काठमाडौँ । सरकारले विभागस्तरमा स्तरोन्नति गरेको पाँच वर्ष बिते पनि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा आवश्यक जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।

विभागस्तरमा स्तरोन्नति भएको पाँच वर्षमा पनि अभिलेखालय ३० जनाको दरबन्दीमा चलेको छ । यसमध्ये पनि हाल अभिलेखालयमा २० जनामात्र कार्यरत छन् । दश पद रिक्त छ । जनशक्ति र बजेट अभावमा सरकारको लक्ष्य र उद्देश्यअनुरुप ऐतिहासिक महत्त्वका अभिलेख संरक्षण गर्न नसकिएको अभिलेखालयका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्ग बताए । 

“महत्त्वपूर्ण अभिलेख व्यवस्थापनमा बजेटले ध्यान दिएन, चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको कार्यक्रम घटेको छ, श्रव्यदृश्य सङ्कलन र सम्पादनका काम रोकिने भएको छ, चालु आवमा रु चार करोड ८५ हजार बजेट छ, आगामी वर्ष पनि बजेट त्यति नै भए पनि कार्यक्रम भने घटेको छ, महत्त्वपूर्ण अभिलेख संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने जति काम गर्ने गरी जनशक्ति र बजेट हामीसँग छैन”, उनले भने । 

महत्त्वपूर्ण अभिलेख सङ्कलन र संरक्षणमा बजेट र जनशक्ति कम भएको विषय अभिलेखालयले राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा पनि राखेको छ । समितिले सरकारका सम्बन्धित निकायलाई अभिलेख संरक्षणका लागि आवश्यक काम गर्न निर्देशन दिनाका साथै सरोकार भएका निकायलाई बोलाएर बैठक गर्ने जानकारीसमेत दिएको छ ।

बजेट र जनशक्तिको अभावमा अभिलेखालयमा रहेका हजारौँ महत्त्वपूर्ण हस्तलिखित ग्रन्थको अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन । अध्ययन अनुसन्धान नहुँदा विभिन्न विधाका ती हस्तलिखित ग्रन्थको उपयोगिता हुन सकेको छैन । महत्त्वका ग्रन्थ थुपारेरमात्र राखेजस्तो भएको छ । पतञ्जली योगपीठका स्वामी रामदेव र आचार्य बालकृष्णले अभिलेखालयकै ग्रन्थको प्रतिलिपि लगेर आयुर्वेदमा विश्वव्यापी अभियान चलाएको जनाइएको छ ।

यस्तो छ राष्ट्रिय अभिलेखालयको इतिहास 

विसं १८६७ सम्म हनुमानढोका दरबारको एक कोठामा राखिएका सरकारी कागज सङ्कलन गरी चिताइ तहबिल, वीर पुस्तकालय हुँदै २०२४ सालमा राष्ट्रिय अभिलेखालय स्थापना भएको थियो । यहाँ सङ्कलित ग्रन्थ एवम् वस्तुको अनुसन्धान गर्न विश्वका महत्त्वपूर्ण संस्था एवम् व्यक्ति अभिलेखालयमा आउँछन् ।  

अभिलेखालय भवन पुरातात्त्विक महत्त्वका सामग्री राख्न वातानुकूलित स्वरुपमा निर्माण गरिएको छ । विसं २०२४ मा भारत सरकारको सहयोगमा अभिलेखालय भवन निर्माण भएको हो । पाँचौँ शताब्दीदेखिका हस्तलिखित लगायतका अन्य महत्त्वपूर्ण तथा दुर्लभ ग्रन्थ यहाँ सङ्ग्रह गरी राखिएको छ ।  

नेपालको इतिहास र संस्कृतिको अकाट्य स्रोतका रूपमा रहेका कैयौँ विधासँग सम्बन्धित अभिलेख यहाँ छन् । सातौँ–आठौँ शताब्दीदेखि बिसौँ शताब्दीसम्मका विभिन्न भाषा, लिपि र विषयसँग सम्बन्धित ग्रन्थ ताडपत्र, भोजपत्र, नीलपत्र, नेपाली कागज, थ्यासफु आदि अभिलेख यहाँ सङ्कलित छन् । 

अभिलेखालयमा पाँचौँ शताब्दीका दश भूमिश्वर, सन् ८१० को उत्तरलिच्छवी लिपिमा लेखिएको स्कन्दपुराण, आठौँ शताब्दीकै ताडपत्रमा लेखिएकोे सद्धर्मपुण्डरिक सूत्र, ११औँ शताब्दीको ताडपत्रमा लेखिएको विनयपिटक, १२औँ शताब्दीको कारण्यव्यूहसूत्र, सन् १३८० को जयस्थिति मल्लको वैधानिक कानुन ‘न्यायविकासिनि’, नेपाल संवत् २८ को आयुर्वेदसम्बन्धी ग्रन्थ लङ्कावतार, युनेस्कोको ‘मेमोरी अफ द वर्ल्ड रजिष्टर’ मा सूचीकृत नवौँ शताब्दीको शैवतन्त्रसम्बन्धी ग्रन्थ निश्वासतत्वसंहिता आदि विश्वमै प्रसिद्धि कमाएका ग्रन्थ हुन् । संसारले नै गौरव गरेका र अमूल्य सम्पत्ति अभिलेखालयमा सुरक्षित रहेको महानिर्देशक प्रधानाङ्गले बताए । 

