काठमाडौँ । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले क्रान्तिकारी आन्दोलनपछि हुर्केको युवापुस्तामा ऐतिहासिक क्रान्तिचेतको प्रवाहमा कमी देखिएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बिहीवारदेखि सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रको निम्ति लडेका व्यक्ति र शक्तिहरूको नै क्रमशः स्खलन र भ्रष्टीकरण, व्यवस्था परिवर्तनपछि जनजीवनमा त्यसको अपेक्षित प्रतिफलको अभाव जस्ता कमजोरीले पनि आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न कठिन भइरहेको उनको ठहर छ ।

उनले भनेका छन्, ‘गणतन्त्रका निम्ति लडेका नेताहरू नै सत्तामा पुगेपछि राजशी ठाँटबाँटमा रमाउनु, संघीयताका मसिहा मानिएका नेताहरू नै निजी सत्ता लिप्सानिम्ति घोषित संघीयता विरोधीहरूसँग टाँसिन पुग्नु, धर्मनिरपेक्षताको दुहाइ दिनेहरू नै चुनावी लाभका निम्ति धार्मिक कट्टरपन्थीहरूको हुलमा मिसिएर एकल धार्मिक राज्यको वकालत गर्नु, समावेशी लोकतन्त्रका पक्षधरहरू सत्तामा पुग्दा चरम असमावेशी व्यवहार गर्नु, योभन्दा ठुलो विडम्बना अरू के हुन सक्छ ?’

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति सबभन्दा बढी योगदान र बलिदान गरेको माओवादी जनयुद्धपश्चात् सम्पन्न बृहत् शान्ति सम्झौता र मधेस आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलनलगायतमा भएका सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन पनि संविधान र व्यवस्थाको रक्षानिम्ति महत्त्वपूर्ण रहेको डा.भट्टराईको भनाई छ । ‘खासगरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको काम छिटो सम्पन्न गर्न जरुरी छ । नत्र देशमा अर्को द्वन्द्वको खतरा मडारिन यो संविधान ‘आधा भरी र आधा खाली गिलास’ जस्तो भएको कुरा दोहोर्‍याउँदै उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद्, जातीय÷भाषिक पहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको पुनः सीमाङ्कन र नामाङ्कन लगायतका संशोधन नभएसम्म राजनीतिक अस्थिरता र जनताको असन्तुष्टि कायम रहन्छ भन्ने कुरा अहिले व्यवहारतः पुष्टि हुँदै गइरहेको दाबी गरेका छन्  । 

‘दुईपटकको आमनिर्वाचनपछि पनि देशको राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेको छैन । राजनीतिक स्थिरताबिना सुशासन र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण हुन सक्ने कुरै भएन । अर्कोतिर, अधुरो संघीयता पनि बेलैमा ऐन–कानुन बनाएर ठीकसँग कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशहरूले पनि जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकिरहेका छैनन् । मधेस प्रदेशबाहेक अरू सबै प्रदेशको नामकरण पुरानै पञ्चायती अञ्चलहरूको जस्तो गरी भएको छ । जसले गर्दा उत्पीडित जाति र आम जनतामा निराशा र असन्तुष्टि बढ्दै गइरहेछ । त्यो धमिलो पानीमा माछा मार्न पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा नै सलबलाउन खोजिरहेछन्,’ उनले भनेका छन् ।

यो स्थितिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्दै जनताको सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको आकाङ्क्षा पूरा गर्नु लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, समाजवादी शक्तिहरूको साझा दायित्व भएको उनको जिकिर छ । वर्तमान संविधानका प्रमुख आधारशिला गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध शक्तिहरूको सहकार्य र ध्रुवीकरणमार्फत वर्तमान संविधानको ‘आधा गिलास’ रक्षा गर्दै ‘पूरा गिलास’ भर्ने अभियानमा अग्रसर हुनु जरुरी रहेको कुरा उनले औँल्याएका छन् । ‘लोकतन्त्रका यी आधारशिलामा टेकेर मात्र समृद्धि र समाजवादको दिशामा अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ । यो आधारभूत वैचारिक–राजनीतिक विषयमा प्रस्टता नयाँ उदीयमान अग्रगामी वैकल्पिक शक्तिहरूका निम्ति विशेष महत्त्वपूर्ण छ,’ भट्टराईले भनेका छन् ।