काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएसँगै नियामक र अभियन्ता आमनेसामने भएका छन् । ऐन विपरीत वित्तीय गतिविधि सञ्चालन गरेकै कारण सहकारीमा समस्या आएको जनाउँदै नियामक सहकारी विभागले त्यस्तो गतिविधिमा संलग्न जुन कुनै संस्थालाई कारबाही गरिछाड्ने चेतावनी दिएको हो । 

बुधबार राजधानीमा नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) ले आयोजना गरेको ‘सहकारीमा विद्यमान समस्या, चुनौती र समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नवराज घिमिरेले ऐन विपरीत घरजग्गामा लगानी गर्ने संस्थालाई कारबाही गरिछाड्ने उद्घोष गरे । ‘अहिलेको समस्याको मुख्य जड नै सहकारी संस्थाहरूले अवैध रूपमा घरजग्गामा गरेको लगानी हो । आफ्नो क्षमताभन्दा ठुलो वित्तीय कारोबार नै हो,’ ऐनले नदिएपछि कसरी सहकारी संघ संस्थाहरूले घरजग्गामा लगानी गरिरहेका छन् भन्ने खास उदाहरण समेत पेश गर्दै रजिष्ट्रार घिमिरेले भने, ‘पहिला समस्या सल्टाउन त दिऊँ, त्यसपछि सहकारी संस्थालाई कारबाही हुन्छ ।’

ऐनले नदिएपछि सहकारी संस्थाहरूले व्यक्ति प्रयोग गरेर घरजग्गा खरिद गर्ने र लगानी दिने गरेको आफूले प्रमाण पाएको रजिष्ट्रार घिमिरेले दाबी गरे । यस्ता संस्थाले सोही व्यक्तिको घरजग्गा पुनः धितो राखेर कर्जा लगानी गर्ने, धितो सकार्ने गरेको आफूले पत्ता लगाएको समेत खुलासा गरे । 

तर, सहकारी क्षेत्रका अभियन्ता एवम् छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल सहकारीको बचाऊ गर्दै घरजग्गामा लगानी गरेकै कारणले मात्र सबै सहकारी संघ संस्थाहरू समस्यामा नपरेको तर्क गर्छन् । कोभिड–१९ पछि आएको विश्व आर्थिक मन्दीका साथै रुस र युक्रेनबीचको युद्धको परिणाम समेत रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सबै सहकारीहरू खराब छैनन्, धेरै राम्रा कामहरू पनि गरेका छन् । ७४ लाख सदस्य आबद्ध सहकारीहरूले आर्थिक, सामाजिकसँगै रोजगारीमा समेत ठुलो सहयोग पुर्‍याएको छ । विश्व आर्थिक मन्दीको कारण नेपाल समेत अछुतो रहन नसक्दा यसको समस्या सहकारीमा समेत देखिन गएको हो,’ अध्यक्ष कँडेलले भने, ‘तर यो धेरै समय जाँदैन । सहकारीको फल डाउन सकियो अब छिट्टै रिकभरी हुन्छ ।’

यता तरलताको समस्यामा फसेका सहकारी संघ संस्थाहरू अहिले एकाएक बन्द गर्दै सञ्चालकहरू फरार भइरहेका छन् । लाखौँ रुपैयाँ बचत गरेका बचतकर्ता सदस्यलाई दैनिक ५–१० हजार रुपैयाँ पनि फिर्ता गर्न सकिरहेका छैनन् । आजभोलि दिनहुँ जसो बचत फिर्ता नभएको, सहकारी संस्थाले ठगेर भागेको जस्ता उजुरी लिएर बचतकर्ता (सहकारी सदस्यहरू) विभाग, स्थानीय पालिका तथा प्रहरीकोमा उजुरी गर्न पुगिरहेका छन् । 

अभियन्ता नै मुख्य जिम्मेवार : रजिष्ट्रार घिमिरे 

रजिष्ट्रार नवराज घिमिरे भने सहकारी संस्थाहरूमा समस्या आउनुमा अभियन्ता र संगठनहरु नै मुख्य जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउँछन् । ‘सहकारी ऐन, नियम बनाउँदा तिनै अभियन्ताहरू हाबी हुन्छन् । कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने गरी आफू अनुकूल नै नीति नियम बनाउन दबाब दिन्छन् । ऐनले बाँध्न नसकेपछि समस्या नआएर के आउँछ त ?,’ प्रतिप्रश्न गर्दै रजिष्ट्रार घिमिरेले भने, ‘बैंकको भन्दा ठुलो वित्तीय कारोबार सहकारीमा हुन्छ भनेर म आफै चकित परेको छु ।’

