काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सत्तापक्षसहित प्रतिपक्षलाई विश्वासमा ल्याउन प्रयासरत छन् । नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका दलले सत्तापक्ष दलप्रति आक्रामक नीति लिइरहेका छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणमा प्रतिपक्ष आक्रामक हुँदा सत्तापक्ष रक्षात्मक हुन पुगेको छ । यसै सन्दर्भमा सरकारका काम, कारबाही, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र बजेटका विषयमा केन्द्रित भई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासँग रातोपाटीकर्मी रोहित दाहाल र वीरेन्द्र ओलीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः  

–प्रधानमन्त्रीको भर्खरै सम्पन्न भएको भारत भ्रमण परम्पराको निरन्तरता मात्रै भयो कि अरू केही उपलब्धि भएका छन् ? 

यो भ्रमण परम्पराको निरन्तरता मात्रै होइन भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले महसुस गरेको कुरा संसद्मा विस्तृत रूपमा राखिसक्नुभएको छ । हामीले बुझेको नेपाल भारतबीच जे जति समस्या छन्, त्यसमा मात्र केन्द्रित नभई देशलाई अघि बढाएर समृद्धितर्फ लाग्ने सम्बन्धमा केही गृहकार्य भएका थिए । सोही गृहकार्यबमोजिम ऊर्जा व्यापार, पर्यटन, उद्योगको सवालमा थुप्रै काम भएका छन् । यी सबै विषयलाई केलाउने हो भने भ्रमण निक्कै उपलब्धिमूलक भएको छ । भारत भ्रमणमा जे जति समझदारी भएका छन् ती सबै कार्यान्वयनको तहसम्म जाँदा विकासको एउटा कोसेढुङ्गा पार गर्छौँ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।

–प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोल्दा देशलाई केन्द्रमा राखेर धेरै सहमति भएका छन्, कतिपय बाहिर सुनाउँदा राम्रो हुँदैन भन्नुभएको छ । भारतसँग भित्र– भित्र के–के सहमति  भएका छन् भन्न मिल्छ ?  

गोप्य रूपमा त्यस्तो केही सहमति भएको छैन । राजनीतिक रूपमा केही सहमति भएका छन् भन्ने लाग्छ । नेपाल भारतबीच रहेको सीमा समस्या सदाका लागि समाधान हुनेगरी काम गर्नुपर्ने छ । नेपाल भारतबीच सम्बन्ध सुमधुर हुन आवश्यक छ । सीमा समस्याका कारण विभिन्न प्रश्न उठिराखेका छन् । यसले दुई देशको सम्बन्ध तिक्ततामा पुग्ने गरेको छ । सीमा समस्या सदाका लागि समाधान गर्न के गर्ने भनेर वर्कआउट पनि भएका छन् । 

देशमा पशुपालन क्षेत्रमा उन्नत खालको नश्ल सुधार गर्ने र दुध उत्पादन बढाउन राँगा ल्याएको विषय वा विगतका सरकारले गरेको प्रयासलाई अन्तिम रूप दिँदा खिसिट्युरी गर्ने काम भएको छ । यो अत्यन्तै पूर्वाग्रह, दूराग्रह र राजनीतिक रूपमा बायसनेस भएर उछालिएका हुन् ।

नेपाल भारतबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । दुई देशबीच भएका सन्धि सम्झौताका कुरा छन् । ती सबै सम्झौता समयअनुकूल समायोजन गर्ने कुरा छन् । यी विविध विषयमा साङ्गोपाङ्गो विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा आपसी मैत्री र समझदारीपूर्ण छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीले आत्मविश्वासपूर्ण ढङ्गले छलफल भएको बताउनुभएको छ । त्योबाहेक अरू कुरा होइनन्, देश र जनताको हितमा के कति गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा भएका छलफल र समझदारी हुन् । यी विविध विषयमा दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने खालका छन् । योभन्दा अन्यथा अर्थ लगाउनु गलत हो । 

–प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको उपलब्धिका रूपमा १५ वटा राँगा देखियो भनेर संसद्मा पनि प्रश्न उठ्यो । त्योबाहेक अरू केही देखिएन भन्ने टिप्पणीलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?  

