काठमाडौँ । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारमध्ये भारतको भ्रमण गर्नेमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ १८ औँ प्रधानमन्त्री हुन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुई पटकको शपथ ग्रहणमा समेत सहभागी भएका प्रधानमन्त्रीको हिसाब गर्ने हो भने नेपालका २० जना प्रधानमन्त्रीले यो अवधिमा भारत भ्रमण गरिसकेका छन् ।

२०४७ पछि बनेका प्रधानमन्त्रीमध्ये सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले भारतको भ्रमण गरेनन् भने गणतन्त्र स्थापना भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल (२०६८) र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी (२०६९) ले पनि भारतको भ्रमण गरेनन् ।

त्यसबाहेकका सबै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा भारतको भ्रमण गरे तर कोही पनि विवाद मुक्त रहन सकेनन् ।

बुधवार राष्ट्रियसभामा आफ्नो मन्तव्य राख्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘भारतबाट फर्किएर आउँदा भव्य स्वागत होला भन्ने सोचेको थिएँ । तर सकी नसकी बल गरेर आलोचना गर्ने काम भएको छ ।’

हालै चार दिने भारत भ्रमण सकेर आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि भ्रमणका सन्दर्भमा थुप्रै प्रश्न उठेका छन् । ती प्रश्नको जवाफ उनले मङ्गलवार प्रतिनिधिसभामा पनि दिएका थिए भने बुधवार राष्ट्रियसभामा पनि दिएका छन् । उनले भने, ‘भारत भ्रमणका क्रममा ऐतिहासिक उपलब्धि भएको छ । सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भारत तयार भएको छ, यति देख्दा देख्दै पनि सकी नसकी आलोचनाको कोसिस भइरहेको छ ।’

यसबाट पुष्टि हुन्छ कि भारत भ्रमण कुनै पनि प्रधानमन्त्रीका लागि सजिलो छैन । नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुले अर्को छिमेकी मुलुक चीनको पनि भ्रमण गर्छन् तर यसरी विवादमा तानिने गरेको छैन । भारत भ्रमण गरेर आएपछि हरेक प्रधानमन्त्रीले अनेक प्रश्नको जवाफ दिनु परेको छ ।

परराष्ट्र विज्ञ दिनेश भट्टराई पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीले गरेको भारत भ्रमण अहिलेसम्म विवादरहित नरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘नेपालबाट हुने भारत भ्रमण सबैजसो विवादमा आएका छन्, विवादमा नआउने कुनै भ्रमण नै छैन ।’

उनका अनुसार यसरी विवादमा आउनुको एउटै कारण हो तयारी अभाव । उनले भने, ‘नेपालको तर्फबाट पर्याप्त तयारी नै नगरी भ्रमणमा गएका हुन्छन् र बिना तयारी हुने छलफलका विषयले गर्दा विवादमा आउने गरेको देखिन्छ ।’

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको बेला प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकार समेत रहिसकेका भट्टराईले भारतसँग नेपालको बहुआयामिक सम्बन्ध रहेको बताए । ‘नजिकको सम्बन्धका कारण धेरै विषयमा कुराकानी गर्नुपरेको हुन्छ र त्यो अनुसार तयारी नपुगेका कारण विवादमा आउने गरेको छ,’ उनले भने ।

प्रचण्डको भ्रमण विवादमा

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएको बेला भारतको संसद् भवनमा राखेको नक्सा, लिपुलेक, कालापानी तथा ईपीजीलगायतको विषयमा कुरा नउठाएको भनेर आलोचना भइरहेको छ । उनी भारतको उज्जैन गएर महाकालेश्वर मन्दिरमा गरेको पूजाबारे पनि आलोचना भइरहेको छ । भारतले दिएको मुर्रा जातको राँगोका कारण पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणलाई खिल्ली उडाउने काम भइरहेको छ ।

उनी यसअघि प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रो पटक भारत भ्रमणमा जाँदा पनि आलोचनाको सिकार भएका थिए । २०७३ भदौ ३० देखि असोज २ गतेसम्म भएको भारत भ्रमणको क्रममा २५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको थियो । तर संविधानप्रति भारतको समर्थन जुटाउन नसकेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलोचना भएको थियो ।

