काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनालाल मोदीले झन्डै पाँच महिनाको अवधिमा आफूले गरेका काम सार्वजनिक गरेका छन् ।

मन्त्रालयमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उनले कर्मचारी व्यवस्थापनसँगै संघीय निजामती सेवा ऐन ढिलाईबारे जानकारी दिएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार निजामती सेवा ऐनको ड्राफ्ट बनाएर अर्थ र कानुनमा रायका लागि पठाइएको बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्मै ऐन अगाडि बढाएर संसदमा पठाउन प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेकोे बताए ।

सुशासनको सवालमा स्थानीय तह र संघमा देखिएको समस्या अन्त्यको सुरुवात गरिएको मन्त्री मोदीले बताए । उनले भने, ‘दुर्गमका स्थानीय तहमा कर्मचारी जानै नमान्ने, संघमा भरिभराउ कर्मचारी बस्ने । यो अवस्था आउन नदिन विकट र दुर्गममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइयो । केहीमा अझै निमित्तकै भरमा चलेका छन् । साउनमा यो समस्या अन्त्य गर्छौं ।’

उनले कर्मचारी सरुवा गर्दा दरबन्दी भएकै ठाउँमा पठाइएको बताए । ‘कर्मचारी भएपछि सुगममा मात्रै बस्छु, दुर्गममा जान्नँ भन्न पाइँदैन, ‘तर, कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नै गर्न दिइएन, यस्तो अवस्था सिर्जना भएपछि केहीको खाता रोक्का गरियो ।’

दरबन्दी र रमानाको सम्बन्धमा मन्त्रालयहरुलाई कर्मचारीको विवरण पठाइदिन अनुरोध गरी पत्र लेख्दा केहीले मात्रै जवाफ पठाएको मोदीले बताए । उनका अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विवरण पठाएको छ ।

मन्त्री मोदीले भने, ‘दरबन्दी एक ठाउँ छ, कामकाज अर्कोतिर गरेको देखियो, यस्तो अवस्थामा गृह मन्त्रालयको समेत सहयोग लिएर दरबन्दीमै काम गर्न कर्मचारी पठाइयो ।’

विगतमा समायोजन भएर काम गर्न गएका कर्मचारीले फेरि सुगममा जान सहमति लिएर आए पनि आफूले रोकिदिएको मन्त्री मोदीले बताए । उनले भने, ‘हिमाली र विकट क्षेत्र खाली हुने अवस्था छ, अहिले अन्तर–स्थानीय तह कर्मचारी सरुवा रोकिदिएका छौं । जसको जहाँ दरबन्दी हो, उतै काम गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’

कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले सहसचिव बलराम रिजाल र हेमराज तामाङको कार्यदल बनाएको छ ।

आफूखुसी विदेश जानेलाई रोक

मन्त्रालयले कर्मचारीलाई आफूखुसी विदेशमा जान रोक लगाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री मोदीले भने, ‘पालिकाप्रमुख विदेश भ्रमण जाँदा पहिला जथाभावी नीतिगत निर्णय भएको रहेछ, अब त्यसो हुन दिँदैनौं । मन्त्रिपरिषद्बाटै विदेश भ्रमण जाँदा सम्बन्धित निकायको स्वीकृति र परराष्ट्रमार्फत प्रक्रिया पु¥याएर मात्रै जाने निर्णय भएकाले अब नीजि कामका लागि सरकारको व्ययभार पर्नेेगरी विदेश जान दिँदैनौं ।’

उनले सम्बन्धित निकायले नबोलाई आफूखुसी विदेश जान पालिका प्रमुख र कर्मचारीलाई रोक लगाइएको बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह विदेश जाँदा उनी बाहेक अरुलाई रोक लगाइएको उदाहरण मन्त्री मोदीले दिए ।

भ्रष्टाचारमा नाम जोडिएकाको जिम्मेवारी हेरफेर

सरुवा–बढुवामा कर्मचारीले घुस लिएको भनेर मन्त्रालयका कर्मचारीको नाम जोडिएको बताउँदै मन्त्री मोदीले त्यस्तो कर्मचारीलाई सचेत गराउँदै सरुवा गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘हामी सुशासन कायम गर्न प्रतिवद्ध छौं, प्रमाणसहित कसैले उजुरी दिन्छ भने हामी त्यस्तो कर्मचारीलाई कारबाही गर्छौं र अख्तियारमा समेत छानबिन गर्न पत्र लेख्छौं ।’

मन्त्री मोदीले सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित पार्न आफू मन्त्रालयमा हाजिर भएको दिनदेखि नै लागिपरेको बताए । उनले आफू कुनै लोभलालचमा नपर्ने बताए ।

निजामती अस्पताल सात वटै प्रदेशमा विस्तार गरिने

मन्त्री मोदीले निजामती अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने बताए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निजामती अस्पताललाई सात वटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने उल्लेख गरिए अनुसार कार्ययोजना बनाइरहेको उनको भनाइ छ ।

बजेटमा समेत यो कार्यक्रम परेको जानकारी मन्त्री मोदीले दिए । उनले क्रमिक रुपमा निजामती अस्पतालमा राष्ट्रिय कलाकार, सहिद तथा बेपत्ता परिवार, राष्ट्रिय व्यक्तित्व र राष्ट्रिय खेलाडीहरुलाई निजामती कर्मचारी सरह नै उपचारमा सुविधा दिने तयारी रहेको बताए ।

सरुवाका लागि दैनिक डेढदेखि दुई किलो पत्र आउँछ : सचिव पुष्कर

मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा जवाफ दिएपछि केही प्राविधिक विषयमा सचिव कृष्णहरि पुस्करले प्रस्ट्याएका थिए । उनले राजनीतिक नेतृत्वले चुनावका बेला घोषणा पत्रमा राखिएका बुँदा अनुुसार कर्मचारीको सरुवा गर्न नसकिने बताए ।

उनले अहिले सरुवाका लागि बाहिर बसेर दलालहरु प्रयोग गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले दलालको रुप र स्वरुप फेरिएको छ । स्वतन्त्र ढंगले सरुवा गर्दा आक्रमण होला जस्तो आभाष हुन्छ ।’ सचिव पुष्करका अनुसार उनलाई सम्बोधन गरेर सरुवा–बढुवाका लागि दैनिक मन्त्रालयमा गरेर डेढदेखि दुई किलो चिठीपत्र आउने गरेको छ ।

‘हामीले कानुन र मर्यादाभित्र रहेर कर्मचारीको सरुवा र बढुवाको व्यवस्थापन गर्दै आएका छौं । तर, विभिन्न इन्ट्रेष्ट ग्रुपले हाजिर गर्न दिँदैनन्, ‘सचिव पुष्करले भने, ‘१५ वटा पालिकाको खाता रोकेरै भए पनि उनीहरुलाई ट्रयाकमा ल्यायौैं ।’

उनले मन्त्रीलाई कर्मचारीले टेरेनन् भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको बताए ।