राज्य र सम्पत्तिको उत्पत्तिसँगै अर्थराजनीतिक एवं सामाजिक अवधारणाका रूपमा उदय भएको ‘बेरोजगार’ अहिलेको पुँजीवादी विश्व प्रणाली र त्यसको राजनीतिक एकाइका रूपमा रहेको नेपालको एउटा विकराल समस्या हो । 

विश्वभरि करोडौँ बेरोजगार अर्थात् श्रम खर्चन लायक व्यक्ति छन्, जसको साइड इफेक्टका रूपमा सतहमा मूर्त रूपमा गरिबी देखिन्छ । योसँगै सामाजिक विकृति, विसंगति, अपराध, आत्महत्या हुँदै उत्कर्षमा वर्ग संघर्ष घटित हुन्छ, जुन समाज विज्ञानले खोतलेको सामाजिक इतिहासका ठोस परिणाम हुन् । 

हाम्रो संसदीय व्यवस्थाले दलाल पुँजीवादी विश्व व्यवस्थालाई अंगीकार गर्छ, यसकै परिणाम हो, बेरोजगारी समस्या । अहिले तेस्रो विश्वका श्रमिकलाई सस्तो श्रमका रूपमा विश्व श्रमबजारमा आधुनिक दासका रूपमा हुने किनबेच गरिन्छ, यसले जनताको अनिवार्य विद्रोह र क्रान्तिको सम्भावनालाई पर धकेलिरहेको छ ।

मानव समाजको इतिहासमा देखापर्ने अर्थराजनीतिक अवधारणा हो बेरोजगारी । अझ पुँजीवादी विश्व प्रणालीमा अनिवार्य आउने संकट हो । यो समस्या कुनै भाग्यवादी समस्या होइन, यो त विश्वव्यवस्था र राज्यव्यवस्थाको उपज हो ।

स्टाटिस्टाका अनुसार सन् २०२२ मा नेपालको बेरोजगारी दर कुल जनसंख्याको ११.१२ प्रतिशत रहेको छ । जसलाई संख्यामा हेर्दा ३२ लाख २४ हजार जनसंख्या प्रत्यक्ष बेरोजगार रहेको देखिन्छ, तर महामारीअघि नै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको श्रमशक्ति सर्वेक्षण सन् २०१९ ले त्यस बेला नै नेपालका श्रमयोग्य नौ लाख युवा बेरोजगार रहेको देखाउँछ । देशको पूर्ण बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत (१८ लाख २५ हजार ९८६) पुगेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । बढ्दो बेरोजगारसँगै करिब थप १२ लाख जनता गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका छन् ।

एकातिर नेपालमा बेरोजगारी र गरिबीको खाडल गहिरिँदै गएको छ, अर्कातिर बर्सेनि पाँच लाखभन्दा धेरै नयाँ जनशक्ति श्रम बजारमा थपिन्छन् । रोजगारीमूलक क्षेत्र भने नेपालको दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धका कारण धराशयी बन्दै गएका छन् । रोजगारीका क्षेत्र नै बन्द हुँदै गएपछि बेरोजगारीको दर बढ्नु कुनै नौलो कुरा होइन । नेपालमा रोजगारीको सम्भावना न्यून हुँदा दैनिक १५–२५ सय युवा वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुन बाध्य छन्, वैदेशिक रोजगारीको बाध्यात्मक प्रवृत्तिले नेपालमा दक्ष श्रमिकको ज्यादै अभावको स्थिति छ । व्यवसायीले भारत लगायत मुलुकबाट श्रमिक आयात गर्नुपर्ने विडम्बना र विरोधाभासपूर्ण स्थिति अर्कोतिर छ ।

बेरोजगारीको मूल कारक 

नेपालमा बेरोजगारी समस्या किन विकराल बन्दै छ ? यसको मूल उत्तर खोज्न नेपालको परिवर्तित उत्पादन सम्बन्धको शृंखला र वर्तमान अर्थराजनीतिक उत्पादन सम्बन्धलाई अध्ययन गर्न जरुरी छ । 