खर्बौँको वित्तीय कारोबार सहकारी ऐनले परिकल्पना नै नगरेको बताउँदै घिमिरेले भने, ‘७ खर्ब माथिको वित्तीय कारोबार हुने सहकारी क्षेत्रको नियमनमा कमजोरी भएको छ । २०–२२ वटा भएको वाणिज्य बैंकलाई त राष्ट्र बैंकले पूर्णरुपमा नियमन गर्न सक्दैन भने ३० हजारभन्दा बढी सहकारी संघ संस्थालाई विभागले कसरी नियमन गर्न सक्छ ?,’ रजिष्ट्रार घिमिरेले संघीयता बमोजिम तीन तहमा सहकारीको बाँडफाँड समेत अवैज्ञानिक भएको जिकिर गरे । 

‘संघीयताअनुसार स्थानीय तहसम्म सहकारीको बाँडफाँड नै अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक छ । अन्तरसरकारी सहकारीको बाँडफाँड कामको आधारमा हुनुपर्ने थियो तर हामीले संख्याको आधारमा गर्‍यौँ । कान्छो स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र २३ हजार सहकारी परेको छ, बाँकी प्रदेशमा ६ लाख सहकारी अनि केन्द्रको सहकारी विभागमा १२५ वटा मात्र, अनि कसरी काम गर्न सकिन्छ ?,’ घिमिरेले असन्तुष्टि पोखे । 

यही अन्योलले पनि सहकारी क्षेत्रको एक द्वार सूचना प्रणालीमा समस्या आएको उनले बताए । कर्जा सूचना केन्द्रको गतिलो प्रयोग डिजिटल सहकारी सूचना प्रणाली (कोपोमिस) सञ्चालनमा रहेपनि सहकारी संस्थाहरूले अटेर गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या आएको उनले बताए । 

बचत र ऋणमै समस्या : सचिव रेग्मी

यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले पनि सहकारी संघ संस्थाहरूमा आन्तरिक सुशासनको समस्या देखापर्दा वित्तीय संकट निम्तिएको बताए । अधिकांश सहकारी संघ संस्थाहरू उही बचत तथा ऋणमा नै केन्द्रित हुँदा अहिलेको समस्या आएको उनले बताए । 

सहकारी बैंक बन्न खोज्दा समस्या : पूर्व सचिव मैनाली

लामो समय भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिव रहेका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरू बैंक बन्न खोज्दा समस्या आएको बताए । सहकारी ऐन, नियम, प्राथमिकता र सिद्धान्त एक भएपनि सञ्चालकहरूले बैंक सरह नै संस्था सञ्चालन गर्न खोज्दा समस्या आएको उनले बताए । 

‘सुरुमा सहकारीले निकै राम्रा कामहरू गरे । यसको लक्ष्य र उद्देश्य पनि समुदायमा आधारित वित्तीय कारोबार नै थियो । तर, पछि सहकारीहरूको गतिविधि र लक्ष्य अन्यत्र मोडिन पुग्यो । सहकारीहरू कमाउने केन्द्र बन्न थाल्यो, यसले समस्या निम्त्यायो’ मैनालीले भने, ‘राजनीतिक छाता ओढेका, प्रभुत्व बढी भएका सञ्चालक र व्यवस्थापक एकै व्यक्ति भएका सहकारी बदनाम बन्न पुगे । सहकारीहरू बैंकजस्तो बन्न खोजे’ उनले भने ।

अहिले एकै कार्यक्षेत्रमा रहेर सहकारी संस्थाहरुबीच प्रतिस्पर्धा बढेको बताउँदै पूर्वसचिव मैनालीले थप त्यसको मतियारमा सहकारी अभियान नै लाग्दा माहौल बिग्रिन पुगेको उनले बताए । 

नियमनमा समस्या : उपाध्यक्ष ढकाल

कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले अभियानको ट्रयाकमा आएका सहकारीकै नियमन गर्न नसकेको अवस्थामा ट्रयाकबाहिर भएकालाई नियमन गर्न झन् समस्या भएको बताएका छन् । ‘बचत ऋणको कारोबार गर्ने ८ हजार सहकारी संस्था ट्रयाकमा भएपनि बाँकी ८ हजारभन्दा बढीलाई नेफ्स्कूनले समेत समेट्न नसकेको स्वीकारे । जसले सहकारीमा समस्या आउँदा सिङ्गो अभियानले आरोप खेप्नु परेको उनले बताए ।