यस्ता अभिव्यक्ति पूर्वाग्रहपूर्ण छन् । हामीले भारतलाई १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने सम्झौता देखेनन् । नेपालगञ्ज र धनगढीको एयर रुटका विषयमा भएको समझदारी भएको देखेनन् । नेपालले बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्न थालेको विषयलाई देखेनन् । 

देशमा पशुपालन क्षेत्रमा उन्नत खालको नश्ल सुधार गर्ने र दुध उत्पादन बढाउन राँगा ल्याएको विषय वा विगतका सरकारले गरेको प्रयासलाई अन्तिम रूप दिँदा खिसिट्युरी गर्ने काम भएको छ । यो अत्यन्तै पूर्वाग्रह, दूराग्रह र राजनीतिक रूपमा बायसनेस भएर उछालिएका हुन् । मुर्रा जातका राँगा ल्याएर नश्ल सुधार गरी दूध उत्पादनलाई बढाउनु नराम्रो काम होइन । विगतको सरकारले गरेको प्रयास राम्रो हो । हामीले निष्कर्षमा पुर्‍याएको सराहनीय छ । यो राँगा आयात गरेको विषयलाई अनावश्यक उछालेर अरू राम्रा उपलब्धिलाई विषयान्तर गर्ने प्रयास गरियो । 

अहिले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यो देशको प्रधानमन्त्री हो, माओवादी केन्द्रको मात्रै होइन । देशको प्रधानमन्त्रीलाई इन्सल्ट गर्न खोज्नु, बेज्जत गर्न खोज्नु देशकै बेज्जत गर्नु हो ।

–पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले प्रचण्ड सरकारको भारत भ्रमणको उपलब्धि देखिने गरी राँगा ल्याउने काम मात्रै भयो भनेर टिप्पणी गरेका छन् नि ?  

यो खालको पूर्वाग्रह देखियो । हामीले भारत भ्रमणमा जे जति उपलब्धि हासिल गर्ने गरी समझदारी गर्यौँ । त्यो विषय भोलि देश र समाजले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो । उहाँ (केपी ओली) ले उठाएको विषय ठिक हो कि प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा गरेका आपसी समझदारीबाट प्राप्त हुने उपलब्धि ठिक हो भन्ने समयक्रममा आउने नतिजाले पुष्टि गर्ने छ । मैले उहाँमा सत्ताच्यूतको छटपटाहट र कुण्ठा बढी देखको छु । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आयो, ठिक छैन खारेज गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । अहिलेसम्म यो देशमा नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखनको परम्परागत मान्यता छैन । उहाँले भने यो ठिक छैन, पुनर्लेखन गरेर ल्याऊ भनेर रटान लगाउनुभयो । 

संसद्मा बजेट पेस भयो, बजेट काम लाग्ने छैन भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमण भयो । केही उपलब्धि भएन, पूर्ण रूपमा असफल भयो भन्नुभयो । बजेटमाथि छलफल हुन्छ । त्यहाँ समेत पूर्वाग्रही भएर बोलिराख्नु भएको छ । उहाँले यस्ता क्रियाकलापबाट गर्न खोजेको के ? यस्ता हर्कत देखाएर उहाँले देशकै बेज्जत गर्न खोजेको देखिन्छ । 

अहिले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यो देशको प्रधानमन्त्री हो, माओवादी केन्द्रको मात्रै होइन । देशको प्रधानमन्त्रीलाई इन्सल्ट गर्न खोज्नु, बेज्जत गर्न खोज्नु देशकै बेज्जत गर्नु हो । केपी ओलीमा जुन खालको छटपटाहट र कुण्ठा देखा परेको छन्, ती सबैको परिणाम यस्ता हर्कत देखाइराख्नुभएको छ ।

