मकवानपुर । बागमती प्रदेशका ७ वटा सहकारीविरुद्ध ठगी गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ । बागमती प्रदेश कार्यक्षेत्र रहेर काम गरिरहेका सहकारीहरु विरुद्ध प्राप्त उजुरीका आधारमा ठगी मुद्दा अन्तर्गत केन्द्रीय अनुसन्धन व्युरो (सीआईबी) काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रदेशको पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको सहकारी महाशाखामा प्राप्त उजुरीका आधारमा सीआईबीलाई पत्राचार गरिएको थियो । सोही आधारमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको हो ।

महाशाखामा प्राप्त उजुरीहरु माथि छलफल तथा समस्या समाधानका लागि ती सहकारीका सञ्चालकहरुलाई सम्पर्कमा ल्याउने पटकपटक गरेको प्रयास असफल भएपछि अनुसन्धानका लागि सीआईबी समक्ष पत्राचार गरेको पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी विकास मन्त्रालयका सहकारी महाशाखा प्रमुख एवम् रजिष्ट्रार राधाकृष्ण खतिवडाले जानकारी दिए ।

प्रहरी र सीआईबीमा गरेर २० वटा सहकारीमाथि अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए । अनुसन्धानमा तानिएका सम्पूर्ण सहकारीहरु काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरी काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

खतिवडाका अनुसार महाशाखा मार्फत् प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र बनाएका अन्य १३ सहकारीका सञ्चालक खोजी कार्यका लागि प्रहरी समक्ष उजुरी पठाइएको छ । महाशाखामा प्राप्त उजुरीलाई प्रक्रियागत रुपमा अघि बढाउँदा सम्पर्कमै नआएका, कार्यालय बन्द गरेर भागेका सञ्चालकहरुलाई खोज्ने कार्यका लागि प्रहरीलाई आग्रह गरिएको उनले बताए ।

जनप्रेम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड (गोलढुंगा, काठमाडौं), भरोसा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड (तिनकुने, काठमाडौं), जयअम्बे बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड (टोखा, काठमाडौं), विशुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड (स्यूचाटार, काठमाडौं), हिउँचुली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड (महाराजगंज, काठमाडौं), लवकुश बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड (पकनाजोल, काठमाडौं), युवा विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड (न्यूरोड, काठमाडौं), राष्ट्रप्रेम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड (बांगेमुढा, काठमाडौं), गतिशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड (काठमाडौं) विरुद्धका उजुरी अनुसन्धानका लागि व्यूरो र प्रहरीसमक्ष पठाइएको छ ।

त्यस्तै सिभिल सेभिङ एण्ड कोअपरेटिभ लिमिटेड (काठमाडौं), स्मृति बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, (पुतलीसडक, काठमाडौं), ए. बी. सी. बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड (काठमाडौं), अक्षता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड (काठमाडौं), मञ्जरी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड (सातदोबाटो ललितपुर), राइजिङ अप बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड (काठमाडौं), सन्ध्या बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड (ललितपुर), रियल गोर्खा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड (काठमाडौं), विश्वास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड (काठमाडौं), भद्रकाली कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड (काठमाडौं) र एभर ट्रष्ट सहकारी संस्था लिमिटेड (चाबहिल, काठमाडौं) माथि परेका उजुरी पनि प्रहरीलाई जिम्मा लगाइएको हो ।

ती सहकारीहरुमाथि आवश्यक छानबिन तथा अनुसन्धान सहित आवश्यक कारवाही गर्ने गरी प्रहरी र सीआईबीमा उजुरी पठाइएको रजिष्ट्रार खतिवडाले बताए ।

५ वर्षमा १७५ सहकारी विरुद्ध ३ हजारभन्दा बढी उजुरी

प्रदेश स्थापना यताको ५ वर्षमा बागमती प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरिरहेका १७५ सहकारीविरुद्ध महाशाखामा उजुरी प्राप्त भएको छ ।

सञ्चालकहरु बीचको समस्या, सञ्चालक समितिको अधिकारमा हस्तक्षेप गरी काममा अवरोध, सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भागेको, निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको, महँगो ब्याज, मिटर ब्याज र सञ्चालकले नै ऋण नतिरेको जस्ता उजुरी प्राप्त भएको महाशाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकार मातहत रहेका ३ हजार २७२ सहकारीमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ६४ वटा सहकारीविरुद्ध उजुरी परेको छ । प्राप्त उजुरीमध्ये अधिकांश सहकारी बहुउद्देश्यीय र बचत संस्था रहेका रजिष्ट्रार खतिवडाले बताए ।

महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार १७५ सहकारीमाथि ३ हजार जनाभन्दा बढीले उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

