पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन तयारीमा छ । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आइतबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । 

बिहीबार  नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेश सांसदहरुले आफ्ना राय जाहेर गरे । केही सांसदहरूले संघमा जस्तै प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्री केन्द्रित बजेट आउने त होइन भन्दै प्रदेश सरकारलाई सचेत गराएका छन् । 

प्रदेश सभा सदस्य गोविन्दबहादुर नेपालीले भने, ‘असार १ गते बजेट कसरी आउँछ । सरकारको विरोध गर्ने कि समर्थन त्यसपछि मात्र थाहा हुनेछ ।’ 

अर्का सांसद लीलाबहादुर थापा मगरले बजेट गोरखा केन्द्रित पनि हुन सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा राम्रो नै रहेको सुनाए । ‘हाम्रो जिल्लामा त प्रधानमन्त्री पनि नहुने । प्रदेशकै मन्त्री हुन पनि गाह्रो छ । यस्तो ठाउँमा समानुपातिक सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘गोरखाकेन्द्रीत बजेट नआए सरकारको सलाम गर्छौैं ।’

बजेटमाथि सकारात्मक धारणा राख्न पाउनेमा सांसद नेपाली आशावादी छन् । ‘सत्तापक्षका माननीयहरुले नीति तथा कार्यक्रमलाई फूलको आँखाले हेरिदिनुप¥यो भन्नुहुन्छ । तपाईँहरू काँडा बनाउने, अनि हामीलाई फूलको आँखाले हेरिदिनुस् भनेर मिल्दैन ।’

उनले अगाडि भने, ‘कृषिमा बीमाको कुरा गर्नुभएको छ । आज ८० प्रतिशत कृषकहरु अनुदान नपाएर रोइरहेका छन् । यतातिर सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’ 

नीति तथा कार्यक्रम पारित  

गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्रदेश सभा नियमावलीको नियम ३८ (२) बमोजिम बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकको बहुमतबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो । 

जेठ २१ गते गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको थियो । २३ गतेदेखि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरू भएको थियो । ३ दिनसम्म चलेको छलफलमा ५० जना सांसदहरुले भाग लिएका थिए । 

प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, चालु खर्चलाई कटौती गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धि, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, प्रशासनिक कामलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने र सेवा प्रवाहमा सुधारको नीति अवलम्बन गरिएको छ । 

गरिबी निवारण, कोभिडले आमाबाबु गुमाएका बालबालिकालाई अनुदान, सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने, ‘एक स्थानीय तह, एक खेल मैदान’ निर्माण गर्ने, ‘एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक नमुना घरबास (होमस्टे)’ कार्यक्रम सञ्चालन प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । 

यस्तै, एक घर–एक धारा कार्यक्रम सञ्चालन, उज्यालो गण्डकी प्रदेश जस्ता पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।

कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न लिफ्टिङ सिँचाइमा लाग्ने विद्युत् महसुलमा समेत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रदेशवासीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच र स्वामित्व बढाउने प्रदेश प्रमुख गुरुङले उल्लेख गरे । 

नीति तथा कार्यक्रममा मिर्गौला डायलाइसिसको प्रतीक्षामा रहेका बिरामीलाई निःशुल्क डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्ने जनाइएको छ ।