउन सहयोग गर्ने  
बेलायतले नेपाली नर्सलाई लैजाने मात्र काम गर्नेछैन । उसले नेपालका मेडिकल कलेज तथा विश्वविद्यालयमा उनीहरूको क्यापासिटी बढाउनसमेत सहयोग गर्नेछ । 
सहसचिव पोखरेलले नेपाली नर्स तथा पढाई हुने कलेजको क्षमता विस्तारका लागि सहयोगसमेत गर्ने बताए । 

बेलायतले नेपालबाट उत्कृष्ट नर्सलाई लैजानुका साथै अन्य नर्सलाई समेत दक्ष बनाउने गरी सहयोग गर्ने उनको भनाई छ ।