काठमाडौँ । विश्वभरका सवारी निर्माता कम्पनीहरूले सन् २०३० देखि धमाधम पेट्रोलियम सवारीको उत्पादन रोक्ने घोषणा गरिरहेका छन् । तर विद्युतीय सवारीमा उत्पादकहरूको लगानी हेर्दा पेट्रोलियम इन्जिनबाट चल्ने सवारीको उत्पादन पूर्णरूपमा बन्द हुन २०३० सम्म कुनै नपर्ने छाँट देखिइरहेको छ ।

अहिले विश्वभर प्रचलनमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारीलाई ब्याट्रीमा आधारित विद्युतीय सवारी र ‘ग्रिन हाइड्रोजन’मा आधारित इन्जिनबाट चल्ने सवारीले विस्थापन गर्ने छ । यस्तो अवस्थामा विश्वका अन्य मुलुकले जस्तै नेपाल सरकारले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । तर सरकारको यो नीति घोषणामै सीमित देखिन्छ र व्यवहारमा भने लागु हुँदैन ।

पछिल्लो ४–५ आर्थिक वर्षको बजेटको व्यवस्थालाई विश्लेषण गर्दा यो तथ्य पुष्टि पनि हुन्छ । सरकारले वर्षैपिच्छे आउने बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमाथि लिने सरकारको नीति फरक फरक हुन्छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीलाई विलासिताका वस्तुको सूचीमा राखेर भन्सार महसुलमा ७० प्रतिशत र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत बढाएका थिए । त्यसपछिका अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्रीले गरेको व्यवस्था सच्याउँदै भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा उल्लेख्य घटाएका थिए ।

यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत विद्युतीय सवारीको भन्सार दर र अन्तःशुल्कको दरलाई खतिवडाको बाटो छाडेर पौडेलकै नीति अख्तियार गरेका थिए । फलस्वरूप चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा २९ सय हाराहारीमा विद्युतीय सवारी भित्रिइसकेका छन् । जबकि गत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा जम्मा १५ सय आसपासको सङ्ख्यामा विद्युतीय सवारी भित्रिएका थिए । सरकारले लिएको खुकुलो कर नीतिका कारण चालु आर्थिक वर्षमा अत्यधिक मात्रामा विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढेपछि व्यवसायीहरू ‘कर्पोरेट कल्चर’ नै भुलेर करका दर घटाउने र बढाउने खेलमा उत्रिएका छन् ।

व्यवसायीहरूले ‘कर्पोरेट कल्चर’ नै भुलेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारीमा रहेको खुकुलो कर नीतिलाई पछार्दै कर बढाउन सफल भएका छन् । यससँगै आगामी आर्थिक वर्षदेखि ५० देखि १०० किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीको मूल्य छ लाख रूपैयाँसम्म बढ्ने निश्चित भएको छ । यो क्षमताका विद्युतीय सवारमा अर्थमन्त्री डा. महतले १५ प्रतिशत भन्सार महशुल, १० प्रतिशत अन्तःशुल्क र ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर बनाएका छन् । यो समग्रमा २० प्रतिशतको कर वृद्धि हो ।

यससँगै नेपालमा सबैभन्दा धेरै बिक्री भइरहेको ५० देखि १०० किलोवाट क्षमतासम्मका विद्युतीय सवारीको कारोबार नै प्रभावित बन्ने साइमेक्स इंककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘सरकारले प्रत्येक वर्ष विद्युतीय सवारीको कर घटबढ गराइरहेको छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘यसबाट विद्युतीय सवारीको बिक्रीमा व्यापाक परिवर्तन हुन्छ ।’ यस्तै सरकारको नीतिबाट विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन र प्रोत्साहनका लागि सरकारले गर्ने घोषणा र व्यवहार शतप्रतिशत फरक देखिएको श्रेष्ठले बताइन् ।