उहाँहरूले त्यो सँगसँगै नागरिक विधेयकको कुरा उठाउनुभएको छ । नागरिकताको सवालमा कन्टेन्टमै खराब छ भनिराख्नुभयो ।  प्रधानमन्त्रीसहित सबैले स्पष्ट पारेपछि कन्टेन्टमा होइन प्रक्रियामा भन्न थाल्नुभयो । उहाँहरू सरकारका हरेक निर्णय र काम गलत छन् भनेर लागिराख्नुभएको छ । उहाँहरूले राख्नुभएका तर्कमा कुनै तथ्य छैन । जर्बजस्ती खराब हो भनेर अराजकता निम्त्याउने काम गरी राख्नु भएको छ । यसमा सरासर राजनीतिक दुराग्रह छ । समग्र यसले देशलाई राम्रो गर्दैन । 

संसद्मा प्रधानमन्त्रीले बढो दृढताका साथ कलापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको भूमि हाम्रो हो भनिसक्नुभएको छ । त्यो भूमिको समस्या समाधान भएपछि अरू समस्या समाधान गर्ने कुरा आउँछन् भन्नुभएको छ ।

–भारतको संसद् भवनमा राखिएको नक्सामा नेपालको कपिलवस्तु र लुम्बिनीसमेत समेटिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्ने थियो भन्नु दुराग्रह होइन नि ? 

यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले कुरा राखिसक्नुभयो ।  उहाँले भारत भ्रमणमै भनिसक्नुभयो । मिडियामा पनि आइराखेका छन् । यो विषय सांस्कृतिक र ऐतिहासिक मात्रै हो, छलफल गर्न सकिन्छ भनेर उताबाट आएको छ भनेर प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको छ । हामी यसमा सहमत भयौँ भन्ने हो र ? उहाँका जिम्मेवार सांसदले नक्सामै उभिएर प्रधानमन्त्रीले हात हल्लाए भनेर बोल्नुभयो । हामीले यसलाई कुन अर्थमा लिने ? हुँदै नभएको विषयलाई हो भनेर जर्बजस्ती गोयबल्स शैलीमा उहाँहरुले प्रचार गर्नुभएको छ । यस्ता हर्कत आपत्तिजनक छन्, देश र जनताका निम्ति आपत्तिजनक छन् । 

–प्रधानमन्त्रीले बङ्गलादेश मोडलमा भूमि साट्ने कुरा उठाउनुभयो भन्ने छ । यद्यपि विज्ञहरूले भनेको हो भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले विज्ञले यस्तो भन्छन् भन्नु कतिको ठिक हो ?

प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो केही भन्नुभएको छैन । भारत भ्रमणमा जानुभन्दा अघि सीमाविद्, परराष्ट्रविद् र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल र परामर्श गर्नुभएको हो । उहाँहरूले विभिन्न विकल्प सुझाउने क्रममा सम्भवतः यो सुझाव दिनुभएको जस्तो लाग्छ । यस्तो विगतमा नभएका होइनन्, भएका छन् । 

संसद्मा प्रधानमन्त्रीले बढो दृढताका साथ कलापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको भूमि हाम्रो हो भनिसक्नुभएको छ । त्यो भूमिको समस्या समाधान भएपछि अरू समस्या समाधान गर्ने कुरा आउँछन् भन्नुभएको छ । समस्या समाधान गर्ने सवालमा विभिन्न विकल्प हुन सक्छन् । तर हामीले भूमि साट्ने कुरा गरेका छैनौँ । यस्ता विषयमा औपचारिक वा अनौपचारिक कुनै कुरा भएका छैनन् ।  

यति धेरै वर्षसम्म नागरिकता नहुँदा न रोजगार छ, न पढ्ने पाउने अवस्था छ, न एउटा आफ्नो नाममा सिम निकाल्न सक्ने अवस्था छ । नागरिकताकै कारण मान्छेहरू आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

–नागरिकता विधेयक प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको गेट पास जसरी नै पास गरेर जानुभयो । यो विधेयक पास नभए भारत भ्रमणमा जान मिल्दैन थियो भन्नेगरी आएको विषयले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्‍यो नि ? 

