‘हाम्रो पार्टी संरचनामा पाका उमेर समूह र युवा उमेर समूहका नेता/कार्यकर्ताको संख्यामा असन्तुलन देखिँदैछ । त्यसैले पार्टीमा युवा आकर्षण र युवा सहभागिता विस्तार गर्न नयाँ अभियान आवश्यक छ’, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेठ २३ गते जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन (आपानी–७) मा भनिएको छ, ‘यसका लागि अधिवेशन र पुनर्गठनका माध्यमबाट आधारभूत तहका कमिटीमा एक तिहाई सदस्य ३५ वर्ष मुनिका पार्टी सदस्यहरुलाई संगठित गर्नेगरी युवा लक्षित अभियान सञ्चालन गर्ने ।’

यो मात्रै होइन, एमालेले ‘देशैभरि छोराछोरी’को नारामा पार्टीका नेता कार्यकर्ताको घरघरबाटै युवा कार्यक्रम सुरु गर्ने र त्यसका लागि ‘प्रत्येक वडामा कम्तीमा १० युवा’ कार्यक्रममार्फत् ‘वडावडा ः भावी युवा नेता’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ । तर, यही व्यवस्थाविपरीत एमालेले पार्टी विधानमा रहेको ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था हटाएर आफ्नै निर्णय र उद्देश्यलाई खण्डन गरेकोमात्रै छैन, पार्टीमा युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा पुग्न नदिने तगारो तेर्स्याएको छ । 

‘पार्टी विधानमा रहेको ७० वर्षे उमेर हद हाललाई निलम्बन गर्ने’, अध्यक्ष ओलीले जारी गरेको ‘अपानी’मा भनिएको छ ।

पछिल्लो पटक बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमार्फत एमालेले यो निर्णय गरेको हो । हालै पार्टी प्रवेश गरेका मुकुन्द न्यौपाने, वामदेव गौतम लगायतका नेताहरुलाई देखाएर एमाले नेतृत्वले ७० वर्षे उमेर हद खारेजीको बचाउ गरेको छ । तर, विधानमा रहेको ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था हटाएपछि युवा पुस्ताका नेताहरुमा भने एक किसिमको आक्रोस र तरङ्ग पैदा भएको छ । यद्यपि उनीहरु सबैले सार्वजनिक रुपमा यसको खुलेर विरोध भने गर्न सकेका छैनन् ।

पोलिटव्युरो सदस्य अरुण नेपाल पार्टीमा नयाँ रक्तसञ्चार हुनुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ ७० वर्षे प्रावधान विगतका तीन महाधिवेशनमार्फत पारित गरेर लागु भएको बताउँछन् ।

‘पार्टीमा तलदेखि माथिसम्म रक्तसञ्चार गराउन र गतिशील बनाउन सुविचारित ढंगले ७० वर्षे प्रावधानको व्यवस्था गरिएको हो’, नेता नेपालले रातोपाटीसँग भने, ‘यो व्यवस्थालाई आठौं र नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा दशौं महाधिवेशनअघि भएको विधान महाधिवेशनले पारित गरेको हो ।’

यो नीति अनुसार मोदनाथ प्रश्रित, सिद्धिलाल सिंह, भरतमोहन अधिकारी लगायतका नेताहरु बिदा भए भने अमृत बोहोरा, केशव बडाल कार्यकारी पदबाट अलग भएको नेपालको भनाइ छ । उनले यो व्यवस्थाले पार्टीलाई राम्रै गरेको आफ्नो बुझाई रहेको पनि बताए ।

७० वर्षे प्रावधान हटाउने निर्णयमा मेरो सहमति छैन : योगेश भट्टराई

‘तर महाधिवेशनले पास गरेको यो विषयमा अर्को महाधिवेशनमा छलफल त गर्न सकिन्थ्यो तर बीचमै निलम्बन गरेर महाधिवेशनको म्याण्डेटलाई खण्डित गर्ने काम गर्नु हुँदैनथ्यो’, नेपालले भने, ‘के मनोविज्ञानले काम ग¥यो, त्यो मलाई थाहा भएन तर यो गलत नै भयो ।’

उनले आफूजस्ता नेता कार्यकर्ताले मुभमेन्ट र पार्टीलाई हेर्ने भन्दै कस्तो व्यवस्थालाई स्थापित गर्ने भन्ने कुरा मुख्य रहेको बताए । उनले मानिसको एउटा निश्चित उमेर पार गरिसकेपछि शारीरिक अवस्थासमेत ख्याल गर्दै निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी लगायतमा उमेर हद तोकिएको भन्दै राजनीतिक क्षेत्रमा पनि यो व्यवस्था लागु हुनुपर्ने बताए ।