‘कर्पोरेट कल्चर’ भुल्दै व्यवसायी

यतिबेला विद्युतीय सवारीले बढाउँदै लगेको आफ्नो बजारमा ‘ब्रेक’ लगाउन पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी बिक्रेता अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन् । कर्पोरेट कल्चरमा आफ्नो व्यवसाय अघि बढाउन अन्य व्यवसायीको कुभलो चिताउने नीति हुँदैन । तर पेट्रोलियम सवारी बिक्रेताहरूले सरकारलाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष दबाब दिँदै सबैभन्दा धेरै बिकिरहेको विद्युतीय सवारीको मूल्य नै बजेटमार्फत न्यूनतम ६ लाखसम्म बढाउन सफल बनेका छन् ।

यसका लागि पेट्रोलियम सवारी बिक्रेताले अभियान नै चलाएका थिए । ‘उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक फोरम र नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनको कार्यसमिति बैठकसम्म आफूलाई हाबी गर्दै गइरहेका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘नाडाको कार्यसमिति बैठकमा विद्युतीय सवारी बिक्रेतालाई अनावश्यक रूपमा र्‍याखर्‍याख्ती पार्दै आइरहेका थिए ।’ यस्तै केही समयअघि काठमाडौँमा आयोजित ‘इभी डायलग’मा व्यवसायी एक व्यवसायीले विद्युतीय सवारीमा कर छुटको नीति लिँदा राज्यलाई हुने राजस्व नोक्सानी बारेमा तथ्याङ्क नै प्रस्तुत गरेका थिए ।

५० देखि १०० किलोवाट क्षमतासम्मको विद्युतीय सवारीको मूल्य बढ्दा किया, सुजुकी, हुन्डाईजस्ता कम्पनीलाई बढी फाइदा पुग्ने देखिन्छ । यसबाहेक कर्मसियल विद्युतीय सवारीको कर बढ्दा टोयाटा लगायतलाई फाइदा हुने देखिन्छ । 

हुन्डाइले विद्युतीय सवारी कोनासमेत बेचिरहेको छ । तर केही समयअघि ल्याएको १०० वटा विद्युतीय सवारीमध्ये करिब ४० प्रतिशत मात्रै बिक्री भएको थियो । त्यसको तुलनामा पेट्रोलियम सवारी क्रेटाको अर्डर नै ७०० पुगेको स्रोतको भनाइ छ । 

यस्तै हाल बजारमा सिजीको चाङन, फुटोन र दिगोलगायतका विद्युतीय माइक्रोबसको बिक्री बढिरहेको थियो । कम्पनी स्वयं र विद्युत् प्राधिकरणले समेत चार्जिङ स्टेसनमा व्यापक लगानी गरेपछि राजमार्गमा व्यावसायिक विद्युतीय सवारी बढ्दै थियो । यही समयमा नेपाली माइक्रो बजारमा एकछत्र जस्तै राज गरेको टोयाटाले व्यापक चलखेल गर्यो । यस्तै उसलाई किया र निसानले राम्रै साथ दिएका थिए । बजेटमार्फत कर बढेपछि पेट्रोलियम र विद्युतीय माइक्रोबसको मूल्य करिब उस्तै पर्न आउँछ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसमेत विभिन्न फोरममा पुगेर विद्युतीय सवारीको करमा व्यापक वृद्धि गर्न ठुलो दबाब आएको स्वीकार्दै आइरहेका छन् । विद्युतीय सवारीको कर वृद्धि गर्न दबाब आएको बताउँदै उनले आफू दबाबमा नपरेको बताइरहेका छन् ।

तर नेपाली बजारमा आक्रमक बजार विस्तार गरिरहेको ५० किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्म क्षमताका सवारीको कर बढाएर त्यसभन्दा माथिल्ला क्षमता भएका सवारीको भने घटाएका छन् । यसैलाई अर्थमन्त्री डा. महतले चोखिने बाटो बनाउँदै भनिरहेका छन्, ‘बजारमा एकथरी मान्छे इभी–इभी भन्दै हिँडेका छन् । इभीलाई छुट दिइएकै छ । पेट्रोलियम सवारीलाई २५० प्रतिशतसम्म कर लगाउँदा विद्युतीयलाई थोरै बढाउँदा के समस्या पर्छ ?’ तर अर्थमन्त्रीले यस्तो स्पष्टीकरण दिँदै हिँडे पनि जुन क्षमताको विद्युतीय सवारीमा करका दर हेरफेर गरे, त्यो क्षमताका सवारी नै मुख्य बिक्री केन्द्र थिए ।