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण संयोग मात्रै हो । नागरिकता विधेयकका विषयमा धेरै लामो समयदेखि गृहकार्य भइरहेको थियो । सरकारले जानकारी गराउनेवित्तिकै राष्ट्रपतिले दराजमा खोजेर प्रमाणीकरण गर्ने कुरा भएन । उहाँले कानुनी परामर्श र सल्लाह गर्नुभएको होला । 

एमालेसँगको गठबन्धन हुने बेला प्रधानमन्त्रीले संसद्मा गएर ६ महिनाभित्र नागरिकताको मुद्दा हल गर्छौँ भन्नुभएको थियो । त्यो बेला उहाँको  भारत भ्रमणको कुनै योजना र उद्देश्य थिएन । अरू कुनै पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थिएन । 

हामीलाई दर्जनौँ म्यासेज आउँछन् । हामीलाई यो विधेयक ल्याउन ढिला भयो जस्तो लाग्छ । अहिले हरेक नागरिकताविहीन व्यक्तिलाई हतार छ । यति धेरै वर्षसम्म नागरिकता नहुँदा न रोजगार छ, न पढ्ने पाउने अवस्था छ, न एउटा आफ्नो नाममा सिम निकाल्न सक्ने अवस्था छ । नागरिकताकै कारण मान्छेहरू आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तपाईंले भनेजस्तो प्रक्रियाको कुरामा बहस हुन सक्छ । जे जस्तो कन्टेन्ट छ त्यो मलाई ठिक नलागेको हुन सक्छ । मैले हिजो राज्य व्यवस्था समितिमा रहेर नागरिकता विधेयक निर्माण गर्ने क्रममा धेरै लडेको छु । मलाई मात्रै लागेको हुन सक्छ । त्यसमा सहमति जुट्नुपर्ने हुन सक्छ । 

प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण सकेर विधेयक प्रमाणित गरेको भए भारतको आदेशले पास गर्‍यो भनेर भन्ने हुन्थ्यो ।

–हिजो राज्य व्यवस्था समितिले उठाएको विधेयक ठिक थियो भने केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा किन अघि बढाउनुभएन ? संसद्मा नलगेर किन अध्यादेशमार्फत पास गरियो ?  

प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण सकेर विधेयक प्रमाणित गरेको भए भारतको आदेशले पास गर्‍यो भनेर भन्ने हुन्थ्यो । भारत भ्रमणमा जानुभन्दा अघि प्रमाणीकरण गरेर गेट पास पाइँदैन भनेर पास गर्नु भयो भनेर आइराखेको छ । जसरी जे पनि अर्थ लगाउन सकिन्छ । 

यो मुद्दा भारतको होइन, हाम्रो हो । नागरिकता विधेयकको भारतसँग कुनै सम्बन्ध छैन । अङ्गीकृत नागरिक छन् भने वंशजको नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरियो ।  संविधान जारी हुनुभन्दा अघि जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिले वंशजको नागरिकता पाउँछन् भनेर लेखियो । मलाई अथवा तपाईंलाई यो संविधान मन पर्छ कि पर्दैन अर्कै कुरा भयो तर यो कार्यका लागि प्रधानमन्त्रीको ६ महिनाको कमिन्टमेन्ट थियो । जहिले प्रमाणीकरण गरे पनि हुन्थ्यो । राष्ट्रपतिले यो बेला नै उपयुक्त समय देख्नुभयो । 

विषयवस्तुका दृष्टिले यसमा छलफल गर्नु राम्रो हो । प्रक्रिया गलत भयो कि ठिक भयो भन्न सकिने भयो । कुन समयमा पास गर्ने भन्ने कुरा तर्कसङ्गत लाग्दैन ।

अहिलेका राष्ट्रपतिले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनुभयो । 

–नागरिकता विधेयक संसद्बाट पास गरेको भए समस्या हुँदैन थियो होला नि ? 

