नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चार दिवसीय भ्रमण सकेर गत शनिबार स्वदेश फिर्ता भएका छन् । भारत नेपालबिच सदियौँदेखि सामाजिक, सांस्कृति, धार्मिक सम्बन्ध रहिआएको छ । दुई देशबिच साझा मूल्य र मान्यतामा आधारित सम्बन्ध रहेको छ । दुवै देश आर्य हिन्दु संस्कृतिका वाहक हुन् । दुवै देशवासी धार्मिक आस्थाबाट प्रेरित भई एकअर्काका तीर्थस्थलमा बिनाराहदानी खुला सीमाको उपयोग गरी आवतजावत गर्छन्  । पारस्परिक रगतको सम्बन्ध पनि छ । 

यति हुँदाहुँदै पनि यी दुई मुलुक अलग अलग सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र मुलुक हुन् । नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र भएकाले एकअर्काको आवश्यकता र मान्यताबाट प्रेरित छ । स्वतन्त्र र स्वाभिमानी रूपमा बाँच्न भारतवेष्टित मुलुक भएकाले भारतको भर पर्नु स्वाभाविकै हो । विश्व बजारसँग व्यापार गर्ने सामुद्रिक मार्ग नभएर पनि भारतमाथि भर पर्नुपरेको छ । त्यसैले नेपालको मुख्य बजार भारत नै हो । भारतमा उत्पादित सामग्रीहरूको खपत हुने बजार नेपाल पनि हो । यिनै कारण भारतसँग व्यापार र पारवहन सम्झौता गर्नु आवश्यक छ । भारतसँग सीमालगायतका विभिन्न समस्या छन् । 

विगतदेखि नै निर्वाचित भएपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणमा जाने परम्परा छ । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चार दिने भारत भ्रमणमा गएका हुन् । भ्रमणबाट फर्किने बित्तिकै गत शनिबार त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उनले राजनीतिक नेतृत्व तहमा रहेको विश्वासको सङ्कट यस पटकको भ्रमणले समाधान गरेको जानकारी दिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँगको सम्बन्ध हिमाल जतिकै उच्च भएको बताएको कुरा पनि उनले जानकारी गराए । यसले दुवै देशको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् २०१९ देखि अप्ठ्यारो बनेको दुई देशको सम्बन्धमा आफ्नो भ्रमणले सुधार ल्याएको दाबी पनि गरे । यो भ्रमण पारवहन सन्धि नवीकरण, नेपालको व्यापार घाटा कम गर्ने, कृषि उपजलाई वृद्धि गर्ने र भन्सारमा सहजीकरण गर्ने विषयमा बढी केन्द्रित भएको पनि उनले बताए । यो भ्रमण विगतको भन्दा परिणाममुखी रहेको उनको जिकिर थियो । यति हुँदाहुँदै पनि भ्रमणमा केही महत्त्वपूर्ण र दूरगामी समझदारी भएका छन् । दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने कुरा नेपालले पहिलेदेखि नै गर्दै आएको थियो । त्यसलाई प्रधानमन्त्री मोदी आफैँले प्रस्ताव राखी सहमति जनाएका छन् । नेपालका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय लगानी भित्र्याउने, द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापारका लागि ट्रान्समिसन लाइनलगायतका संरचना निर्माण गर्ने र नेपालबाट भारततर्फ ऊर्जाको दीर्घकालीन व्यापारका लागि वैधानिक आधार सुनिश्चित गर्ने सहमति भ्रमणका क्रममा भएको छ ।

दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारका सम्बन्धमा भारतीय भूमि हुँदै बङ्गलादेशसम्म नेपालबाट जलविद्युत् निर्यातको सुरुवात गर्ने र त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ । सीमासम्बन्धी विषय भारतीय समकक्षीसँग खुलेर कुरा गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी छ । यस विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग समाधान खोज्नै पर्छ । दीर्घकालसम्म यो समस्या राखिरहे यसले दुई देशबिचको सम्बन्धलाई झन् जटिल बनाउँछ । प्रचण्डले सीमासम्बन्धी विषय कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्न भारतका प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको पनि बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण व्यापार र पारवहनका हिसाबले उपलब्धिपूर्ण रहे पनि सीमा तथा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) बारे डटेर कुरा नराखेकामा सर्वत्र टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । किनभने भारतले पश्चिम नेपालको कालापानी क्षेत्रका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतका स्थानमा सीमा मिचेर सडक लगायतका संरचना निर्माण गरेको छ । त्यो क्षेत्रमा वि.सं. २०१८ (१९६२ ई) देखि नै भारतीय सैनिकहरू क्याम्प नै बनाई निर्बाध रूपमा परिचालन भएका छन्, सैन्य गतिविधि गरिरहेका छन् । विगत ६२ वर्षदेखि नेपाली धरतीमा भारतीय सैनिकले परेड खेलिरहेका छन् । यो कार्यलाई नेपाल सरकारले नदेखेझैँ गरेको छ । भारतले ती क्षेत्र आफ्नो नक्सामा पारेको छ । नेपालमा चार वर्षअघि यसको व्यापक विरोध भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विरोध गरी भारतलाई नक्सा सच्याउने आग्रह गरेका थिए । ओलीले नक्सा नै संशोधन गरी कालापानी क्षेत्रका नेपालका भूभाग समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सासमेत तयार पारी प्रचलनमा ल्याएका छन् ।

