काठमाडौँ । गोरखापत्र संस्थानको विराटनगरमा रहेको ७ कट्ठा १७ धुर जग्गा गायब पार्ने कोसिस जारी छ । जग्गा दलाल, बिचौलिया र स्थानीयकै मिलेमतोमा साबिक विराटनगर–४ मा रहेको १५ करोड बढी मूल्य पर्ने उक्त जग्गा गायब पार्ने कोसिस भइरहेको हो ।

गोरखापत्र संस्थानलाई साबिक विराटनगर उपमहानगरपालिका (हाल महानगरपालिका)ले २०४६ सालमा उक्त जग्गा औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेको थियो । सो जग्गा गोरखापत्र संस्थानकै नाममा छ र अहिले पनि संस्थानले भूमि कर तिरिरहेकै छ ।

सो क्षेत्रमा हाल निर्माणाधीन पुष्पलाल चोक–गछिया सडक आयोजनाले निर्माण गरिरहेको सडकको चौडा कालोपत्रे (साढे ९ मिटर) ३० फिट गर्नुपर्ने नक्सामा उल्लेख छ । तर, जग्गाको पूर्वतर्फका स्थानीय र पश्चिमतर्फ रहेको संस्थानको जग्गाका सँधियारहरूको चलखेलले सडक ६० फिट पुर्‍याउने भन्दै आफैँ नाला सारिरहेका छन् ।

‘हामीले पुष्पलाल चोकदेखि उत्तर जाने बाटोको चौडा साढे ९ मिटर कालोपत्रे गर्नका लागि ठेक्का लगाएका हौँ । तर, स्थानीयले माइन्युट गरेर संस्थानको जग्गा रहेको स्थानमा झन्डै १८ मिटर (६० फिट) पुर्‍याउन दबाब दिइरहेका छन्,’ ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, कार्यान्वयन इकाई दमकका प्रमुख हुतराज चौहानले भने, ‘हामीलाई सडक फराकिलो पार्न दबाब आए पनि नाप नक्सा अनुसार गर्ने हो । हामीले सुनेअनुसार स्थानीय आफैँले नाला खन्ने बनाउने काम गरिरहेका छन् ।’

स्थानीयले नाला सार्ने प्रयास गरिरहँदा गोरखापत्र संस्थानले सडक आयोजना, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सरोकारवाला सबै निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै जग्गा अतिक्रमण रोक्न सहयोगको याचना गरेको छ । त्यसपछि सडक निर्माण आयोजना र निर्माण कम्पनीले त्यहाँ सडक निर्माणको काम रोकेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानको नाममा जग्गा रहे पनि सरकारी जस्तो अतिक्रमण गर्ने कोसिस भइरहेको गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरीले बताए । ‘हामीले जग्गा संरक्षणका लागि सडक निर्माण आयोजना, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरपालिका र निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गरेका छौँ, उहाँहरूले निर्माण कार्य अहिले रोक्नु भएको छ,’ ऐरीले भने, ‘त्यहाँ स्थानीयबाट जबरजस्ती भएको जस्तो देखिन्छ र सरकारी निकायकै बेवास्ता जस्तो पनि देखिएको छ ।’

कसैको नाममा रहेको जग्गाभित्र सडक निर्माण गर्ने हो मुआब्जा, स्वीकृतिजस्ता विषय छिनोफानो हुनुपर्ने तर कसैलाई मन लाग्यो भन्दैमा जहाँ खाली जग्गा छ, त्यहाँ घर बनाउने वा सडक बनाउने भन्ने कुरा स्वीकार्य नहुने उनले प्रस्ट पारे ।

स्थानीयले गोरखापत्र संस्थानकै जग्गाबाट बाटो लानुपर्ने बताइरहँदा त्यहाँ ठुलो स्वार्थ समूह हाबी भएको संस्थानकै स्थानीय कर्मचारीहरू बताउँछन् । स्थानीय जग्गा दलालले सडकमा छोएको गोरखापत्र संस्थानको जग्गालाई ‘सरकारी जग्गा हो, कसैले खोज्न आउँदैन’ भन्दै त्यसपछिका जग्गाहरू किनबेच गरे ।