संसद्बाट ल्याएको भए संविधान मिचिने थियो । संविधानले कहीँ व्यवस्था गरेको छैन । संसद्को दुवै सदनले पास गराएको विधेयक जो राष्ट्रपतिज्यूकोमा छ, त्यसलाई सरकारले संसद्मा ल्याउन सक्छ ? कसरी संसद्मा ल्याउने ? त्यस विषयमा संविधान केही बोल्दैन । संविधानमा संसद्बाट दुई पटकसम्म पास गरेर पठाउँदा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने खारेज हुने छ भनेको भए खारेज हुन्थ्यो । स्वतः सदर हुन्छ भनेको भए सदर हुने थियो अथवा सरकारले सदनमा लान सक्ने छ भनेको भए सजिलो हुने थियो । यस्तो अवस्थामा हामीले सदनमा लगेको भए संविधान मिचेको आरोप लाग्ने थियो । किनभने राष्ट्रपतिकहाँ होल्ड भएको विषय छ । 

–राष्ट्रपतिमा कुनै विधेयक होल्ड भए वा प्रमाणीकरण नभए १५ दिनसम्म राख्न सक्नुहुनेछ । नभए स्वतः निष्क्रिय हुन्छ भनेर भनिन्छ नि ? 

निष्क्रिय हुने भनी लेखिएको छैन । पहिलो पटक १५ दिनसम्म होल्ड गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संसद्मा कुनै प्रश्न गरेर पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । ती प्रश्नमा संसद्मा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने छ । संसद्ले जस्ताको त्यस्तै पठाउन सक्छ अथवा संशोधन गरेर पठाउन सक्छ भन्ने छ । त्यसपछि मात्रै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विषय छ । हिजोको राष्ट्रपतिले संविधान उल्लङ्घन गर्नुभएको थियो । अहिलेका राष्ट्रपतिले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनुभयो । 

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण राजकीय नै हो । प्रधानमन्त्रीले अर्को देशमा गर्ने भ्रमण राजकीय नभएर के हुन्छ ?

–त्यसो भए सरकारले संविधान मिचेन भन्ने छ ? 

मिचिएको संविधान ट्र्याकमा ल्याइयो । यही ट्रेन्ड बसाल्ने हो भने सरकारले विधेयक पारित गर्ने राष्ट्रपतिकहाँ होल्ड हुन थाले भने हामीले कल्पना गरेजस्तो राष्ट्रति कार्यालय हुँदैन । हामीले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपति आलङ्कारिक हो । अहिले कार्यकारी मन्त्रीपरिषद् हो । सार्वभौम संसद् हो, त्यसले पारित गरेको विषय राष्ट्रपतिले होल्ड गर्न सक्ने भए हामी कहाँ पुग्छौँ ?

–प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण किन राजकीय हुन सकेन ? प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण किन जम्बो भयो ? प्रोटोकलमा परराष्ट्र सचिव वा अन्य कुनै कूटनीतिक नभएर स्वकीय सचिवलाई किन राखियो भनेर टिप्पणी गरिएको छ । यो विषयलाई के भन्नुहुन्छ ? 