‘राजनीतिक क्षेत्रमा अर्कै मान्छे त हुने होइनन् । राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा यी कुरा लागु भएपछि यहाँ पनि एउटा निश्चित उमेर पार गरिसकेपछि र एउटा टर्म पूरा गरेपछि रिटायर हुनुपर्छ भन्ने कुरा वैज्ञानिक हो,’ उनले भने । सचिवालयले गरेको निर्णय केन्द्रीय कमिटीमा छलफलको विषय बन्ने उनको भनाइ छ ।

७० वर्षे उमेर हद तत्काललाई हटाइएको भनेर शीर्ष नेताहरुले भने पनि त्यसलाई नै निरन्तरता दिइने हो कि भन्ने आशंका युवा पुस्ताका नेताहरुमा देखिन्छ ।

‘नेताहरुले आफू अनुकुल विधान निलम्बन गर्दै जाने र बुढाहरुलाई नै नेतृत्वमा थुपार्दै जाने हो भने त्यसले युवा पुस्तामा सकारात्मक सन्देश जाँदैन’, एमालेका अर्का एक पोलिटव्युरो सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘यसले त एमालेप्रति आकर्षित युवाहरुमा पनि आक्रोश बढ्छ र विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछन् । त्यसबेला बुढा पुस्तामात्र पार्टीमा रहन्छन् ।’

ती नेताले विधान महाधिवेशनले गरेको व्यवस्था तत्काललाई मात्र निलम्बन गरेको भनेर नेताहरुले भनेकाले अहिले त्यसबारेमा बाहिर टिप्पणी गर्न नसकिने बताए । उनले आफ्नो नाम ‘कोट’ नगर्न आग्रह गर्दै भने, ‘अहिले केही समयका लागि मात्रै ७० वर्षे उमेर हद निलम्बन गरिएको भनिएको छ । त्यो एक हदसम्म स्वीकार्य हुनसक्ला तर यसलाई विधान महाधिवेशनबाट पनि निरन्तरता दिन खोजिए स्वीकार्य हुँदैन ।’

ती सदस्यले ७० वर्षे उमेर हद निलम्बन गर्ने निर्णयले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा हलचल पैदा भए पनि कसैले बाहिर बोल्ने आँट नगरेको बताए । ‘हलचल पैदा भएको छ तर कोही बोल्दैन । बोल्यो कि पोल्यो हुन्छ । त्यसैले अहिले नबोल्नु नै उपयुक्त हुन्छ’, अर्का केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ ।

एमालेको आठौं महाधिवेशनबाट पारित गरेर पार्टीमा ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था पहिलो पटक सुरुवात गरिएको थियो । माओवादी र एमालेबीच एकता भएर नेकपा हुँदा यो व्यवस्था निलम्बन भएको थियो । तर २०७८ साल असोजमा भएको एमालेको विधान महाधिवेशनले पुनः ७० वर्षे उमेर हद कायम गरेको थियो ।

२०८३ सालमा हुने ११औँ महाधिवेशनले पनि ७० वर्षे प्रावधानलाई निरन्तरता नदिए एमालेभित्रका युवा नेताहरुको नेतृत्व विकास र नेतृत्व युवामा हस्तान्तरण गर्ने योजनामै धक्का लाग्ने चिन्ता युवा नेताहरुमा छ ।

तर अधिकांश शीर्ष तहका नेताहरु एकीकृत समाजवादीबाट एमालेमा फर्किएका मुकुन्द न्यौपाने र नेता वामदेव गौतमलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउन सचिवालयबाट विधानको व्यवस्था निलम्बन गरिएको दाबी गर्छन् ।

‘अहिले एमालेविरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी छ । अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको पार्टीलाई जोगाउन नेताहरुबीच सहमति गरेर तत्काललाई मात्र ७० वर्षे उमेर हद हटाइएको हो’, पार्टी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यको दाबी छ ।

यदि आगामी विधान महाधिवशनले पनि ७० वर्षे उमेर हद निलम्बनको निर्णयलाई निरन्तरता दिए अध्यक्ष केपी ओलीलाई तेस्रोपटक अर्थात् ११ औं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुन सहज हुनेछ । ओलीमात्रै होइन, हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, सुवास नेम्वाङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा, मुकुन्द न्यौपानेलगायतका नेता पनि पुनः नेतृत्वमा दोहोरिन सक्नेछन् ।