अभिलेखालयमा करिब ३२ हजार हस्तलिखित ग्रन्थका मूलप्रति, करिब २० हजार अभिलेख, १० हजार तिब्बती ग्रन्थ, दुई लाख ग्रन्थका माइक्रोफिल्मका प्रति र लाखौँको सङ्ख्यामा अन्य दस्ताबेज सङ्कलित रहेको उनले जानकारी दिए । कुमारीचोकको भूमिसम्बन्धी कागजात, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशको सक्कलप्रति, भूमिसम्बन्धी पुराना तमसुकलगायत सामग्री पनि अभिलेखालयमा सुरक्षित छन् । 

अभिलेखालयमा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र पौराणिक महत्त्वका ग्रन्थ प्रशस्त भए पनि पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयकै दस्ताबेज आउन सकेको छैन । सरकारका सबै दस्ताबेज अभिलेखालयमा नआउँदा एकै स्थानबाट पाउन नसकिने अवस्थामा पुगेको छ । सम्बन्धित कार्यालयले ती अभिलेखको संरक्षण पनि गर्न सकेका छैनन् । सबै कार्यालयले २५ वर्ष पुराना दस्ताबेज अनिवार्य रूपमा अभिलेखालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गराउन लाग्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाउने गरे पनि त्यो पूरा हुन सकेको छैन ।

अभिलेखालयमा अध्ययनका लागि अनुसन्धानकर्ता तथा विद्यार्थी आउने र प्रतिलिपि माग गर्ने गरेका छन् । यसरी प्रतिलिपि माग गर्नेको सङ्ख्या प्रत्येक दिन वृद्धि भएको छ । अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ र नियमावली, २०६३ ले राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण कागजातलाई अभिलेखका रूपमा व्यवस्थित एवम् सुरक्षित तरिकाले राख्ने कानुनी अधिकार प्राप्त एकमात्र सरकारी निकाय अभिलेखालय हो भनेको छ । 

कार्यान्वयन गरिएन अभिलेख बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था

ऐनअनुसार सरकारअन्तर्गतका कार्यालयमा सिर्जना भएका २५ वर्ष पुगेका राष्ट्रिय महत्त्वका कागजात अभिलेखालयमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । यो कानुनी व्यवस्थाको ज्ञान नहुँदा वा ध्यान नदिँदा ती कागजपत्र नगण्य मात्रामा मात्र आउने गरेको अभिलेखालयकी अनुसन्धान अधिकृत मनिता न्यौपानेले बताइन्।

प्राप्त भएका अभिलेख पनि निकै जीर्ण र अव्यवस्थित रूपमा आउने गरेका उनको भनाइ छ । अभिलेखालयमा अभिलेख आउनुपूर्व सुरक्षित र संरक्षण होस् भन्ने उद्देश्यले महत्त्वपूर्ण कागजात धेरै हुने मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयसँग समन्वय गरी ती निकायका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर अभिलेख अध्ययन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी गोष्ठी तथा तालीम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ ।

अभिलेखालयले व्यक्तिगत सङ्कलनमा रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, आर्थिक वा अन्य दृष्टिकोणले राष्ट्रिय महत्त्वका कागजात सङ्ग्रहमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न स्थानमा गएर अभिलेख जम्मा गरी दातालाई प्रोत्साहन र कदरस्वरुप प्रशंसापत्र दिने गरेको छ । 

अभिलेखालयले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका अभिलेख सङ्कलन गरी अन्तरराष्ट्रिय सङ्कलन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्त्वका केही अभिलेख विभिन्न देशका अभिलेखालय तथा सङ्ग्रहालयको सङ्कलनमा रहेको छ । त्यस्ता अभिलेख सम्भव भएसम्म फर्काउने र नभए प्रतिलिपि ल्याउने प्रयास भइरहेको महानिर्देशक प्रधानाङ्गले बताए ।

हाल जर्मनी, अमेरिका, जापान, कोरिया, थाइल्यान्ड, चीन, भारत र बङ्गलादेशलगायत विभिन्न देशबाट अभिलेख अध्ययन तथा अनुसन्धानको माग हुँदै आएको छ । यस्ता अनुसन्धानदातालाई प्रोत्साहित गर्न सेवा प्रवाहको स्तरमा सुधार गरी अभिलेखालयलाई अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

जीर्ण अभिलेख संरक्षण गरी सेवाग्राहीको मागअनुसार अभिलेखमा भएका भाषा तथा लिपिको अध्ययन गरी भाषान्तर र लिप्यान्तर गर्ने काम निरन्तररुपमा भइरहेको बताइएको छ । आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गरी यसलाई अभिलेखको संरक्षणका अतिरिक्त यसै क्षेत्रको एक तालीम केन्द्रका रूपमा पनि विकास गर्न सकिने सम्भावना छ । 

सङ्ग्रहित मूल दस्ताबेजलाई सुरक्षित गरी देशका विभिन्न क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान तथा सरोकार भएका निकायको सहज पहुँच पुर्याउन अभिलेखलाई विद्युतीय प्रतिमा लैजाने काम सुरु भएको छ । समयसँगै अभिलेखालयलाई श्रव्यदृश्य तथा विद्युतीय अभिलेख केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सोच रहेको अभिलेखालयले जनाएको छ । 

अभिलेखालयमा पुराना कागजातको ‘माइक्रोफिल्म’ गरेर सुरक्षित राख्ने अर्को भवन छ । यो भवन विसं २०५१ मा जर्मन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको हो । हाल पुरातत्व विभाग रहेको भवनसमेत अभिलेखालयकै हो । विसं २०३० मा सिंहदरबार आगलागी भएपछि विभाग अभिलेखालयको नयाँ भवनमा सारिएको हो ।