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण छरितो बनाउने भनिएको थियो । सानो भ्रमण टोली ठुलो हुन पुग्यो । त्यहाँ कुनै ठाउँमा मन्त्री नै हुनुपर्ने भयो, कुनै ठाउँमा सचिव बस्नुपर्ने भयो । सामान्यतया सचिव रेकर्डका लागि जानुपर्ने भयो । 

अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण राजकीय नै हो । प्रधानमन्त्रीले अर्को देशमा गर्ने भ्रमण राजकीय नभएर के हुन्छ ? प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत रूपमा तीर्थ जानुभएको हो र ?  देशको कार्यकारी प्रमुख अर्को देशको औपचारिक भ्रमणमा जानु भएको छ । यो देशकै भ्रमण हो । कार्यकारीकै राजकीय भ्रमण हो । 

 जब नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर भनिन्छ, जब बजेट खारेज गर भनिन्छ, त्यो भन्नु हाम्रो परम्परा, नियम, कानुन केहीले मिल्दैन ।

–भारत भ्रमणमा अर्थमन्त्री जानैपर्ने कारण थिएन । किन लगियो भनेर आइराखेको छ ? 

यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ । यसलाई समीक्षा गर्न सकिन्छ । के आवश्यक थियो भन्न सकिन्छ ? प्रधानमन्त्री एक्लै जाने भन्ने हुँदैन । केही मन्त्रीहरू जानु स्वाभाविक हो । हरेक प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरू लिएर जानुभएको छ । भ्रमणमा ठुलो टोली बनाएर जानुभएको छ । यो पटक सानो टोली बनाएको भए हुन्थ्यो भन्नु स्वाभाविक हो । व्यापारी, मिडियालगायत क्षेत्रका व्यक्तिलाई समेट्दा ठुलो हुन पुग्यो । यसलाई समीक्षा गर्न सकिन्छ स्वाभाविक हो । तर मानौँ कसैले नगरेको कार्य प्रचण्डले गर्नुभयो भन्ने ढङ्गले जसरी प्रस्तुत गरिएको त्यसमा मेरो आपत्ति छ ।

–अहिले संसद्मा सत्तापक्ष र विपक्षको टसल बढेर जाने अवस्था किन आयो ?  

टसल बढाउन खोजियो । त्यसो गर्नु हुँदैन । सरकारले गर्न नसेको काममा प्रश्न उठाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भनेर दबाब दिएको भए खुसीको कुरा हुन्थ्यो । यो सरकारका लागि लेसन हुन्थ्यो । प्रतिपक्ष नियोजित रूपमा प्रस्तुत भएको देखिरहेको छु । जस्तोसुकै भए पनि विरोध गरेको देख्छु । प्रतिपक्ष रचनात्मकभन्दा नियोजित रूपमा प्रस्तुत भयो । राम्रा कामको समर्थन नराम्रा कामको विरोध गर्र्नेभन्दा अत्यन्तै दुराग्रह र नियोजित देखियो ।

 जब नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर भनिन्छ, जब बजेट खारेज गर भनिन्छ, त्यो भन्नु हाम्रो परम्परा, नियम, कानुन केहीले मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा कमिटमेन्ट गर्नुभयो । हामी नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्ने कुरामा तयार हो भने छलफल गरौँ, अर्को पटक संशोधन गरेर ल्याउँ भन्नु भएकै छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई हुँदा परम्परा बदलिएको छ । हामीले परम्परालाई बदल्ने प्रयास गरेका पनि छौँ । संसदीय परम्परा र  संसदीय पार्टीमा उहाँहरूकै कारण यस्तो पुनर्लेखन भएको इतिहास छैन । हामीमा जे जस्तो परम्परा र नियम छन् त्यस अनुरूप अघि बढ्न खोजिएको छ । अहिलेको प्रतिपक्षको विरोध र आक्रमक प्रस्तुतिमा आन्तरिक छलफल भएको जस्तो देखिन्छ । सरकारले जे गरे पनि उहाँहरूले नियोजित रूपमा विरोध गरेर जानुपर्छ भन्ने सर्कुलर गर्नु भएको छ । मिडियादेखि लिएर सबैतिर प्रस्तुत भएका कार्यहरूबाट समेत त्यो प्रस्ट हुन्छ ।   