‘हाल बजारमा कर्मसियल भेहिकलमा समेत विद्युतीय सवारीको बजार आक्रमक विस्तार भइरहेको थियो,’ एक व्यवसायीले भने, ‘तर, सरकारले कर बढाएपछि टोयाटाको हायसलाई पूर्ण फाइदा पुग्ने भएको छ ।’ हाल बिपी राजमार्गमा दैनिक ३०० भन्दा धेरै विद्युतीय माइक्रो चल्दै आएका थिए । यस्तै अरनिको राजमार्गमा समेत विद्युतीय माइक्रोबसको सङ्ख्या बढ्दै थियो । तर विद्युतीय माइक्रोबसमा कर बढेपछि पुनः पेट्रोलियम माइक्रोको सङ्ख्या बढ्दै जानेछ । यसले यस पटकको बजेटमार्फत ‘कर्पोरेट कल्चर’ भुलेर सीमित व्यवसायी कर्पोरेट वारमै लागेको पुष्टि हुन्छ ।

नयाँ रणनीतिमा इभी व्यवसायी

कर बढ्दैछ भन्ने सूचना चुहिएपछि बजेटभन्दा एक साताअघि करिब ११ सय वटा विद्युतीय सवारी भन्सार पास भएका थिए । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै एमजीको करिब ५०० वटा विद्युतीय सवारी भित्रिएका छन् । यस्तै बिवाइडीले बजेटअघिको एक सातामा २०० सवारी भित्र्याएको छ भने टाटाको २०० हाराहारी नै विद्युतीय सवारी आइसकेको छ । यसबाहेक नेटाभी समेत गरी १०० हाराहारी कम्पनी भित्रिएको स्रोतको भनाइ छ । करिब ११ सय हाराहारीमा भित्रिएका विद्युतीय सवारीले आगामी ६ महिनाको बजार धान्छ ।

यसबाहेक सरकारले कर बढाएबापत बढ्ने मूल्य घटाउने कम्पनीहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । नेपालका बिक्रेताहरू यतिबेला निरन्तर छलफलमा छन् भने उत्पादक कम्पनीसँग सरकारले परिवर्तन गरेको कर नीतिबारे जानकारी गराइरहेका छन् । ‘सरकारले बढाएको कर बराबरको मूल्य जसरी पनि कम गर्ने योजनामा विद्युतीय सवारी बिक्रेता लागेका छन्,’ ती व्यवसायीले भने, ‘अब उत्पादकले नै मूल्य घटाएर पठाउन सक्छन् । यस्तै बिक्रेताले राख्ने नाफाको प्रतिशतसमेत कटौतीको योजना बनिरहेको छ ।’ यस्तै यसअघि निश्चित अवधिपछि फेर्नै पर्ने ब्याट्री अब मर्मत गर्न मिल्ने भएको छ । यसबाट समेत ब्याट्रीको उत्पादन लागत घट्दो अवस्थामा छ । यसले अगामी दिनमा विद्युतीय सवारीको मूल्यमा व्यापक गिरावटको सम्भावना छ ।

हालसम्म ब्याट्रीकै कारण विद्युतीय सवारीको मूल्य महँगो हुने गरेको थियो । ब्याट्री उत्पादन लागत घटेपछि स्वतः विद्युतीय सवारीको मूल्यसमेत घट्ने छ । जसले आगामी दिनमा नेपाली बजारमा समेत सस्तो मूल्यमा उच्च गुणस्तरयुक्त विद्युतीय सवारी आउने छन् । ‘व्यवसायीहरू पछिल्लो रणनीतिअनुसार अघि बढेमा अहिलेको चलखेलले खासै प्रभाव पार्दैन,’ स्रोत भन्छ, ‘अन्यथा, विद्युतीय सवारीसाधनको बजारमा ठुलो धक्का लाग्छ ।’

यो पनि...

विद्युतीय सवारीको कर नीति : ‘ब्याक गियर’मा सरकार