प्रचण्ड भारत भ्रमणमै रहँदा तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस. जयशंकरले तराई केन्द्रित दलहरूले संविधानप्रति व्यक्त गरिरहेको असन्तुष्टि सम्बोधन गरिनुपर्ने धारणा नबदलिएको बताएका थिए ।

भारतीय विदेश सचिवको त्यो अभिव्यक्तिले नै नेपालको संविधानलाई भारतले स्वीकार नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निकै आलोचना भएको थियो । यहाँसम्म कि भूकम्पमा गर्ने सहयोग भारतले सिधै पीडितलाई दिन सक्ने बाटो पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खुल्ला गरेको भन्दै आलोचना भयो ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद् सदस्यमा नेपालले भारतलाई समर्थन गरेको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलोचना भएको थियो ।

त्यतिबेला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भनेका थिए, ‘तपाईँले नेपालमा शान्ति स्थापनाका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभएको थियो । म विश्वस्त छु, तपाईँको सुझबुझपूर्ण नेतृत्वमा नेपालले समावेशी वार्तामार्फत विविधतायुक्त समाजका सबै पक्षका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्दै सफलतापूर्वक संविधानको कार्यान्वयन गर्नेछ ।’

हुन त प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्डको पहिलो भारत भ्रमण पनि आलोचनामुक्त रहन सकेन । प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमण भारत नै किन भन्ने प्रश्न उठ्दा प्रचण्डले गर्वका साथ जवाफ दिने गर्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको रूपमा पहिलो विदेश भ्रमण मैले चीनबाट सुरु गरेको छु ।’

२०६५ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनले आफ्नो विदेश भ्रमण चीनबाट सुरु गरेका थिए । तर यसरी चीन गएको कारण भारत रिसाउला भनेर उनी चीनबाट फर्केपछि एयरपोर्टमै आफू ओलम्पिक प्रतियोगिता समापन कार्यक्रममा चीन गएको र आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै हुने भनेका थिए ।

२०६५ भदौ २९ देखि असोज २ गतेसम्म उनले भारतको भ्रमण गरेका थिए । सो भ्रमणमा राप्तीको नौमुरे जलविद्युत परियोजना निर्माण, सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन जस्ता विषयमा कुराकानी भए पनि सम्झौता भएको थिएन ।

नेपालमा त्यतिबेला कोशी बाँध फुटेको थियो । त्यसमा पनि भारतले उचित जवाफ दिएको थिएन । यी विषयलाई लिएर पनि नेपालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलोचना भएको थियो ।

जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले भारतमा जनयुद्धको स्प्रिट अनुसार कुरा नउठाएको भन्दै आलोचना भएको थियो र उनले त्यतिबेला पनि संविधानसभामा जवाफ दिनु परेको थियो ।

देउवा पनि रहेनन् अछुतो

यसरी भारत भ्रमण गरेर आलोचित हुनेमा प्रचण्ड मात्र होइन । यसअघि प्रधानमन्त्रीको रूपमा २०७८ चैत १८ गतेदेखि २४ गतेसम्म भारतको भ्रमण गरेका कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि विवादमा परे ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो भ्रमणको सुरुवात भारतीय जनता पार्टीको कार्यालय अवलोकनबाट गरेका थिए । त्यसले नेपालमा निकै आलोचना भएको थियो । उनको भ्रमण पनि विवादमा तानियो । एउटा देशको प्रधानमन्त्री भारतको एउटा कुनै दलको कार्यालयमा जानु कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको भन्दै टिप्पणी भयो ।

देउवाको भ्रमणका क्रममा जनकपुर–जयनगर रेल्वे सेवा उद्घाटनका साथै अन्य चार बुँदे सम्झौता भएको थियो । तर चुच्चे नक्साको बारेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रमणका क्रममा कुरा उठाउन नसकेको भन्दै आलोचना भयो ।

२०७४ मा पनि देउवाले गरेको भारत भ्रमण विवादमुक्त रहन सकेन । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेस केन्द्रित दलहरू आन्दोलनमा थिए । उनीहरुले संविधान संशोधनको माग गरिरहेका थिए । भारतले पनि उनीहरूको मागअनुसार संविधान संशोधन होस् भन्ने चाहेको थियो ।