हिजो नागरिकता विधेयकमा प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले कन्टेन्टमै आपत्ति जनाउनुभयो । तपाईंहरूले १५ वर्ष भनेर ७ वर्षमा किन आइयो भनेर भनियो । त्यो सबै पुष्टि भएपछि कन्टेन्ट होइन प्रक्रियामा विरोध भनेर उफ्रिन थाल्नुभयो । कुरा नबुझेर, केही नजानेर होइन, नियोजित ढङ्गले विरोध गर्नुपर्छ भनेर विरोधका लागि विरोध गर्नु भएको छ । यस्तो प्रवृत्तिको उत्तर हुँदैन । 

प्रधानमन्त्रीले यस्ता घटनामा पहल गर्नुभएको छ । प्रतिपक्ष दलसँग संवाद, सहकार्य र पहल लिन प्रयास गर्नुभएको छ । प्रतिपक्षले लिने पहलमा सत्तापक्षले सहर्ष स्वीकार गरेकै छ । प्रतिपक्षको व्यवहारले आउने पुस्तालाई के संस्कार सिकाउँदै छ भन्ने कुरा छ । हामी सधैँ राजनीतिमा हुने कुरा होइन । सधैँ अहिले भएका शीर्ष नेताहरू हुने कुरा भएन । भोलिका दिनहरूमा नयाँ पुस्तका सांसद आउनुहुन्छ । हामीले के संस्कार दिने  खोजेका छौँ ? के कुरा भन्न खोजेका छौँ ? प्रतिपक्षले कसरी आवाज उठाउने भन्ने हो ? सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई कसरी विश्वासमा लिने हो ? यी सबै कुरा सिकाउनुपर्ने छ  । उस्तै परे हामीले समेत सिक्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ । यस्ता कुरामा प्रतिपक्ष आग्रह–पूर्वाहबाट मुक्त भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसमा सरकारपक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले सोच्नुपर्ने छ । सरकारले साँच्चीकै गल्ती गरेमा प्रतिपक्षले खबरदारी गर्ने कुरा सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । विरोधका नाममा विरोध गर्ने सवालमा प्रतिपक्षले रिथिङ्क गर्नुपर्ने देखेको छु । 

–संसद्मा प्रधानमन्त्री निरिह भएर प्रतिपक्षलाई समेट्न खोज्नुलाई कसरी लिन सकिन्छ ? 

तपाईंले पशुपतिको जलहरीको प्रसङ्ग उठाउनु भयो जस्तो लाग्छ । एक जना सांसदले जलहरीको प्रसङ्ग उठाउनुभयो । उहाँले उठाएको कन्टेन्टको विषयमार्फत सिधै कसैलाई भ्रष्टाचार गरेको भन्नुभएको थिएन । त्यही विषयलाई लिएर २, ३ दिनपछि छलफल गरेर संसद्मा जेजस्तो स्थिति बन्यो, संसद चल्नै नदिने । त्यसले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्न नदिने स्थिति बन्दै थियो । कुनै व्यक्तिलाई इङ्गित गर्ने कुरा ठिक छैन । यो अख्तियारमा पुगेको विषय हो । महालेखाले उठाइराखेको कुरा हो । कुनै व्यक्तिलाई दोषी करार गर्ने काम भएको छ भने त्यो होइन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको हो । 

बाहिर ठ्याक्कै देखिने कामभन्दा नीतिगत काम बढी हुने रहेछन् । हामीले गर्न सक्ने टेलिकमको क्षेत्रमा रहेछ ।

–प्रधानमन्त्रीले पशुपतिको जलहरी काण्डमा केपी ओलीले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छैन भनेर घुमाएर भन्नुभयो । उहाँ केपी ओलीको साक्षी किन बस्नुभयो ? एक ढङ्गले प्रधानमन्त्री निरिह जस्तै हुनुभयो नि ?

