गर्मीले तराईको जनजीवन कष्टकर, विद्युत् आपूर्ति नियमित गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ । सांसदले तराई–मधेसमा केही दिनयता चर्को गर्मीले जीवन कष्टकर भएको जनाउँदै आवश्यक राहतका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद निर्मला कोइरालाले तराई–मधेसका जिल्लामा गर्मीका कारण लु चलेको र जीवन कष्टकर भएको अवस्थामा विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुँदा जनजीवन झन कठिनाइ भएकाले विद्युत् नियमित आपूर्तिका लागि सरकारको ध्यनाकर्षण गराइन् ।
सांसद प्रदीप पौडेलले देशभर तापक्रम वृद्धि भएर ४४ डिग्री सेल्यिस पुगेको र जनजीवन कष्टकर भएको तथा कृषि क्षेत्रमा असर पुगेको अवस्थामा तत्कालीन र दीर्घकालीन सामाधानका आवश्यक उपायका बारेमा सरकारसँग माग गरे ।
सांसद नारायणी शर्माले दाङको सीमा नाका क्षेत्रका बासिन्दाका लागि खानेपानी शिक्षा स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । सांसद निशा डाँगीले बागमतीका नाममा धेरै राजनीति भएको सरसफाइका नाममा करिब रु २२ अर्ब खर्च भइसकेको तर अझै प्रभावकारी काम नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद प्रतिक्षा तिवारीले बागमती अधिकार सम्पन्न समितिलाई बागमती सभ्यता सुधारका ०।५ प्रतिशत कर रकम उठाइँदै आएको करिब सात अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भइरहेको अवस्थामा त्यसको प्रभावकारी उपयोग गर्न आग्रह गरे। सांसद प्रभु साहले किसानका बालीनाली जङ्गली जनावरले नाश गर्ने गरेको अवस्थामा आवश्यक क्षतिपूर्ति नपाएको जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद प्रेम सुवालले मुलुकका ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा विदेशीलाई नदिइ नेपाल सरकार आफैँले बनाउनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद वसन्तकुमार नेम्वाङले मुलुभर गाईबस्तुमा महामारी रोग फैलिएको भन्दै रोग नियन्त्रण तथा समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद बीना देवीले रौतहटमा रहेको चिनी मिल बन्द भएको जनाउँदै शीघ्र सञ्चालनका लागि माग गरे । सांसद विनिता कठायतले पोर्चुगलमा रहेको नेपालीले नेपाली दूतावास स्थापनाको माग गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
तपाईँको यो साता कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् साप्ताहिक राशिफल
-
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयनका लागि आज अन्तर्वार्ता
-
बन्दीपुरको बौद्धसदनमा गुम्बा निर्माण
-
बेर्ना बेचेर एकै याममा दुई लाख आर्जन
-
आन्तरिक राजस्वमा ४० प्रतिशत वृद्धि, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमा २२.१ प्रतिशतले कमी
-
भारतबाट आउने तरकारीका कारण नेपाली किसान समस्यामा