विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारबाट माओवादी र जसपा बाहिरिएपछि प्रदेश सरकारले प्रदेश नामकरणको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएको पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न तीन सदस्यीय टोली गठन गरेको छ । तर, वार्ता समितिलाई पहिचान पक्षधरले पूर्ण विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।

गत बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्वोको नेतृत्वमा सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी र सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला सदस्य रहेको वार्ता समिति गठन गरेको हो ।

वार्ता समिति बनाएको पर्सिपल्ट अर्थात् आजै पहिचान पक्षधर कार्यकर्ताले भने एमाले संसदीय दलका उपनेता राम राना मगरलाई कालोमोसो दलेका छन् । प्रदेश १ पुनः नामकरण संघर्ष समितिका संयोजक डकेन्द्र सिं थेगिमले राना मगरलाई कालोमोसो दलेको पुष्टि गरेका छन् ।

‘आज २०८० जेठ २५ गते इलाम नगरपालिका ११ सोयाकमा कोशी प्रदेश नामका प्रस्तावक राम रानालाई सोयाकबासी जनताले बिहान सवा ११ बजे अचानक भेटेपछि गाडीभित्रै एक बाल्टी पूरै कालो मोबिलले स्वागत गरी पठाइएको र उहाँ सवार सेतो गाडी पनि कालो मोबिलले रङ्ग्याएर सजाइ पठाइएको खबर छ,’ उनले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।

यस्तै उदयपुरको गाईघाटमा प्रदेशसभाकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारलाई पहिचानवादी कार्यकर्ताले बिहीबार दुर्व्यवहार गरेका छन् । उनी चढेको गाडीको झण्डा निकालिदिएको बताइएको छ । पहिचानवादीको यो कदमले पुनः वार्ताको वातावरण बिथोलिनसक्ने देखिएको छ ।

सरकारले वार्ता समिति बनाएको विषयमा आफूहरूलाई पनि थाहा भएको बताउँदै थेगिमले ढल्ने अवस्थामा पुगेको सरकारले वार्ता टोली बनाउँदा अनौठो लागेको प्रतिक्रिया दिए । ‘अलिक अनौठो लागिरहेको छ । अलिकति अगाडि वार्ता समिति बनाएको भए त्यसको छुट्टै अर्थ लाग्थ्यो । ढल्ने भएपछि वार्ता समिति बनाएको सुनेका छौं,’ उनले भने, ‘हामी वार्ताप्रति  नकारात्मक छैनौं । हामी एकदुई दिनमा निकास दिन्छौं ।’

ढलिसकेको सरकारसँग गरिएको वार्ताको परिणाम कस्तो हुने हो भन्ने आफूहरुलाई चिन्ता रहेको उनले बताए ।

आन्दोलनकारी किरात राई यायोख्खाका केन्द्रीय उपमहासचिवसमेत रहेका अर्जुन जम्नेली राईले वार्ताबारे अझै सरकारले आधिकारिक निमन्त्रणा गरिनसकेको बताए । ‘वार्ताको लागि आधिकारिक पत्र अहिलेसम्म आएको थाहा छैन । वार्ता समिति गठन गरेको भनेर मिडियामा कुरा आएको छ । हामीले थाहा पायौं, अब तपाईहरुसँग वार्ता गर्न आएका हौं भनेर जाने कुरा पनि भएन,’ उनले भने ।

उनका अनुसार प्रदेशसभाको दुई तिहाईबाट नामकरण परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्दै गरेको भए पनि एमालेसँग ४० सिट रहेका कारण उनीहरुसँग पनि वार्तामा जानु पर्छ भन्ने नै आफूहरुको धारणा रहेको राई बताउँछन् ।

उनले भने, ‘आउँदै गरेको सरकारबारे पनि स्पष्ट नभएको अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा हामीले दुवै पक्षसँग वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।’

गत जेठ १६ गते प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम कोशी खारेजको माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेको पहिचान पक्षलाई वार्ताको आह्वान गरेको थियो । त्यसबेला सरकारका प्रवक्ता भक्तिप्रसाद सिटौलाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘शान्तिपूर्ण ढंगबाट गरिने विरोध र आलोचनाले लोकतन्त्रलाई नै सुदृढ र मजबुत बनाउँछ भन्ने कुरामा प्रदेश सरकार विश्वास राख्छ । नामकरणको बारेमा आफ्ना विमतिहरुलाई शान्ति पूर्णरुपमा राख्न अनुरोध गर्दै पूर्व घोषित विरोधका कार्यक्रमलाई स्थगन गरी वार्ता र सम्वादका माध्यमबाट निकास खोज्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई कोशी प्रदेश सरकार आह्वान गर्दछ’ भनिएको थियो ।

यसअघि प्रदेशसभाको बैठकमा अधिकांश दलले प्रदेशको नाम कोशी खारेजको माग राखेर भइरहेको आन्दोलनलाई वार्ता र सम्वादबाट हल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, मुख्यमन्त्री र एमालेले त्यसलाई अन्देखा गरिरहेका थिए ।

पहिचानवादीको आन्दोलन तीब्र बन्दै जाँदा माओवादी केन्द्रले भने गत चैत १७ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

‘नामाङ्कन सच्याउन हाल पहिचान पक्षधर विभिन्न संघ, संस्थाहरुले चलाइरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति हाम्रो पार्टीको समर्थन र ऐक्यवद्धता रहेको छ,’ पार्टी अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ (मिक्सो) र सचिव गणेश उप्रेती (सुशील)ले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

यस्तै माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि वार्ताका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । यस्तै प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार राप्रपा, तथा प्रतिपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाउन दबाब दिँदै आएका थिए ।

वार्ताको दबाब दिइरहेको शक्तिहरु सरकारबाट बाहिरिएपछि मात्रै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले वार्ता टोली गठन गरेका हुन् ।

आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँग भएको झडपमा परी हालसम्म पहिचानवादी पदमकुमार लिम्बू ‘लाजेहाङ’ को मृत्यु भयो भने प्रहरीको गोली प्रहारबाट घाइते भएका गजेन्द्र फागो उपचाररत छन् । हालसम्म आन्दोलनकारी १५० भन्दा बढी घाइते भएको र दर्जनबढीले मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

गत फागुन १७ गते प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ राख्ने प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको थियो । त्यसको विरोधमा सोही दिनदेखि पहिचान पक्षधरहरू आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनकै क्रममा चैत १० गते लिम्बूको मृत्यु भएको थियो । गत  जेठ १४ गते बसेको दोस्रो तथा बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुले पहिचान पक्षधरसँग तत्काल वार्ता गर्न दबाब दिएका थिए । जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीले वार्तामा आउन आग्रह गरेका थिए ।

पहिचानको आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै जेठ १७ गते जसपाले सरकार छाडेको थियो । मंगलबार माओवादी केन्द्रले पनि सरकार छाडेपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्न लगाएर पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेका हुन् ।