अमेरिकी अर्थनीति पढाइएका एजेन्ट बहुदलको आगमनसँगै पटकपटक सरकारमा जाने (खासगरी अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा लिने) काम योजनाबद्ध रूपमा गराइयो र उनीहरूद्वारा नै फलतः तत्कालीन सोभियत संघ र चीनले नेपाल सरकारको नाममा खोलिदिएका ६३ वटा उद्योगमध्ये ३० वटा उद्योग बिस्तारै निजीकरणका नाममा भारतीय व्यापारीलाई बेचियो र ती सबै उद्योग टाट पल्टाइयो । 

पुँजीवादी अर्थनीति विश्वभर फैलाउने माध्यमका रूपमा रहेको विश्व व्यापार संघको १४७औँ देशको रूपमा नेपालले २३ अप्रिल २००४ मा सदस्यता प्राप्त ग¥यो, तब निजीकरणको दर थप तीव्र बन्यो । नेपाली कलकारखानाको स्थानमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सामान बेच्नका लागि बजार बनेको तथ्य हाम्रा सामु छन् ।

यसरी नेपालको अर्थतन्त्रमा दलाल पुँजीवाद हाबी हुँदै गएको छ । दलाल पुँजीवाद भनेको साम्राज्यवादसँगको सहयोगी संस्थाहरु (अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संघ र विश्व बैंक)को नीतिमा टेकेर निश्चित देशभित्र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सामान आधिकारिक डिलर या बिचौलियामार्फत बिक्री गरी आफ्नै नागरिकलाई आर्थिक शोषण गरेर कमिसन आफ्नो खल्तीमा थुपार्ने विचार र अभ्यास हो । यो विचार र अभ्यासले देशमा कलकारखाना खोल्न चाहन्न र दिन्न, किनभने आफ्नो सामान बेचेरभन्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सामान बेचेबापतको कमिसनबाट उसले मनग्गे दलाल पुँजी निर्माण गरेको हुन्छ । यो अवस्था जबर्जस्त हुँदै जाँदा राष्ट्रिय पुँजीपतिले कलकारखाना खोल्न चाहन्न किनभने उसले पुँजी र प्रविधिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । यसरी राष्ट्रिय उद्योगी कि त टाट पल्टिएका छन् या बहुराष्ट्रिय कम्पनीको दलाल बन्न बाध्य छन् ।

बहुदलीय व्यवस्थाअघि सन्तुलित नेपालको व्यापार अहिले वार्षिक १८ खर्बभन्दा बढी घाटामा रहेको छ । बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनसँगै जसरी बहुराष्ट्रिय कम्पनी र नेपालका दलाल पुँजीवादका कारण नेपालको कलकारखाना ध्वस्त बनाइँदै लगियो, त्यही समयमा करिब ३० लाख मानिसलाई बेरोजगार बनाइयो, ती मानिसलाई वैदेशिक श्रम बजारमा किनबेच कार्यले तीव्रता पाउँदै आयो ।

यसरी बाह्य रूपमा साम्राज्यवादी शक्ति र देशीय रूपमा दलाल पुँजीवादी शक्तिले नीतिगत रूपमै नेपालमा राष्ट्रिय कलकारखाना खोल्ने वातावरण दिएका छैनन् । छिटपुट मात्रामा ती दलालका कलकारखाना देखिए पनि उनीहरूले जम्मा गरेको अर्बौं सम्पत्तिको ९० प्रतिशत अंश बहुराष्ट्रिय कम्पनीको आधिकारिक सामान बेचेको कमिसनबाट रहेको छ । 

नेपालको अर्थतन्त्रमा ती दलाल पुँजीपति नै हाबी छन्, जसले नेपालको राजनीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेका छन् । यही कारण नेपालको संसदीय व्यवस्थाको मूल चरित्र दलाल पुँजीवाद हुन पुग्यो । यसैका कारण नेपालमा बेरोजगारीको समस्या विकराल बन्दै गइरहेको छ ।

समाधानका उपाय

नेपालको दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध र यो अर्थतन्त्रको चरित्रलाई बोक्ने वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको अग्रगामी विकल्प नै नेपालको बेरोजगारी समस्याको सही र सापेक्षित दीर्घकालीन समाधानको उपाय हो । नेपालको अर्थतन्त्र र राजनीतिमा हाबी दलाल पुँजीवादी प्रभुत्व र यसलाई प्रणालीगत आड दिने विद्यमान दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य नै यसको वैज्ञानिक समाधान हो । जहाँ उत्पादनका साधनको स्वामित्व जनताको हुने गरी राज्यले आफ्नो नियन्त्रणमा लिने गर्छ ।