सञ्चालकहरु बीचको समस्या, सञ्चालक समितिको अधिकारमा हस्तक्षेप गरी काममा अवरोध, सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भागेको, निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको, महँगो ब्याज, मिटर ब्याज र सञ्चालकले नै ऋण नतिरेको जस्ता उजुरी प्राप्त भएको महाशाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका र प्रदेशलाई क्षेत्राधिकार बनाएका सहकारीहरुबाट १ खर्ब ८० अर्बभन्दा बढी रकम ऋण परिचालन भएको छ भने २ खर्ब रुपैयाँ बचत संकलन गर्ने गरेको रजिष्ट्रार खचिवडाको भनाइ छ ।

महाशाखाले उजुरीकर्ताबाट प्राप्त निवेदन दर्ता गरी अनुसन्धान प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने गरेको रजिष्ट्रार खतिवडाले बताए । जसअनुसार पहिलो पटक १५ दिनको समयसीमा राखेर बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ताका लागि पत्राचार गर्ने गरिएको छ । सो पत्र अनुसार सञ्चालक समितिले बचत फिर्ता वा समस्या समाधान गर्न नसकेको खण्डमा पुनः ७ दिनको समयसीमा दिएर ताकेता गर्दै पत्र काट्ने गरिएको उनले बताए । त्यस पश्चात पनि समस्या समाधान नभएको खण्डमा पत्र काटेर छलफलका लागि बोलाउने र त्यति गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएको खण्डमा उजुरीको प्रकृतिका आधारमा प्रहरी वा सीआईबीमा पठाउने गरिएको उनले बताए ।

समस्याग्रस्त संस्था घोषणा समिति गठन हुन सकेन

४ कर्मचारी मार्फत् सेवा प्रवाह गरिरहेको सहकारी महाशाखाले सहकारीहरुको अनुगमन गर्न सकेको छैन । कर्मचारी अभावमा सहकारीहरुको अनुगमन तथा नियमन गर्न नसकिएको महाशाखाको भनाइ छ । महाशाखामा कार्यरत ४ मध्ये २ कर्मचारी दोहोरो जिम्मेवारीमा छन् ।

सदस्यको हित विपरीत हुने गरी कार्य गरेमा, वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको वा भुक्तानी गर्नु पर्ने दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेमा, ऐन विपरीत हुने गरी संस्था वा संघ सञ्चालन गरेमा, संस्थाको उद्देश्य विपरीत कार्य गरेमा रजिष्ट्रारको सिफारिसमा संस्थालाई मन्त्रालयले समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

महाशाखा अन्तर्गत सहकारी व्यवस्थापन रजिष्ट्रारको कार्यालय समेत स्थापना हुन सकेको छैन । प्रदेशको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र ओगट्ने सहकारी संस्था नियमनका लागि अपरिहार्य मानिने रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना नहुँदा महाशाखा प्रमुखलाई नै रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी थमाइएको छ भने सहकारीहरुको व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमनको काम हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारी ऐन २०७६ मा भएको व्यवस्था अनुसार समस्याग्रस्त संस्था वा संघको घोषणा समिति समेत गठन हुन सकेको छैन । ऐन बमोजिम रजिष्ट्रारको सिफारिसमा समस्याग्रस्त संस्था वा संघको रुपमा घोषणा गर्न सकिने छ ।

सदस्यको हित विपरीत हुने गरी कार्य गरेमा, वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको वा भुक्तानी गर्नु पर्ने दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेमा, ऐन विपरीत हुने गरी संस्था वा संघ सञ्चालन गरेमा, संस्थाको उद्देश्य विपरीत कार्य गरेमा रजिष्ट्रारको सिफारिसमा संस्थालाई मन्त्रालयले समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयले संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि व्यवस्थापन समिति गठन हुने ऐनमा व्यवस्था छ । समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहे पनि हालसम्म सो समिति गठन हुन सकेको छैन ।

ऐन अनुसार समितिको अध्यक्षमा कानुन र न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव भएका रा.प. द्वितीय श्रेणीबाट निवृत्त व्यक्ति नियुक्त हुने व्यवस्था छ भने सदस्यहरुमा निजामती सेवाको कम्तीमा रा.प. द्वितीय श्रेणीमा काम गरेका एक जना, प्रदेश सहकारी संघले तोकेको एक सञ्चालक प्रतिनिधि, सहकारी क्षेत्रका विज्ञमध्येबाट एक महिला सहित २ जना, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कम्तीमा आठौं तहमा काम गरेका एक जना, रा.प. तृतीय श्रेणीको अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

ऐन अनुसार व्यवस्थापन समितिले आवश्यक ठानेका व्यक्तिलाई व्यवस्थापन समितिमा उपस्थित गराउने, सोधपुछ गर्ने, बयान लिने, आवश्यक कागजात पेस गर्न लगाउने, संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको यकिन विवरण र तथ्याङ्क संकलन, मूल्याङ्कन गर्ने र जिम्मा लिन सक्ने छ ।