मलाई थाहा छ, यो बजेटका आफ्नै सीमाहरू छन् । बजेटले संयुक्त सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका दृष्टिकोणहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ । सत्ता सहकार्यमा रहेका दलहरूका ‘पोलिटिकल फिलोसोफी’हरू फरक फरक छन् । त्यसैले यो बजेट नेपाली कांग्रेसको एक्लो सोचबाट मात्रै निर्देशित होइन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ । यद्यपि, बजेटले नेपाली कांग्रेसले अँगालेको लिबरल इकोनोमी पोसिली र प्राइभेट सेक्टरलाई थप अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छ ।

साधारण खर्च घटाउन अर्थमन्त्रीले गर्नु भएको प्रयास सकारात्मक छ । १७५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट आकारका हिसाबले ठुलो नभएता पनि चालू वर्षको आम्दानी र खर्चको अवस्था हेर्दा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन बजेटले केही नयाँ सोच र दृष्टिकोण सहित वर्किङ मोडालिटी अगाडि सारेको छ जसलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिनुपर्छ । ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’, ‘एक स्वास्थ्य संस्था, एक चिकित्सक’, ‘अबको जीवन स्वदेशमा नै’, नेपाल घुमौँ, नेपाल चिनौँ’ सिँचाइमा लगानी, खेतबारीमा पानी’ जस्ता नाराहरूले बजेटको दृष्टिकोणलाई प्रस्टसँग औँल्याएको छ । तर, यसलाई कार्यरुपमा कसरी उतार्ने हो भन्ने प्रश्नको सेरोफेरोमा हामीसँग विगतको नमिठो अनुभव छ । 

यस क्षणमा म हाम्रा किसानहरूको अनुहार झलझली सम्झिरहेको छु । मेरो निर्वाचन क्षेत्र नवलपरासीमा जब म किसानको बीचमा पुग्छु – उहाँहरूको भावले भनिरहेको हुन्छ, खेतीको सिजन सुरु भयो, कम्तीमा रासायनिक मलको व्यवस्था होस् । खेतीपाती लगाउने यस सिजनमा हाम्रा किसानहरू मलका लागि तड्पिरहनु भएको छ । यस गरिमामय संसदमार्फत् हामीले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराईरहेकाछौँ – किसानको माग अनुसार मल आपूर्तिको व्यवस्था मिलाऔँ ।

तर, अहिले पनि किसानको आवश्यकताको २५ प्रतिशत मात्रै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छ । बजेटमा ‘हरित अर्थतन्त्र, दिगो विकासको मन्त्र’ भन्ने नारा त दियौँ तर त्यो नारा सफल पार्ने जिम्मेवारीमा रहेका किसानलाई कहिल्यै मल सम्म दिन सकेनौँ । जब धान रोप्ने बेला सुरु हुन्छ सरकार रासायनिक मलको खोजीमा हतारिइरहेको अवस्था देखिन्छ । ‘जब प¥यो राती तब बुढी ताती’ भन्ने हाम्रो उखान नै छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई कायमै राखेर हामीले हाम्रा किसानको अनुहारमा अलिकति पनि खुसी भर्न सक्नेछैनौँ । रासायनिक मल र सिँचाइको अभाव, महँगो ज्यालाका कारण हाम्रो उत्पादन छिमेकी मुलुकको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था पुगेको छ । 

रासायनिक मल वितरणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा जस्तै जीटूजी वेसिसमा नेपालको कुल माग धान्ने गरी स्थायी र भरपर्दो रूपमा आपूर्तिको व्यवस्था किन गर्न सकिँदैन ?  यो समस्याको स्थायी समाधानका लागि हामीले भारत वा बङ्गलादेशबाट ग्यास पाइप लाइन ल्याएर रासायनिक मल कारखाना खोल्न सक्छौँ । यस सम्बन्धी प्रस्ताव विभिन्न सरकारी निकायमा थन्केर बसेको छ । बजेटले आर्थिक सुधारलाई पछ्याउने कोसिस गरेको छ । बजेटको बुँदा नम्बर ५३ देखि ५८ सम्म ६ वटा बुँदामा आर्थिक सुधारको सोच एवं केही प्रतिबद्धताहरू आएका छन् ।

पूर्व बजेट छलफलका क्रममा मैले यस गरिमामय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आर्थिक सुधारको डकुमेन्ट बन्नुपर्छ भनेर जोड दिएको थिएँ । अर्थतन्त्र खुम्चिँदै गएको र त्यसको असर राजश्व सङ्कलन र विकास कार्यक्रममा परेको पृष्ठभूमिमा बजेटको पहिलो प्रयास आर्थिक गतिविधिहरूलाई बृहत् रूपमा विस्तार (इकोनोमिक एक्सपान्सन) तर्फ हुनुपर्थ्यो । मलाई लाग्छ– अर्थमन्त्रीको राजश्व बढी उठाउने प्रयासले यो उद्देश्यलाई पछाडि धकेल्न सक्छ । करको दायरा बढाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित हुने क्रममा पहिलेदेखि नै सङ्घर्ष गरिरहेका उद्योग, व्यापार, पर्यटन क्षेत्रमा घुमाउरो शीर्षक अन्तर्गत थपिएका करहरूले अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउँदैनन् । निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाएर मात्रै अर्थतन्त्रको विस्तार हुन सक्छ तर अहिले निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छैन ।