एमालेले विधानमा रहेको ७० वर्षे उमेर हद निलम्बन गरेपछि नेता वामदेव गौतम उत्साहित देखिन्छन् । गौतमले एमालेको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै बुधबार संसद भवन परिसरमा सचारकर्मीसँग भनेका छन्, ‘उमेरहद हटाइएको अवस्थामा हामी एमालेमा जान्छौँ, म मेरा साथीहरूसहित एमालेमै फर्किन्छु ।’

पोलिटव्युरो सदस्य खिमलाल भटटराई ७० वर्षे उमेर हदको निलम्बन आवधिकमात्रै भएको बताउँछन् । ‘यो दीर्घकालका लागि गरिएको निर्णय होइन । अहिले पार्टी प्रवेश गर्नुभएका मुकुन्द न्यौपानेसहितका केही नेताहरु जो ७० काटेको हुनुहुन्छ’, उनले भने, ‘र अहिले उहाँहरुले कार्यकारी जिम्मेवारी खोज्नुभएको छ । पार्टीमा प्रवेश गरिसकेपछि जिम्मेवारीका सवालमा कमिटीलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने भएकाले हाललाई आवधिक रुपमामात्रै निलम्बन गरिएको हो ।’

वामदेव गौतम एमालेमा फर्कन तयार, ओलीको यस्तो प्रतिक्रिया

अध्यक्ष ओली निकट रहेका भट्टराईले महाधिवेशनले गरेको उक्त निर्णय हटाउँदा पनि महाधिवेशनले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले बाधा अड्काउ फुकाउमात्रै भएको बताए । तर उनले आफ्नो व्यक्तिगत विचार भने ७० वर्षे उमेर हद खारेज हुनु हुँदैन भन्ने रहेको बताए । ‘मेरो व्यक्तिगत विचार सोध्नुहुन्छ भने यो व्यवस्था खारेज गर्न हुँदैन । ७० वर्षे कायम गरेरै हामी अघि बढ्छौं’, उनले भने । ११ औं महाधिवेशनमार्फन ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्थाले निरन्तरता पाउने उनको दाबी छ ।

उनले भने, ‘मुख्यकुरा राजनीति हो । अहिले सबैतिरबाट घेराबन्दी भइरहेको बेलामा पार्टीमा प्रवेश गर्ने मानिसहरुलाई उहाँहरुको रुचीलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने, पार्टीको संगठनात्मक पाटो पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय मुख्य बनेर आउँदा कतिपय कुरा पछि अनुमोदन गर्नेगरी अहिले निर्णय गर्नुपर्ने हुनसक्छ, सोही अनुसार अहिले आवधिक कालका लागि निलम्बन भएको हो ।’

उनले सचिवालयको निर्णयले युवाहरुको नेतृत्व र क्षमता विकासमा बाधा नगर्ने दाबीसमेत गरे ।

त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य गणेश पहाडीले पार्टीको आठौं महाधिवेशनले अब एमालेको नेतृत्व युवा पुस्तामा पुस्तानतरण गर्ने भनेर ७० वर्षे प्रावधानको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशनले अब एमालेको नेतृत्व युवा पुस्तामा पुस्तान्तरण गर्ने भनेर ७० वर्षे प्रावधानको व्यवस्था गरिएको हो’, पहाडीले भने, ‘त्यो व्यवस्था यथावत छ ।’

उनले बुढाहरुले लटरपटर पारेर पुनः ७० वर्षे उमेर हद हटाउँछन् भन्ने विश्वास आफूलाई नलागे पनि कार्यकारी पदमा बुढैबुढा जम्मा भइरहे त्यो खतरा नआउला भन्न नसकिने बताए । ‘एमालेको विधानले व्यवस्था गरेको ७० वर्षे उमेर हदको प्रावधान हटेको छैन । हाललाई निलम्बन मात्रै भएको हो । महाधिवेशनले गरेको निर्णयले निरन्तरता पाउँछ, पाउनुपर्छ । निलम्बन गर्ने विधान महाधिवेशनले हो’, उनले रातोपाटीसँग व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भने, ‘पार्टीमा बुढैबुढा जम्मा भइरहे युवाहरु अन्यत्र जान बेर छैन, त्यो खतरालाई पनि बुझ्न आवश्यक छ ।’

यो पनि

के छ एमालेको १०५ पृष्ठ लामो अन्तरपार्टी निर्देशनमा ? (पूर्णपाठसहित)