समाजवादी व्यवस्थामा राष्ट्रको स्वामित्वमा नवीन प्रविधिसहितका हजारौँ उद्योग तीव्र रूपमा सञ्चालन गरिन्छ, जसले जनताको तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्छ  अर्थात् लाखौँ जनतालाई श्रममा भाग लिने वातावरण तयार हुन्छ । 

समाजवादी व्यवस्थामा अहिलेजस्तो १२/१५ घन्टा काम नगरीकन ४/५ घन्टा नै श्रम गरेर आफ्नो जीवनयापन गर्न सकिन्छ, आवासीय क्षेत्र र कृषि क्षेत्रलाई वैज्ञानिक ढंगले किटान गर्दै टुक्रे खेतीको स्थानमा ठुल्ठुला प्लटमा सहकारीकरण हुँदै सामूहिक खेती प्रणाली लागू गरिन्छ, आधुनिक प्रविधिको उच्च प्रयोग हुन्छ । जसमार्फत जनताले आफूहरूलाई आवश्यक खाद्यान्न र फलफूल उत्पादन गर्ने र उपभोग गर्न सक्छन् । 

समाजवादी व्यवस्थामा जनताले प्रगतिशील कर तिरेर आफूहरुकै लागि योगदान गर्न सक्छन् । जहाँ प्रकृतिको अराजक दोहन नगरी आवश्यकता अनुरूप उत्पादन गरिने हुँदा वातावरण सुरक्षित हुन्छ, साथै निरन्तर आवश्यकता अनुरूप वस्तु उत्पादन हुने हुँदा श्रमिकले बेरोजगार बस्नुपर्दैन । बेरोजगार हुने अवस्था आउँदा उसको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले लिन्छ । किनकि रोजगारी आफ्नो र परिवारको जीवनयापनका लागि गरिने हुँदा सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिए सामाजिक विकृति र विसंगति हुँदैन । वृद्ध, असहाय, शारीरिक र मानसिक अपांगको जिम्मा पनि राज्यले लिने गर्दछ ।

राष्ट्रिय कलकारखानामा मनग्गे पुँजी जम्मा भएको खण्डमा राज्यले श्रममा भाग लिने सम्पूर्ण जनतालाई समान र समतामूलक ढंगले लाभांश वितरण गर्नेछ, किनभने कलकारखानाको स्वामित्व सम्पूर्ण श्रमिकको हुने गर्छ । आफ्नै देशमा वैज्ञानिक समाजवादको अभ्यास गर्न सके विदेशीको आधुनिक दास भई किनिने र बेचिने युगको अन्त्य हुन सक्छ । यसरी बेरोजगारी समस्याको दीर्घ र ठोस समाधान दिन सकिनेछ ।

निष्कर्ष 

पुँजीवादको पतन र वैज्ञानिक समाजवादको व्यावहारिक प्रयोगबाट बेरोजगारी समस्यालाई मिल्काउन सकिन्छ । माक्र्स–एङ्गेल्सको वैज्ञानिक र सुव्यवस्थित खोजको प्रयत्नबाट सम्भव भएको अर्थराजनीतिक र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा मात्र बेरोजगारी समस्याको समाधान सम्भव छ । 

विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियायी विकास बैंक, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको मद्दतमा व्याप्त पुँजीवादी प्रणालीका कारण विश्वमा करोडौँ मानिस बेरोजगारको सिकार हुन पुगेका छन् । यही पुँजीवादी विश्व प्रणालीको साँठगाँठमा अन्तिम श्वास लिइरहेको अर्थराजनीतिक र सामाजिक संकटको पर्याय दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको सिकार लाखौँ मानिस हुन पुगेको यथार्थ हाम्रो सामु छ । तसर्थ नेपालको मात्र नभए विश्वकै बेरोजगारी समस्याको समाधानको उपाय वैज्ञानिक समाजवाद हो । सायद यही विज्ञानलाई आत्मसात गर्दै महान् वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्सटाइनले पुँजीवादले निम्ताएको विनाशकारी दोस्रो विश्वयुद्धलगत्तै सन् १९४७ मा ‘मन्थली रिभ्यु’ नामक पत्रिकामा ‘किन समाजवाद ?’ शीर्षकको लामो आलेख लेखे ।