विराटनगर । माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाउने क्रममा सञ्चारकर्मीले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई कार्यकक्षमै पुगेर केही प्रश्न गरे । जसमध्ये एक प्रश्न थियो, ‘अब के गर्नुहुन्छ ?’

जवाफमा कार्कीले भने, ‘म आजदेखि अल्पमतमा परेँ, ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रयास गर्छु ।’ कार्कीले जवाफ दिँदा मुख्यमन्त्रीको कुर्सीसँगै जिउ पनि तलमाथि हल्लिरहेको थियो । विश्वासको मत पाउनेमा मुख्यमन्त्रीको आत्मविश्वास नै कमजोर देखिन्थ्यो ।

सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीको आत्मविश्वास कमजोर हुनु स्वाभाविक होला । नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा लागिरहेका छन् । नयाँ सरकार बनाउँछु भन्ने ती दलहरुको आत्मविश्वास पनि दह्रो देखिँदैन ।

त्यसको उदाहरण माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गराएपछि गठबन्धन दलका नेताहरुले दिएको अभिव्यक्ति नै काफी छ । किनकि बहुमत (४७) सांसद कसरी पुर्याउने भन्ने विषयमा उनीहरू अझै अन्यौलग्रस्त छन् ।

माओवादी कोशी प्रदेश समितिले सरकारबाट फिर्ता आउनुको अन्य कुनै कारणलाई भन्दा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशन रहेको उल्लेख गर्दै दललाई पत्र पठाएको छ । उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘पार्टी अध्यक्ष क. प्रचण्डको निर्देशन बमोजिम आजकै मितिबाट यस प्रदेशमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिने र पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएकोले उक्त निर्णय जानकारी एवं कार्यान्वयनको लागि यो परिपत्र गरिएको छ ।’

बहुमत संख्या पुर्याउनका लागि गठबन्धनका लागि राप्रपा र सभामुख निर्णायक बनेको अवस्था देखिन्छ । कि सभामुखलाई राजीनामा गराएर ४७ पुर्याउने वा राप्रपालाई मनाएर गठबन्धनमा ल्याउनुपर्ने चुनौती गठबन्धन दलहरुमा छ ।

दलको बैठकमा नेता इन्द्रबादुर आङ्बोले राप्रपाले सहयोग गर्ने विश्वास दिलाएको बताइन्छ । यद्यपि त्यसको भरपर्दो आधार कमजोर नै रहेको र अध्यक्ष प्रचण्डले भनेपछि मानेको केही सांसद बताउँछन् ।

उता, नेपाली कांग्रेस दलको बैठकले पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ । तर, उसले राप्रपाले समर्थन गर्छ या गर्दैन भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ अझै दिन सकेको छैन । बहुमत संख्या पुर्याउनका लागि गठबन्धनका लागि राप्रपा र सभामुख निर्णायक बनेको अवस्था देखिन्छ । कि सभामुखलाई राजीनामा गराएर ४७ पुर्याउने वा राप्रपालाई मनाएर गठबन्धनमा ल्याउनुपर्ने चुनौती गठबन्धन दलहरुमा छ ।

यद्यपि त्यो दुवै सम्भावना कमजोर नरहे पनि विश्वासयोग्य भने छैन । किनकि सभामुखले यसअघि नै राजीनामाको प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेका छन् भने राप्रपाले अहिलेसम्म एमाले गठबन्धन छोड्ने कुनै संकेत गरेको छैन । बरू राप्रपाले आफैं मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने लविङ गरिरहेको बुझिन्छ ।

मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा राप्रपा संसदीय दलका नेता समेत रहेका कृषिमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले आफूहरु विश्वासको मत लिनका लागि प्रयास गर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिलेको सरकार अल्पमतमा प¥यो । जसपाले राजीनामा बुझाएकै दिनदेखि काउन्टडाउन सुरु भयो । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । संसद फेस गरेरै बहुमत पुर्याउने कोसिस गर्छौैं ।’

उनका यी जवाफले पनि राप्रपाको धार स्पष्ट हुन्छ । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै कोशी प्रदेश सरकार परिवर्तनको खेलमा लागेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पनि स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् । उनले ४७ भन्दा बढी संख्याले समर्थन गर्नसक्ने सम्भावना रहेको बताए पनि ठोस आधार दिन सकेनन् ।

‘गठबन्धनलाई ४७ मतभन्दा पनि बढी पुग्ने सम्भावना छन् । हाम्रो त्यो खालको कुराकानी भइरहेको छ,’ उनले भने ।

एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपाको गरी ५९ सांसदको समर्थनमा कार्की गत पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । माओवादीको १२ र जसपाको १ सांसदले समर्थन फिर्ता लिएसँगै कार्की नेतृत्वको सरकार स्पष्ट अल्पमतमा परेको छ ।

गठबन्धनले सभामुख राप्रपालाई दिएको खण्डमा सांसद संख्या ५२ पुग्छ । तर, त्यसका लागि माओवादीबाटै सभामुखमा निर्वाचित हालका सभामुख बाबुराम गौतम र राप्रपाले सहमति जनाउनु आवश्यक छ ।

प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीको १३ (सभामुखसहित), राप्रपाको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ सांसद छन् । केन्द्रको सत्ता गठबन्धन दलहरु कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा मिल्दा बहुमत संख्या ४७ सांसद पुग्छन् । तर सभामुख गठबन्धन दलबाटै भएको कारण विश्वासको मत लिने समयमा भने त्यो संख्या ४६ मात्रै हुनसक्छ ।

सभामुखलाई राजीनामा गराएर बहुमत (४७) पुर्याउने खेल पनि नहोला भन्न सकिँदैन । तर, त्यसका लागि माओवादी केन्द्रले मात्रै होइन, सत्ता गठबन्धन घटकले नै उक्त पद गुमाउनु पर्नेछ । किनकि सभामुख पुनः निर्वाचित गर्दा पनि सत्ता गठबन्धन घटकले बहुमत गुमाउँछ । उक्त जोखिमलाई कम गर्न राप्रपालाई सभामुख दिएर सरकारलाई सुविधाजनक बहुमत पुर्याउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।

गठबन्धनले सभामुख राप्रपालाई दिएको खण्डमा सांसद संख्या ५२ पुग्छ । तर, त्यसका लागि माओवादीबाटै सभामुखमा निर्वाचित हालका सभामुख बाबुराम गौतम र राप्रपाले सहमति जनाउनु आवश्यक छ ।

पार्टीेको आन्तरिक दबाबबाट सभामुखलाई राजीनामा दिन जति सजिलो छ, राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउन त्यति नै अप्ठ्यारो देखिन्छ । केन्द्रमा एमालेको पछि लागेर राप्रपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ । केन्द्रमा एमालेले पारेको अप्ठ्यारोलाई हेरेरै प्रदेशमा समर्थन तत्काल फिर्ता लिन लगाउने अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेकै बाटोमा रहेको राप्रपालाई मिलाएर कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन कसरी सहजीकरण गर्लान्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।