बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका दलहरूले चासो नदिँदा अझैसम्म संसदीय समिति गठन हुन सकेका छैनन् ।  दलहरूले सदस्यहरूको पुरा नाम दिन नसक्दा प्रदेश सभाले ‘मिनी संसद्’ मानिने संसदीय समिति गठन गर्न नसकेको हो । 

सरकारका कामकारबाहीलाई  खबरदारी गर्ने समिति गठन नहुँदा प्रदेशमा सरकारले आफ्नै ढङ्गले काम गर्ने छुट पाएको छ । यस बीचमा दुई वटा सरकार गठन हुँदा पनि समिति गठनको ठोस काम अघि बढ्न सकेन । 

लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ पुन मगरले संसदीय समिति गठनको लागि दलहरूसँग नाम मागे पनि  अपूर्ण आएकाले गठन प्रक्रियामा ढिलाइ भएको रातोपाटीलाई  बताए । 

उनले भने, ‘हामी त गठन गर्न तयारै छौ तर नाम पहिला आउनु प¥यो । अझै पूर्ण रूपमा नआएकाले थप प्रक्रिया अगाडि नबढेका हो ।’

सरकार परिवर्तनको असर   

लुम्बिनी प्रदेशमा  ६ वटा  संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । ती समितिमा सत्तापक्ष  र विपक्षी  दुवै पक्षका सांसदहरू सदस्य हुनेछन् । मन्त्री भएपछि ती समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था छ । 

प्रदेश सभाको सूचना अधिकारी सम्झना अधिकारीले भनिन्, ‘सरकार परिवर्तन भएपछि त्यहाँ पठाइएका केही नाम अहिले राख्न नमिल्ने  पनि छन्  । त्यसलाई दलहरूले सच्चाएर ल्याउनुपर्छ । त्यसमा दलहरूको चासो कम छ । उहाँहरूले चासो दिएमा हामीलाई संसदीय समिति गठन गर्न कुनै समस्या छैन ।’ 

झन्डै ६ महिनाको अवधिमा दलहरू सरकार परिवर्तनमा र मन्त्रीहरूको भागबन्डामा केन्द्रित हुँदै दौडधुपमा रहेपछि अहिलेसम्म एउटा पनि समिति गठन गर्न सकेका छैनन् । डिल्ली बहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारले अझै पनि पूर्णता पाएको छैन । 

माओवादी लुम्बिनी प्रदेश मुख्य सचेतक इन्द्रजित थारूले माओवादी पार्टीले संसदीय समितिमा जानेहरूको नाम पहिल्यै पठाएको तर सरकार परिवर्तन भएपछि केही मन्त्रीमा जाने साथीहरूको ठाउँमा अन्यलाई पठाउने योजना भइरहेको  रातोपाटीलाई बताए ।  

नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सचेतक निमा गिरीले नेपाली काँग्रेसले होलसेलमा पहिला नाम पठाएको तर पार्टी सरकारमा सहभागी भएपछि सच्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् ।

उनले समिति चाँडोभन्दा चाँडो  बन्नुपर्ने  भए पनि मन्त्री परिषद्ले पूर्णता पाएपछि मात्रै सभापतिहरू निर्णय गर्ने मोटामोटी सत्तामा रहेका दलहरूको मनसाय रहेको बताइन् ।

उता, एमाले सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले  विषयगत समितिमा सुरुदेखि अन्तसम्म दलहरूले भागबन्डाको नाममा नाममा ढिलाइ गर्नु गलत भएको भन्दै छिटो निर्माण गर्नुपर्ने बताए । 

उनले विषयगत समिति गठन गर्न महिनौँसम्म पन्छिनाले जनताको जनमतको अपमान भएको जिकिर गरे । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सांसद नरमाया ढकालले  साना दलहरूले नाम निकै पहिले बुझाएको जनाउँदै  समिति छिटो गठन गरेर  सरकारलाई  खबरदारी गर्ने कामका  लागि  सबै दलहरू तयार  हुनुपर्ने बताइन् ।

८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा स्वतन्त्रसहित १० दल रहेका छन् । सत्ता परिवर्तनसँगै समितिको सभापतिको लागि संख्या तलमाथि हुने हुँदा समितिमा दलहरूका आ आफ्ना स्वार्थ देखिन्छ ।

यहाँ उद्योग अर्थ पर्यटन समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सार्वजनिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, कृषि वन तथा वातावरण समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।