उनीहरूले नै संस्थानको जग्गामा आँगन बनाए । कसैले करेसाबारी बनाए । सुरुवातदेखि नै सडक ठुलो बनाउने भन्दै सडकको मध्यविन्दुबाट पूर्वतिर नभएर पश्चिमतिर एकोहोरो सडक फराकिलो बनाउन चलखेल गरे । यसको उद्देश्य भनेको संस्थानको जग्गादेखि पश्चिमका सँधियारहरू गोरखापत्रको जग्गा बाटोमा लगेर आफू सडकको मुखमा आउन खोज्नु नै रहेको आसपासका अन्य बासिन्दा बताउँछन् ।

त्यही कारण उत्तर–दक्षिण मोहडाको जग्गा लगभग सबै सडकमा जाने अवस्था छ । ‘त्यहाँ पहिले नै के कसरी अस्वाभाविक रूपमा सडकको नाला बनाएको देखियो,’ आयोजना प्रमुख चौहानले भने, ‘स्थानीयले महानगरले ६० फिटको कालोपत्रे हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको भन्दै सोही अनुसार गर्न दबाब दिएका छन् । तर, हामीले महानगरको पत्र लिएर आउन भनेका छौँ ।’

किन्दा ७ कट्ठा १७ धुर जग्गामध्ये केही दिन अगाडिसम्म १–२ कट्ठा देखिन्थ्यो । पाँच वर्ष अगाडि बनाएको नाला अहिले स्थानीय आफैँले संस्थानको जग्गामा पर्ने गरी झन्डै १० फुट दक्षिण सारिदिएका छन् । ‘त्यही नाला कायम हुने हो भने संस्थानको जग्गा अब ४ धुर पनि रहँदैन,’ संस्थानकै कतिपय कर्मचारी बताउँछन् । उक्त क्षेत्रको जग्गाको मूल्य अहिले पनि धुरको १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

योजनाबद्ध अतिक्रमण, सट्टापट्टाको प्रयास विफल

गोरखापत्र संस्थानले आफ्नो जग्गा घेराबारा र संरक्षण समयमै गर्नेतिर ध्यान दिएन । जतिबेला ध्यान दियो, त्यतिबेला अतिक्रमणको चपेटामा परिसकेको थियो । संस्थानले जग्गा अतिक्रमण थाहा पाएपछि २०६८ सालमा एक अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलको संयोजक तत्कालीन पूर्वाञ्चल ब्युरो विराटनगर कार्यालयका शिवनारायण मण्डल थिए भने सदस्यहरूमा शशिधर पराजुली र नवराज कट्टेल थिए ।

उक्त समितिको प्रतिवेदनमा संस्थानको लालपुर्जामा ७ कट्ठा १७ धुर क्षेत्रफल रहे पनि जग्गा नापजाँच हुँदा ३ कट्ठा १० धुर मात्रै रहेको ब्यहोरा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रतिवेदनमा जग्गा उत्तर दक्षिण सोतोहो भई चौडाइ ३०, २४, ४० र ५० फिटमा रहेको, संस्थानको जग्गाको पश्चिमतर्फको सँधियारको रूपमा ५ वटा पक्की घर बनेको पनि उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनले जग्गा बिक्री गर्नुपर्ने या संरक्षणका लागि अविलम्ब पर्खाल लगाई जग्गा सुरक्षित गर्नुपर्ने ब्यहोरा उल्लेख गरेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदन अनुसार संस्थानले जग्गाको घेराबारा गर्नुको साटो यथास्थितिमा बस्यो । त्यही कारण अतिक्रमण झनै तीव्र बन्यो ।

त्यसपछि पुनः संस्थानले सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रमेश तुफानको नेतृत्वमा सञ्चालक समितिका सदस्य वसन्तप्रकाश उपाध्याय, श्रीधर आचार्य, नायव कार्यकारी सम्पादक शिवकुमार भट्टराई, वितरण विभाग प्रमुख सोमबहादुर घले सदस्य रहेको अध्ययन समिति २०७१ मा गठन भयो । सो समितिले ६ दिन लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको पहिलो नम्बरमै अतिक्रमित जग्गाको विषय उल्लेख छ ।