भ्रमणकै क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवासँग भारतले संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता खोजेको थियो । त्यतिबेला देउवाले पनि मधेसवादी दलले उठाउँदै आएको मागको आधारमा छलफल गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसपछि नेपालमा उनको आलोचना सुरु भएको थियो । देउवाले पनि कोशी बाँधको बारेमा कुरा नउठाउँदा आलोचना भएको थियो ।

ओलीको भ्रमणमा उल्टो झन्डा

तीन पटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले दुई पटक भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका छन् । दुवै पटक उनी विवादमा आए । ओली पहिलो पटक २०७२ असोजमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । २९७ दिन उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहे । २०७२ फागुन ७ गतेदेखि १२ गतेसम्म भारतको भ्रमण गरेका ओली सोही क्रममा गुजरात जाँदा त्यहाँ नेपाली झन्डा उल्टो र बिगारिएर राखिएको थियो ।

नाकाबन्दी फिर्ता लिन लगाएर भारत भ्रमणमा गएका ओलीमाथि आफ्नै देशको झन्डाको अपमान गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो । सात बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे पनि त्यसमा नाकाबन्दीको विषयमा कुनै कुरा उल्लेख नहुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भएको थियो ।

संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका थिए, ‘राजनीतिक वार्ताका माध्यमबाट नेपालका सबै वर्गको साथ लिएर तपाईँहरू नेपालको संविधानसँग जोडिएका सबै मुद्दाको सन्तोषजनक निवारण गर्नु होस् ।’ मोदीले निर्देशन शैलीमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण नेपालमा ओलीको आलोचना भएको थियो ।

नाकाबन्दी लगायतका विषय लिएर नेपाल–भारत बिचको सम्बन्ध चिसिएको थियो । त्यसलाई पनि ओलीले कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो । भर्खर संविधान निर्माण भएको त्यो अवस्थामा भारतले नेपालको संविधानलाई समर्थन जनाएको थिएन । त्यसमा पनि ओली चुकेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

२०७४ मा ओलीले दोस्रो पटक भारतको भ्रमण गरे, जो निकै चाख लाग्दो थियो । ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नहुँदै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत भ्रमणको निम्तो दिएका थिए । माओवादी–एमाले गठबन्धनबाट झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएपछि ओली नै पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित हुनासाथ भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले फोन गरेर मात्र होइन, आफ्नो दूतका रूपमा तत्कालीन विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजलाई समेत पठाएर ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएका थिए ।

त्यसपछि तत्कालीन विदेश सचिव एस. जयशंकर आएर पनि ओलीलाई भेटेका थिए । अर्थात् ओलीका कारण चिसिएको नेपाल–भारतको सम्बन्धलाई भारतले सुधार गर्न चाहेको स्पष्ट सङ्केत दिएको थियो । ओलीलाई भारत भ्रमण गराउन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आतुर देखिएका थिए ।

त्यसको प्रमाण २०७४ चैत २३ गते ओली भारत गएको बेला दिएको थियो । चैत २३ गते दिल्ली पुगेका ओलीले २४ गते मोदीलाई भेटेका थिए तर त्यो सर्प्राइज भेट थियो । पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमभन्दा अगाडि नै ओली र मोदीबीच दिल्लीको लोक कल्याणकारी मार्गस्थित सरकारी निवासमा भेटवार्ता भएको थियो । उनीहरूको बीचमा डेढ घण्टा लामो कुराकानी भएको थियो । तर भेटघाटको परिणाम भ्रमणमा नदेखिएपछि ओलीको भ्रमण पनि विवादमा परेको थियो ।

१२ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको थियो तर त्यसमा नेपालको सीमा, नक्सा, ईपीजी, सन् १९५० को सन्धिलगायतको विषयमा केही उल्लेख थिएन । अमलेखगन्ज–मोतिहारी पाइपलाइनलाई दुई जनाले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए ।

बिप्पा सम्झौता 

प्रधानमन्त्रीको रूपमा २०६८ कात्तिक ३ गतेदेखि ६ गतेसम्म भारतको भ्रमण गरेका थिए डा.बाबुराम भट्टराईले । उनको भ्रमण पनि विवाद मुक्त रहन सकेन । भ्रमणको क्रममा उनले भारतसँग बिप्पा सम्झौता गरेका थिए । त्यो सम्झौताका कारण नेपालमा भट्टराईको निकै आलोचना भएको थियो । उनले संसदमा पनि त्यसबारे जवाफ दिनु परेको थियो ।

बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रघाती सम्झौता गरेको भन्दै दलहरूले त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारत जाँदा जुवा खेलेको भन्दै कतिपयले टिप्पणी गरे । द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) बारे भट्टराईले नेपाल फर्केपछि निकै प्रस्टीकरण दिए ।

एमाले र मोहन वैद्य समूहले बाबुराम भट्टराईको विरोध गरेका थिए । वैद्य समूहले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई कालो झन्डा समेत देखाएको थियो । बिप्पा सम्झौताको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पनि दायर भएको थियो । ईपीजी गठन गर्ने सम्झौता बाबुरामकै पालामा भएको थियो ।

नेकपा एमालेका तत्कालीन नेता (हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष) माधवकुमार नेपालले २०६६ मा प्रधानमन्त्री भएको बेला भदौ २–६ गतेसम्म भारतको भ्रमण गरेका थिए । तर त्यो भ्रमणमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइराला अनुपस्थित थिइन् । उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई बहिष्कार गरेपछि विवाद चर्किएको थियो ।

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले छोरी सुजाता कोइरालालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर भारत भ्रमणमा लग्न माधव कुमार नेपाललाई दबाब दिएका थिए । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भारतबाट फर्केपछि मात्र उपप्रधानमन्त्री बनाउने जवाफ दिएका थिए ।

उपप्रधानमन्त्री नबनाएको रिसमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री कोइरालाले भ्रमण बहिष्कार गरेकी थिइन् । जबकि, कोइरालाका लागि भारतमा आतिथ्यको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको थियो । तर अन्तिम समयमा उनी भ्रमणमा गइनन् । उनका लागि होटेलमा बुक गरिएको दुई वटा रुममा पत्रकार ऋषि धमला सुतेको विषय पनि त्यो बेला निकै चर्चामा आएको थियो ।

माधवकुमार नेपालको भ्रमणमा सन् १९५० को सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने, पञ्चेश्वर परियोजनाको बारेमा छलफल हुनेलगायतको एजेन्डा थियो तर त्यस विषयमा केही कुराकानी भएन । त्यसैले पनि उनको भ्रमण आलोचित भएको थियो ।

रुक्माङ्गत कटवाल प्रकरणका कारण प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । भारतको सहयोगमा त्यो सरकार बनेको भन्दै माओवादीले टिप्पणी गरेको थियो । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको विरुद्धमा माओवादीले आन्दोलन नै गरेको थियो । माओवादीले देशभरका कार्यकर्तालाई काठमाडौँ ल्याएर आन्दोलन गरेको थियो ।

त्यही बेला माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले बानेश्वरमा आफ्नो मन्तव्य दिने क्रममा भनेका थिए, ‘अबको वार्ता नोकरसँग होइन सिधै मालिकसँग हुन्छ ।’ उनले भारतलाई मालिकको संज्ञा दिएका थिए ।

खनाललाई निम्तो नै आएन

२०४ दिन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो पहिलो भ्रमण कम्बोडियाबाट गरेका थिए । हुन त प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले खनाललाई बधाई दिएका थिए । तर बधाई दिने क्रममा भारत भ्रमणको निम्तो भने दिएका थिएनन् ।

भारत भ्रमणको निम्तो नआउँदै खनाल प्रधानमन्त्रीबाट हटेका थिए । जानकारहरूका अनुसार भारतको इच्छा विपरीत खनाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यही भएर उनलाई भारतले रुचाएको थिएन । एक पटक राजनीतिक भ्रमणमा भारत गएको बेला पनि खनालले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्ने इच्छा देखाएका थिए तर भेट्न पाएनन् ।

मोदीको शपथमा कोइराला

२०७० माघ २८ गतेदेखि २०७२ असोज २४ गतेसम्म प्रधानमन्त्री रहेका कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला (हाल दिवंगत)ले पनि भारतको राजकीय भ्रमण गरेनन् । भारतका प्रधानमन्त्रीको रूपमा नरेन्द्र मोदीले लिने शपथ कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा सहभागी हुन भने उनी भारत गएका थिए ।

त्यति बेला मोदीले सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्र प्रमुखलाई निम्तो गरेका थिए ।