कालापानी क्षेत्र भारतका लागि अति संवेदनशील सामरिक महत्त्वका क्षेत्र हो । सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध हुँदा चिनियाँ सेनाले भारतको पूर्वी भू–भाग अरुणाञ्चल प्रदेशमा कब्जा जमाएको थियो भने पश्चिम काश्मीर नजिक लद्दाख क्षेत्रमा हमला गरिराखेको समयमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले राजा महेन्द्रसँग सल्लाह गरी कालापानी भू–भागमा भारतीय सेना राखिएको थियो । तर युद्ध समाप्त भए पनि भारतीय सैनिक क्याम्प हटेन । उल्टै स्थायी रूपमा नै बस्न थाले । भारतले महाकाली नदीको उद्गम स्थल नै परिवर्तन गरायो । उसले एउटा सानो खोल्सोलाई महाकाली नदीको उद्गम स्थानका रूपमा व्याख्या गर्न थाल्यो । कालापानीका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको स्वामित्वमा छ । किनभने त्यहाँका जनताले नेपाल सरकारलाई पहिलेदेखि नै तिरो, कर बुझाएका रसिद सुरक्षित छन् । 

भारतका पुराना नक्सा (अङ्ग्रेजको समय) मा उक्त क्षेत्र नेपालमै देखाइएको छ । विसं २०१८ मा नेपाल सरकारले त्यो क्षेत्रमा जनगणना गराएको अभिलेख पनि सुरक्षित छ । त्यहाँ जनगणना गर्ने वरिष्ठ वयोवृद्ध पत्रकार भैरव रिसाल (९५ वर्ष) पनि जिउँदै हुनुहुन्छ । 

यसरी नेपालको अखण्ड भूभागमाथि अधिकार नहुनु आफैँमा बडो विडम्बनाको विषय हो । यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गम्भीर रूपमा उठाउनु पर्दथ्यो तर उठाएनन् । विवादमा पर्न चाहेनन् । सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राख्ने नाममा यस्ता कुरा उठाएर विवादमा फस्न उनले चाहेनन्  ।

त्यसैगरी २०७२ चैतमा नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह (इपिजी) गठन भएको थियो । त्यसलाई सन् १९५० मा भारतसँग भएको सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । त्यसले लामो समयसम्म अध्ययन गरी सो प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । यो तयार पारेको पनि वर्षौँ भइसकेको छ । तर उक्त प्रतिवेदन भारतले बुझ्न मानिरहेको छैन । सो विषय पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमणमा उठाउनुपर्दथ्यो तर उठाएनन् । 

भारतले दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा बाँध निर्माण गरेकाले तराईका अधिकांश जिल्लामा डुबान हुन्छ । जनहितसम्बन्धी ती कुरा पनि उठाएनन् । वर्षायाममा सीमा क्षेत्रका यस्ता बाँधले तराईका अधिकांश जिल्ला जलमग्न हुन्छन् । यो दुवै देशको प्रमुख समस्या हो । 

यसरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्र अस्तित्वसँग गाँसिएको संवेदनशील विषय भारत समक्ष उठाउन नसक्दा उनका कमजोरी तथा कूटनीतिक कौशलको कमी रहेको प्रस्ट देखिन्छ । यसभित्र सत्ता टिकाउने स्वार्थ रहेको शङ्का पनि गर्न सकिन्छ । नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँग डटेर निर्भीक रूपमा आफ्ना कुरा राख्न नसक्नु विडम्बना हो । नेपाल सधैँ भारतसामु नतमस्तक भइरहनु नेपाली जनताका दुर्भाग्य हो । राष्ट्रिय हितभन्दा सत्ता हितमा केन्द्रित हुनु नेपाली नेताहरूको नियति नै बनेको छ । नेपाल भारतीय नेता समक्ष डटेर समस्या राख्न सक्दैनन् । त्यसैले भारतले हरेक क्षेत्रमा नेपाललाई हेप्ने गरेका छन् । सरकारमा जानेहरू सधैँ सत्ता टिकाउने भारतकै आशीर्वाद खोज्छन् । 

लेखक अधिवक्ता हुन् ।