अर्थतन्त्रको बृहत्तर विस्तारबाट नै राजश्वको आकारलाई पनि बढाउन सकिन्छ । नेपाल यसै पनि दक्षिण एसियामा सबैभन्दा उच्च कर (जीडीपीको २४ प्रतिशत) भएको मुलुक हो । यस पृष्ठभूमिमा उद्योग व्यवसायमा थप कर वृद्धि गर्दै जानु भनेको हाम्रा उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धाविहीन अवस्थातर्फ धकेल्नु पनि हो । सम्माननीय सभामुख महोदय, देश आर्थिक विकासको द्रुत गतिको प्रतीक्षामा छ । आजको दिनमा आम नेपाली नागरिक कुनै कारणले राजनीतिप्रति बेखुसी छन् भने त्यो आर्थिक विकास नभएकै कारणले हो । मेरो स्पष्ट मान्यता छ – आजको समयमा हाम्रो राजनीति, अर्थनीति र कूटनीतिको पहिलो लक्ष्य आर्थिक विकास नै हुनुपर्छ ।

बजेटले आम नेपाली नागरिकलाई यो सन्देश दिने र सोही अनुसार विकास बजेटको दिशा तय हुनुपर्थ्यो । मैले भन्दै आएको छु– बजेटको संरचनागत परिवर्तन हुनुपर्छ । विकास बजेटको अंश सबैभन्दा धेरै हुनुपर्छ र चालू खर्च निर्मम रूपमा कटौती गरिनुपर्छ । बजेटको बुँदा नम्बर १९ मा माननीय अर्थमन्त्रीले उल्लेख गर्नु भएको छ– साधारण खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको छ । तलब, भत्ता सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्च लगायतको साधारण खर्च तथा बढ्दो ऋण भुक्तानी दायित्व व्यवस्थापन गर्न करिब रु १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड विनियोजन गर्नु परेको छ । यो रकम कुल बजेटको ७३. १० प्रतिशत हुन आउँछ । कुल बजेटको ठुलो हिस्सा यसरी छुट्ट्याउनु पर्दा विकास कार्यका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको छ ।  आगामी वर्षको बजेटमा चालू खर्चको अंश ६५.२० प्रतिशत र पुँजीगत बजेटको अंश १७.२५ प्रतिशत छ । अर्थात हामी १७ रुपैयाँको विकास गर्नका लागि ६५ रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारीमा छौँ । यो भनेको सरासर देश आर्थिक विकासको द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुराको आत्मस्विकारोक्ति हो भन्ने मान्छु म । 

यो अवस्था अहिले आएको होइन, धेरै वर्षदेखि बाटो बिराएको हाम्रो राजनीति, अर्थनीति र कूटनीतिको उपज भने पक्कै पनि हो । यसलाई परिवर्तनको दिशामा हिँडाउनु परेको छ । अहिले त हाम्रो अवस्था कस्तो भयो भने देशले वार्षिक रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको साँवा ब्याजभन्दा हाम्रो विकास बजेटको अंश सानो हुन थाल्यो । यस बजेटमा साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि  (वित्तीय व्यवस्थातर्फ) १७.५५ प्रतिशत र विकास कार्यक्रमका लागि (पुँजीगततर्फ) १७.२५ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । यो हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि अर्को गम्भीर सूचक हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ । आगामी बर्सहरूमा यो झनै फराकिलो भएर जानेछ ।

हामीले देशको समग्र अर्थतन्त्रको ट्रान्सफरमेसनका लागि अत्यन्तै फराकिलो सोच लिन सक्नुपर्छ । हामी स्पष्ट हुनुपर्छ– अर्थतन्त्रलार्ई अर्को तहमा (नेक्स्ट लेभल)मा पु¥याउन हामीसँग दुईवटा विकल्प छन् । पहिलो, जलविद्युत्को निर्यात । र, दोस्रो, पर्यटन प्रवर्धन । भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्न चाहेको सार्वजनिक घोषणा गर्नु भएको छ । अब हामीले सोच्नुपर्छ– के हामी १० वर्षमा भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् बेच्न सक्ने हैसियतमा पुग्नेछौँ ? त्यसका लागि अहिले हामी कुन कुन परियोजनामा काम गर्दै छौँ ? यो दुनियाँमा उत्पादनहरूले बजार खोजिरहेका हुन्छन् तर हामीसँग यस्तो चिज छ जसलाई बजारले खोजिरहेको छ तर हामीले दिन सकिरहेका छैनौँ ।  

यसै गरी हामीले कर्णाली बेसिनका परियोजनाहरू, बुढी गण्डकी, दूधकोशी, माथिल्लो अरूण, चैनपुर सेती लगायतका परियोजनाहरूको लगानी मोडल तयार गरी कार्यान्वयनमा जाने वातावरण बनाउनुपर्छ । हामीले विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन विकासमा पनि समानान्तर रूपमा काम गर्नुपर्छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसि) लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । 

बजेटमा (बुँदा नम्बर १८०) पर्यटन प्रवर्धनका लागि सन् २०२३–२०३२ लाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको छ । र, सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिइएको छ । सन् २०२३ का पाँच महिनामा चार लाख पर्यटक भित्रिएको तथ्य सकारात्मक छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग हाम्रो कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने आगामी ५ वर्षमा नेपालमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । 

(चौधरीले  प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राखेको मन्तव्यको संशोधित अंश)