काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे शुक्रबार सर्वदलीय छलफल गर्ने भएको छ । संविधान विपरीत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले संसद् भित्र र बाहिरका सबै दलसँग छलफल गर्न लागेको हो । 

आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत गएर सरकारले आयोगलाई कार्यपालिका मातहत राख्ने ढंगको काम गरेकाले त्यसबारे सबै दलसँग परामर्श गर्न लागिएको जानकारी दिए ।   

उनले बजेट भाषणका क्रममा अनुसूचीमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कपास विकास कम्पनी खारेज गरिएको छ भन्नुले आयोगको संवैधानिक अस्तित्वलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको स्पष्ट गरेको टिप्पणी गरे । उनले निरन्तर रूपमा क्रियाशील भइरहनु पर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधान विपरीत भएकाले त्यसबारे आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग पनि भेट्ने बताए । सरकारले निर्णय नसच्याए आयोग र सरकारबीच संवैधानिक खाडल सृजना हुने भएकाले स्वयक्त छवि र अधिकारको संरक्षणका लागि आयोग कानुनी उपचारको विकल्पमा जान बाध्य हुने उनले बताए ।

आयुक्त भण्डारीले २०१९ सालदेखिको प्रसंग कोट्याउँदै स्वदेशी तथा विदेशी संघ संस्थाहरुबाट प्रशासनिक नेतृत्वले गरेको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय हुँदैन भन्ने मान्यताका कारण जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने गरी संवैधानिक रूपमा नै व्यवस्था भएकोतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए । 

आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटेर संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था जानकारी गराउँदै निर्णय फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।