‘लामो समयदेखि गोरखापत्र संस्थानले संरक्षण र उपयोगमा ल्याउन नसकी अतिक्रमणको चपेटामा परेको विराटनगर उपमहानगरपालिका कन्चनबारीको संस्थानको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सँधियारसँगको कित्ता मिलानको सहमतिपछि यसको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उपयोगमा ल्याउन सकिने भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म त्यो प्रक्रियामा कुनै काम हुन सकेको छैन ।

सोही समितिले स्थानीयसँग जग्गा सट्टापट्टा गर्ने मौखिक सहमति पनि गरेको थियो । ७ कट्ठा १७ धुर जग्गामध्ये २ कट्ठा जग्गा कायम गरेर अरू जग्गाको विषय थाँती राख्ने गरी टोलीले सहमति जनाएको थियो । सोही सहमति अनुसार स्थानीय सुवर्ण कुमारी भट्टराई र सुशील भट्टराईले जग्गा सट्टापट्टा गरी प्लट मिलान गर्न निवेदन समेत दिएका थिए ।

‘हामी निवेदकहरुको संयुक्त हकभोग चलनको मोरङ जिल्ला कंचनबारी वडा नम्बर ३ ख कि.नं. ३६९२ क्षेत्रफल ०–३–० (तीन कट्ठा) जग्गा र सो जग्गामा निर्माणाधीन २ तले सिमेन्टेड पक्की घर रहेको र उक्त घर जग्गाको पूर्वउत्तर दिशामा गोरखापत्र संस्थानको जग्गा रहेको छ । गोरखापत्र संस्थानको नाममा रहेको उक्त जग्गाको वर्तमान आकार एवं स्वरुप संस्थानको कार्यालय भवन बनाउन उपयुक्त नहुने र हाम्रो घर जग्गा पनि पूर्वतर्फको मुख्य सडकसँग नजोडिएको स्थितिमा छ । त्यसैले संस्थान र हामीबीच जग्गा सट्टा–पट्टा गरी प्लट मिलान नगरेसम्म दुवै पक्षलाई अनुकूल नहुने ब्यहोरा मनन गरी संस्थानका पदाधिकारीहरुसँग धेरै पटक छलफल भयो । यसै सिलसिलामा गोरखापत्र संस्थानको सञ्चालक समिति अध्यक्ष श्री रमेश तुफानज्यूको नेतृत्वमा भएको भ्रमण तोली र हामीहरूले उक्त जग्गाको स्थलगत अध्ययन पश्चात् हामीहरू दुवै पक्षबीच मोरङ विराटनगरमा मिति २०७१ आश्विन २३ र २४ गते पटकपटक छलफल हुँदा मौखिक सहमति बन्यो । सो बमोजिम हामी निवेदकहरुलाई पूर्वतर्फबाट मूल सडकसँग र दक्षिण तर्फको सँधियारको सिमानासँग जोडिने गरी दुई कट्टा साढे. सत्र धुर जग्गा दिने र हामीहरुको नाममा रहेको बाँकी जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर संस्थानलाई छोडिदिने सहमति भएको थियो,’ उक्त निवेदनमा भनिएको छ, ‘सोही सहमति अनुसार आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी घर जग्गा सट्टापट्टा गरी प्लट मिलान गरी गराई पाउन यो निवेदन प्रस्तुत गरेका छौँ ।’

भट्टराईद्वयको यो निवेदनपछि संस्थानको सञ्चालक समितिको २०७१ साल कार्तिक ४ गते बसेको बैठकले जग्गा सट्टापट्टाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । ‘संस्थानको स्वामित्वमा रहेको जमिन सँधियार श्री सुवर्ण कुमारी भट्टराई तथा सुशील भट्टराईको नाममा रहेको जग्गासँग कित्ता मिलान (चक्लाबन्दी) गर्दा भौतिक निर्माणमा जग्गाको आकार मिल्न सक्ने देखिएकोले प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुरूप हुने गरी विधि सम्मत प्रक्रिया अगाडि बढाउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो,’ सञ्चालक समितिको बैठकको २० नम्बर निर्णयमा उल्लेख छ ।

अहिलेसम्म उक्त निर्णय अनुसार कुनै प्रगति भएको छैन भने जग्गाको क्षेत्रफल धनीपुर्जामा सीमित हुने देखिएको छ ।