विराटनगर  । सहयात्री दुई दलले समर्थन फिर्ता लिएसँगै हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । जसका कारण असार १ गते ल्याउने बजेट अगाडि नै छलफल गर्नुपर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे अन्यौलता सिर्जना भएको हो । 

नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । माओवादी केन्द्र र जसपा सरकारबाट बाहिरिने बित्तिकै अल्पमतमा परेको प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी थालेको कतिपयको बुझाइ छ । 

माओवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्था हुन्थ्यो भने प्रदेश सरकारले बुधबार बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने तयारी थियो । तर, अल्पमतमा परेको सरकारले नीति कार्यक्रम संसदमा पेश गरेपनि पारित नहुने अवस्था आएपछि प्रदेशसभा नै स्थगित गरिएको छ । 

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढंगले बजेट ल्याउने तयारी भएको बताएका छन् । ‘संसदमा पेश गरेर फेल हुने कुनै पनि कुरा अब सरकारले संसदमा ल्याउँदैन’, भण्डारीले भने, ‘ अब संविधान अनुसार अघि बढ्ने हो ।’ उनको संकेत पनि बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने तिरै लक्षित छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले दिएको सिलिङ अनुसार सबै मन्त्रालयले बजेटको तयारी धमाधम गरिरहेका छन् । कतिपय मन्त्रालयले पठाएको विवरण आर्थिक मामिला मन्त्रालयले इन्ट्री पनि गरिरहेको छ । ‘सरकारको विषय भनेको राजनीतिक विषय भयो । हामीले प्रशासनिक काम गर्ने हो । बजेट निर्माणको लागि पठाएको सिलिङ अनुसार मन्त्रालयहरूले काम गरिरहेका छन् । आएका विवरणलाई इन्ट्री गर्ने काम भइरहेको छ,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव प्रसाद अर्यालले भने । 

प्रदेशको आर्थिक मामिला र आन्तरिक मामिला मन्त्रालय आफैँसँग राखेका मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नै नेतृत्वमा बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका थिए । तर, राजनीतिक उलटफेरले प्रदेशसभाको रोष्ट्रममा उभिएर बजेट भाषण गर्ने उनको इच्छा यसपटक पुरा नहुने देखिएको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले भने बजेट ‘मूलबाटोबाटै आउने’ बताएका छन् । ‘सरकारले अब बहुमत जुटाउने कोसिस गर्नेछ’, उनले भने, ‘त्यसपछि मूलबाटोबाटै बजेट आउनेछ ।’

यो सरकारले ल्याएको जुनसुकै बजेट फेल हुने नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्र राई बताउँछन् । ‘यो सरकारले संसदबाट ल्याए पनि अध्यादेशबाट ल्याएपनि त्यो बजेट कार्यान्वयन हुँदैन, नयाँ सरकारले बजेट ल्याउँछ,’ उनले भने । 

उता, नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभालाई अन्योल बनाइनु नहुने भन्दै अल्पमतको सरकारले बन्धक बनाउन नपाइने जनाएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बुधबार बिहान संसद् सचिवालयमा बसेको बैठकपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । 

बजेटको समयमा अल्पमतमा परेको सरकारले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ । प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अध्यादेश मार्फत ल्याउनका लागि प्रदेशसभा अनिश्चितकालसम्म स्थगित गरिनु गलत भएको भन्दै कांग्रेसले भर्त्सना गरेको छ । 

‘नागरिकको आवाज उठाउने ठाउँ संसद् हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सांसदले सरकारलाई नागरिक प्रति उत्तरदायी हुन बाध्य गराउँदछ, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै अल्पमतमा रहेको सरकारले नैतिक रूपमा राजीनामा दिएर लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरूप आगामी सरकार निर्माणको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्दछौं ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीलाई समर्थन गर्दै आएका माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै उनी स्पष्ट अल्पमतमा छन् । एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपाको गरी ५९ सांसदको समर्थनमा कार्की गत पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रदेशसभामा एमालेका ४०, काँग्रेसका २९, माओवादीको १३ (सभामुखसहित), राप्रपाको ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ४ र जसपाको १ सांसद छन् ।