केपी ओलीलाई सिधै भन्न हुँदैन भनेर भन्नुभएको हो । तपाईंले प्रधानमन्त्री निरिह भन्नुभयो तर मैले उहाँ जिम्मेवार बन्नुभएको भन्ने लाग्छ । प्रधानमन्त्री धेरै जिम्मेवार बन्नु भएको हो । संसद् र सरकारलाई सही ढङ्गले चलाउनुपर्छ । प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिनुपर्छ भनेर बढी जिम्मेवार भएर बोलेको कुरा हो । 

–प्रधानमन्त्रीले नाजायज कुराको जिम्मा लिन मिल्छ ? 

जलहरी काण्डको दोषी प्रमाणित भएको छैन । अहिले अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । सांसदलाई बोल्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । त्यो विषयलाई मात्रै मुद्दा बनाएर लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध बनाएर गएपछि छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । कुनै विषयमा समझदारी बनाउँदा कहिले एक कदम अघि बढेर कहिले एक कदम पछि हटेर गरिन्छ । बढी जिम्मेवार मान्छेले मात्रै यस्तो गर्न सक्छ । कुनै व्यक्तिलाई सिधै आक्षेप लगाउनु हुँदैन भन्न मात्र खोजिएको हो । 

–सञ्चार मन्त्रालयका धेरै काम हुन सकेनन् भनेर आलोचना भइरहेको छ । खास किन यस्तो भयो ? 

बाहिर ठ्याक्कै देखिने कामभन्दा नीतिगत काम बढी हुने रहेछन् । हामीले गर्न सक्ने टेलिकमको क्षेत्रमा रहेछ । अर्को मिडिया क्षेत्रमा केही काम गर्न सकिने छन् । मन्त्रालय अन्तर्गत धेरै पुरा ऐन र कानुन रहेका छन् । सूचना प्रविधिको क्षेत्र दिनदिनै परिवर्तन भइरहेका छन् । सञ्चार दिनदिनै विकास हुने क्षेत्र पर्‍यो । तर हाम्रा यति धेरै ऐन कानुन छन् । ती दुवै क्षेत्रका ऐन कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । म मन्त्री भएर आएको दिनदेखि त्यसको तयारी गरिरहेको छु । 

अर्को हामीसँग हुलाक सेवा छ त्यसलाई स्मार्ट बनाउनुपर्छ भन्ने छ । हुलाकलाई स्थानीय तहसम्म लग्ने तयारी गरिएको छ । त्यसको होमवर्क गर्दै छौँ । मलाई लाग्छ केही न केही परिणाम देखाइने छ ।  

यस्तै अर्को सरकारी साइटहरू एउटै डिजाइनमा बनाउने योजना छ । यसले खर्च कम हुने आकलन छ ।  यसले मान्छेको पहुँचमा समेत पुग्न सजिलो हुन्छ भनिएको छ । मिडियामा विभिन्न सेक्टरमा काम भइरहेका छन् । अरू जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्ने योजना बनाएका छौँ ।

–सबै मिडियालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लाने योजना के के भइरहेका छन् ? 

श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिका कुरा छन् । यो लागु नभएको अवस्था छ । न्यूनतम पारिश्रमिक समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन लागु गर्न खोज्दै छौँ । अरू मिडियासमेत सस्टेन्ट हुनुपर्ने छ । सबै पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्नेमा सचेत छौँ । 

विज्ञापनलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली संशोधनको अन्तिम तयारमा पुगिएको छ । विज्ञापनमा जुन चुहावट छ । त्यो सिधै मिडिया हाउसमा पुग्यो भने राम्रो हुन सक्छ । ८०, ९० प्रतिशत मिडियामा विज्ञापनको बजेट पुग्दैन भन्ने चर्चा छ । त्यसलाई अन्त्य गरेर मिडियासम्म पुग्ने गरी काम गर्दै छौँ ।

सबै मिडिया सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँनै पर्छ । हामीले हरेक नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने कुरा गरेका छौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरी राखेका छौँ । देशभित्रै श्रमजीवी पत्रकारलाई नगर्ने भन्ने हुँदैन । यसको प्रक्रिया र तयारीमा लाग्ने छौँ ।