Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
- ताजा
- लोकप्रिय
-
कस्तो रहला तपाईँको आजको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल
-
दुर्गा प्रसाईँ हिरासत फिर्ता
-
आज यी तीन प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना, तराईमा हुस्सु
-
अपहरणमा संलग्न दुई आरोपी पक्राउ
-
नेपाल-जापान व्यापार सम्बन्ध सुधार्न निप्पोन चेम्बर एण्ड इन्डस्ट्रीज स्थापना
-
बेलबारीमा कुमारी बैंकले गर्यो उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम
-
अमेरिकी, अष्ट्रेलियन, क्यानेडियन डलर र रियालको भाउ घट्यो, कसको कति ?
-
प्राधिकरणलाई अल्झाउन समितिमाथि समिति बनाउँदै सरकार
रातोपाटी ब्रिफिङ : मुर्रापछि संसद्मा करको विवाद, कोशीको सत्तामा हलचल
आज २०८० जेठ २३ गते मंगलबार । आज दिनभरका मुख्य–मुख्य घटनाक्रम रातोपाटी डटकमको नियमित प्रस्तुति ‘सन्ध्याकालीन ब्रिफिङ’ मा प्रस्तुत गरेका छौँ–
करको दर हेरफेर
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा आर्थिक विधेयकमा चलखेल नभएको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. महतले १४ गते राती अनधिकृत व्यक्तिले करका दरमा चलखेल गरेको विषय आधारहीन भएको बताएका हुन् । ‘१४ गते राती अनधिकृत व्यक्ती प्रवेश गर्यो भन्ने विषयलाई आधार मानेर सदनमा प्रश्न उठेको छ,’ महतले भने, ‘त्यसको स्पष्टीकरण अर्थ मन्त्रालयले दिइसकेको छ । फेरि सदनमार्फत उठेका विषयलाई समेत बुँदागतरुपमा प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।’
संसद्मा ओली
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले बजेटमा समेटेको गाँजाको विषयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । मंगलबार बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेटमा औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको अध्ययन गर्ने भनेर उल्लेख भएकोमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । ‘कसले गाँजा खेती गर्न खोजेको छ ?’ ओलीले सरकारलाई प्रश्न गरे । उनले भने,‘धान फलाउने, आलु फलाउने, कृषि बढाउनेतर्फ ध्यान छैन । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने छैन ।’
निजी कम्पनीको हालीमुहाली
सरकारले हाल नेपालका २७ हिमालमा आरोहण अनुमति दिँदै आएको छ । तर, हिमाल आरोहणमा गैरसरकारी संस्थाहरू नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) र सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (एसपीसीसी) ले लामो समयदेखि एकाधिकार जमाउँदै आएका छन् । दुवै संस्थालाई एकाधिकार जमाउने मार्ग प्रशस्त सरकारले नै गरेको देखिन्छ । पर्यटन ऐन, २०३५ मै पर्वतारोहण संघलाई नेपाल सरकारले मान्यता प्रदान गरेको पाइन्छ ।
कोशीमा हलचल
नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रुपमै फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । पार्टी प्रदेश कमिटी पदाधिकारीको आज बिहान बसेको बैठकले सरकारको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । पार्टीले गरेको निर्णयलाई संसदीय दलले अनुमोदन गरेपछि माओवादी केन्द्र सरकारबाट फिर्ता भई समर्थन पनि फिर्ता लिने पार्टी प्रदेश कमिटीका सचिव गणेश उप्रेतीले जानकारी दिए ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भन्दै सरकारी वकिलहरुले आफ्नो बहस सकाएका छन् । जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा जारी थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलको तर्फबाट ८ जनाले आफ्नो बहस सकाएका छन् । पक्राउ परेका १८ जना प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिलहरु जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्री, जनक घिमिरे र सीताराम अर्याल तथा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु प्रकाश घिमिरे, दिनेश भट्टराई, सुरबहादुर परियार, निर्मला मरासिनी र हिरालाल भोलनले बहस गरेका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रम
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेश सरकारलाई बिना विभागीय मन्त्रीको व्यवस्थापन समस्या बनेको छ । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जेठ ७ गते मन्त्री नियुक्त गरेका नेपाली कांग्रेसका रामकृष्ण चित्रकारको व्यवस्थापनमा समस्या परेको हो । जेठ ७ मा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिँदै सरकारमा १२ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनले प्रदेशको ११ मन्त्रालयमा १२ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । जसमा ११ मन्त्रीलाई विभागको जिम्मेवारी दिइएको थियो भने एक मन्त्रीलाई पछि जिम्मेवारी तोक्नेगरी नियुक्त गरिएको थियो ।
बुटवलको वधशाला
बुटवलमा निर्माण सम्पन्न भैसकेको पशु वधशाला ३ वर्षदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । बुटवल उपमहानगरपालिका–१० रामनगरमा २ विगाह ३ कठ्ठा क्षेत्रफलमा तयार छ वधशाला । तर, वधशाला अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । समयमा सञ्चालनमा नआउँदानगरपालिकाले पुनः टेन्डरमा लैजाने तयारी गरेपछि थप ढिलाइ हुने भएको छ ।
काकाकुल वीरेन्द्रनगर
वीरेन्द्रनगरमा यतिबेला खानेपानीको चरम संकट छ । गर्मी मौसम सुरु भएसँगै प्रयोगमा ल्याइएका पानीका मुहानमा समेत पानीको सतह घट्दा उपत्यकामा खानेपानीको चरम संकट चुलिएको हो । खानेपानीका धारा जडान भएका घरधुरीमा समेत ३ देखि ५ दिनको फरकमा मात्र पानी आउने गरेको छ, त्यो पनि अपर्याप्त ।
रेशम चौधरीको आममाफी
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएका रेशम चौधरी र राष्ट्रपति कार्यालयको विरुद्ध दायर भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । टीकापुर नरसंहारमा मारिएका सशस्त्र प्रहरीका इन्सपेक्टर केशव बोहोराका पत्नी शारदा कडायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चबाट कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अग्राधिकार प्रदान गर्ने आदेश भएको हो ।
प्रतिक्रिया